Desh Sanchar

बैशाख २०८०

सरकारको नीति कार्यक्रमः वैदेशिक सहयोगलाई ठूला योजनामा केन्द्रित गर्ने

काठमाडौँ – सरकारले वैदेशिक सहयोगलाई रुपान्तरणकारी योजनाम केन्द्रित गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैदेशिक सहयोगलाई रुपान्तरणकारी आयोजनाम केन्द्रित गर्ने बताएका हुन्। उनले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा भने, ‘अन्तराष्ट्रिय विकास सहयोगलाई रुपान्तरणकारी योजनामा केन्द्रित गरिनेछ।’ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक २०८१/८२ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजेट सिलिङमा प्रधानमन्त्रीको चासो

काठमाडौं। राज्यको क्षमता नहेरी हचुवाका भरमा ठूलो बजेट बनाउने प्रवृत्तिले मुलुकको अर्थ व्यवस्था नै अस्तव्यस्त बनाएको छ । यसबाट बजेट बनाउने शासक प्रशासकको क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भइरहेको छ । विभिन्न दलसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने र ती दलको स्वार्थमा ठूलो बजेट ल्याउने परिपाटीका कारण बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकार पनि गठबन्धनमै बनेको हो । सरकार बन्दा जारी गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा टेकेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्ष (आव) का लागि जेठ १५ मा बजेट ल्याए पनि बजेटका धेरैजसो ठूला कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेका छैनन् । चालू आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा हालसम्म ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ (२० प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ । यो तथ्यबाट आर्थिक वर्षको ६ महीनासम्म बजेट खर्च निकै कमजोर भएको स्पष्ट हुन्छ । अनावश्यक निकाय खारेजीदेखि रोजगारीसम्मका कार्यक्रम बजेटमा रहे पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । खारेज गर्ने भनिएका निकाय खारेज नगर्दा चालू खर्च बढेको बढ्यै छ । रोजगारीका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजाँदा मुलुकभित्र बेरोजगारी समस्या झन् उत्कर्षमा पुगिरहेको छ । यता खर्बौंका योजना सुस्त गतिमा चलिरहेका छन् भने निर्माण व्यवसायीले अझै मोटो रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । पूँजीगततर्फ सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा अहिलेसम्म जम्मा २९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसबाट विकासको गति निकै सुस्त भएको स्पष्ट हुन्छ । बजेट निर्माणमै प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाउँदै आगामी बजेट यथार्थपरक बनाउन अर्थमन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल लगायतसँग प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी बजेटका बारेमा छलफल गर्नुभएको हो । परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल बजेट यथार्थपरक बनाउन अर्थमन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन प्रत्येक वर्ष कुनै खास रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड प्रधानमन्त्रीले बजेटको मन्त्रालयगत सिलिङ तोक्दा मन्त्रालयहरूबीच व्यापक छलफल जरुरी भएको भन्दै सिलिङ तोक्ने प्रक्रियाबारे छुट्टै छलफलको आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ । हचुवाका भरमा सिलिङ नतोक्नसमेत प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । ‘सिलिङ तोक्दा अनुमान र हचुवाको भरमा नतोकौं । मन्त्रालयहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गरौं । उनीहरूको कुरा पनि सुनौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । कुन स्तरका योजना केन्द्रमा राख्ने, कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भन्नेबारे पनि स्पष्ट खाका चाहिन्छ । त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्नुस् ।’ प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक नयाँ योजना नथप्ने, अधुरा पुराना योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने र प्रत्येक वर्ष कुनै खास रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नयाँपन ल्याउन प्रधानमन्त्रीको सोच महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सरकारको निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले फागुनमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, वैशाखमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तावित कार्यतालिका निर्माण गरिएको बताए । आफ्नो घोषणाअनुसार सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरणका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग दाहालले छलफल गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ । सचिवालयका अनुसार दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यापक रूपान्तरण चाहनुभएको छ । उहाँले कार्यतालिकामा परिमार्जन गरे बजेट सुधारको नेतृत्व गर्न खोज्नुभएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा स्रोतको ख्यालै नगरी स्वार्थमा योजना तथा कार्यक्रम राखिँदा समस्या देखिएको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । बजेटको आकार बढाउने काम फेशनका रूपमा विकास भएको भन्दै पूर्वसचिव विमल वाग्लेले यसलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार बजेटमा योजना आयोगले अध्ययन गरेरै सिलिङ दिनुपर्छ र सिलिङ नाघेर मनपरी बजेट ल्याउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

जलविद्युतबाट अधिकतम लाभ लिन सरकारले समयसापेक्ष नीति ल्याउनुपर्छ : अक्षय गोल्यान [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

परनिर्भर निर्यात कहिलेसम्म ?

भारतले खाने तेल आयातमा आयात कर घटाएपछि भारत निर्यातलाई लक्षित गरी खुलेका नेपालका तेल उद्योगमा भएको लगानी जोखिममा परेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । खुला सिमाना र भौगोलिक सहजताका कारण भारतसित नेपालको दुई तिहाइ व्यापारमात्र निर्भर छैन, निकट र सहज बजार हुनाले निर्यात व्यापार पनि भारतमै आश्रित छ । भारतले आफ्नो वैदेशिक व्यापार नीतिमा आउने फेरबदलले नेपालको निर्यात प्रभावित हुँदै आएको छ । तेल निकासीमा देखिएको अप्ठ्यारो यस्तै भारतीय नीति परिवर्तनको उपज हो । र, नेपाली तेल उत्पादकले भोगेको यो समस्या पहिलो पनि होइन । भारतले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई लक्षित गरी नीति निर्धारण गरी त्यहीअनुसारका कदम चाल्नु उसको स्वार्थका हिसाबले स्वाभाविकै हो । तर, हामीले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई बलियो बनाउनेतर्फ फराकिलो सोच र दीर्घकालीन नीति तय गर्न किन सकेनौं ? विगतमा भारतले आफ्नो बजारलाई लक्षित गरेर पाम तेलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा भारतीय बजारलाई लक्षित गरेर सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्रमा खुलेको यस्ता उद्योगलाई समस्या भएको थियो । डेढ वर्षको प्रतिबन्धपछि भारतले पाम आयल आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएपछि उद्योगीले केही राहत महसूस गरेका थिए । तर, ३ महीना नबित्दै भारतले खाने तेल आयातमा लगाइको उच्च दरको आयात करमा कटौती गरेपछि नेपाली तेल उद्योगको खराब दिनको पुनरावृत्ति भएको हो । भारत निकासीलाई लक्षित गरेर नेपालका १९ ओटा उद्योग अहिले अन्योलमा परेका छन् । कति उद्योगको तयारी उत्पादन र कच्चा पदार्थ अब के गर्ने भन्ने चिन्ताले उद्योगीलाई गाँजेका समाचार आएका छन् । आफ्नो आपूर्तिको २ तिहाइ परिमाण आयात गरिरहेको भारत नेपाली उद्योगका लागि मुख्य र आकर्षक गन्तव्य थियो । तर, भारतले तेल आयातमा लगाएको यसअघिको उच्च दरको सीमा र कृषि पूर्वाधार तथा विकास करमा व्यापक कटौती गरेपछि समस्या भएको हो । भारतमा उच्च दरको करलाई दृष्टिगत गरेर नेपालका अधिकांश तेल उद्योगले लगानी बढाएका थिए । नयाँ उद्योगमा लगानी पनि आएको थियो । । केही नयाँ उद्योग पनि खुल्ने योजनामा थिए । तर, भारतको पछिल्लो कदमले सबैतिर अन्योल देखिएको छ । भारतले कर पुनरवलोकन गरेपछि त्यहाँ अब अर्धप्रशोधित पाम तेलमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत र भटमास र सूर्यमुखीमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत आयात कर लाग्ने भएको छ । ती सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् । अब त्यहाँको बजारमै खाने तेलको मूल्य ८ देखि १५ भारतीय रुपयासम्म सस्तिने भएपछि यथाअवस्थामा नेपालबाट तेल निकासी असम्भव देखिएको छ । भारतले आफ्नो आन्तरिक बजार र उत्पादनलाई लक्षित गरेर यसअघि यस्तो तेलको आयातमा उच्च दरको कर लगाएको थियो । भारतले अयातमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कर लगाउँदा नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर आएको कच्चा तेल प्रशोधन गरी भारत निर्यातमा राम्रै कमाइ भइरहेको थियो । यही अन्तरका कारण नेपाली उद्यमीले इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट पाम तथा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, युक्रेन र रूसबाट भटमास र सूर्यमुखीको अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएकामा अब यो रोकिने भएको छ । हुन त, भारतले यो नयाँ व्यवस्था आगामी मार्च ३१ सम्मका लागि भनेको छ । तर, तत्काल मूल्यका आधारमा नेपाली उत्पादनले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने देखिएको छ । साफ्टा सुविधाअन्तर्गत नेपालको कच्चा पदार्थको उपयोग भएको वा ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि भएका उत्पादन नेपालबाट भारतमा निकासीमा त्यहाँ कुनै प्रकारको कर लाग्दैन । भारतीय आयातकर्ताले आफ्नो देशमा भित्र्याउँदा उच्च दरको कर लाग्ने, तर नेपालबाट कुनै प्रकारको कर नलाग्ने भएपछि स्वाभाविक रूपमा तेलको निकासी बढेको थियो । पछिल्लो ३ वर्षको निकासी व्यापारको आँकडा हेर्ने हो भने निकासी व्यापारको शीर्षस्थानमा तेल परेको छ । १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापारमा निकासीको परिमाण १ खर्ब पनि छैन । त्यसमा पनि तेल अधिकांश भरथेग तेल निकासीकै रहेको अवस्थामा अहिलको भारतीय नीति कायमै रहेमा यसले निर्यातमा नकारात्मक असर देखाउने निश्चित छ । भारतीय नीतिको मार खेप्ने तेल उद्योग पहिलो होइन । उत्पादन र निकासीका अन्य आयामहरू पनि भारतले बेलाबेलामा लिने नीतिका कारण समस्यामा पर्ने गरेका छन् । विगतमा पनि कैयौंपटक भारतीय नीतिका कारण नेपालका उद्योग धरापमा परेका छन् । दशकअघि भारत निकासीलाई लक्षित गरेरै मौलाएका वनस्पति घ्यू उद्योगमाथि संकट परेको थियो । भारतमा वनस्पति घ्यू निकासी गरेर मुनाफा कमाएका उद्योगहरूले शुरूमा राम्रै आर्जन गरेका थिए । आफ्नो बजार प्रभावित भएको भन्दै भारतले घ्यू निकासीमा नीतिगत अवरोध गर्न थालेपछि घीउ उद्योगले दुर्दिन सामना गर्नु परेको थियो । भारतले परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि संकटमा परेका उद्योगले आप्mनो अस्तित्व जोगाउनकै लागि तेल उत्पादनमा केन्द्रित भएका थिए । एक समय तामा, जिंकलगायत उद्योगले उल्लेख्य निकासी गरेका थिए । समयान्तरमा ती उद्योग इतिहास भइसके । यसो त नेपालका प्रत्येक उत्पादनमा भारतीय नीतिको प्रभाव देखिएको छ । ३ दशकअघिसम्म नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । अहिले उतैबाट वर्षेनि खर्बाैं रुपैयाँको खाद्यान्नमात्र आयात हुँदैन, आयातित खाद्यान्नका कारण स्वदेशको उद्योगमाथि बेलाबेलामा संकटको बादल मडारिने गरेको छ । विगतमा भारतले धान निकासीमा रोक लगाउँदा नेपालमा चामल उद्योग संकटमा परेका थिए । अहिले भारतबाट वैध अवैध रूपमा भइरहेको चामलको आयातले स्वदेशी उद्योगलाई सकस परेको छ । स्वदेशी बजारमा भारतीय चामलको वर्चस्व छ । स्वदेशका उद्योग न्यून क्षमतामा चलेका छन् । बितेको ५ वर्षमा छाला निकासी २० प्रतिशतमा खुम्चिएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । नेपालबाट निकासी हुने अदुवा, अलैंची, चियालगायत उत्पादनमा भारतको नीतिगत, भन्सार र गैरभन्सारजन्य अवरोधहरूको शृंखला निरन्तर चलिरहेको छ । भारतले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई लक्षित गरी नीति निर्धारण गरी त्यहीअनुसाका कदम चाल्नु उसको स्वार्थका हिसाबले स्वाभाविकै हो । तर, हामीले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई बलियो बनाउनेतर्फ फराकिलो सोच र दीर्घकालीन नीति तय गर्न नसक्नु नै स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । हामीले अब क्षेत्रीय व्यापारका सहुलियत र छिद्रहरूको उपयोगमा मात्र कन्द्रित भएर हुँदैन । यसैमा अल्झिने हो भने उल्लिखित समस्याहरूको पुनरावृत्ति भइरहन्छ । यो स्वदेशी लगानीमा नभएर समग्र लगानी वातावरणकै निम्ति नकारात्मक संकेत र सन्देश दुवै हो । हामीले मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसो नहुुनुमा सरकारी नीतिमात्र होइन, प्रावधानका कमजोरी केलाएर क्षणिक नाफामा रमाउने निजीक्षेत्रको नियत पनि उत्ति नै जिम्मेवार छ । निजीक्षेत्रले आफ्नो क्षमता बढाउनुभन्दा छिद्रमा खेलेर नाफा सुरक्षित गर्न खोज्दा समस्या भइरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्नु अति आग्रह हुन जान्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादनका आधारहरूको लागत घटाउन सरकारको नीति अवरोध बनेको छ । जस्तो कि, नेपालमा विद्युत् सस्तो गर्न सकिन्छ । यसमा कुनै गृहकार्य छैन । वैश्विक पारवहनको औसत खर्च १० प्रतिशत हुँदा हामीकहाँ यो ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म छ । पूँजीको लागत उच्च छ । उत्पादनका यस्ता अवयवहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने सम्भावना नभएका होइनन्, यसमा नीति र नियगत इमानदारीको अभाव देखिएको छ । यही अस्वाभाविक प्रवृत्तिका कारण स्वदेशी उत्पादन र लगानीले अस्वाभाविक सकस खेप्दै आउनु परेको छ । पटकपटक एकै खालको समस्याको पुनरावृत्ति भइरहँदा पनि नीतिगत निदानमा अग्रसर नहुनु नै समस्याको चुरो हो । खासको हाम्रो निकासी व्यापार प्रतिस्पर्धा र दक्षतामुखी नभएर राजस्व अन्तर तथा सहुलियतका छिद्र केलाउनेतिर केन्द्रित हुँदा बारम्बर संकट दोहोरिइरहेका छन् भन्न कुनै द्विविधा आवश्यक पर्दैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

आर्थिक सुधारका लागि समाधानयोग्य सवालहरू

सरकारले देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा ‘आर्थिक जानकारी पत्र’ सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो सरकारी जानकारी पत्रलाई हेर्दा अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिँदैनन् । सँगै अर्थतन्त्रका समस्यालाई निकास दिन योजनाहरूको भने अभाव देखिन्छ । समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सरकारले केही यस्ता सवालहरूको नीतिगत समाधान दिन जरुरी छ, जसको चर्चा यो आलेखमा गरिएको छ । हालै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले पनि लगानीमैत्री नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो औंल्याउनुभएको सन्दर्भमा यस विषयको सान्दर्भिकता अरू बढेर गएको छ । संविधानदेखि राजनीतिक दलका घोषणा र नीतिमा समाजवाद लेखिएको छ । संविधानमा समाजवाद त छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा दलहरूको फरक दृष्टिकोण छ । यसले निजीक्षेत्र सशंकित भएको छ । यसमा सरकारी दृष्टिकोण के हो ? योजनाको औचित्य प्रत्येक वर्ष बजेटले करीब ३ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा विकास खर्च छुट्ट्याउने गरे पनि मुश्किलले ६०/७० प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरेको छ । त्यो पनि असारे विकासमा बढी जान्छ । पूर्वाधारका योजना कहिल्यै समयमा पूरा हुँदैनन् । यस्ता योजनामा नयाँ प्रविधिको न्यून प्रयोगले गुणस्तर हुँदैन । दशकौंदेखिका योजनालाई गौरवका योजना भनिएको छ । योजनाको समय लम्बिँदा खर्चमात्र होइन, भ्रष्टाचार पनि बढेको छ । यस्ता योजनाको छनोट विकासमा योगदानको आधारमा भएको छ कि राजनीतिक आग्रह वा लोकप्रियतालाई हेरिएको छ ? के त्यस्ता योजनाको औचित्य आज पनि उस्तै छ ? सरकारले योजनाको औचित्यका आधारमा कस्तालाई अघि बढाउने र कुनलाई छोड्ने भन्ने स्पष्ट उद्देश्य राख्न सक्दछ ? राजनीतिक भागबन्डा राजनीतिमा चरम भागबन्डा छ । वर्तमान सरकार गठबन्धनमा आधारित भएकाले भागबन्डाको दबाब अझ बढ्ने सम्भावना छ । यसबाट कुनै पनि नीति कार्यान्वयनको तह मानिएको कर्मचारीतन्त्रमा दक्षता गौण विषय बनेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवारी बोध छैन । नियमअनुसार प्रशासनमात्र चलाउने उद्देश्य देखिन्छ । यसले विकासलाई सही तरीकाले अघि बढाउन सक्दैन । यसले विकासको उद्देश्य प्रभावित छैन ? के यो सरकारले यसमा विचार पु¥याउन आवश्यक ठानेको छ ? आयमा असमानता हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोक्तावादमा गएको छ । आयको वितरणमा व्यापक असमानता छ । यसले धनी र गरीबबीचको खाडल बढाएको छ । राजनीतिमा पैसाको चलखेल बढेको छ । व्यापार राजनीतिसित जोडिएको छ । यो विकृतिको निकासका सकारी योजना के छन् ? समाजवादको अन्योल संविधानदेखि राजनीतिक दलका घोषणा र नीतिमा समाजवाद लेखिएको छ । संविधानमा समाजवाद त छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा दलहरूको फरक दृष्टिकोण छ । सरकार पनि उद्योग व्यापारमा सक्रिय हुन खोजेको देखिन्छ । बजारमा उदारवाद र नियन्त्रण दुवै खालको प्रभाव देखिन्छ । यसले निजीक्षेत्रको लगानी सशंकित भएको छ । यसमा सरकारी दृष्टिकोण के हो ? विनिमयका विरोधाभास हाम्रो विदेशी विनियम नीति असान्दर्भिक भइसक्यो । यसलाई अहिले पनि भारतीय मुद्रासित आबद्ध गरेर राखिएको छ । आयात र उपभोगमुखी बजारलाई केन्द्रित गरिएको भान हुन्छ । भारतीय मुद्रासँगको विनयिम दर समायोजन हुन सकेको छैन । वैदेशिक मुद्राको विनियम दर समायोजन गर्दा निर्यात व्यापारलाई टेवा पुग्ने उद्देश्य हुनुपर्छ । हामीकहाँ त आयातित वस्तु सस्तो बनाउनेमात्र ध्येय भयो । मुद्रा अवमूल्यन गरेर भए पनि आयात कम गरी निकासी बढाउने उद्देश्यमा लाग्नु अनिवार्य भइसकेको छ । विदेशी मुद्रा ल्याउन जति सजिलो छ, लैजान पनि त्यति नै सहज पनि हुनुपर्छ । यसो नहुँदा बाहिरको लगानी संकुचित भएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अपेक्षित नआउनुको एउटा कारण यो पनि हो । यसमा सरकारको नीति के छ ? उत्पादनको अधिक लागत हामीकहाँ उत्पादन लागत बढी छ । यो सरकारले पनि स्वीकार गरेको विषय हो । पूँजीको लागत हामीकहाँ उच्च छ । भारत र चीनमा बैंकको ब्याजदर घटाउने प्रयास जारी छ । कुनै पनि वस्तुको दर घटाउन आपूर्ति बढाउनुपर्छ । न्यून सरकारी खर्च यसको प्रमुख कारण होइन । यसको दूरगामी उपाय चाहिन्छ । बैंकहरूले कमाएको पैसालाई एक निश्चित लाभांश दिएर बाँकी पैसा पुनः लगानीका रूपमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ३० वर्षअघि बाहिरबाट बैंक भित्रिए, अहिले किन आउन सकेका छैनन् ? मौद्रिक नीतिले अब बैंक ब्याज बढाउने संकेत मिलेको छ । पूँजी बजारलाई अझै वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी माध्यम बनाउन सकिएको छैन । वित्तीय क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका सफल हुन सकेको छैन । यसका सरकारको सोच के छ ? प्रतिस्पर्धाका आधार हामीकहाँ अहिले पनि कृषि अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो । तर, यसको लागत अधिक छ । मल र सिँचाइजस्ता मुख्य सरोकारमै बढी समस्या छ । हामीकहाँ विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता छ । तर, उत्पानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएको छैन । कम्तीमा चीन र भारतभन्दा हामीकहाँ बिजुली सस्तो हुनुपर्छ । सस्तो भए आन्तरिक खपत बढ्छ, निकासी पनि गर्नु पर्दैन । यसले कृषिको लागत घटाउन पनि सहयोग पुग्छ । भूपरिवेष्टित देश हुनुका कारण पारवहनको खर्च बढी छ । यसलाई कसरी घटाउने भन्नेमा आवश्यकताजति प्रयास भएको छैन । पूँजी, ऊर्जा र ढुवानीको खर्च घटाएर उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सन्दर्भमा सरकारको दीर्घकालीन रणनीति कस्तो हुनेछ ? अनुदानको यथार्थ सरकारले विभन्न भत्ता, अनुदान र चिकित्सा खर्चका नाममा नगद सहयोग बाँड्ने गरेको छ । बजेटको ठूलो अंश यसमा गइरहेको छ । कतिपय शीर्षकमा भइरहेको खर्च स्रोतको बर्बादीमात्रै बनेको छ । यसको सैद्धान्तिक पक्ष राम्रो भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छ त ? सरकारले यसको कार्यान्वयनमा कस्तो प्रणाली बनाउन खोजेको छ ? वैदेशिक रोजगारी विप्रेषण अर्थतन्त्रको मुख्य टेको बनेको छ । कोरोना महामारीमा पनि विप्रेषण घटेको छैन । तर, दक्षता पठाउने विषयमा ठोस काम हुन सकेको छैन । दक्ष जनशक्ति पठाउन सकियो भने बढी आय भित्र्याउन सकिन्छ । यस्तो आय औपचारिक माध्यमबाट आउने हो भने उपयोगिता बढ्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई ग्लानिको विषय होइन, यसलाई बढी उपयोगी बनाउनेमा ध्यान दिनुपर्छ । यसमा सरकारको योजना के छ ? जनशक्तिको उपयोग जनसंख्या विकासको स्रोत हो । हामीकहाँ अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिय हुन सक्ने संख्या बढी छ । तर, जनसंख्यालाई विकासको आधार बनाउन सकिएको छैन । चीन र भारतले यसलाई महत्त्व दिएर नीति बनाएका छन् । हामीलाई कुन दक्षताको कति जनसंख्या चाहिने हो, त्यसको कुनै प्रक्षेपण हुन सकेको छैन । हाम्रो विकास लक्ष्यमा पुग्न कुन भूगोलमा कति जनसंख्याको खाँचो छ भन्नेमा पनि योजना र रणनीतिको आवश्यकता छ । आवश्यक क्षेत्रमा जनशक्तिको आपूर्ति छैन, अर्कातिर शिक्षित बेरोजगारी बढेको छ । यो खाडल पूर्तिका लागि सरकारले कस्तो नीति लिने हो ? विकासका लागि सोच पनि आधुनिक चाहिन्छ । हाम्रो जनसंख्या त्यति आधुनिक छैन । हामीकहाँ विकासको सपना आधुनिक छ । तर, जनशक्ति परम्परागत छ । यो योजनाबद्ध जनसंख्या नीति नहुनुको परिणाम हो । आकांक्षा र यथार्थको खाडल समाधानमा सरकारले के योजना ल्याउँछ ? कोरोना संकट विश्व यतिखेर कोरोना महामारीसित सामना गरिरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक र सामाजिक दैनिकी प्रभावित छ । उद्यम व्यापार रोजगारीलगायत आर्थिक उपक्रमहरू अवरुद्ध भएका छन् । यो क्रम अझै केही वर्ष चल्ने देखिन्छ । यस्तोमा महामारीबाट जनताको जीवन जोगाएर आर्थिक गतिविधिलाई सुचारु राख्न सरकारले कस्ता योजना तयार पारेको छ ? विकास र वातावरण अहिले विकासको कुरा गर्दा वातावरणलाई बिर्सिन मिल्दैन । विकाससँग वातावरण पनि जोडिएको हुन्छ । तर, यसमा आवश्यकता जति ध्यान दिइएको छैन । वातावरणलाई ध्यान नदिँदा अकल्पनीय विपद् आइलाग्न सक्छन् । आज विश्व जनमत वातावरण संरक्षणसहितको विकासप्रति सचेत बन्दै गएको अवस्थामा वातावरणसहितको विकासका लागि सरकारले कस्ता योजना ल्याउँछ ? उल्लिखित प्रश्नहरूको सापेक्ष समाधान नै आर्थिक विकासको स्पष्ट आधार बन्न सक्छ । अग्रवाल निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश

विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले बिहीवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका छन् । कोरोनाको रोकथाम र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको नीति तथा कार्यक्रममा महामारीबीच पनि ३ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । कानूनहरूको निर्माण, लोकसेवाबाट पदपूर्ति शुरू गरिनु र मुख्यमन्त्री सडक योजनाका कामलाई उपलब्धिका रूपमा अथ्र्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कोरोना जनसुरक्षा कोष परिचालन गरी कोभिड नियन्त्रणमा उपलब्ध साधनस्रोतको उचित सदुपयोग गरेको र सरकारको ध्यानदृष्टि जनताको स्वास्थ्यमै केन्द्रित गरेको उल्लेख छ । प्रदेशको गौरवको आयोजना घिनाघाट–विराटचोक सडक, ६२ बहुवर्षे सडक र ७ प्रादेशिक विशेष सडकलाई पनि प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन गरी निरन्तरता दिइने भएको छ । मुख्यमन्त्री सडक तथा अन्यको समेत उल्लेख्य प्रगति भएको, ४३ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्यमा ५३ प्रतिशत प्रगति भएको, स्वीस सरकारको सहयोगमा विकास परियोजना सञ्चालन भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै कोभिड–१९ बाट जनता जोगाउने काममा सरकार केन्द्रित भएको, जनचेतना, उपचार, सरसफाइ र पोषण जस्ता कार्यक्रम मुख्य प्राथमिकतामा राखेको, डिजिटल स्वास्थ्य प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन पालिकाहरूसँग समन्वय, स्वास्थ्य केन्द्रमा अनलाइन दर्ता, डिजिटल साक्षरताका लागि वडाहरूसँग समन्वय, डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यान्वयन र अक्सिजनको सहज वितरण तथा व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारको समन्वयमा सबै संसाधनको प्रयोग गर्ने र कोरोनाले स्वरूप परिवर्तन गरेको अवस्थामा प्रदेशका सबै अंग परिचालन गर्न योजना बनाइने घोषणा गरिएको छ । सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था गर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको मनोबल बढाउने कार्यक्रम चलाउने, गुणस्तर स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रदेश मातहतका अस्पतालको गुरुयोजना बनाएर अक्सिजन प्लान्ट जडानदेखि मेची २००, धनकुटा र पाँचथर १०० र अन्य जिल्लामा ५० शय्या थप गरिने, मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरको क्षमता विस्तार, रेफरल अस्पताल र जिल्ला अस्पताल क्षमता वृद्धि, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा तथा अनुभव आदानप्रदान गर्न निजीसँग सहकार्य गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । संविधान बमोजिम गठन भएका राष्ट्रिय आयोगसँग सम्बन्धित समुदायको विकासमा टेवा दिन आयोगसँग समन्वय गर्ने, छुवाछुतमुक्त अभियान चलाउने, वीर शहीद नमूना गाउँका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको आधारमा निर्माण गर्ने, राजनेता पार्क निर्माणलाई अघि बढाउने पुरानै कार्यक्रमलाई पनि सरकारले अघि बढाउने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व र विकास साझेदारको सहभागितामा आवधिक योजनाको प्राप्तिमा सहयोग गर्ने साना उद्यम तथा परियोजना सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक शिक्षा दिई कामदारलाई प्रमाणपत्र दिने र प्रदेशले सञ्चालन गर्ने योजनामा स्थानीय पहुँच बढाइने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी अग्र्यानिक कृषि अभियानलाई जोड दिइने, कृषि उत्पादन गर्न भूमि बैंक स्थापना गर्ने, सार्वजनिक जग्गा, पोखरी र बाटोको अभिलेख तयार गर्ने र अतिक्रमण हटाउने कार्यक्रम छन् । विराटनगर विमानस्थल बनाउन अधिग्रहण गर्ने जग्गाको काम अघि बढाउन पहल लिने, शीत भण्डारण बनाई ताजा फलफूल निर्यात प्रवद्र्धन गरिने र होम स्टे निर्माणमा सहयोग गरिने नीति तथा कार्य क्रममा उल्लेख छ । प्रदेशका आफ्नो केन्द्रीय सचिवालयको गुरुयोजना बनाई निर्माण थाल्न बजेटको व्यवस्था गर्ने, प्रादेशिक सडक र मोटरेबल पुलको निर्माणमा जोड दिने । ५६ पुल बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने, दश नयाँ मोटरेबल पुल निर्माणको शुरुआत गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी उदयपुर सिमेन्टको क्लिंकर उत्पादन र विद्युतीय बसमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्न सक्ने विषयमा अध्ययन गर्ने, सार्वजनिक निजी लगानीमा जल यातायात, ल्याण्ड पुलिङबाट शहरी बासोवासको व्यवस्था, सडक सौन्दर्यलाई योजनामा समन्वय गर्दै शहरी आवास क्षेत्रका सडकमा साइकल लेन निर्माण सरकारको कार्यक्रममा परेका छन् । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा समन्वय गर्न छुट्टै डेस्कको स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८