नेकपाका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विद्यमान अवस्थामा संसदबाटै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन कानुनी तथा संवैधानिक रूपमै असहज हुने देखिएको छ ।सत्तारूढ दल नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नभएकाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बनेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्न दाहाल–नेपाल समूह कम्मर कसेर लागे पनि उनीहरूको प्रयासले सार्थकता पाउन कठिन छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र संसद्को तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादीले दाहाल नेपाल समूहलाई पहिला आफ्नो दल स्पष्ट गर