स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन संकटमा पर्दै गएको विभिन्न प्रतिवेदनले उजागर गर्दै छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको आयोगको ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी संघीय मामिलाअन्तर्गत स्थानीय तहलगायतका कार्यालयको उजुरी परेको उल्लेख छ । आयोगमा परेका कुल उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत यी कार्यालयको रहेको छ । वर्तमान संविधानअनुसार स्थानीय तहमा समानीकरण, ससर्त, विशेष […]