सुर्खेत : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख भए पनि ४५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ।कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पटकपटक सूचना प्रशाशित गरी सम्पत्ति विवरण बुझाउन ताकेता गरे पनि ४५ स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन्।साउन ३१ गते सम्मा सम्पति विवरण बुझाइ सक्नुपर्ने भए पनि अहिले सम्मा नवुझाएको पाइएको छ। कर्णालीक