संविधान जारी भएको झन्डै नौ वर्ष हुन लागे पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका मूल विषयसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण भइनसकेको विधायिकी अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन अनुसार संविधानको मूल अन्तर्वस्तु सङ्घीयता कार्यान्वयनकै कानुन निर्माण बाँकी रहेको देखिएको हो ।