चर्को ब्याज लिएको भनेर लघुवित्तहरूको आलोचना हुने गर्छ । तर, लघुवित्तको काम गर्ने प्रकृति राम्रोसँग बुझ्ने हो भने ब्याजदर कुनै मुद्दा नै होइन, ब्याजदरलाई समस्या बनाउन पनि हुँदैन ।
जुन काम पढेलेखेका, हुनेखाने वर्गले गर्न खोज्दैनन्/सक्दैनन् ती काम आर्थिक रूपमा विपन्नले गर्छन् । उनीहरूलाई चाहिने स्रोतको जोहो गरिदिने मूल उद्देश्य लघुवित्तहरूको हो । हेर्दा सानोतिनो व्यवसाय भए पनि ती व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी हुने भएकाले लघुवित्तबाट कर्जा लिएकाले राम्रो आम्दानी गर्छन्, जसले उनीहरूको जीवनस्तर सुधारमा निकै मद्दत पुगेको हुन्छ । उदाहरणको लागि कपाल काट्ने शीप भएका युवालाई लघुवित्तले उपकरण खरीदमा दिने सानो कर्जाबाट ती युवाले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । त्यही भएर बंगलादेशको ग्रामीण बस्तीबाट शुरू भएको लघुवित्त आज संसारका विभिन्न मुलुकमा लोकप्रिय छ ।
सस्तो दरमा पनि विपन्न वर्गलाई कर्जा दिन नसकिने होइन तर कर्जा प्रवाहको स्रोत के हो ? राज्यले स्रोत जुटाउन कुनै भूमिका खेल्न सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ । स्वाभाविक रूपमा लघुवित्तले थोरै थोरै कर्जा वितरण ठूलो समुदायमा गर्नुपर्ने भएकाले प्रशासनिक काम बढी हुन्छ, काम बढ्नेबित्तिकै खर्च पनि बढेको हुन्छ । यस्तो वास्तविकताको अघिल्तिर नियामक निकायले सहजीकरण हुने खालको संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई नियमन गर्नुभन्दा पनि वाणिज्य बैंकहरूलाई गर्ने जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । यस्तो अभ्यासले नै अहिलेको समस्या सृजना गर्न सहयोग पुर्याएको देखिन्छ । गरीबी न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका लघुवित्तलाई सहजीकरण गर्दै विपन्नको पक्षमा काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । लघुवित्तमा दोहोरो, तेहरो कर्जाको समस्या छ । त्यसलाई नियमन गर्ने प्रणाली चाहिन्छ । लघुवित्तहरूले यसको माग पनि गरिरहेका छन् । त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरूको जस्तै कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न तत्परता देखाउनु पर्ने बेला आइसकेको छ ।
