अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली फर्काउने तयारीमा सरकार

काठमाडौं : नेपाल सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने तयारी गरेको छ। तालिवान समूहले  अफगानिस्तानका उत्तर,पश्चिम र दक्षिणका आधा भन्दा बढी प्रान्त कब्जा गरेसँगै सरकारले उद्धारमा चासो देखाएको हो। काबुलमा नेपालीको संख्या धेरै छ। उनीहरुको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै उद्धारको तयारी गरिएको सरकारले जनाएकाे छ। यतिबेला अफगानिस्तानमा १५ सय नेपाली रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिइन्।परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले अफगानिस्तान हेर्ने जिम्मा प

सम्बन्धित सामग्री

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी आज नेपाल आउदै , यस्तो छ तयारी

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी तीनदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा आज शुक्रबार नेपाल आउँदैछन्। परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको निमन्त्रणामा उनी नेपाल आउँन लागेका हुन् । उनी दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको भ्रमणको क्रममा  नेपाल आउँन लागेका हुन्  । पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा भारतको भ्रमण सकेर उनी आज नेपाल आउने छन्  । नेपालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएपछि आउने उनी पहिलो उच्चस्तरीय पाहुना हुन् ।नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्ने छन् । त्यस्तै चैत १२ गते परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्कासँग उनले द्विपक्षीय भेट गर्ने छन् । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायतका उच्चस्तरीय नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्ने छन्।नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र चीनका विदेशमन्त्री वाङसहितको प्रतिनिधिमण्डलबीच द्विदेशीय सहकार्य र विगतका साझेदारीका सवालमा थप छलफल र कार्यान्वयन प्रगतिका विषयमा छलफल हुने  बताईएको छ ।  दुई देश बीच केही नयाँ सम्झौता र सहमतिको तयारी पनि भएको छ । जस अनुसार जलविद्युत् परियोजना, ट्रान्स हिमालयन सम्पर्क सञ्जाल, बीआरआई परियोजनासँग सम्बन्धित विषयलाई नयाँ पहलसाथ अघि बढाउने विषयमा छलफल र सहमतिको आधार बनाइने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।   विदेशमन्त्री वाङको बासस्थानदेखि उनी सवार हुने सडक, चोक तथा औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रम स्थलहरूमा विशेष निगरानीसहितको सुरक्षा ब्यबस्था कडा पारिएको छ ।

“मुलुक एकै दिनमा अफगानिस्तान बन्ने हो र !”

काठमाडौं, २३ फागुन । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले संसद्को मात्र नभएर नेताहरुको पनि औचित्य सकिएको बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उपाध्यायले भने, “संसद् नचल्नुमा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै जिम्मेवार छन् । न सरकार, न त संसद् प्रभावकारी रुपमा चलाउन नसक्दा […]

एमसीसी आए के हुन्छ ?

नेपालको सीमित आर्थिक स्रोत पूर्वाधार निर्माण गर्न अपर्याप्त छ । ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त हुँदैन । ठूलो वैदेशिक ऋण लिएर विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो वैदेशिक ऋण तिर्न नेपालललाई गाह्रो भइरहेको छ । तर, सरकारको लक्ष्य विदेशी अनुदानभन्दा ऋण बढी लिने हो । अनुदानमा बढी शर्त हुन्छ, दाताको रुचिअनुसार आउँछ । तर, यस्तो ऋण वा अनुदानबारे नेपालमा खासै चर्चा हुने गरेका थिएन । तर, एमसीसीले नेपाललाई विद्युत् प्रसारण विस्तार र नेपालका महŒवपूर्ण सडकहरू (राष्ट्रिय राजमार्ग) मर्मतसम्भारका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिन लागेको छ, यसको अहिले व्यापक चर्चा छ । यसका लागि नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कम्प्याक्ट अनुदान सम्झौतामा सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर भएको थियो । हालसम्म विश्वका ४९ देशलाई एमसीसीले यो अनुदान उपलब्ध गराएको छ । अल्वानिया, आर्मेनिया, जर्जियाजस्ता यूरोपेली देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरू घाना, केन्या, लाइबेरियामा पनि यो कार्यक्रम लागू भएको छ । ल्याटिन अमेरिकाको एल साल्भाडोर, पेरू, ग्वाटेमालाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया आदि देश पनि एमसीसीको अनुदान कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्व काल अर्थात् २०६८ साल माघमा नेपाल एमसीसीको सानो कार्यक्रम ‘थ्रेसहोल्ड’ का लागि छनोट भएको थियो । २०७० सालमा नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको एक विज्ञ टोलीले एमसीसीअन्तर्गत हाइभोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक सुधार कार्यक्रम छनोट गरेको हो । २०७४ सालमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहितको टोलीले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २०१० देखि २०१७ मा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर हुँदासम्मको अवधिमा नेपालका सबै मुख्य राजनीतिक दलहरू सहभागी थिए र कम्प्याक्टलाई अगाडि बढाउने निर्णयमा एकमत थिए । तर, राजनीतिक दलहरू स्पष्ट रूपमा नआउँदा एकथरीले यसलाई चर्को राजनीतिक मुद्दा बनाए । अहिले हरेक मानिस यससँग तर्सिने अवस्था आएको छ । अमेरिकाले बलजफ्ती दिन लागेको भनी चर्चा हुँदै छ । वास्तवमा नेपालले आफै यो सहयोग मागेको हो । सहयोग माग्ने अनि सहयोग लिने बेलामा लिन्न भन्ने गर्नु त सहयोगदाताको अपमान हो । त्यही भएर अमेरिकाका लागि अहिले एमसीसीको सहयोग महत्त्वपूर्ण बनेको छ । कमजोर अर्थतन्त्रका कारण विकास निर्माणका लागि आवश्यक लगानीका सन्दर्भमा आत्मनिर्भर हुन नसकिरहेको नेपाल वर्तमान समयमा वैदेशिक सहयोगलाई नकार्न सक्ने अवस्थामा छैन । ऋणभन्दा अनुदान तुलनात्मक रूपमा बढी अनुकूल हुन्छ । तर, त्यसमा दाताको स्वार्थभन्दा मुलुकको आवश्यकता बढी महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ । नेपालमा ठूलो लगानीका आयोजनाहरू कुनै पनि समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता प्रदान गर्न र पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई प्रतिफलमूलक बनाउन समयसीमा सहितको योजना चाहिन्छ । एमसीसी यस्तै परियोजना हो भन्ने देखिन्छ । गतिलो प्रसारण लाइन नभएका एकातिर विद्युत् खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर बिजुली झ्याप्प झ्याप्प जाने गरेको छ । त्यसैले उच्च कोटीको प्रसारण लाइन आवश्यक छ । नेपालमा खपत भई बढी भएको बिजुलीलाई छिमेकी राष्ट्रमा निर्यात गरी व्यापारघाटा आपूर्ति गर्नमा पनि सघाउन पुर्‍याउँछ । लगानीको अर्काे क्षेत्रका रूपमा रहेको सडक मर्मतसम्भार आयोजनाले नेपालको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गको ७७ किमी सडकको मर्मतसम्भार अत्याधुनिक प्रविधिबाट गरी सडकलाई टिकाउ तथा यातायातलाई सहज बनाउनेछ । यसबाट यातायात तथा ढुवानीमा लाग्ने गरेको खर्चमा कटौतीमा हुनुका साथै मर्मतसम्भारमा हुने गरेको व्ययभारलाई पनि कम गर्नेछ । यसअतिरिक्त नेपाल विद्युत् प्राधिकारण, ऊर्जा नियमन आयोग तथा रोड बोर्ड नेपाललाई गरिने प्राविधिक सहयोगबाट नेपालको ऊर्जा तथा सडक क्षेत्रको सुव्यवस्थापन, सुसञ्चालन तथा नियमनलाई पनि सुदृढ बनाउनेछ । एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गतका आयोजनाका सन्दर्भमा निश्चित समयावधि अर्थात् कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको ५ वर्षभित्र निर्माण सकिसक्नुपर्ने शर्त रहेको छ । निर्धारित अवधिभित्र निर्धारित सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न सकिएमा नेपालको विकास प्रयासका सन्दर्भमा एउटा राम्रो उदाहरण स्थापित हुनेछ । यसले अन्य आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न उत्प्रेरणा जगाउने काम पनि गर्नेछ । भारतीय भूमिमा नेपाल तथा भारतको संयुक्त लगानीमा सीमाक्षेत्रदेखि गोरखपुरसम्म निर्माण गरिने १२० किमी लामो प्रसारण लाइनमा जोडिने भएकाले एमसीसी महत्त्वपूर्ण छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिएर नेपालको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी लामो प्रयासपछि प्राप्त भएको अनुदान सहयोग हो । बृहद् बौद्धिक छलफल र परामर्शपछि यो सम्झौता पूर्णरूपमा नेपाल र नेपालीको हितमा रहेको पुष्टि भएपछि नै सन् २०१७ मा नेपाल सरकारले यसमा हस्ताक्षर गरेको हो । नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलको समयसमयमा सहभागितामा गठन भएका विभिन्न सरकारमा लामो छलफलपश्चात् एमसीसी अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकाले यो सम्झौतामा सबै पक्षको संलग्नता रहेको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । नेपालको अर्थतन्त्र वर्तमान कोरोना महामारीको चपेटाका कारण थप सङ्कटमा पर्न नदिन आगामी दिनमा थप अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने स्पष्ट छ । नेपाल र नेपालीको वर्तमान चासो ५ वर्षपछि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा सदुपयोग गर्नुमा नै दूरगामी हित छ । अहिले उपलब्ध सहयोग समयमै उपयोग गर्न सकेनौं भने विद्युत् विकास क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्नसक्छ । अहिले एमसीसीको व्यापक विरोध भइरहेको छ । विरोधमा कतिपयले अमेरिकी सेना आउँछ, चीनलाई घेर्ने नीति छ । अफगानिस्तान बन्छ भन्ने समेत तर्क गरेको पाइन्छ । मूल सम्झौतामा परेका शब्दहरूले यस्तो कुराको संकेत गर्दैन । तर, दाताले सहयोग गर्दा केही न केही स्वार्थ त लिएकै हुन्छ । त्यो अन्यथा होइन । भारतले होस् कि चीनले, तिनले दिएको सहयोगमा पनि उनीहरूको स्वार्थ छ । तर, नेपालले सबै देशसँग सहयोग लिनुपर्छ । कुनै एक राष्ट्रका विरुद्ध अर्को राष्ट्रलाई खेल्न दिनु हुँदैन । चीनसँग बीआरआई सहयोगमा पनि नेपालले सम्झौता गरेको छ । अन्य विभिन्न फोरमहरूमा पनि नेपाल सहभागी भएको छ । त्यसैले नेपालले आफ्ना प्रमुख विकास साझेदारहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउँदै उनीहरूसँग ऋण वा अनुदान जे लिन सकिन्छ लिएर विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । दिनेश थपलिया बालाजु, वनस्थली ।

तटस्थ नीति छ : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अफगानिस्तानमा भइरहेको राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाल सरकार तटस्थ नीतिमा रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उहाँले नेपाल सरकारको मुख्य चासो काबुलमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र उद्धारमा रहेको पनि बताउनुभयो । मङ्गलबारदेखि चरणबद्ध रूपमा नागरिकको उद्धार कार्य सुरु भइसकेको बताउँदै मन्त्री खाँणले भन्नुभयो, “अफगानिस्तान प्रकरणमा नेपाल सरकारको तटस्थ नीति रहेको छ । घटनाक्रमलाई हामीले गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण र अवलोकन गरिरहेका छौँ । हाम्रो मूल ध्यान त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षा र स्वदेश फिर्ता हो ।”

अफगानिस्तानमा नेपाली : विदेशीको सुरक्षा ढाल, संकटमा बेहाल

३२ साउन, काठमाडौं । अफगानिस्तानमा तालिबान विद्रोहीले सत्ता कब्जा गरिसक्दा समेत त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकको वास्तविक अवस्थाबारे नेपाल सरकार अनभिज्ञ छ । भारत, यूएई लगायत देश हुँदै अवैध रुपमा अफगानिस्तान पुगेकाहरुबारे मात्र होइन, श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपालीबारे समेत सरकार बेखबर छ । नेपाल सरकारले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई जतिसक्दो छिटो उद्धार गर्ने निर्णय त गरेको […]

द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तानबाट नेपाली फर्काउँदै सरकार

काठमाडौं । द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानबाट नेपाली फर्काउनेका लागि गृहकार्य थालिएको छ । सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न संयोजन गर्न एक समिति निर्माण गरेको छ । सरकारले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई उद्धारका लागि समन्वय गर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरीशचन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै उनले उक्त समितिमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सीसीएमसीको सहसचिव तहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति बनाइएको र समितिले आइतवारदेखि नै काम थालेको छ । ‘समितिको उद्देश्य के छ भने कदाचित् हामीले कसैलाई हामी आफैंले उद्धार गरेर ल्याउनुपर्‍यो भनेदेखि त्यसको संयोजन गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरेर सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई राखेर यो संयन्त्र बनेको हो,’ उनले भने । अफगानिस्तानमा औपचारिक क्षेत्रमा करीब १५ सय नेपाली रहेको सचिव पौडेलले बताए । नेपालीहरू अफगानिस्तानको सदरमुकाममा काबुल बाहिर हालसम्म नरहेको रिपोर्ट पाएको उनको भनाइ छ । अफगानिस्तानमा औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध रहेका नेपालीहरू स्वयं संस्थाको पहलमा नेपाल आउने सम्भावना रहेको उनले बताए । सरकार दूतावास तथा अफगानिस्तानमा रहेका नियोगहरूसँग सम्पर्कमा रहेको पनि उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गर्ने, जहाँबाट भए पनि आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउन अनलाइन पोर्टल बनाउने तथा कन्सुरल सेवा विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयमा एक/एक ओटा फोनलाई ह्वाट्स एप र भाइबरमा लिंक गरेर सञ्चालन गर्ने सचिव पौड्यालको भनाइ छ । तालिवानले अफगानिस्तानका सबैजसो मुख्य शहर कब्जामा लिएको छ । आइतवारसम्म तालिवानीहरू राजधानी काबुल पनि प्रवेश गरेको समाचार संस्था एशोसिएट प्रेस (एपी) ले जनाएको छ । उनीहरूले यसअघि नै अरू मुख्य शहर कब्जामा लिइसकेका थिए । त्यहाँको स्थिति तनावग्रस्त भएपछि विभिन्न मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकको उद्धार तीव्र पारेका छन् । अमेरिका, बेलायत, जर्मनी भारतलगायत मुलुक विशेष विमानमार्फत आफ्ना नागरिक फर्काइरहेका बेला नेपाललाई समेत आफ्ना नागरिक उद्धार गर्न दबाब परेको हो । संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतवारको बैठकमा कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले उद्धारका लागि छिटो प्रभावकारी कदम चाल्न अनुरोध गरे । उनले नेपालीहरूको ज्यान जोगाउन विद्रोही तालिवानी सरकारसँग वार्ता अघि बढाउन सुझाव दिए । उनले भने, ‘त्यहाँ पुगेका नागरिकको सुरक्षाका लागि हामीले उद्धारसँगै तालिवानीहरूसँग पनि वार्ता अघि बढाउने हो कि ?’ एमाले सांसद भीम रावलले नेपालीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो अफगानिस्तान छाड्न आह्वान गर्न सुझाव दिए । ‘नेपालीलाई छिटो अफगानिस्तान छोड्न भनौं । अरू देशले आ≈वान गरिसके, रावलले थप भने, ‘हामी आफैले पनि उद्धारका लागि पहल थालौं । अरू देशको भरमा नपरौं । आफ्ना नागरिक ल्याऔं ।’ यसैबीच, समितिले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले सकेसम्म नेपाल आपैmले जहाज पठाएर ल्याउन त्यति नभए सुरक्षित अरू देशमा भने पनि स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिइन् । सभापति खरेलले भनिन्, ‘नेपालमै ल्याएर हुन्छ वा नजिकैका अरू पाकिस्तानजस्ता देशसम्म ल्याएर हुन्छ जसरी पनि नेपालीलाई सुरक्षित बनाउने कामलाई तीव्रता दिनू ।’ यसैबीच सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई सरकारको सम्पर्कमा आउनु सूचना जारी गरेको छ । त्यहाँ फसेका नेपालीको विवरण संकलन गर्न अनलाइन रजिस्टे«शन पनि खुला गरेको छ ।

ओलीले नेपाललाई अफगानिस्तान जस्तो बनाउन खोजे – रामचन्द्र पौडेल

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू शासक बन्नका लागि संसद भंग गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘ओलीको चुनाव गराउने मनसाय पनि छैन, सर्वसत्तावाद र निरंकुशतातर्फ सरकार अगाडि बढाएका छन्,’ उनले भने ।४५ औं राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस अवसरमा पोखरामा बिहीवार आयोजित कार्यक्रमा बोल्दै कांग्...

अफगानिस्तान: तालिबानसँग ‘ऐतिहासिक’ शान्ति वार्ता सुरु - BBC News नेपाली

पहिलोपटक अफगान सरकार र तालिबान विद्रोहीबीच प्रत्यक्ष वार्ता हुँदै गर्दा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले त्यसलाई ‘ऐतिहासिक’ भनेका छन्।