कारोबार दैनिक

श्रावण २०७९

नेपालमा वैदेशिक लगानीको वर्तमान अवस्था

वैदेशिक लगानी नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि अति आवश्यक रहन गएको छ । विकासोन्मुख देशमा आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि पुँजीको अभाव रहने भएकाले विकासको पूर्वाधार खडा गर्नका लागि सरकारले चाहिँदो मात्रामा पुँजी लगानी गर्न सक्दैन भने अर्कातिर निजी क्षेत्रले पनि आफूसँग भएको पुँजीलाई विकासको कार्यमा लगानी गर्न चाहँदैन । त्यसकारण देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि विभिन्न […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मौद्रिक समिक्षामा महासंघको सुझाव : 'तरतलाको स्रोत सरकारी ढुकुटी नै हो, प्रधानमन्त्री तहबाटै खर्च बढाउँ'

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

विप्रेषणमा कमी आउनुको कारण

चालू आर्थिक वर्षदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा निरन्तर गिरावट आई अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रभावहरू देखिएका छन् । आयातमा वृद्धि, निर्यातमा वृद्धि देखिए तापनि स्थायी प्रकृतिको नहुनु, तरलता संकट, लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन हुँदा समेत पूँजीगत खर्च नभई सरकारी ढिकुटीमा रकम जम्मा भएकाले आर्थिक परिदृश्य सन्तोषजनक देखिएका छैनन् । पूँजीगत खर्च नहुँदा तरलता संकटमा सघाउ पुगेको भए पनि विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावट आएकाले विदेशी विनिमयको सञ्चिति निरन्तर ओरालो लागिरहँदा विप्रेषणको वर्तमान अवस्था र सुधारका लागि विभिन्न रणनीतिहरू अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई संरक्षण गरी निर्यातलाई वृद्धि गर्ने नीतिगत अवधारणामा विचलन आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिको ओरालोमा सहयोग पुगेको देखिन्छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ लाख ४३ हजार ८ सय ६८ आव २०७६/७७ मा ३ लाख ७१ हजार ९ सय २५ आव २०७७/७८ मा १ लाख ६६ हजार ६ सय ९८ आव २०७८/७९ को मार्गसम्ममा १ लाख ३१ हजार ८२ युवायुवती गएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह आव २०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ को मार्गसम्ममा क्रमशः ८७९ अर्ब २७ करोड, ८७५ अर्ब ३ करोड, ९६१ अर्ब ५ करोड र ३८८ अर्ब ५८ करोड भित्रिएको छ । विगत ३ वर्षदेखि रोजगारीमा जानेको संख्यामा घटीबढी देखिँदा विप्रेषण चालू आवमा घटिरहेको छ । साउनमा १८ दशमलव १ प्रतिशतले कम भई ७५ अर्ब ९६ करोड, भदौमा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटी १५५ अर्ब ३७ करोड, असोजमा ७ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी भई २३९ अर्ब ३२ करोड, कात्तिकमा ७ दशमलव ५ प्रतिशतले कम ३१२ अर्ब ४२ करोड र मङ्सिर महीनामा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई ३८८ अर्ब ५८ करोड रहेको छ । विश्वभर पैmलिएको कोरोना महामारीबाट विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुनु स्वाभाविक देखिए पनि केही नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको छ । मुलुक अर्थतन्त्रको एक आयाम माथि निर्भर हुँदा अत्यन्तै जोखीमपूर्ण हुने भएकाले एक क्षेत्रमा मात्र निर्भर भएका देशहरू क्रमशः विविध क्षेत्रतर्फ रूपान्तरण भई जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको अत्यधिक उपयोग गरिरहेका देशहरू कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ब्रुनाई, बहराइनले पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी पेट्रोलियम पदार्थ माथिको निर्भरतालाई न्यूनीकरण गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा वृद्धि हुँदा सरोकारवाला निकाय र पदाधिकारीहरू चिन्तन र योजनाविहीन देखिएको तथा विविध कारणबाट विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउँदा छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने तर समस्या समाधानमा विकल्प दिन नसक्नु विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो । विदेशी मुद्राको वैकल्पिक स्रोतका रूपमा रहेको पर्यटन व्यवसायलाई नारामा मात्रै सीमित गरियो । प्रचारप्रसार गर्न नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ मनाइयो । पर्यटक आउने मार्ग र जहाजको अवस्थालाई बेवास्ता गरियो । आन्तरिक हवाईजहाज, होटेल, रिसोर्ट, बस, ट्राभल्स, टूरजस्ता पर्यटन व्यवसायसँग सम्बद्ध पूर्वाधारहरूमा ध्यान दिइएन । पर्यटन व्यवसायको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार नेपाल वायु सेवा निगमलाई कर्मचारी भर्ना र कमाइ खाने अखडाको माध्यम बनाई धराशयी बनाइयो । परिणाम स्वरूप नेपाल आउने पर्यटकको संख्या र उनीहरूले खर्च गर्ने विदेशी मुद्राभन्दा नेपालीहरूले विदेश गई खर्च गर्ने मुद्रा बढी भएकाले पर्यटन व्यवसायबाट विदेशी मुद्राको आम्दानीको दृष्टिकोणबाट घाटामा परिणत हुन पुग्यो । निर्यातका परम्परागत स्रोतहरू उनी गलैंचा, तयारी पोशाक, घरेलु हस्तकलाका सामानहरू, चिया, अलैंची, अदुवा, जडीबुटी, धागोजस्ता वस्तुहरूको निर्यातका लागि आयातित वस्तुलाई निरुत्साहित गर्न कच्चा पदार्थ वा निर्यातमा सहुलियत दिई संरक्षण गर्नुपर्नेमा आयातबाट राजस्व असुल गर्ने नीति अख्तियार गरी स्वदेशी उद्योग र निर्यातलाई संरक्षण गरिएन । गत र चालू आवको ५ महीनामा निर्यातमा वृद्धि भएको देखिए तापनि त्यसका कारण पाम आयल र सोयाबिन तेलको अंश प्रधान रहेको र उक्त वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातका लागि अत्यधिक विदेशी मुद्रा खर्च भएकाले निर्यात वृद्धि देखिए तापनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा खासै योगदान देखिँदैन । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई संरक्षण गरी निर्यातलाई वृद्धि गर्ने नीतिगत अवधारणामा विचलन आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिको ओरालोमा सहयोग पुगेको देखिन्छ । राजस्वबाट अत्यधिक सहुलियत दिई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्यापन हुने कलेजहरूबाट उत्पादित गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति अवसर पाएसम्म स्वदेशमा बस्न चाहँदैनन् । यूरोप, अमेरिका, क्यनाडा र अस्ट्रेलियातर्फ पलायन हुन्छ । योग्य विद्यार्थीहरू विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपभोग गरी अध्ययनका लागि उल्लिखित देशहरूतर्फ जाने तथा अध्ययन सकिएपछि जागीर, व्यवसाय गरी बस्ने प्रचलनमा तीव्रता आएको छ । राज्यले सहुलियतमा पढाएका र विदेशी मुद्राको सहुलियत दिई पढ्न पठाएका विद्यार्थीहरू अध्ययन सकी स्वदेश आउनुको सट्टा विदेशी मुद्रा नेपाल नपठाउने उल्टै घरजग्गा किन्न स्वदेशबाटै रकम गएको अनुमान गर्न सकिने हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि चाप परिरहेको छ । यसो हुनुमा अस्थिर राजनीति र युवायुवती स्वदेशमा बस्न सक्ने वातावरणको विकास गर्न नसक्ने राजनीतिज्ञ र नीतिगत तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रमुख कारक देखिएका छन् । विगत २ वर्षदेखि कोभिड–१९ को महामारीबाट विश्व भयभीत र त्रस्त भइरहेको छ । कोरोना महामारीबाट सुरक्षित रहन आइसोलेशनमा बस्नुपर्ने तथा बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान तथा स्वदेश फर्किआएकाहरू पुनः फर्किन समस्या हुँदा समेत विप्रेषण आप्रवाह नियमित रूपमा भएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर घटिरहेको छ । बन्दाबन्दी हुँदा समेत नियमित हुने तथा नेपाललगायत विश्व खुला हुँदा आयातमा वृद्धि भई विप्रेषण घट्ने अवस्थाको अन्तरआबद्धताको खोजी गरी विप्रेषण अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ मोडिएको अनुमान भएकाले अध्ययन गरी उपयुक्त कदम उठाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारबाट नेपालमा स्थायी बसोवास गर्ने नेपाली नागरिक विदेशमा गई फर्किंदा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि सुनलगायत अन्य मालवस्तु छूट वा भन्सार महसुल भुक्तानी गरी ल्याउन पाउनेसम्बन्धी आदेश २०७७ जेठ १५ मा जारी गरिएको छ । व्यक्तिगत प्रयोगको लागि सूनको गहना ५० ग्रामसम्म भन्सार महसुल छूट तथा त्यसभन्दा माथि २०० ग्रामसम्म महसुल भुक्तानी गरी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका सुनका गहनाबाहेक जुनसुकै स्वरूपको सुन अधिकतम १०० ग्रामसम्म महसुल भुक्तानी गरी ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । विदेशमा काम गर्न र घुम्न गई फर्किंदा नेपालको आर्थिक अवस्था, विदेशी मुद्राको स्रोत तथा सञ्चितिको मौज्दातलाई आधार मान्दा उक्त परिमाण उपयुक्त देखिँदैन । विदेशमा काम गर्न जाने मानिसहरूले छूट र महसुल तिरी सुन ल्याई स्वदेशमा विक्री गर्दा औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण पठाउनुभन्दा बढी आम्दानी हुने देखिएकाले अधिकांश नेपालीहरू सुन साथमा ल्याउने सोचतर्फ उन्मुख छन् । यस व्यवस्थाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुमा सहयोग पुगेको देखिएकाले विदेशी विनिमयको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै भन्सार महसुल छूट र भुक्तानी गरी सुन ल्याउने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीबाट सुन ल्याउन पाउने दैनिक निर्धारण गरिएको कोटा प्रणालीलाई वृद्धि गरी व्यक्तिगत रूपमा सुन ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउँदा विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्रिने प्रक्रियामा वृद्धि हुने र जनतालाई आवश्यक भएको सुन स्वदेशमा किन्ने वातावरणको सृजना हुने देखिन्छ । गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभागको मिति २०७८/०६/१३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खाडी मुलुक, बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, सार्क राष्ट्र, मलेशिया र थाइल्यान्ड प्रस्थान गर्नेको हकमा न्यूनतम २५० र उल्लिखित मुुलुकबाहेक अन्य मुलक प्रस्थान गर्नेको हकमा न्यूनतम ५०० अमेरिकी डलर वा त्यसबराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण राख्नुपर्ने सूचना जारी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई भिजिट भिसामा लगी पछि कामदार भिसामा परिणत गर्न समय लाग्ने भएकाले त्यहाँ रहन, बस्न, खानका लागि उपलब्ध विदेशी मुद्रा अपुग हुँदा सम्बद्ध व्यक्तिहरूले बढी दर भुक्तानी गरी रकम लिनुपर्ने बाध्यता छ । विदेशमा मुद्रा लिई स्वदेशमा आफन्तहरूलाई नेपाली रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा विप्रेषण घट्दो क्रमलाई सहयोग पुग्ने कारक तत्त्वको रूपमा माथि उल्लिखित सूचना देखिएकाले उक्त निर्णय पुुनरवलोकन गरी भिजिट भिसामा प्रतिबन्ध लगाउन उपयुक्त देखिन्छ । विप्रेषण भित्त्याउन विप्रेषण कम्पनीहरू र बंैक वित्तीय संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । केन्द्रीय बंैकले बंैकहरूलाई प्रतिनिधि कार्यालयहरू स्थापना गर्न अनुमति दिए तापनि त्यस्ता कार्यालय नगण्य रूपमा रहेकाले विप्रेषण कम्पनीहरूले अन्य एक्सचेन्ज हाउसहरूसँग सम्झौता गरी काम गरिरहेका छन् । बढी नेपालीहरू काम गर्ने मुलुकहरूमा विप्रेषण कम्पनीहरूले सम्झौता गरेका एक्सचेन्ज हाउसहरू मुख्य शहरमा रहेका तर अधिकांश काम गर्ने स्थानमा बसोवास गर्ने हुँदा मासिक तलब एक्सचेन्ज हाउससम्म गई पठाउन कठिनाइ भएको देखिन्छ । यसबाट फाइदा उठाउँदै विप्रेषण अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ मोडिएको देखिएकाले कामदार बसोवास गर्ने स्थानमा प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न केन्द्रीय बंैकले सहजीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विप्रेषण कम्पनीहरूबाट विप्रेषण पठाउनुभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट पठाउँदा समय कम, विनिमय दर बढी र एक्सचेन्ज हाउससम्म धाइरहनुनपर्ने भएकोले विदेशमा रहेका नेपालीहरू उक्त कार्यतर्फ आकर्षित भएका हुन सक्छन् । औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण आप्रवाहको लागि सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरी सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा वृद्धि हुँदा वैदेशिक लगानी भित्रिनसमेत सहयोग पुग्छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ ले विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन केन्द्रीय बंैकलाई दिएकाले केन्द्रीय बैंकले उचित उपकरणहरूमा लगानी गरी नाफामा वृद्धि गर्ने र नाफाको अधिकांश अंश सरकारी ढिकुटीमा जाने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जाने विप्रेषणलाई औपचारिक क्षेत्रतर्फ पठाउँदा गरिएको खर्चले सरकारलाई घाटा हुने देखिँदैन । विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि गर्न पाकिस्तान वा बंगलादेश सरकारले अपनाएको नीतिगत व्यवस्थालाई अनुसरण गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । आगामी केही वर्षसम्म विदेशी मुुद्राको प्रमुख स्रोतका रूपमा विप्रेषण रहने देखिएकाले सरकारले तीव्र रूपमा नीतिगत सुधार, रोजगारी सृजना, निर्यात वृद्धि गर्ने उद्योगको स्थापना र संरक्षण, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउने सटही सुविधामा अध्ययन सेवा शुल्कमा कर वृद्धि गरिनुपर्छ । शिक्षित र अर्ध शिक्षित युवाहरू स्वदेशमा काम गर्ने वातावरणको विकास, व्यक्तिले विदेश गएर फर्किंदा सुन साथै ल्याउन पाउने नीतिमा सुधार, अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जाने विप्रेषणलाई निरुत्साहित गर्न उचित नीतिगत व्यवस्था, भिजिट भिसामा कामदार लैजाने परिपाटीमा प्रतिबन्ध आदिको व्यवस्था पनि आवश्यक छ । विप्रेषण कम्पनीहरूले माग गरेमा औचित्यका आधारमा प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न विनाझन्झट स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने तथा अध्ययन र अुनसन्धानबाट सुधार गर्नुपर्ने अन्य विषयहरू उपयुक्त देखिएमा तत्काल सम्बोधन गरी अधिक्तम विप्रेषण आप्रवाह हुनसक्ने वातावरणको विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

अर्थशास्त्री भन्छन् : अर्थतन्त्र समस्यामा छ, तत्काल सुधारको काम थालौं

पुस २, काठमाडौं । कोरोना कहरबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्र राम्ररी तङ्ग्रिन नपाउँदै पुनःसमस्यामा परेको भन्दै अर्थविद्ले तत्काल समस्याको समाधानका लागि पहल थाल्न सुझाव दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव देखिएको, पूँजीगत खर्च हुन नसकेको तथा शोधान्तर घाटा बढेकोजस्ता तथ्य पेश गर्दै उनीहरुले गम्भीर दुर्घटना हुनु अगावै निरोधात्मक उपायको अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको चार महीनामा मुलुकको शोधान्तर १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको छ । वस्तु तथा सेवाको आयातमा वृद्धि हुँदा नेपाल भित्रने र बाहिरिने रकमबीचको सन्तुलन हुनु जरुरी रहन्छ । यसको प्रभावले गर्दा मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति १२ खर्ब ४४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । यो गत असारको तुलनामा ११ प्रतिशतले कम हो । गत असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो । चालू आवको चार महीनाको विवरणानुसार २ खर्ब २३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले चालू खाता घाटामा छ । पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा देशभित्र आउनेभन्दा बाहिरिने क्रममा वृद्धि भएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावट आएको छ । विकास निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा ३ खर्ब रुपैयाँ बढी रकम त्यत्तिकै बसेको छ । त्यसको चाप तरलतामा परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । बैंकले ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप बढ्न सकेको छैन । विलासिलताका वस्तुको आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रासमेतमा चाप परेको छ । यी आदि समस्याको समाधानका लागि सरकारले समयमै पहल लिनुपर्ने अर्थविद्को भनाइ छ । प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिले शुक्रवार आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी दिशाबारे’ को छलफलमा अर्थतन्त्रका जानकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउन उपयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । असार मसान्तमा मात्रै पूँजीगत खर्च भएको देखिने प्रवृत्तिलाई रोक्न पनि अहिल्यै खर्च बढाउन चाल्नुपर्ने उपायको खोजी गर्न सरकारलाई सुझाएका हुन् । अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारीले विगतमा विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त हुने तथा भुक्तानी सन्तुलन कायम हुने गरेको, शोधनान्तर स्थिति राम्रो रहेको र लक्षित राजस्वसमेत उठ्दा अन्य सूचकमा समस्या परेपनि असर देखिंदैनथ्यो, तर अहिले यी सूचक पनि धराशायी भएको बताए । कोरोना कहरपछि विश्वव्यापीरुपमा मुद्रास्फीति बढ्दा त्यसको असर नेपालको हरेक घरघरमा पर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । उनले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढाउन विप्रेषण, वस्तु तथा सेवाको निर्यात, पर्यटन, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायतालाई प्राथमीकरण गर्न सुझाव दिए । अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनालले बैंकिङ क्षेत्रको लगानी बढ्ने तर उत्पादनमा बढोत्तरी नहुने कसरी भइरहेको छ ?, सरकारी खर्च घट्ने, चालू खाता घट्ने, विप्रेषण घट्नेजस्ता समस्या एकातिर छन् भने यही बेला मूल्यवृद्धिको समस्या पनि देखिएको छ भने । बैकिङ क्षेत्रको लगानी उत्पादनका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उनले पूँजीगत खर्च बढ्नेबित्तिकै बैकिङ क्षेत्रमा नगद प्रवाह हुने भएकाले सरकारले विशेष योजनाका साथ काम गर्न सुझाव दिए। राजनीतिक विग्रह र असमाञ्जस्यातले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको तर्क गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरसमेत रहेका अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले विलासिताका केही वस्तुमा प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्नेमा जोड दिए। व्यवस्थापकीय कार्यप्रणालीका कारण पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, राजनीतिक प्रणाली मात्र नभई बजेट प्रणाली पनि उस्तै भएका कारण जटिलता उत्पन्न भएको उनको कथन छ । सरकारको व्यापार नीति स्पष्ट नभएकाले पनि समस्या देखापरेको उल्लेख गर्दै उहाँले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाउनु पर्ने तथा विश्व व्यापार संगठनले के भन्छ भनेर हेर्न नहुने धारणा राखे। अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डेले राजनीति गतिविधिका अगाडि अर्थतन्त्र निरीह जस्तो भएको महशुस भएको बताए। नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको भनीरहेका बेला उनले भने विप्रेषण नै नेपालको अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा बाधक बनेर देखा परेको तर्क गरे। यहाँको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले त्यसमा नै पुनःविचार गर्न पाण्डेले सुझाव दिए । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सुधारको खाँचो

कोरोना महामारी र हाम्रो कार्यशैलीले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र उत्साहजक देखिँदैन । हाम्रा आर्थिक परिसूचकहरू खराब नै रहेको सरकार आपैmले ल्याएको श्वेतपत्रले नै देखाएको छ । वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था कुन अवस्थामा छ भनेर आमनागरिकलाई जानकारी गराउनु उसको जिम्मेवारी थियो, त्यो प्रकट गरिनु राम्रो हो । त्यहाँ प्रकट गरिएका सूचकांकहरू नै हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा २ दशमलव ९ प्रतिशतले नकारात्मक भएको देखाउँछ । पछिल्लो समय मुलुकको सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब २४ करोड पुगिसकेको विषय सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा पनि देखियो । यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको वर्तमान अवस्था सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । पूर्ववत् सरकारले छोडेको आर्थिक स्थिति तथा अहिलेको सरकारले छोड्दा कुन स्थितिमा मुलुक पुग्ला भनेर अध्ययन गर्दा पनि मुलुकको स्थिति छर्लङ हुन्छ । कतिपयले श्वेतपत्र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न ल्याइएको भने पनि यसको वास्तविक तथ्यांकलाई त स्वीकार्नुपर्छ । या त, सबै तथ्यांक र स्थिति बिग्रेको हो भने यसलाई हाँक पनि दिन सक्नुपर्छ । हाम्रा परिसूचकहरू खराब हुनुको कारण विश्वव्यापी रूपमा पैmलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नै पुगिरहेको असरको प्रभाव एउटा हो भने अर्को कुरा हाम्रो कार्यशैली पनि मुख्य हो । कोरोना महामारीको तेस्रो संकटको शुरुआत हुने भनिएको वर्तमान अवस्थामा २ देखि ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम हुनसके मात्रै पनि यसलाई उपलब्धिमूलक मान्न सकिनेछ । देशमा औपचारिक क्षेत्रभन्दा ८५ प्रतिशत जनशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् जुन सेवासुविधालगायत विविध विषयमा असुरक्षित छन् । यी असुरक्षित क्षेत्रमा जनजीवन गुजारिरहेकाको आम्दानी घरपरिवार चलाउन पनि नपुग्ने खालको छ । २० प्रतिशत बढीले झन्डै आधा प्रतिशत मुलुकको उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्छन् । २० प्रतिशत कमले यस्तो उपभोग ४ प्रतिशत गर्ने गरेका छन् । यस कारण देशमा आर्थिक असमानता ज्यादै बढी रहेको देखिन्छ । सीमान्तकृत समूह यस खाले उपभोग र सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ र औपचारिक क्षेत्रमा बढी सुविधा प्रभावित भएको देखिन्छ । झन्डै साढे ३ वर्षसम्म नेतृत्व गरेको निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा भएका आर्थिक क्षेत्रको गतिविधिका कारण पनि वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई स्वाभाविक रूपमा प्रभावित तुल्याएको तथ्यांकले देखाउँछ । विगतमा प्राथमिकता बाहिरको क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरिएको, मुद्रास्फीति नियन्त्रण नभएको, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा धेरै नै उपभोग बढेर नेपालमा पूँजीको निर्माण हुन नसकेको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च ७२ प्रतिशत भएको देखिनुले खर्चमा पनि हामीहरू चुकिरहेका छौं विगतदेखि नै चालू ११ महीनामा ४२–४३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने र वर्षको अन्त्यमा एकैचोटि खर्च बढाएर पूँजीगत खर्च धेरै देखाउने चलनको अन्त्य हुन जरुरी छ । यस्तो प्रवृत्ति रहँदा बजारमा अराजकता, मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन सकेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको नेतृत्व सरकार बनेको महीना दिनभन्दा बढी भएको छ । यो अवस्थामा पूर्ववत् सरकारले छोडेको कोषमा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । प्राप्त राजस्वअनुसार चालू खर्च धान्न पनि अपर्याप्त एवम् आन्तरिक राजस्व नबढेको अवस्था देखिन्छ । यसलाई तालमेल मिलाउन सरकारलाई दबाब परेको देखिन्छ । हालसालै नयाँ सरकार बनेपछि पनि अर्थ मन्त्रालयमा व्यापार घाटाको विषयमा गतवर्षको तुलनामा आयात २४ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको र निर्यात ३७ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको देखाइएको छ । तर, यसलाई क्रशचेक गरेर हेर्दा चालू खाता भने २ सय ९८ अर्बले घाटामा रहेको देखाउँछ । हामीले निर्यात गरेर जति आम्दानी गछौं योभन्दा आयात गर्दा तिर्नुपर्ने रकम अत्यन्तै बढी भएका कारण यसो भएको हो । अर्थात् निर्यातमा भन्दा आयातको लागत नै अत्यन्तै बढी छ । समानान्तर स्थिति पनि १५ अर्बले घाटामा छ । यस्तै देशको आन्तरिक कर्जा २१ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । बाह्य सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २२ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । वर्तमान स्थितिमा यो बढेर ४० दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ अर्थात् २ सय ५० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । ऋणको भार यसरी बढ्दै जानु भनेको ज्यादै डरलाग्दो स्थिति हो । नेपालको मुद्रा अमेरिकाको मुद्राको तुलनामा अवमूल्यन भइरहेको छ । आन्तरिक क्षेत्रमा केही परियोजना छन्, त्यसलाई डलरमा तिर्नुपर्ने भएकाले यसको प्रभावका कारण ऋण तिर्ने दायित्व ज्यादै बढेको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता परियोजना दुई दर्जन राखिएको छ तर प्रगति विवरण राम्रो देखिँदैन । राष्ट्रिय गौरवका २६ ओटा परियोजनाहरूमा ५८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । कुनै परियोजना २७/२८ वर्षदेखि मुआब्जा बाँडेर मात्रै राखेको अवस्था र केही परियोजना अढाइ दशकदेखि कुन मोडलबाट अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अभैm निश्चित हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । नेपालजस्तो मुलुकमा ठूला परियोजनामा पूँजीगत खर्च गर्र्न नसक्दा रोजगारीको अवसरहरू समेत सृजना हुन सकेको छैन । लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न नपाउनु दुर्भाग्य हो । आर्थिक स्थिरताका लागि माग र आपूर्तिको सन्तुलन हुनुपर्छ अनिमात्र नागरिकको जनजीवन राम्रो हुनेछ । राजस्वले मात्रै नेपालको अर्थव्यवस्था धान्ने अवस्था छैन । देशको अर्थतन्त्र ज्यादै नै परनिर्भर रहेका कारण वैदेशिक सहायताबाट बन्ने बजेट २३ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यता देशमा हाल १६ अर्ब २० करोड वैदेशिक लगानी छ । पछिल्लो समय नेपालले ४५ दशमलव २ प्रतिशत मात्र वैदेशिक सहायता उपलब्ध गरेको छ, जबकि, हाम्रो अपेक्षा सय प्रतिशतमा हुन्छ । शतप्रतिशत वैदेशिक सहायता नआउनुको कारण हामीले निर्माण गरिएका नीतिहरूको कार्यान्वयन हुन नसक्नु एउटा कारण हो भने यसलाई नीतिगत रूपमा नै सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्चलगायत विकास खर्चलाई त वैदेशिक सहायता नभईकन हुँदैन तर खर्चसमेत गर्न नसक्दा ऋण बढ्दै गएको छ यसमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा भएका वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको आकर्षण राम्रै देखिन्छ र लगानी गरेर लाभांश फिर्ता लैजान सहजै हुनु पनि यसको एउटा कारण हो । एनसेलले १४ अर्ब, भारतीय कम्पनी सूर्य नेपाल नामको कम्पनीले ५ अर्ब ५२ करोड लाभांश लगेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । यसले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण अभैm राम्रो छ भन्ने देखाउँछ । किनकि वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले करोडको लगानी गरेर अर्बाैं लाभांश प्राप्त गर्दै आएको देखिन्छ । नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो नभएको भए यो कसरी सम्भव हुन्थ्यो भन्ने यसले पुष्टि गर्छ । यो विषय राम्रोसँग अध्ययन गर्न जरुरी छ । विश्व बैंकले नेपालमा आगामी दश वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत थप लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ । तर, देशमा लगानीको ठूलो खाडल भएका कारण यो पूरा हुन नसक्ने देखिन्छ । त्यो लगानी कहाँबाट पूर्ति गर्ने हो त्यसबारे पनि सोच्न जरुरी छ । यता, सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आयस्तरको देशको रूपमा स्थापित गर्ने विषयमा वर्तमान अवस्थाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई हिसाब गर्दा देशको प्रतिव्यक्ति आय ११ सय ५९ डलरबाट ११ सय ३४ डलरमा घटेको छ । तत् समय सन् २०००÷२००१ लाई मानिएको आधार वर्ष परिवर्तन गरी अहिले २०१०/२०११ लाई आधार वर्ष मानिएको छ । देशको आम्दानी र वृद्धिदर बढ्यो भनेर भनिए तापनि रोजगारी बढ्न सकेको छैन । कोरोना महामारीको समयमा सरकारले रकम वितरण गरे पनि घरखर्च बढ्न नसक्दा वितरणले काम गरेन भन्ने बुुभ्mनुपर्ने अवस्था छ । जहाँसम्म नेपालले न्यून आय भएको मुलुकबाट मध्यम आयस्तरको मुलुकमा ग्राजुएशन गर्न प्रतिव्यक्ति आय न्यूनतम १२ सय ३० डलर हुनुपर्छ तर यो अहिले खस्किएको अवस्थामा दिगो विकासको लक्ष्यको कल्पना गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ । बंगलादेशले सन २०२६ मा ग्राजुएशन गर्ने भनेर सो मुताबिक अध्ययन एवम पूर्वतयारी गरिसकेको छ तर नेपालमा त्यसो भएको छैन । बंगलादेशले प्रतिवर्ष निर्यात गर्दा लाग्ने २.५ विलियन डलर बराबरको राजस्व खर्चको परिपूर्ति गर्ने योजना बनाइसकेको छ तर नेपालसँग कुनै योजना छैन । यसकारण पनि आगामी सन २०३० सम्ममा नेपाल मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा ग्राजुएशन हुनेमा विश्वास गर्ने आधार छैन । विश्व बैंकले नेपालले गर्ने वार्षिक व्यापारमा ९.२ अर्ब डलर बढाउन सक्ने क्षमता राख्छ भनेर भनिरहँदा यतिकै अनुपातमा नेपालले उल्टो नोक्सानी मात्रै बेहोरी रहेको छ । देशको आर्थिक विकासका सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन हुन नसक्दा पनि यस खाले क्षति भइरहेको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा ४०–४२ प्रतिशत र चीनमा २०–२२ प्रतिशत वस्तु मात्रै निर्यात भइरहेको छ । नेपालले छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरूको अध्ययन र त्यसअनुरूपको काम अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । यस वर्ष कोभिड–१९ महामारी तीव्र रूपमा बढेको अवस्थामा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउन नै खर्च हुने देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । यता सार्वजनिक संस्थानतर्पm सरकारले ६ खर्ब ५४ अर्बको लगानी भइसकेको छ प्रतिफल भने २ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । २४ ओटा संस्था नाफामा छ भनिए पनि सामान्य सञ्चालन खर्चका लागि मात्रै धानेको छ । यसले हाम्रा संस्थानहरूको स्थिति पनि राम्रो देखिँदैन । जति उत्पादन ग¥यो त्यो खर्चमा नै पुग्दैन भने मुलुकको अर्थतन्त्र विकास हुनै सक्दैन । पछिल्लो समय गरीबी पनि मुलुकमा बढ्दो छ । देशमा १८ दशमलव ७ प्रतिशत गरीबी रहेको श्वेतपत्रमा भनिए पनि स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन एवम् प्रतिवेदनहरूले ३२ प्रतिशत नेपाली नागरिकहरू गरीबीको रेखामुनि पुगेको देखिन्छ । जुन नेपालको तथ्यांकभन्दा दोब्बरले बढी हो । कोभिड–१९ महामारी शुरू भएदेखि जुन अनुपातमा गरीबी बढ्यो र वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृत पाइसकेकाहरूले समेत विदेशमा जान पाएनन यसकारण पनि गरीबी बढ्दै गएको हो । अब सरकारले गरीबी अन्त्यका लागि पहल थाल्न लाग्नुपर्छ । यता, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राज्यको वर्षमा ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । तर, त्यसमा पनि विभिन्न भागबन्डाहरू छन् । भान्छामा आवश्यकताभन्दा बढी मान्छेहरू भयो भने बिग्रन्छ भनेजस्तै हरेक ठाउँमा सामाजिक सुरक्षा बाँडेको देखिन्छ, यसलाई एकीकृतरूपमा वितरण हुन जरुरी छ । पूर्ववत् सरकारजस्तै यो सरकारले पनि अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनुपर्ने स्थिति आएको देखिन्छ । यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता छैन भन्ने इंगित गर्छ । मुलुकमा लामो समय राजनीतिक अस्थिरता रहनु हुँदैन । कोभिड–१९ महामारीले तेस्रो लहर ल्याउने सम्भावना बढेको अवस्थामा आर्थिक जटिलता थप बढ्ने भएकाले त्यसको तयारीमा समेत जुट्न आवश्यक छ । अन्य मुलुकमा २–३ प्रतिशतले संक्रमणदर बढिरहँदा हाहाकार मच्चिरहेको छ भने नेपालमा यसको दर २० प्रतिशतभन्दा माथि भएकाले जोखिमको ख्याल गर्नुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८