मुलुकमा सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) स्वीकृत भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार सुरुदेखि हालसम्म विदेशी लगानी धेरै स्वीकृत भएका उद्योगमा पर्यटन र सेवामूलक उद्योग रहेका छन् । सर्वेक्षण अनुसार सुरुदेखि हालसम्म छ हजार १११ उद्योगमा चार खर्ब ७८ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ विदेशी लगानी प्रस्ताव आएकोमा सबैभन्दा धेरै दुई हजार ६४ वटा पर्यटन उद्योगमा एक खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपियाँ प्रस्ताव आएको छ ।
काठमाडौं । स्वदेशी लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्नुपर्ने भन्दै पूँजी बजार लगानीकर्ताहरुले शनिबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले ऐन-नियम संशोधन गरेर विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजे पनि स्वदेशी लगानीकर्तालाई उपेक्षा गरेको भन्दै पूँजी बजार संर्घष समितिले शनिबार राजधानीमा प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरुले स्वदेशी लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्नुपर्ने, लगानीकर्तालाई विदेश पलायन गराउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने, लगानीमैत्री नीति […]
केही समय पहिले विश्व पर्यटन दिवस–२०२३ ‘पर्यटन र हरित लगानी’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि मनाइयो । कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने संस्था, पर्वतारोही र पर्यटन क्षेत्रमा विविध ढंगले योगदान गर्ने संस्थालाई आठ विधा छुट्ट्याई सम्मान गरिएको थियो । बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेकामा सरकारले एयरलाइन्स कम्पनीमा वायुसेवा निगमलाई सम्मान गर्यो । निगमले १ वर्षमा ८ करोड ४५ लाख ९ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । होटेल तथा रिसोर्टअन्तर्गत एभरेस्ट हस्पिटालिटी एन्ड रिसोर्टलाई सम्मान गर्यो । उसले ५० लाख ४१ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । पर्वतारोहण र ट्रेकिङतर्फ सेभेन समिट ट्रेकिङ कम्पनीले ४३ लाख २२ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । ट्राभल तथा टुर्सतर्फ सीता वल्र्ड ट्राभल नेपालले ३३ लाख ६१ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको हुँदा सम्मान गरिएको थियो । त्यसैतर्फ साहसिक खेलतर्फ पोखरा अल्ट्रा लाइटले सबैभन्दा बढी ४४ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गर्न सफल भएको थियो । यसरी विदेशी मुद्रा बढी आर्जन गर्ने पर्यटनका विविध क्षेत्रलाई सम्मान गर्नु राम्रो काम हो । तर, यस्तो पुरस्कारले मात्रै व्यवसायीलाई सहयोग पुग्दैन । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अन्य उद्योगले निर्यातबापत अनुदान पाउँदा पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ किन अनुदान नदिने ? जुन क्षेत्रमा बढी सम्भावना छ त्यही क्षेत्रलाई चाहिँ किन उपेक्षा ?
विश्व बैंकका अनुसार पर्यटन क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ दशमलव ७ प्रतिशत टेवा पुर्याएको छ । कुल रोजगारीको ६ दशमलव ७ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । पर्यटन क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र रोजगारी सृजना गरी गरीबी निवारणमा समेत सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । तर, यही क्षेत्रका लागि सरकारले कम बजेट छुट्ट्याएको छ । सरकारले आव २०८०/८१ मा ११ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले गत आव २०७९/८० मा ९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । त्यसैले सरकारको नीति पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि राम्रो देखिँदैन । त्यसमाथि डलर ल्याउनका लागि सरकारले कुनै सुविधा नै दिएको छैन ।
जुन क्षेत्रले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा बढी प्रोत्साहन मिल्छ र व्यवसायी उत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्व तिर्नुपर्छ । उसैलाई प्रोत्साहन कम दिइन्छ । पर्यटन क्षेत्र रोजगारी सृजना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गराउने र खर्चको वातावरण निर्माण गराउने काम गर्छ । जब पर्यटकीय चहलपहल बढ्छ त्यसबाट सबै क्षेत्र लाभान्वित हुन्छन् । पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न कर छूट दिनुपर्छ र निर्यात उद्योगले सरह अनुदान पनि पाउनुपर्छ । ट्राभल र टुर क्षेत्रले मूल्यअभिवृद्ध कर छूटको माग गरे पनि सरकारले सुनेको छैन । नेपाली व्यवसायीहरू मारमा परिरहेका बेला सरकारले फेरि राजस्व तिराउन लाग्यो भने व्यवसाय नै बन्द गरेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
जुन क्षेत्रले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा बढी प्रोत्साहन मिल्छ र व्यवसायी उत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्व तिर्नुपर्छ । उसैलाई प्रोत्साहन कम दिइन्छ ।
सरकारले निजीक्षेत्रसँग नीति निर्माणको क्षेत्रमा दोहोरो सहकार्य नै गर्दैन । अहिले त धेरै डलर आयो कि डराउनुपर्ने अवस्थासमेत छ । के कस्तो नीति लिँदा निजीक्षेत्रले सहज अनुभव गर्छ र काम गर्छ भन्नेमा भन्दा निजीक्षेत्र भनेका ठग हुन् भन्ने मानसिकता सरकारी अधिकारीमा पाइन्छ । निजीक्षेत्रले कतिपय ठाउँमा बदमासी गरेको पनि पाइन्छ । त्यो बदमासी रोक्न र कारबाही गर्न सरकारलाई अधिकार छ । तर, एकाध व्यक्ति खराब देखिए भन्दैमा सबै निजीक्षेत्रलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । यदि निजीक्षेत्रप्रति नकारात्मक सोच राख्ने हो भने सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरोस् न त, सक्छ ? सरकारसँग त्यो क्षमता र हिम्मत छ ? आफ्नो जिम्मामा रहेका केही सेवाक्षेत्रमा कत्तिको विकृति छ र मनलाग्दी छ अनि जनतालाई कति सास्ती दिएका छन् भन्ने कुराबाट नै सरकारको क्षमता सजिलै आँक्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक पनि भन्ने, करचाहिँ सकेसम्म लिने तर तिनलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउन र प्रोत्साहन गर्नचाहिँ पछि हट्ने ? यो सरासर राज्यको बेइमानी हो । पर्यटन क्षेत्र यही बेइमानीको सिकार भइरहेको छ । निजीक्षेत्रले लगानी गरेर सकी नसकी पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर पर्यटक ल्याउँदा उल्टो विमानस्थल कर, विलासिता कर आदि भनेर खुट्टा बाँध्ने काम भइरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रले यसलाई उद्योगको मान्यता दिन र सोहीअनुसार सुविधा दिन माग गरेको दशक नाघिसक्यो तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन बिस्तारै लयमा फर्कने संकेत देखिएको छ । अक्टोबर महीनामा पर्यटन आगमन निकै उत्साहजनक देखिएको छ । यसले यस वर्ष पर्यटक आगमनको संख्या १० लाख नाघ्ने सम्भावना देखिएको छ । यो भनेको कोरोनाकाल अघिको संख्या हो । तर, यसमा सरकारी पहल भने शून्य छ भन्दा पनि हुन्छ । पर्यटनमा मन्त्री फेरिएपिच्छे नयाँनयाँ कार्यक्रम घोषणा हुने गरेको छ । कहिले आन्तरिक पर्यटन बढाउने भन्दै पर्यटन बिदाको घोषणा भयो त कहिले पर्यटन दशक । तर, ती कुनै पनि कार्यान्वयन भएन भन्दा हुन्छ । अहिले पनि भ्रमण दशकको कार्यक्रम फिर्ता लिइएको छैन तर त्यो कसरी मनाउने, केके लक्ष्य राख्ने, केकस्ता नीति लिने र केकस्तो पूर्वाधार बनाउने भन्ने कुरामा खासै छलफल र गृहकार्य भएको देखिँदैन । नेपालमा हतारमा कार्यक्रमको घोषणा गर्ने, त्यो पत्रपत्रिकामा छापिने तर कार्यान्वयन भने नहुने परिपाटी नै छ भन्दा हुन्छ । यसो गर्दा निजीक्षेत्र अलमलमा पर्छ । सरकारले कुनै नीति लियो भने त्यसैअनुरूप निजीक्षेत्रले लगानी बढाउने हो । पर्यटनमा सम्भावना देखेर नै अहिले होटेल पूर्वाधारमा निकै ठूलो लगानी भएको छ ।
अहिले पर्यटन क्षेत्र पूर्णरूपमा पुरानै लयमा आएको भान हुन्छ । पदयात्रा मार्ग र होटेलहरू अहिले भरिभराउ देखिएका छन् । यसबाट पर्यटन व्यवसायी निकै उत्साहित देखिएका छन् । तर, अहिले देखिएको पर्यटन आगमनमा सरकारी नीतिले कति काम गरेको छ र निजीक्षेत्रको पहलले कति काम गरेको छ भन्ने स्पष्ट छैन । यद्यपि सरकारको काम खासै देखिएको छैन । त्यसैले यसको जस पनि निजीक्षेत्रले नै पाउँछ ।
पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन सबैभन्दा तगारो अहिले सडक बनेको छ । पोखरा पुग्ने सडकको दुर्दशा भनेर साध्य छैन । सडक विस्तार भइरहेको छ तर त्यो निकै सुस्त गतिमा छ । यही कारण पर्यटकले धेरै समय सडकमा बिताउनुपर्ने भएको छ । सडकमा समय बिताउन पर्यटक आउने होइनन् । व्यस्त कार्यतालिका लिएर आउने पर्यटक छिटो आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने र जुन उद्देश्यले आएको हो त्यसमै रमाउने चाहना राख्छन् । पदयात्राका लागि आएको पर्यटकले बाटोमै समय बिताउन पर्यो भने उसले आफ्नो साथीलाई यो समस्या पक्कै भन्छ । यस्तो समस्या थाहा पाएपछि पर्यटकले अर्कै गन्तव्य रोज्नु स्वाभाविकै हो । सडक सञ्जालको विस्तारमा नेपाल अन्य देशभन्दा निकै कमजोर देखिन्छ । यसमा सुधार नगरी पर्यटनबाट नेपालले अपेक्षित लाभ लिन सक्दैन । अनौपचारिक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरी औपचारिक व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने र बजारमा अझ बढी प्रतिस्पर्धी हुने कुरामा राज्यले सहयोग गर्ने हो भने पर्यटनमार्फत हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी बढ्दै जान्छ ।
नेपालमा पर्यटन पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको लगानी बढेको छ । चारतारे र पाँचतारे होटेलको संख्या बढ्दो छ । यस्ता होटेलको संख्या बढ्नु भनेको खर्चालु पर्यटक आउनु हो । अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिएको छ । खासगरी नेपालको प्राकृतिक बनोट नै पर्यटक आकर्षित गर्ने मुख्य आधार भएकाले यस क्षेत्रमा सुरक्षा र सेवा बढाउन सक्नुपर्छ । पर्यटकले यहाँको पर्यावरणीय क्षतिप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । प्रकृतिको नजिक पुग्न आएका पर्यटकलाई अव्यवस्थित निर्माणले पिरोलेको छ । खासगरी पदमार्गमा बनेका धूले सडकप्रति उनीहरूको निकै ठूलो गुनासो रहेको छ । त्यसो हुँदा यसको मौलिकता संरक्षण गर्ने, वातावरण विनाश हुन नदिने गरी पर्यटकीय गतिविधि अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।
पछिल्लो समय बढी भीडभाड हुने स्थानमा पर्यटनका लागि नजाने भन्ने अभियान पनि चलेको छ । त्यो अभियानमा नेपालको सगरमाथाको पनि नाम जोडिएको छ । त्यसैले बढी भीडभाड बढाउनुभन्दा त्यसको कीर्तिमानी महत्त्व कायम राख्ने गरी हिमाल आरोहणको अनुमति दिइनुपर्छ । विभिन्न उचाइका हिमालको सफल आरोहण गर्नेलाई सरकारले केही चिनो दिने र तिनको नाम अभिलेखमा राखी सम्मान गर्ने परिपाटी पनि बसाल्नु जरुरी छ । यसरी नेपालको पर्यटनलाई पर्यावरणमा क्षति नपुग्ने गरी सञ्चालन गर्न सरकारले पर्याप्त अध्ययन र लगानी गर्नु आवश्यक छ । व्यवसायीले नीतिगत निर्णय गर्न सक्दैनन् । ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न पनि सक्दैनन् । सरकारले यस्ता क्षेत्रमा आफै लगानी गर्ने वा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन पहल गर्ने काम गर्न सक्छ । मुख्य कुरा पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न यस क्षेत्रले सृजना गरेको रोजगारी, प्राप्त गरेको वैदेशिक मुद्रा, सरकारलाई तिरेको कर आदि हेरेर पनि सरकारले यसमा छूट, अनुदान दिने र आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिदिने नीति लिनुपर्छ । पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गरी खासखास समस्याका गाँठा फुकाउन पहल गर्नुपर्छ । पर्यटक यति बढे भनेर गजक्क पर्नुभन्दा लक्ष्य र नीतिसहित आगामी बाटो तय गर्नुपर्छ । अन्यथा पर्यटन क्षेत्रमा अहिले देखिएको आशा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ ।
लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले जलविद्युत उत्पादनमा बाह्य लगानी भित्र्याउन ५० वर्षसम्म अनुमति दिने भएको छ । कुनै पनि विदेशी मुलुक र विदेशी सरकार मातहतका संस्थाले विद्युत उत्पादनका निम्ति कर्णालीमा लगानी गर्न र विद्युत विकासका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । सरकारले कर्णालीमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि मोटो रकम लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न पाँच […]
नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न दुईपटक लगानी सम्मेलन गरिसकेको छ भने लगानीकर्ताको अपेक्षा र सुझाव मनन गर्दै कानूनी र प्रशासनिक विषयलाई सुधार गरेको पनि छ । तैपनि नेपालले अपेक्षा गरेअनुसार र लगानीकर्ताले आशय देखाएअनुसार वास्तविक लगानी भने खासै भित्रिएको पाइहुँदैन । वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा बढी भएकाले साना लगानीकर्ता आउन बाधक बनेको कुरा उठेपछि सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा घटाएको छ । साना परियोजनामा वैदेशिक लगानीको आकर्षण बढ्दो देखिएको छ । यसले नेपालले वैदेशिक लगानी नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थालाई संकेत गर्छ । सरकारले पछिल्लोपटक २०७९ असोजमा लगानीको सीमा रू. २ करोड बनाएको छ । यसअघि यस्तो सीमा रू. ५ करोड थियो । त्यसभन्दा अघि रू. ५० लाखमात्रै भए पनि विदेशी लगानी स्वीकार्ने नियम थियो । साना परियोजनामा विदेशी लगानी आउहुँदा नेपाली लगानीकर्तालाई असर पर्ने देखिएको भन्दै त्यसको सीमा बढाउनुपर्ने केहीको आवाज आएको थियो । त्यसैले सीमा बढाइयो र लगानी बढ्न नसकेपछि सीमा घटाइएको हो ।
सानो लगानी भए पनि विदेशमा पहुहुँच पुर्याएर बजारीकरण गर्न विदेशी लगानीकर्ता निकै सहयोगी हुन सक्छन् । त्यसैले नेपालले क्षेत्रगत रूपमा हेरेर नयाहुँ खालको उत्पादन वा सेवा दिने, प्रविधि विस्तार गर्ने वा विदेशी बजारमा पहुहुँच स्थापना गर्ने काममा सहयोगी परियोजनाहरू साना नै भए स्वीकार्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
नेपालमा ठूला परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ता त्यति आकर्षित भएको देखिहुँदैन । यहाहुँको अस्थिर नीति, विदेशी लगानीको आयोजनालाई लिएर हुने विरोधको राजनीति, सानो बजार आदि कारणले हुन सक्छ ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी आउन सकेन । तर, साना लगानीका परियोजनामा भने उनीहरूको रुचि देखिएको छ । यस्ता साना परियोजनामा विदेशी लगानी स्वीकार गर्दा नेपाली व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने भएकाले यस्तो लगानी ल्याउनु हुन्न भने एकथरीको मत पाइन्छ । झट्ट हेर्दा यो तर्क सही नै लाग्छ तर नेपाललाई जसरी पनि वैदेशिक लगानी आवश्यक भएको अवस्थामा साना परियोजना नै भए पनि स्वीकार्नुपर्ने देखिन्छ । वास्तवमा लगानीको आकारले मात्रै कुनै पनि विदेशी लगानी उपयुक्त हुने र नहुने होइन । थोरै लगानी भए पनि यदि प्रविधि तथा ज्ञानको हस्तान्तरण हुन्छ, रोजगारीको सृजना हुन्छ, वस्तुको बजार प्रवेशमा सहजीकरण हुन्छ, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको प्रवर्द्धन हुन्छ र स्थानीय ऐनकानूनको इमानदारीपूर्वक पालना भएको छ भने जतिसुकै सानो वा ठूलो आकारको भए पनि वैदेशिक लगानी उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले लगानीलाई रकमको परिमाण र आयोजनाको संख्याका दृष्टिकोणले मात्रै हेरिनु हुहुँदैन । कुनै विदेशी लगानीलाई परम्परागत उद्यमलाई असर पार्छ भने त्यस्तो लगानी स्वीकार्न अलिक सोच्नैपर्ने हुन्छ । तर, साना आकारकै लगानी भए पनि प्रविधि हस्तान्तरण हुन्छ भने त्यो स्वीकार्नु लाभदायी हुन्छ । नेपालमा सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना छ । वर्षेनि हजारौं दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । यसमा वैदेशिक लगानी भित्त्याउन सकियो भने ठूलो परिमाणमा रोजगारी सृजना हुन सक्छ र यो विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो स्रोत पनि बन्न सक्छ । यस क्षेत्रमा ठूलो परिमाणको लगानी आवश्यक नपर्न पनि सक्छ । त्यसैले आईटी क्षेत्रमा जतिसुकै सानो परिमाणको भए पनि लगानी स्वीकृत गर्दा नेपालले बहुपक्षीय लाभ लिन सक्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी नेपालमा लाइफस्टाइलसम्बन्धी सेवाका परियोजनाहरूको सम्भावना छ । विदेशमा कमाएको पैसाले नेपालमा आरामदायी जीवन बिताउन चाहनेहरू तथा वृद्धावस्थाका सेवाहरूका लागि विदेशी लगानी आउहुँदा यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान दिन सक्छ । यस्तो परियोजनामा सानै लगानीले पनि काम गर्न सक्छ । बुद्धको जन्मस्थल भएका कारण नेपाल बौद्ध शिक्षाको केन्द्र बन्न सक्छ । अहिले पनि बौद्ध दर्शनको अध्ययनका लागि विदेशीहरू थोरबहुत आइरहेका छन् । यस्तो शिक्षाका लागि वैदेशिक लगानी ल्याउन सकियो भने विदेशी विद्यार्थी ल्याउन पनि सहज हुन्छ । सानो लगानी भए पनि विदेशमा पहुहुँच पुर्याएर बजारीकरण गर्न विदेशी लगानीकर्ता निकै सहयोगी हुन सक्छन् । त्यसैले नेपालले क्षेत्रगत रूपमा हेरेर नयाहुँ खालको उत्पादन वा सेवा दिने, प्रविधि विस्तार गर्ने वा विदेशी बजारमा पहुहुँच स्थापना गर्ने काममा सहयोगी परियोजनाहरू साना नै भए स्वीकार्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्त्याउन प्रचलित नीति नियम संशोधनदेखि २ ओटा ठूला लगानी सम्मेलनसमेत गरिसकेको छ । लगानीकर्ता भने सरकारले तोकेको विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) मै केन्द्रित देखिएका छन् ।
सरकारले यस्तो थ्रेसहोल्ड पटक–पटक संशोधन गर्दै आएको छ । यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता न्यूनतम सीमाकै परियोजनामा लगानी स्वीकृत गराउन बढी केन्द्रित भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
सरकारले पछिल्लोपटक २०७९ असोजमा विदेशी लगानीको थ्रेसहोल्ड घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । यसअघि २०७६ जेठमा सरकारले यस्तो सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकेको थियो । यसअघि भने विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो ।
उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्दा विदेशी लगानीकर्ता यही सीमामा रहेर परियोजना प्रस्ताव गर्ने र स्वीकृत गराउनेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । मझौला र ठूला उद्योगको तुलनामा २ करोड रुपैयाँ वा त्योभन्दा केही बढीका परियोजनामा उनीहरूको झुकाव बढी देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ११ महीनाको तथ्यांक हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ ।
यो अवधिमा वैदेशिक लगानीका २७४ परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् । त्यसमध्ये २४७ परियोजना साना उद्योगभित्र पर्ने खालका छन् । विभागले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ठूला ५ र मझौला २२ ओटा परियोजनाको लागि विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ ।
विभागमा चालू आवको ११ महीनासम्म विदेशी लगानीकर्ताले कुल ३४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसको आधा प्रतिबद्धता साना स्केलका उद्योगमा आएको छ । विभागले साना स्केलका २४७ परियोजनामा १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिएको छ । विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकरसिंह धामीले लगानीको सीमा घटाउँदा साना स्केलका उद्योग र परियोजनामा लगानीकर्ता आएको बताए ।
सानो स्केलमा आउने प्रस्ताव तथा प्रतिबद्धताहरू सेवा, होटेल, रेस्टुराँ, कार्गाे ≈यान्डलिङ, निर्माणजस्ता क्षेत्रमा रहेको उनको भनाइ छ । २ करोड रुपैयाँदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका परियोजनाहरू सानो स्केलअन्तर्गत उद्योग विभागमा स्वीकृति र दर्ता हुन्छन् । सानो स्केलका परियोजनाको आवेदन बढी पर्ने र नियमअनुसार तिनै परियोजना स्वीकृत भइरहेका छन् । विभागका अधिकारीहरू भने लगानी प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक भए पनि भिसाका लागि मात्र परियोजना स्वीकृत गराएको हो वा नेपालमै केही गरौं भन्ने भावनाले सानो लगानीको प्रस्ताव गरिएको हो, द्विविधामा छन् ।
पूर्वउद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले ठूला र मझौला परियोजनामा लगानी धेरै र तयारी पनि बढी गर्नुपर्ने हुँदा लगानीकर्ताले झन्झट मानेको हुन सक्ने ठान्छन् । ‘अर्काेतर्फ कतिबेला कुन नीति परिवर्तन भएर लगानीमा समस्या हुने हो कि भन्ने डर पनि लगानीकर्तामा हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सानो लगानी गर्दा नेपालमा बस्ने वातावरण पनि बन्ने र जोखिम पनि कम हुने भएकाले त्यस्ता उद्योगमा लगानी स्वीकृत गराउने प्रवृत्ति बढेको छ ।’
नेपालमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरू इच्छुक देखिएका छन् । यहाँको वातावरण, तुलनात्मक रूपमा सस्तो बसाइ, पाहुनाको सत्कार गर्ने नेपालीको बानी र कारोबार लागत पनि कम हुने भएकाले साना लगानीकर्ता बढी आकर्षित देखिएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
सानो लगानीले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान नदिने र झन्झट बढी हुने भएकाले लगानीको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड बढाउने प्रयासहरू पटक–पटक हुँदै आएका छन् ।
‘म उद्योग सचिव हुँदा पनि यस्तो थ्रेसहोल्ड घटाउन दबाब आउने गरेको थियो,’ ज्ञवालीले अनुभव सुनाए । यद्यपि सूचनाप्रविधि र स्टार्टअप जस्ता उद्यमलाई भने सानो लगानीले नै सघाउने उनको भनाइ छ । सानो स्केलका परियोजनाबाट मुलुकको अर्थतन्त्र, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा परेको प्रभावका विषयमा मूल्यांकन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अन्य देशलेजस्तै नेपालले पनि विकासका लागि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न भरमग्दुर प्रयास गरेको छ । यसका लागि एकद्वार प्रणाली, लगानी बोर्ड स्थापना लागतका कामका साथै विभिन्न कानूनहरूको निर्माण र संशोधन पनि गरेको छ । तर, जति सुधार गरे पनि वैदेशिक लगानी खासै बढ्न सकेको छैन । त्योभन्दा पनि बढी निराशाको पक्ष यहाँबाट राम्रै आम्दानी गरेका लगानीकर्ताले पनि लगानी थपेका छैनन् । बरु धमाधम आप्mनो लगानी फिर्ता लगिरहेका छन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र यसको उदाहरण हो । नेपालका निजी बैंकहरूको पहिले थुप्रै विदेशी लगानीकर्ता थिए । ती बैंकले अहिले पनि राम्रै मुनाफा दिइरहेका छन् तर ती बैंकबाट विदेशी कम्पनीहरूले लगानी फिर्ता लाने क्रम बढ्दो छ । हिमालय बैंकबाट पाकिस्तानी समूह बाहिरिन प्रयास गरिरहेको छ । बंगलादेश बैंकबाट बंगाली समूह बाहिरिन खोज्दै छ । यसअघि नबिल बैंकबाट पनि विदेशी लगानीकर्ता बाहिरिएका थिए । इन्डास्वेज बैंकको अहिले नामोनिसानै छैन । यसले नेपालमा वैदेशिक लगानी थपिने होइन, घट्दै जाने तथ्यलाई संकेत गरेको छ ।
हविव बैंकले नेपालको हिमालयन बैंकमा २० प्रतिशत शेयर लगानी गरेको थियो । उसले आप्mनो स्वामित्वको शेयर संस्थापक शेयर विक्री गर्न चाहेको र त्यसका लागि प्रक्रिया शुरू गरिदिन आग्रह गरेको थियो । अहिले इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर प्रक्रियामा रहेको यस बैंकको पाकिस्तानी अंश नेपाली कम्पनीहरूले किन्ने चर्चा चलेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पूँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय सार्वजनिक गर्दा नै विदेशी बैंक संस्थाहरू हच्किएका थिए । खासगरी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल छोडेर जान चाहेका समाचार आएको थियो । पछि राष्ट्र बैंकले विभिन्न कुरा गरेर उसलाई रोकेको हो भनिन्छ ।
सरकारको विभिन्न नियामकीय नियन्त्रणका कारण पछिल्लो समय बैंकको नाफामा संकुचन आउँदै गएको छ । साथै मुनाफाको रकम बाहिर लैजान पनि किचलो भइरहेको छ । त्यसैले विदेशी लगानीकर्ता बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिन खोजेको देखिन्छ ।
यसबाट नेपालले ठूलै पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने भनेर रटान दिएर मात्रै हुँदैन, उनीहरूका लागि यो क्षेत्र साँचीकै मुनाफायुक्त लाग्नुपर्छ । त्यस्तै आफ्नो लगानी सुरक्षित हुनुका साथै लगानीको सम्मान पनि हुनुपर्छ । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले यस्ता विविध समस्या भोगेकाले नै उनीहरू यहाँ पुनः लगानी गर्न वा टिकिरहन नचाहेका हुन सक्छन् । यसतर्फ नीतिनिर्माताको ध्यान जानुपर्छ ।
सोमप्रसाद सुवेदी
वनस्थली, काठमाडौं ।
यसअघि विदेशी लगानी भित्र्याउदा राष्ट्र बैंकसँग पूर्वस्वीकृति लिनु अनिवार्य थियो। कतिपयले त्यस्तो व्यवस्थाले गर्दा लगानीकर्तालाई झन्झट हुने गरेको गुनासो गर्दै आइरहेका थिए। पूर्वाधार विकासका लागि नेपालमा लगानीको आवश्यकता हुँदै आए पनि विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन्।
१० महिनामै ५० अर्ब लगानी प्रतिबद्धता, सबैभन्दा बढी चीनको – नेपालमा व्यावसायिक वातावरणअनुकूल बन्दै गएपछि विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन थालेका छन् । तीनै तहको निर्वाचन सफल भई स्थिर सरकार बनेपछि विदेशी...पूरा पढ्नुहोस् »
