स्रोतको सकसमा अर्थतन्त्र, खर्च थेग्न ऋणकै भर

सकसमा विज्ञापन उद्योग

काठमाडौं । मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलताले विज्ञापन उद्योग अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । कोरोना संकट र रूस–युक्रेन तनावपछि विज्ञापन उद्योग धराशयी बन्न पुगेको व्यवसायी बताउँछन् । आर्थिक संकटका अतिरिक्त सरकारले विज्ञापन उद्योगलाई चलायमान बनाउन गनुपर्ने ऐन परिमार्जन र समयसापेक्ष सुधार नगर्दाको असर पनि उद्योगमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ । विज्ञापन व्यवसायीले उद्योग धराशयी बन्दा आम उपभोक्ता लोककल्याणकारी सूचनाबाट वञ्चित हुनुका साथै उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी र सञ्चारमाध्यम प्रभावित बन्न पुग्ने बताएका छन् । नेपाल विज्ञापन संघका अनुसार १ सय ४२ विज्ञापन एजेन्सी संघमा दर्ता छन् । संघका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले विज्ञापनको बजार खस्केको बताए । ‘गतवर्षको तुलनामा ४० प्रतिशतले बजार खस्केको स्थिति छ । सरकारी नीति, सञ्चारमाध्यमको भूमिका, विज्ञापनदाताको अनिच्छा बजार खस्कनुका आन्तरिक र कोरोनापछिको मन्दी एवं रूस–युक्रेन युद्ध बा≈य कारण हुन्,’ उनले भने, ‘सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनदातालाई ब्ल्याकमेल गर्न थाले । विज्ञापन दिँदा राम्रो भन्ने र नदिँदा हदैसम्मको आलोचना गर्ने, गालीगलौज गर्ने परिपाटी देखियो । यसबाट पनि विज्ञापनदाता रुष्ट बने ।’ व्यवसायीका अनुसार निर्माण उद्योग र अटोमोबाइल्स क्षेत्रको विज्ञापन ठप्पै भएको स्थिति छ । आयातित वस्तुको विज्ञापन नहुने गर्दा यस्ता धेरै वस्तुले अर्बौं कमाएर पनि लोककल्याणकारी सूचनामा खर्च नगरिरहेको स्थितिको वर्णन व्यवसायीले गरे । नेपाल विज्ञापन बोर्डका महासचिव कृष्णप्रसाद घिमिरेले कोरोना महामारीअघि विज्ञापन बोर्डको गठन र सरकारका विभिन्न किसिमका निर्णयका कारण उद्योग बढ्ने आशा भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको गुनासो गरे । ‘नेपाल सरकारको क्लिन फिड नीति लागू गर्ने निर्णयपछि विज्ञापन बजार बढ्छ भन्ने व्यवसायीमा आशा थियो । बाहिरबाट आयात हुने सामानको बजार नेपालको विज्ञापन उद्योगले लिने पनि हामीलाई लागेको थियो । विज्ञापन बोर्डको गठनले पनि व्यवसायीमा आशा सञ्चार गराएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले विज्ञापन उद्योगहरू अस्तव्यस्त बन्दै गएका छन् । पहिले १ करोड छुट्ट्याउने व्यावसायिक प्रतिष्ठानले अहिले १०/१५ लाख पनि छुट्ट्याइरहेका छैनन् । झन् साना उद्योग त विज्ञापनमा जानबाटै पछि हटिरहेका छन् ।’ महासचिव घिमिरेका अनुसार नगरपालिकाहरुले विज्ञापन बोर्ड नै राख्न नदिने स्थिति पनि देखिएको छ । ‘स्थानीय सरकारका यस्ता नीतिले यो क्षेत्रमा आउने बजेट नै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कटौती गरेका छन्,’ उनले भने । अहिले रक्सी, चुरोटलगायतको विज्ञापन रोकिएको सरोकारवालाले बताए । विगतमा राति मात्रै गर्न पाइने यौनसम्बद्ध सामग्रीका विज्ञापन पनि अहिले रोकिएको व्यवसायीले बताए । उनीहरूका अनुसार कुने बेला नेपालमा वार्षिक ६ अर्बको विज्ञापन बजार रहेकोमा अहिले ३ अर्बमा खुम्चिएको छ । नेपाल विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले अहिले विज्ञापनसम्बन्धी नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । ‘विज्ञापन बजारमा शिथिलता आएको कुरा साँचो हो । यसलाई सुधार गर्न हामीले विभिन्न प्रयास गरिरहेका छौं । विज्ञापनदातालाई विज्ञापन बजारमा आकर्षित गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधन हुँदा धेरै सुधार भएर आउँछ ।’ अध्यक्ष हुमागाईं सामाजिक सञ्जालमा पनि नियमनको आवश्यकता देख्छन् । ‘त्यो नियमन गर्ने क्रममा हामी छौं,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

सकसमा पर्यटन क्षेत्र, खर्च धान्नै मुस्किल

अहिले तेस्रो मुुलुकका पर्यटक भित्रिने मुख्य सिजन हो। यस बेला पोखराका होटलको अकुपेन्सी अनुपात कम्तीमा ८० प्रतिशत हुनुपर्नेमा २० मात्र रहेको भन्दै यहाँका पर्यटन व्यवसायीले चिन्ता जनाएका छन्।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७९

सकसमा पर्यटन क्षेत्र, खर्च धान्नै मुस्किल

अहिले तेस्रो मुुलुकका पर्यटक भित्रिने मुख्य सिजन हो। यस बेला पोखराका होटलको अकुपेन्सी अनुपात कम्तीमा ८० प्रतिशत हुनुपर्नेमा २० मात्र रहेको भन्दै यहाँका पर्यटन व्यवसायीले चिन्ता जनाएका छन्।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७९

किराना व्यवसाय पनि सुस्तायो

काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकमा बढेको आर्थिक असहजताले दैनिक जीविकाका लागि आवश्यक वस्तु विक्रीवितरण गर्ने किराना व्यवसाय पनि सुस्त बनेको छ । अहिले उपभोक्ताले नभई नहुने बाहेकका सामान किन्न छाडेको व्यवसायीको अनुभव छ । आधारभूत आवश्यकताका वस्तु मात्रै विक्री हुँदा व्यवसाय पहिलेको तुलनामा निकै खस्केको उनीहरूको भनाइ छ । कोभिड–१९ महामारीपछि धेरैको आम्दानी घटेर आर्थिक समस्या भइरहेका बेला शुरू भएको रूस–युक्रेन तनावले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा ढुवानी खर्च वृद्धि भई उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएपछि उपभोक्तालाई दोहोरो मार परेको थियो । यो क्रम अझै पनि निरन्तर बढिरहेको छ । आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्दा प्रत्यक्ष असर व्यवसायमा परेको देखिन्छ । किराना व्यवसायी वीरबहादुर कार्की उत्साहपूर्ण रूपमा व्यवसाय नचलेको बताउँछन् । ‘व्यवसाय खासै केही छैन । उपभोक्ताको कमाइ नै घटेको छ, पैसाको अभाव भएको स्थिति छ । अनि खर्च कहाँबाट गरोस् र हाम्रो व्यवसाय चलोस् ?’ उनले भने । अहिले सामानको मूल्य चर्को रूपमा बढेको व्यवसायी स्वीकार्छन् । उनीहरूले नेपालमै उत्पादित र आयातित दुवै खाले सामानको भाउ बढेको बताए । व्यवसायीले दैनिक उपभोग्य बिस्कुट, स्याम्पु, काजु, जीरा, टिमुर, अलैंचीलगायत थुप्रै सामानमा चर्को मूल्यवृद्धि भएको बताए । ‘हामीले नै महँगोमा किनिरहेका हुन्छौं, त्यसमा केही नाफा लिएर विक्री गर्ने हो,’ खुद्रा व्यवसायी आर्यन साहले आर्थिक अभियानसँग भने । खाद्यान्न व्यवसायीले भने पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि नभए पनि विक्री घटेको बताए । ‘भाउ बढेको छैन । चामल, तेललगायत वस्तुमा त अघिल्ला महीनाको तुलनामा मूल्य घटेको छ । तैपनि व्यवसाय घटिरहेको छ,’ खाद्यान्न व्यवसायी नवलकिशोर गोयलले भने । उनका अनुसार उपभोक्ताले ‘आम्दानी हुँदैन, पैसा छैन’ भन्ने गर्छन् । व्यवसायीले उधारोमा बेचेको सामानको पैसा उठाउनै नसकेको बताइरहेका छन् । किराना व्यवसायीको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल खाद्य किराना तथा थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठ अहिले किराना व्यवसाय सकसमा रहेको बताउँछन् । ‘विक्री घट्नु त छँदै छ, त्योभन्दा बढी समस्या बजारबाट पैसा नउठ्दा भइरहेको छ,’ उनले भने । अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार ‘खुद्रा व्यवसायीलाई पैसाको कुरा गर्‍यो भने सहकारीले पैसा दिइरहेको छैन कसरी तपाईंहरूको उधारो तिर्ने’ भन्ने जवाफ आउँछ । उनले सहकारीमा रहेको पैसा पाउने वातावरण मिलाइदिन सरकारलाई आग्रह गरे । सहकारीहरूले तरलता अभावको कारण देखाउँदै जम्मा गरेको पैसा पनि नदिएको खुद्रा व्यवसायीको गुनासो छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

नारायणगढ–मुग्लिन सडक : पहिरो रोक्न ४० करोड रुपैयाँ खर्च तर जाेखिम उस्तै

चितवन : नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गरी एसियाली मापदण्डमा पुनर्निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको चार वर्ष पूरा भएको छ । सङ्घीय राजधानी काठमाण्डाैलाई देशका मुख्य भू–भागसँग जोड्ने सडक खण्डको स्तरोन्नति भए पनि पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ । एकातर्फ त्रिशूली नदी र अर्कोतर्फ अग्लो पहाड भएको नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड सञ्चालनमा आएकै समयदेखि पहिरोको सकसमा छ । हरेक वर्षको बर्खाकाे समयमा पहिरोका कारण याे सडकमा समस्या हुने गरेको छ । बर्खा हिलाे र सुक्खामा पहिराेकाे समस्या छ । नाराय...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७९

ढुकुटीमा ३ खर्ब ३६ अर्ब‚ बैंकमा तरलता अभाव

बैंकमा तरलता अभाव हुनाले देशको वित्तीय प्रणाली सकसमा छ । प्रमुख कारण सरकार आफैं हो जसले आर्थिक वर्षको ९ महिनामा २७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । ढुकुटीमा तीन खर्ब रुपैयाँ मौज्दात हुँदा बजारमा पैसा परिचालन हुन सकेको छैन ।

कान्तिपुर चैत्र २०७८

अर्थतन्त्रप्रति राजनीति किन उदासीन ?

अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छैनन् । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सरकार आयात नियन्त्रणमा उत्रिएको छ । यसले बजारमा अराजकताको खतरा बढेकोमात्र होइन, संकेत देखा परिसकेको छ । तरलता संकट छ । आयातमा नगद मार्जिनले तरलताको संकटलाई अझ उचाल्ने देखिएको छ । समाधानका लागि अपनाइएका अल्पकालीन उपायहरू प्रभावकारी छैनन् । वित्तीय क्षेत्र र यसका उपकरणहरू ग्रस्त छन् । संसदमा राजनीतिक रङ जति पनि देखिन्छ तर अर्थतन्त्रका समस्या र यसको समाधानका उपायमा खासै बहस भएको देखिँदैन । आयात बढेको छ, निर्यात व्यापारमा सुधार देखिएको छैन । व्यापारघाटा बढेको बढ्यै छ । डलरको भाउ वृद्धिले उत्पादनको लागत र व्यापारघाटा थप चुलिने अवस्था देखिएको छ । ढुवानी भाडा र कच्चा पदार्थको भाउमा वृद्धिले लागत बढेको छ । यसबाट बा⋲य बजारमा निकासी र आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा दुवै कमजोर बन्दै छ । वैदेशिक रोजगारीबाट अउने आय घटेको छ । शेयरबजार र घरजग्गाको कारोबार थला परेको छ । घरजग्गा कारोबार र निर्माणमा आएको मन्दीले निर्माण र निर्माण सामग्रीका उद्योग प्रभावित छन् । नेपालमा आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट र फलामका उद्योगहरू बजार नपाएर खुम्चिएका छन्, मूल्य भने आकाशिएको छ । सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमता दयनीय छ । सरकार यसमा सुधारको सट्टा आफ्नो कमजोरी ढाकछोपमा तल्लीन देखिएको छ । खर्च बढाउने सन्दर्भमा अर्थमन्त्री निरीह छन् । पूँजीगत खर्च बढाउन दबाब दिए पनि प्रगति छैन । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चले आर्थिक अराजकता दोहोरिनेमात्रै हो । खर्च नहुनुमा दोषारोपणमात्र भएको छ, समाधान खोज्ने काम भएको छैन । राजनीति अर्थतन्त्रप्रति कतिसम्म उदासीन छ भने अर्थमन्त्री फेर्नुपर्ने दबाब बढे पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नसमेत गर्न नसकेका समाचार आएका छन् । खर्च प्रभावकारी बनाउन संविधानमै बजेट ल्याउने दिन तोकिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएका कारण सुधार देखिन नसकेको हो । सरकारले साधारण खर्चका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन थालेका खबर आएका छन् । अहिलेसम्म राजस्वबाट साधारण खर्च धानिएकोमा अब यो आधार पनि कमजोर देखिएको छ । सत्ताधारी, कर्मचारी, राष्ट्रसेवकको सुविधा र तलबका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था भनेको अर्थतन्त्रका निम्ति सुखद संकेत होइन । अहिलेको व्यापार नियन्त्रणको नीतिले राजस्व घट्ने र यो समस्यालाई आउँदा दिनमा अझ चर्काउने निश्चित छ । सरकार रोजगारी र आय बढाउने योजनामा उदासीन छ । अप्रत्यक्ष करको आयबाट खर्च चलाउने मानसिकतामा सुधारका खाँचो अहिले महसूस गरिएको होइन, तर यसमा राजनीति गम्भीर देखिएको छैन । कोरोना महामारीको असर जारी नै रहेकै बेला शुरू भएको रूस–युक्रेन युद्धका कारण बजारमा थप अन्योल र अराजकता देखा परेको छ । समग्र आर्थिक परिदृश्य कहालीलाग्दो देखिँदा पनि राजनीतिको ध्यान यसको समाधानमा आवश्यकता जति केन्द्रित नहुनु भने अप्रत्याशित विषय बनेको छ । राजनीति कहिल्यै पनि अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नदेखिएको भान हुन्छ । कोरोना महामारीबाट वैश्विक अर्थतन्त्र चरम सकसमा गुज्रियो । विश्वका अनेक देशले अनेक उपाय लगाएर अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका काम गरे । हाम्रो राजनीति भने कोरोनाजस्तो जनताको जीवन र मरणसँग जोडिएको महामारीलाई पनि कमाउने मौका बनाउन उद्यत देखियो । औषधि र उपचारका सामग्रीसम्ममा कमिशनका खेल छताछुल्ल हुँदा राजनीतिले किञ्चित हीनताबोध गरेको आभाससम्म भएन । सत्ताका नाइकेहरू उल्टै ढाकछोपमा लागे । यतिसम्म कि, जनता जीवन जोगाउन खोपको व्यग्र प्रतीक्षामा रहँदा कमिशनमा कुरा नमिल्दा खोप आपूर्ति हुन नसकेकाजस्ता लज्जाजनक तथ्यसँग जनता साक्षात्कार हुनु पर्‍यो । कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहँदै देखियो, राजनीतिक जनताको जीवनप्रति कति असंवेदनशील छ भनेर । उपचार र यसका पूर्वाधारको बलमा होइन, जनतालाई घरमा थुनेर महामारी नियन्त्रणमा लागेको सरकार कर नउठेर साधारण खर्च नचलाउन नसक्ने भएपछि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हटाउन तयार भयो । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिलाई उकास्ने योजना र कार्यक्रम त कर्मकाण्डमात्रै भएको तथ्य अब विगत कोट्याइराख्नु पर्दैन । अहिले कोरोना महामारीको डर कम हुँदै गएको छ । तर, यसका असरहरू थप जटिल बन्दै गएको तथ्यलाई राजनीतिले किनारामा धकेलिरहेको छ । कोरोना महामारीकै कारण उत्पादन र आपूर्ति शृंखला बिथोलिनु र यसको चक्रीय प्रभाव अहिलेको अर्थतन्त्रका सूचकमा प्रकट भएकोमा विवाद आवश्यक छैन । तर, राजनीतिक दलको एजेन्डामा यो विषय परेकै छैन । कोरोना महामारीको बीचमा प्रमुख राजनीतिक दलका महाधिवेन पनि भए । अर्थतन्त्रको परिदृश्यमा देखिएको संकट समाधानमा स्पष्ट दृष्टिकोण र दीर्घकालीन योजनाहरू तिनका राजनीतिक दस्तावेजमा देख्न पाइएन । राजनीति दलीय लाभहानिमा खुम्चिएको छ । अर्थनीति बनाउने र हाँक्ने राजनीतिले नै हो । यस अर्थमा आर्थिक सरोकारमा राजनीतिको दृष्टिकोणले देशको आर्थिक भविष्यको मार्गचित्र निर्भर हुन्छ । हाम्रो राजनीतिले कहिल्यै पनि अर्थतन्त्रको उत्थान र प्रवद्र्धनलाई केन्द्रीय भागमा राख्दै राखेन । कर्मचारीतन्त्रले लिएका अल्पकालीन नीतिको टालटुले टेकोमा अर्थतन्त्र बलियो तरीकाले उभिन पनि सम्भव छैन । अहिले सतहमा देखिएका तरलता संकट, विदेशी विनिमयको दबाब, व्यापार नियन्त्रणजस्ता उपक्रम यस्तै टालटुले नीतिका नमूना र परिणाम हुन् । यस्ता उपायले अर्थतन्त्रलाई दरिलो गरी उभ्याउने सामथ्र्य त राख्दैनन् भने वैश्विक अर्थतन्त्रको लयमा गति मिलाउन सम्भव हुने कुरै भएन । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाएको संसद्मा राजनीतिक रङ जति पनि देखिन्छ । तर, अर्थतन्त्रका समस्या र यसको समाधानका उपायमा खासै बहस भएको देखिँदैन । बजेट पेश गर्ने समयमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रकट हुने आग्रहबाहेक यो थलोमा अर्थतन्त्रका सरोकार अपवादकै रूपमा देखिन्छन् । निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण र निर्णायक सरोकार भए पनि कानून निर्माणमा निजीक्षेत्रप्रति पूर्वाग्रह देखिन्छ । निजीक्षेत्रसँग सम्बद्ध कतिपय कानूनबाट आज यो क्षेत्र त्रस्त छ । सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । तर, त्यो आवाजको सुनुवाइ छैन । दुई दर्जनभन्दा बढी यस्ता कानूनमा संशोधनको आवश्यकता छ भनिएको छ । तर, यो आवश्यकतालाई ओझेलमा पारिएको अवस्था छ । राजनीतिक स्थायित्वपछि आर्थिक विषयले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा थियो । यो अपेक्षा पनि दलीय आचरणका अगाडि असान्दर्भिकजस्तै भइआएको छ । खासमा राजनीतिक स्थिरताको आधार राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिमुखी चरित्रकै कारण क्षयीकरण भइरहेको छ । बितेको ५ वर्षमा आर्थिक विकासका आधार खडा हुने अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन । तर, यसबीचमा राजनीतिको ध्यान अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा कहिल्यै केन्द्रित भएन । राजनीति त वैयक्तिक लाभ र स्वार्थको प्रवद्र्धनमा उद्यत देखियो । परिणाम, स्थायित्व टाढा धकेलियो । अब अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भइरहेको अवस्थामा राजनीतिको ध्यान तहगत चुनावमा केन्द्रित भइसकेको छ । राजनीतिक गतिविधि चुनावलक्षित दाउपेच र सहकार्यका मोडेलमा दत्तचित्त भएको देखिन्छ । राजनीतिक लाभका निम्ति बन्ने गठबन्धन बन्छन्, तर यो प्रयास अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा किन सम्भव हुँदैन ? राजनीति अब यो प्रश्नमा घोत्लिनुपर्ने भएको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका सवालमा भएका एकाध प्रतिबद्धता भने कर्मकाण्डमात्रै प्रतीत भएका छन् । राजनीतिक स्थायित्व र यसको उद्देश्यका लागि पनि आर्थिक सबलीकरण उत्ति नै अनिवार्य र अकाट्य पक्ष हो भन्ने सत्यलाई राजनीतिले आत्मसात् गर्नुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सकसमा अर्थतन्त्र

बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकरहरूसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा बैंकहरूले आफ्नो आम्दानीमा सहयोगी बनेको आयात नियन्त्रण गर्न सुझाव दिनुले अर्थतन्त्र निकै गम्भीर मोडमा पुगिसकेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । अर्थविद्हरूले गम्भीर पाइला नचाले मुलुक ठूलै संकटमा फस्ने चेतावनी दिँदै आए पनि सरकारले त्यसतर्फ चासो दिएको देखिँदैन । समस्या आइहालेमा त्यो भयावह हुनेतर्फ सरकार संवेदनशील नभएको घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको यो समस्या अहिलेको सरकारको पालामा मात्रै आएको होइन । तैपनि यसको समाधान खोज्नु वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी हो । समाधानका लागि निकै ठूलो साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ । गठनबन्धन सरकारले अर्थतन्त्रको गम्भीरतालाई बुझेर त्यस्तो साहसिक निर्णय गर्ला त ? नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक प्रतिवेदनले विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र चालू खाता घाटामा गएको भनी अर्थतन्त्रको सकस बारे स्पष्ट संकेत गरेको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदनपछि न राष्ट्र बैंक न त सरकारले नै गम्भीर विश्लेषण गरेर पाइला चाले । मुलुक श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तै संकटतर्फ अभिमुख भइरहेको विश्लेषण भइरहँदा सरकार उदासीनता अचम्मलाग्दो देखिन्छ । अहिले बैंकहरूमा देखिएका तरलतालाई पनि यस्तै हलुका रूपमा लिएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगरे तरलताको समस्या नहुने बताएका छन् भने गभर्नरले आक्रामक लगानीलाई दोष दिएका छन् । बैंकहरूको व्यवसाय कर्जा लगानी नै हो र त्यसैबाट नाफा कमाउने हो । त्यसो हुँदा जोखिमको विश्लेषण गरेर उनीहरूले लगानी गर्छन् । यस्तोमा मौखिक निर्देशनले काम गर्दैन । तरलताको समस्या आउनुमा प्रमुख कारण सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्नु नै हो । सरकारी ढुकुटीमा राजस्व जम्मा हुँदै जाने तर त्यो रकम विकास निर्माणबाट बजारमा आउने अवस्था नहुँदा नै तरलताको समस्या चर्किएको हो । आर्थिक विकासका लागि कर्जा लगानी अनिवार्य हुन्छ । तर, सरकारी ढुकुटीमा पैसा जम्मा भएर बैंकहरूले लगानी गर्न नपाउने अवस्था आएमा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्रभावित हुने छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र दबाब परेको देखिन्छ । कोरोनापछि आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुँदा आयात बढेको छ तर त्यसको दाँजोमा निर्यात नगण्य मात्रामा बढेको छ । विदेशी पर्यटक नआउँदा विदेशी मुद्राको एउटा प्रमुख स्रोत निकै नै प्रभावित भएको छ । सरकारले आयात ठप्प पार्न पनि सक्दैन र पर्यटकको संख्या पनि बढाउन सक्दैन । यस्तोमा उसले गर्न सक्ने भनेको आफ्नो हातमा रहेको पैसा खर्च गर्नु हो । तर, नेपालको विकास निर्माणको प्रक्रियामा यति धेरै विसंगति छ कि जस्तोसुकै सरकार आए पनि विकास खर्च बढाउन सक्दैन । आर्थिक वर्षको त्रैमास बितिसक्दा पूँजीगत खर्च ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । यस्तोमा कुनै उपाय गरेर सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसा बैंकहरूले चलाउन पाउने व्यवस्था गर्नु एउटा विकल्प हुन सक्छ । यसो गर्दा आन्तरिक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न मिल्छ । सरकारले गर्न सक्ने अर्को काम भनेको स्वीकृत विदेशी ऋण भुक्तानी लिनु हो । सरकारले विकास साझेदार संस्थाहरूसँग विभिन्न शीर्षकमा ऋण सहायताका लागि सम्झौता गरेको छ । तर, त्यो सम्झौताको रकम भित्रिन सकेको छैन । सम्झौताका शर्त पूरा गरेर छिटोभन्दा छिटो सहयोग रकम ल्याउन सके विदेशी विनिमय सञ्चितिमा निकै ठूलो राहत मिल्छ । यो काम सरकारकै हातमा छ । तर, सरकार समस्याको गम्भीरताको अनुपातमा सक्रियता देखाउन सकेको छैन । यही प्रवृत्ति रहिरहे निकट भविष्यमै ठूलो संकट नभित्रिएला भन्न सकि“दैन । पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई थप समस्यामा पारेको छ । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा लिएका कर घटाउने हो भने यसको मूल्य स्थिर राख्न वा केही कम गर्न सकिन्छ । तर, भारतमा नेपालमा भन्दा मह“गो भएकाले चोरीनिकासी भएर पेट्रोलियम पदार्थ भारत गइरहेको अवस्थामा मूल्य घटाउनु थप समस्या हुन सक्छ । अर्थतन्त्रको यो समस्या अहिलेको सरकारको पालामा मात्रै आएको होइन । तैपनि यसको समाधान खोज्नु वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी हो । समाधानका लागि निकै ठूलो साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ । गठनबन्धन सरकारले अर्थतन्त्रको गम्भीरतालाई बुझेर त्यस्तो साहसिक निर्णय गर्ला त ?

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोक निर्विकल्प

देशको आम्दानीले सरकारी खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकमसमेत खर्च हुन सकेको छैन । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायहरूको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ भने अनावश्यक संयन्त्र बनाएर सरकारले आसेपासेलाई रोजगारी दिलाएको आरोपसमेत लागेको छ । यस्तै विकृति रोक्न सरकार आPEले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको सुझावलाई बेवास्ता गरेको मात्र होइन, त्यसलाई गोप्यसमेत राखेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थका कारण सरकार यस्ता सुझाव कार्यान्वयन गर्न र सार्वजनिक गर्न उदासीन बन्दै आएको छ जुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले गर्नै हुँदैन । लोकतन्त्र भनेको पारदर्शिता हो तर सरकार र दलहरू यसमा चुकिरहेका छन् । करको भारी थपिँदै जाँदा संघीयता बोझिलो भयो, महँगो भयो भनेर विरोधको आवाज उठ्न थालिसकेको छ । यसले भोलिका दिनमा आन्दोलनका रूपले नलेला भन्न सकिँदैन । तीन वर्षअगाडि सरकारले सरकारी खर्च घटाउन आवश्यक सुझाव दिन आयोग गठन गरेको हो । पूँजीगतभन्दा चालू खर्च धेरै विनियोजन हुने गरेको छ । खर्च पनि पूँजीगत निकै कम छ र चालू शीर्षकमा अत्यधिक हुने प्रवृत्तिका कारण नेपालको विकास योजनाहरू धीमा गतिमा अघि बढेका छन् । राज्यको आम्दानीले धान्न नसक्ने गरी सरकारी खर्च बढ्दै जानु ठूलो चिन्ताको विषय हो । सरकारको आकार ठूलो भएकै कारण मुलुकको आमदानीले सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ । सार्वजनिक खर्चमा करको अनुपात दक्षिण एशियामै नेपालमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ । । तैपनि सरकारी कर्मचारी पाल्नकै लागि विभिन्न सुधारका नाममा सरकारले आन्तरिक र स्वदेशी ऋण उठाउनु परिरहेको छ । त्यसैले यसमा सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । आयोगले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभए पनि यसमा परेको प्रमुख सुझावहरू सार्वजनिक चर्चामा आइसकेका छन् । यी सुझाव निकै राम्रो देखिएका छन् । तर, कार्यान्वयन भएको छैन किनभने सत्ताधारीहरूलाई यसले केही नियन्त्रण गर्छ । उदाहरणका लागि केन्द्रमा मन्त्रालय १५ देखि १८ मा सीमित गर्ने, विभागहरूको संख्या ५८ बाट घटाएर ३५ मा झार्ने, संघीय सरकारस“ग रहेका १ हजारभन्दा बढी निकायहरू भंग गर्ने वा स्थानीय र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसो गर्दा केन्द्रको आकार निकै सानो र छरितो हुन्छ । तर, जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि यसो गर्न चाह“दैनन् । सबैलाई भाग लगाएर सत्तामा टिक्ने नीति सबै दलमा रहेकाले यसो भएको हो । संघीयतामा धेरै अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले केन्द्रमा अहिले भएका मन्त्रालय र निकायहरूको आवश्यकता नै छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ संरचना थपिएको छ र तिनको आकार पनि बढ्दै गएको छ । केन्द्रको जिम्मेवारी घटेका कारण त्यहाँका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने हो । जति सेवाप्रदायक संस्थाहरू स्थानीय तहमा जान्छन् त्यति नै ती जनताको पहुँचमा पुग्छन् । संघीयताको मर्म नै यही हो तर यो मर्मविपरीत सरकारले काम गरिरहेको छ । मन्त्रालय र विभागहरू तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने खर्च ठूलो छ । स्रोतको बाँडफाँट गर्दा स्थानीय तहलाई ठूलै आकारमा बजेट जान थालेको छ । यस्तोमा संघीय सरकारले कर्मचारी पाल्न नसक्ने अवस्था आउनु अन्यथा होइन । त्यसैले अनावश्यक संरचना कायम राखेर आफ्ना दलका कार्यकर्ता पाल्ने कामलाई कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । सरकारी खर्च घट्न नसक्दा सरकारले अनेक शीर्षकमा कर थप्न थालेको जनताको आरोप छ । जति कर थपिँदै जान्छ त्यति नै व्यवसाय महँगो हुन्छ र अर्थतन्त्रको लागत पनि बढ्दै जान्छ । जनताको बचत घट्दै जाँदा उनीहरूको क्रयशक्ति पनि घट्दै जान्छ जसले गर्दा अर्थतन्त्र नै सकसमा पर्न थाल्छ । करको भारी थपिँदै जाँदा संघीयता बोझिलो भयो, महँगो भयो भनेर विरोधको आवाज उठ्न थालिसकेको छ । यसले भोलिका दिनमा आन्दोलनका रूपले नलेला भन्न सकिँदैन । त्यसैले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकनमा आयोगले दिएका सुझावहरू सार्वजनिक गरी तत्काल कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सकसमा चाम्लिङ भाषाको पठन–पाठन | Nagarik News - Nepal Republic Media

चाम्लिङ भाषाको पठन–पाठन सञ्चालन गर्दै आएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–८ धितुङका विद्यालयले प्रोत्साहन भत्ता तथा ढुवानी खर्च कतौटी भएको गुनासो गरेका छन् ।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७७

स्रोतको सकसमा अर्थतन्त्र, खर्च थेग्न ऋणकै भर

सम्बन्धित सामग्री