कान्तिपुर

जेष्ठ २०७९

बजेट निर्माणमा बिचौलिया प्रयोग गर्ने अर्थमन्त्रीबारे शीर्ष नेताबीच छलफल हुने

बजेट निर्माणमा बिचौलिया प्रयोग गरेपछि विवादित बनेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बारेमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल हुने भएको छ । शर्माले राज्यको गोपनीयता भंग गरेकोले उनले राजीनामा नदिए बर्खास्त गरेर उनीमाथि थप कारबाही गर्नुपर्ने सर्वत्र माग छ । सत्ता गठबन्धनका मुख्य घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्र समेत शर्माको भूमिकालाई लिएर व्यापक प्रश्न उठेको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउने विधेयक तत्काल अघि नबढ्ने

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको चालू आधिवेशन वैशाख १५ गते अन्त्य गरेर बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिएपछि यो अधिवेशनमा उक्त विधेयक अघि नबढ्ने भएको हो । चालू अधिवेशन वैशाख १५ गते अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री, प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शीर्ष नेताबीच सोमवार सहमति भएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार अब यो अधिवेशनमा ती विधेयक प्रस्तुत हुने छैनन् । यसपछिको बजेट अधिवेशनमा अन्य विधेयकमा छलफल हुँदैन । त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (Commission for the Investigation of Abuse of Authority) को अनुसन्धान क्षेत्राधिकारमा निजीक्षेत्रलाई राख्न कानूनी प्रबन्ध मिलाउने प्रक्रिया तत्काल रोकिनेछ । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार सभामुख देवराज घिमिरे पनि तत्काल विवादित विधेयक अघि बढाउने पक्षमा छैनन् । निजीक्षेत्रले अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा निजीक्षेत्रलाई राख्ने प्रयासविरुद्ध लबिइङ गरिरहेको छ । ‘यो विधेयकमा प्रमुख दलको सहमति जुटाएर मात्रै संसद्मा लैजाने पक्षमा सभामुख हुनुहुन्छ । त्यसैले तत्काल अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन,’ सभामुख निकट स्रोतले भन्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ । ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २ को परिभाषा खण्डमा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्थालाई सार्वजनिक संस्था भनिएको छ । यसो हुँदा निजीक्षेत्रका ती संस्थामा भ्रष्टाचारमा पनि अख्तियार (CIAA) ले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्छ । कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज, संगठित संस्थालगायतलाई अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा ल्याइनु संविधानको मर्मविपरीत हुनुका साथै यस्तो अभ्यासले निजीक्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने ठहर गर्दै उद्यमी व्यवसायी त्रस्त बनेका छन् । निजीक्षेत्रका प्रमुख संघसंस्थाले राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई भेटेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । सोमवार निजीक्षेत्रका प्रमुख संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI), नेपाल उद्योग परिसंघ (CNA) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (NCC) ले संयुक्त ध्यानाकर्षणपत्र मार्फत राष्ट्रिय सभाबाट पारित ती विधयेकहरूलाई प्रतिनिधिसभाले सच्याई संविधानको भावनाअनुरूप तथा निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी मात्र पारित गर्न अपिल गरेका छन् । निजीक्षेत्रको अर्को संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले पनि सोमवार छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी उक्त संशोधनप्रति असहमति जनाएको छ । संघले निजीक्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने अन्य निकाय हुँदा हुँदै अख्तियारलाई समेत त्यस्तो अधिकार दिँदा कार्यबोझले उसको प्रभावकारिता घट्ने बताएको छ । निजीक्षेत्रका काम कारबाहीलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB), सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत दर्जनभन्दा बढी नियामक निकाय सक्रिय छन् । यस्तो हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थाको दायरा निजीक्षेत्रको नियमनसम्म बढाउँदा यसले निजीक्षेत्रको काम प्रभावित हुने मात्र नभई देशको समग्र आर्थिक विकास तथा विस्तारमा प्रतिकूल असर पर्ने ती संस्थाहरूको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अर्थमन्त्रीबारे शीर्ष नेताबीच छलफल हुने

काठमाडौं । बजेट निर्माणमा बिचौलिया प्रयोग गरेको भन्दै विवादमा मुछिनुभएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बारेमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल हुने भएको छ । शर्माले राज्यको गोपनीयता भंग गरेकोले उहाँले राजीनामा नदिए बर्खास्त गरेर थप कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शीर्ष नेताबीच छलफल हुने बताउनुभएको छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरुको खुमलटारमा […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

बजेट निर्माणमा बिचौलिया प्रयोग गर्ने अर्थमन्त्रीबारे शीर्ष नेताबीच छलफल हुने

बजेट निर्माणमा बिचौलिया प्रयोग गरेपछि विवादित बनेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बारेमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल हुने भएको छ । शर्माले राज्यको गोपनीयता भंग गरेकोले उनले राजीनामा नदिए बर्खास्त गरेर उनीमाथि थप कारबाही गर्नुपर्ने सर्वत्र माग छ । सत्ता गठबन्धनका मुख्य घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्र समेत शर्माको भूमिकालाई लिएर व्यापक प्रश्न उठेको छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९