भारतीय नीतिको कहरमा स्वदेशी खानेतेल उद्योग, नीतिगत संरक्षण नपाए ३० उद्योगको १५ अर्ब लगानी संकटमा
तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएको कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि गरी साफ्टा सहुलियतमा निकासीको सुविधा उपयोग गरेर राम्रै आर्जन गरेका उद्योग अहिले संकट सामना गरिरहेका छन् ।
वीरगञ्ज । नेपाल सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेटमा उद्योगी व्यापारीको स्वाभाविक चासो हुने गर्छ । तर, अहिले सीमा क्षेत्रमा खुलेका खानेतेल उद्योगका सञ्चालकको चासो भने भारतीय बजेटमा पनि उत्तिकै हुने गरेको छ ।
वीरगञ्जस्थित ओसीबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुंगटा भारतले वर्ष २०२३/२४ को बजेटमा नीतिगत परिवर्तनको आश गरेका थिए । तर, भारतले तेल आयातमा पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएपछि उनी निराश भए ।
वीरगञ्जकै नारायणी आयल रिफाइनरीका सञ्चालक निखिल चाचान पनि भारतले तेल आयातमा सीमा शुल्क बढाउने अपेक्षा पालेर बसेका थिए । रुंगटा र चाचानमात्र होइनन्, भारत निकासीलाई लक्षित गरी खुलेका ३० ओटा खानेतेल उद्योग सञ्चालकहरु तेल आयातमा भारतले लिने नीतिको पर्खाइमा थिए ।
भारतीय बजेटले तेल आयातमा शून्य भन्सार नीतिलाई निरन्तरता दिएपछि स्वदेशी उद्योगी पुनः निराश बनेका हुन् । कोरोना महामारी र रुस युक्रेन युद्धका कारण खाद्यान्न अभाव र मूल्यवृद्धि हुन नदिन तेल आयातमा शून्य भन्सार नीति लिएपछि नेपालबाट भारतमा हुँदै आएको तेल निर्यात स्वात्तै घटेको छ ।
भारतले विगतमा आफ्ना उत्पादकलाई संरक्षणका लागि तेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म सीमा शुल्क लिँदा नेपालका उद्योगीले प्रशोधित तेल निकासी गरेका थिए । गत वर्षसम्म नेपालबाट निकासी हुने मुख्य वस्तुको सूचीमा तेल नै अगाडि थियो ।
सम्भावित खाद्यान्न संकट र मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राखेर भारत रणनीतिक उपायमा उत्रिएपछि नेपालबाट हुने निकासी प्रभावित भएको हो । तेलको बजार मूल्य तल झार्न तेल आयातमा लगाइएको शुल्क हटाएको छ ।
त्यहाँको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०२२/२३ र आगामी वर्ष २०२३/२४ का लागि २०/२० लाख मेट्रिक टन भटमास र सूर्यमुखीको अर्धप्रशोधित तेलमा आयात र कृषि पूर्वाधार विकास कर पूर्ण रुपमा हटाइएको छ ।
यस आधारमा ८० हजार टन तेल शुल्क नतिरी भित्रिने छ । त्योभन्दा बढी परिमाणमा २ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सीमा शुल्क लाग्दैन ।
‘भारतले अन्य देशबाट आयात हुने तेलमा उच्च दरको सीमा शुल्क लगाउँदा भन्सार दर अन्तरका कारण नेपालबाट निकासी सम्भव भएको थियो । भारतले शून्य शुल्क नीति लिएपछि निकासी ठप्पजस्तै भएको छ,’ उद्योगी रुंगटाले भने ।
विगतमा नेपालका उद्यमीले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको अर्धप्रशोधित तेललाई यहाँ प्रशोधन गरी शून्यदेखि ५ प्रतिशतसम्मको शुल्क तिरेर भारत निकासी गर्न सम्भव भएको थियो । यसरी आयात भएको तेल ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेर साफ्टा सहुलियतमा निकासी गर्दै आएका थिए । यो सम्भावनाका कारण तेलमा नयाँ लगानी आएको थियो । कति उद्योगले प्रविधि र क्षमतामा विस्तारमा लगानी विस्तार गरेका थिए ।
‘भारतले शून्य भन्सार नीति लिएपछि त्यो सम्भव भएन । नेपाल सरकारले कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत दिए पनि भारतले आयातमा शून्य भन्सार नीति लिएपछि निकासी गर्न सकिएको छैन,’ उद्योगी चाचानको भनाइ छ । यसले स्वदेशी तेल उद्योगको करीब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी संकटमा परेको उनको दाबी छ ।
