एमालेको आह्वान : राष्ट्रपतिलाई विवादमा नतानौं, नागरिकतामा साझा धारणा बनाऔं

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकमा कुनै संशोधन नगर्ने गठबन्धनको निर्णय

सत्तारुढ दलहरुले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकमा कुनै संशोधन नगर्ने भएका छन् । साझा धारणा बनाउन मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकले विधेयकलाई जस्ताको तस्तै अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। दुवै सदनबाट हालकै अवस्थामा जस्ताको त्यस्तै विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणको लागि पठाउने निर्णय सत्ता गठबन्धनले गरेको हो । गत आइतबार राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी थिईन्। संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले उक्त विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए । तर राष्ट्रपति भण्डारीले यस विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले विधेयक फिर्ता गरेकी थिईन्। अब यो विधेयक संसदको दुवै सदनमा पेश गर्नु पर्ने छ  । हुबहु पारित गरेपनि वा संशोधन सहित पारित गरेपनि राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणको लागि पठाउनु पर्ने छ । दोस्रो पटक राष्ट्रपति समक्ष विधेयक प्रमाणिकरणको लागि पठाउँदा राष्टपतिले विधेयक १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ । दोस्रो पटक विधेयक प्रमाणिकरणको लागि आउँदा विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।  संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा यस बारे उल्लेख छ ।  उपधारा ४ मा भनिएको छ 'राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।'