भूमिहीनता, विभेद र बहिष्करण

भूमिहीन सुकुमबासीहरू केवल आवास र भूमिको अधिकारबाट मात्र वञ्चित छैनन्। यही कारण यिनले खेप्नुपरेको गरिबी, विभेद र अन्याय कहालीलाग्दो छ ।...

सम्बन्धित सामग्री

के जातीय विभेद अन्त्य भएकै हो त ?

प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गते देशभर जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस मनाइने गरिन्छ । यस वर्ष भने उक्त दिवस शनिबार परेको थियो । वि.सं. २०६३ साल जेठ २१ गते मुलुकलाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । नेपालको संविधान तथा यसअन्तर्गत भएका कानुनी व्यवस्थाले जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, बहिष्करण र हिंसालाई अपराधको […]

दलनको चक्रव्यूह : उच्च जातीय सन्त्रास कि प्रयोगवादी राजनीति ?

लोकतन्त्र स्थापनायताको १३ वर्षको अवधिमा ६४ जना दलितहरूको जातीय विभेदको आवरणमा हत्या भएको तथ्याङ्कले देखाउँछन् । जबकि छुवाछूतमुक्त मुलुक घोषणा गरिए पनि दलित समुदायमाथि भएका यस किसिमका जातीय हत्याका घटनाले सरकारको औपचारिक घोषणा र कार्यान्वयनको बीच रहेको फरकलाई प्रष्ट पार्दछ ।

आप्रवासी श्रमिकको सामाजिक बहिष्करण न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न

खोटाङ – खोटाङमा आप्रवासी श्रमिकहरुलाई सामाजिक बहिष्करणको प्रभाव न्यूनीकरण सम्बन्धी एकदिने अभिमुखीकरण अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।  सामाजिक समस्यामा परेकाहरुलाई पहिचान गरी मनोसामाजिक परामर्शकर्तालाई भेटाउने र अरुलाई होच्याउने लान्छना, विभेद गर्ने जस्ता काम गर्ने विरुद्ध आवाज उठाउनेबारे कार्यक्रममा छलफल भएको छ ।  कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेकाहरुलाई सीप सिकेर जान प्रेरित गर्ने विषयमा समेत जोड दिइएको छ । यस्तै गइ सकेकाहरुलाई कागजपत्रहरुको महत्वबारे जानकारी गराउने र वैदेशिक रोजगारसम्बन्ध...

निर्वाचन प्रणालीमा दलित समावेशिता

राज्यले नै दलितमाथि विभेद र बहिष्करण गर्दै आएकाले उनीहरू हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेका छन्  निर्वाचन आयोगले

द्वन्द्वपीडितलाई पीडामाथि पीडा

पीडित परिवारका सदस्यहरूले दुव्र्यवहार, पारिवारिक एवं सामाजिक बहिष्करण, अवहेलना, मनोवैज्ञानिक आघात, अवसरहरूबाट वञ्चितीकरण, सामाजिक विभेद, अपहेलनाजस्ता उत्तिकै कहालीलाग्दा पीडा खेपिरहेका छन् ।