कर्णालीका वादी समुदायको दुख: सरकारले सुन्यो तर, केही गरेन

सुर्खेत- गत फागुनमा गाँस बास कपासको माग लिएर आन्दोलन गरेका कर्णालीका वादी समुदायमा अहिले निराशा छाएको छ । मागका विषयमा प्रदेश सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरू निराश भएका हुन् ।  उनीहरू खेतीयोग्य जमिन र जीविकोपार्जनसहितका माग राखेर कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि १७ द…

सम्बन्धित सामग्री

स्थायी बासको खोजीमा वादी समुदाय

२०६० सालमा दैलेख सदरमुकामस्थित गणेश चोकमा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका बादी समुदाय स्थायी र सुरक्षित बासको खोजीमा भौंतारिँदै आएका छन्।...

दार्चुलाका वादी समुदाय समस्यामा

दार्चुला – यहाँका वादी समुदायको आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नहुँदा दयनीय अवस्था बनेको छ। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पछि परेका उनीहरूको अवस्था दयनीय बनेको हो। शैल्यशिखर नगरपालिका–९ गोकुलेश्वरको चमेलिया नदी किनारमै बस्दै आएका उनीहरूको आफ्नो नाममा जमिन नहुँदा अहिले समस्या परेको हो। वर्षौैंदेखि अरूकै जमिनमा घर बनाएर भोगचलन गर्दै आएका उनीहरूलाई अहिले घर छाड्न भनेपछि […]

मादलमै परनिर्भर वादी समुदाय

सुर्खेत- दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–७ पटाङ्गिनिका वादी समुदाय केही वर्ष अघिसम्म मादल बनाएर गाउँघर डुलाउँदै बेच्थे । यो उनीहरूको पुर्ख्यौली पेसा हो । तर, पछिल्लो समय त्यहाँका वादी समुदायले पुर्ख्यौली पेसा छोड्दै गएका छन् । स्थानीय मना वादीले मादल बनाउने पेसा नै संकटमा परेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘मादल बनाउने हाम्रो पुर्ख्यौली पेसा हो, अहिले केहीबाहेक […]

सहमति कार्यान्वनय नहुँदा वादी समुदाय निराश

कर्णाली प्रदेश सरकार र यहाँका वादी समुदायबीच २०७७ फागुनमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा वादी समुदाय निराश भएका छन्।...

वादी समुदायलाई सरकारबाट धोका : सहमति भयो कार्यान्वयन भएन

गत फागुन १० गते कर्णालीका वादी समुदाय प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भेला भए । सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र कालिकोटका गरी झण्डै ४८० भन्दा धेरै वादी समुदाय बसिरहेको स्थान देखिनै पैदल यात्रा गरेर वीरेन्द्रनगरमा आएका थिए । उनीहरु सुर्खेत आउनुको एउटै उद्देश्य थियो, ‘व्यवस्थित, बसोबास, खेती गरेर खाने जमिन र शिक्षा स्वास्थ्य लगायत संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका हकअधिकारको प्रत्याभुति भएन् ।’ राज्यले ग्यारेन्टी गरेका आधारभूत अधिकारको उपभोग गर्न हामीले पाएनौँ ।’यिनै कुराहरुलाई मुख्य

गाडी भाडा पाएपछि गाउँ फर्किए वादी समुदाय

कर्णाली प्रदेश सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति गरेका कर्णालीका वादी समुदाय घर फर्केका छन्

आन्दोलन गर्न सुर्खेत आएका वादी समुदाय घर फर्किए

२ चैत, सुर्खेत । गाडीभाडा नपाएपछि सुर्खेतमै अलपत्र परेका कर्णालीका वादी समुदाय घर फर्किएका छन् । १७ दिनसम्म धर्नामा बसेका वादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच आन्दोलन रोक्ने र घर फर्किने पाँच बुँदे सम्झौता भए …

गाडी पाए पछि गाँउ फर्किए वादी समुदाय

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति गरेका कर्णालीका वादी समुदाय घर फर्केका छन्। खेतीयोग्य जमिनको माग राखेर १७ दिनदेखि आन्दोलनरत कर्णाली प्रदेशका वादी समुदाय प्रदेश सरकारसँगको सहमति पछि पनि फर्कने गाडी भाडा नभएर गाँउ फर्कन सकेका थिएनन्।दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारीले दैलेखसम्म लैजाने गाडीको प्रबन्ध गरिदिए पछि वादी समुदाय घर फर्किएका हुन्। दैलेख तल्लो डुङगेश्वरका अर्जुन वादीले दुल्लुका मेयरले गाडीको व्यवस्था गरेपछि घर फर्किन लागेको बताए।‘प्रदेश सरकारले

दुई सातादेखि आन्दोलनरत वादी समुदाय र कर्णाली सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति

काठमाडौं । दुई सातादेखि भूमि र आवासको माग गर्दै आएका वादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । यही फागुन १० गतेदेखि खेतीयोग्य भूमि र आवास माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्नामा बस्दै आएका वादी समुदायसँग बुधबार बसेको बैठकबाट पाँच बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश, भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र र वादी सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हिक्मत वादीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुँदा जमिन उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, प्रदेश सरकारको नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत वादी समुदायलाई यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने पनि सहमति भएको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आय आर्जनका विषय समावेश गर्ने, वादी समुदायले हाल सञ्चालित सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र वादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी रु १० लाखसम्मको ऋणमा व्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । प्रदेश सरकार र वादी समुदायीचको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै वादी समुदायको आन्दोलन स्थगित भएको भएको जनाइएको छ ।

खेती गर्ने जग्गा माग्दै दैलेखका वादी समुदाय घर छोडेर सुर्खेत

सुर्खेत : दैलेखका वादी समुदाय खेतबारी माग गर्दै प्रदेश राजधानी सुर्खेत झरेका छन्।उनीहरु सबै घर छोडेरै बालबालिका तथा कुम्ला कुटुरा बोकेर सुर्खेत झरेका हुन्। मंगलबार बिहान १ बजे दैलेखबाट वादी समुदाय सम्पूर्ण लालाबालासहित सुर्खेत पसगेका हुन्। कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडिको खाली जग्गाको खुला आकाशमुनि वादी समुदायले रात बिताएका छन्।मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि बसिरहेका वादी समुदाय २ सय ३० जना छन्। अन्य २ सयको हाराहारीमा दैलेखबाट सुर्खेत आउन हिँडिसकेका