निजी गाडीको आयात बढ्यो

काठमाडौं । गएको आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा अन्य व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव परे पनि अटोमोबाइलको व्यापार भने बढेको देखिएको छ । अटोमोबाइलभित्रै सार्वजनिक बससहित अन्य केही सेग्मेन्टको व्यापार खस्किए तापनि समग्र रूपमा भने अटोमोबाइलको बजार फस्टाएको देखिएको हो । यस आर्थिक वर्षमा दुईपांग्रे र चारपांग्रे गरी निजी प्रयोजनको यातायातका लागि प्रयोगमा आउने सवारीको आयात ७० प्रतिशतले बढेको छ । जीप, कार, भ्यान र मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आयातको तथ्यांक हेर्दा आव २०७६/७७ मा २ लाख ९ हजार ९ मात्रै रहेकोमा गएको आवमा उक्त संख्या बढेर ३ लाख ५५ हजार १८ पुगेको देखिन्छ । नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालका अनुसार गएको वर्ष निजी प्रयोजनका जीप, कार, भ्यानको आयात आव २०७६/७७ मा १० हजार ९७२ रहेकोमा गएको आवमा उक्त आयात बढेर १४ हजार ८४७ मा पुगेको छ । यसैगरी दुईपांग्रेको हकमा ३ लाख ५५ हजार ८६७ मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आयात भएको छ । यसको आयात अघिल्लो वर्ष १ लाख ९८ हजार ६२ मात्रै रहेको थियो । नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले कोभिडपछि निजी सवारीको माग बढेको बताए । अघिल्लो वर्ष माघदेखि वैशाखसम्म मागअनुसार पूर्तिसम्म गर्न नसकिएकाले अग्रिम बुकिङ गरिएकोमा अन्य महीनामा पनि विक्री सामान्य बढेको देखिएको उनले बताए । ‘कोभिडपछि स्वास्थ्य सतर्कताका लागि भए पनि निजी सवारीप्रति आकर्षण बढेको देखिएको छ । यसले अटोमोबाइल अत्यावश्यक हो न कि विलासिताको साधन हो भन्ने प्रमाणित भएको छ,’ उनले भने, ‘कोभिड महामारीका कारण शोरूमसम्मै पुग्नेको संख्या थोरै भएपनि विस्तारै सोधपुछ गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ र सकारात्मक संकेत नै देखिएको छ ।’ गएको वर्ष निजी सवारीको विक्री बढेको देखिए पनि सार्वजनिक सवारीको माग भने ठप्पै देखिएको छ । उक्त वर्ष जम्मा २ सय ७९ ओटा मात्रै बस आयात भएका छन्, जबकि यो संख्या अघिल्लो वर्ष २ हजार ८३ रहेको थियो । कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण वर्षभरि जस्तै सार्वजनिक यातायात ठप्प भएका कारण सार्वजनिक यातायात धराशयी भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले यातायात क्षेत्रका लागि गएको वर्ष अप्रिय भएको बताए । ‘व्यवसाय ठप्प भयो, लाखौं मजदूर बेरोजगार भए र राज्यले पनि व्यवसाय पुनःस्थापन तथा मजदूरको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक पहलकदमी गरेन,’ उनले भने । गतवर्ष कुल ४ लाख ७४ हजार ६७९ ओटा यातायातका साधन आयात भएका छन् । आव २०७६/७७ मा यो संख्या ३ लाख ७० हजार २३८ मात्रै रहेको थियो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपालको वस्तु व्यापारका आयामहरू

मुलुकको समग्र वैदेशिक व्यापारको विश्लेषण गर्दा विभिन्न आयातको मिहीन अध्ययन हुन आवश्यक हुन्छ । समष्टिगत आँकडाबाट समग्र वैदेशिक व्यापारको एउटा तस्वीर देखिन्छ भने त्यही आँकडालाई व्यष्टि व्यष्टिमा गई विश्लेषण गर्दा अर्को तस्वीर देखिन्छ । सारमा भन्नुपर्दा समष्टिगत तथ्यांकले मुलुकको वैदेशिक व्यापारको उज्ज्वल तस्वीर प्रकाश गरिरहँदा व्यष्टिगत तथ्यांकले धुमिल तस्वीर प्रकाश गरिरहेको हुन सक्छ । यसै गरी समष्टिगत तथ्यांकले मुलुकको वैदेशिक व्यापारको धुमिल तस्वीर प्रकाश गरिरहँदा व्यष्टिगत तथ्यांकले उज्ज्वल तस्वीर प्रकाश गरिरहेको हुन सक्छ । यस परिस्थितिमा एउटै तथ्यांकलाई मुलुकको वैदेशिक व्यापारलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट प्रस्तुत गर्ने अवस्था पनि सृजना भइरहेको हुन्छ । परन्तु नेपालको वैदेशिक व्यापार तथ्यांकको समष्टिगत तथ्यांकलाई मात्र आधार मानी यससम्बन्धी दृष्टिकोणहरू सृजना हुने गरेका छन् । प्राज्ञिक, सञ्चार र नीतिनिर्माण जगत्मा वैदेशिक व्यापारलाई केवल व्यापारघाटाको आयामबाट मात्र मुलुकको वैदेशिक व्यापारका बारेमा दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । प्राज्ञिक, सञ्चार र नीतिनिर्माण जगत्मा वैदेशिक व्यापारलाई केवल व्यापारघाटाको आयामबाट मात्र मुलुकको वैदेशिक व्यापारका बारेमा दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । आयात बढ्नासाथ पहाड खसेसरी अनि आयात घट्ना साथ उत्सव आएसरी यसका पक्ष विपक्षमा चर्चा परिचर्चा शुरू हुने गर्छन् । सबै आयात खराब हुँदैनन् र सबै निर्यात फाइदाजनक हुँदैनन् भन्ने सोचले नेपालमा मान्यता नपाउँदा व्यापारघाटाको तथ्यांक उपर कोरा विमर्शहरू मात्र हुने गरेका छन् । मुलुकभित्र आयात भनेको पाप हो र निर्यात भनेको धर्म हो भन्ने भाष्य यत्ति गहिरोसँग स्थापित भएको छ, आयातले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा दिएको योगदानको चर्चा गर्ने परिपाटीको विकास नै हुन सकिरहेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा आयातको कत्ति महत्त्व हुन्छ भन्ने विषयलाई विकसित देशले अंगीकार गरेको आयात प्रवर्द्धनसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरूलाई पनि यहाँ उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । चीनले आफ्ना उद्योगहरूको माग तथा चीनकेन्द्रित विश्व मूल्य शृंखलाको सबलीकरणका लागि सन् २०१८ देखि हरेकक वर्ष चाइना इन्टरनेशनल इम्पोर्ट एक्स्पो (सीआईआईई) को आयात एक्स्पोको आयोजना गर्दै आएको छ । यूरोपेली देशहरूले ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकी महादेशबाट कच्चापदार्थ आयात गर्ने र त्यसबाट यूरोपेली मापदण्डमा वस्तुहरू उत्पादन गरी विश्वबजारमा जाने रणनीति अंगीकार गरेका छन् । स्वीट्जरल्यान्डका प्रख्यात उत्पादन कफी र चकलेट यसै अवधारणाका केही उदाहरण हुन् । यूरोपेली देशहरूले यस सम्बन्धमा अंगीकार गरेका आयात प्रवर्द्धनका नीतिहरू अनुकरणीय र उल्लेख्य छन् । अर्थतन्त्रको चक्रलाई गतिवर्द्धन गर्ने बुद्धिमत्तायुक्त आयातलाई सबै देशले प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगीकार गरिरहेका हुन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बृहत् आर्थिक वर्गीकरणमा आधारित रही हालै प्रकाशित गरेको मुलुकको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकले नेपालको वैदेशिक व्यापारको एकदमै फरक तस्वीर सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महीनामा भएको कुल आयातमा औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग हुने माध्यमिक उपभोगको अंश करीब ५३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ भने अन्तिम उपभोगको अंश करीब ३५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । यसै गरी औद्योगिकीकरणको मुटुका रूपमा रहेको कुल स्थिर पूँजी सृजनाको आयात १० दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । विगत ३ वर्षको सोही अवधिमा माध्यमिक उपभोगको आयातमा वृद्धि भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०१९/२० को प्रथम ६ महीनामा ४८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको माध्यमिक उपभोगजन्य वस्तुको आयात आर्थिक वर्ष २०२०।२१ को प्रथम ६ महीनामा ५२ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महीनामा यस्तो आयातको अंश ५३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । कुल आयातमा माध्यमिक आयातको अंश अधिक हुनु रोजगारी सृजनालगायत औद्योगिक क्रियाकलापमा वृद्धि र मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक योगदान हुने गर्छ । परन्तु यस ३ आर्थिक वर्षका प्रथम ६ महीना अवधिमा मुलुकको कुल आयातमा अन्तिम उपभोगको अंश भने घट्दो क्रममा देखिएको छ । सारमा भन्नुपर्दा मुलुकको कुल आयातमा माध्यमिक उपभोग र कुल स्थिर पूँजी सृजनाको आयातको अंश ६४ दशमलव ६ प्रतिशत रहनुले नेपालको आयात व्यापारले मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक योगदान दिएको पुष्टि हुन्छ । तसर्थ अर्थशास्त्रको भाषा नबुभ्mनेहरूभैंm आयात बढ्यो भन्दै विशुद्ध कोरा विश्लेषणका आधारमा धारणा बनाउनु बुद्धिमानी हुँदैन । सारमा भन्नुपर्दा मुलुकको कुल निर्यातमा माध्यमिक र कुल स्थिर पूँजी निर्माणका वस्तुहरूको निर्यातको अंश कम हुनु र अन्तिम उपभोगका वस्तुहरूको निर्यात बढी हुनुलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिइने गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा नेपालको कुल निर्यातमा अन्तिम उपभोगजन्य वस्तुको निर्यात नेपालको कुल निर्यातमा करीब ५२ दशमलव २ प्रतिशत अंश रहनु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो । आयतनका रूपमा हेर्दा चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महीनामा माध्यमिक उपभोग करीब रू. ५ खर्ब ३६ अर्बजति रहेको छ । यस प्रकारको आयातले मुलुकमा औद्योगिक उत्पादनजन्य क्रियाकलापमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको स्पष्ट हुन्छ । रू. १ खर्ब ९ अर्ब बराबरको पूँजी सृजनाका वस्तुहरू आयात हुनुले यसले पनि मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धिमा उल्लेख्य योगदान दिएको देखिन्छ । सारमा भन्नुपर्दा यस ६ महीनाको अवधिमा भएको करीब रू. १० खर्ब बराबरको आयातमा रू. ६ खर्ब ४५ अर्बको आयातले त मुलुकभित्र औद्योगिक उत्पादन वृद्धिमा नै योगदान दिएको स्पष्ट हुन्छ । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको वैदेशिक व्यापारको अध्ययन, अनुसन्धान, नीति तर्जुमा क्षेत्रमा समष्टिगतभन्दा व्यष्टिगत रूपमा हुनु अति जरुरी भइसकेको छ । विशेष गरी नेपालको सम्पूर्ण आयात र निर्यात व्यापारलाई माध्यमिक उपभोगजन्य वस्तु, पूँजी निर्माणजन्य वस्तु तथा अन्तिम उपभोगका वस्तुहरू तीन वर्गमा वर्गीकृत गरी सोहीअनुरूप एचएसकोडको ४ अंक, ६ अंक र ८ अंकमा वस्तुहरूको पहिचान गरी कुनकुन वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हो, कुनकुन वस्तुको आयात प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो र कुनकुन वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हो र कुनकुन वस्तुको निर्यात निरुत्साहन गर्नुपर्ने त्यसअनुसार विशेष नीति, रणनीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

श्रीलंकाको वित्तीय संकट र यसको क्षेत्रीय प्रभाव

श्रीलंका पछिल्लो समय वित्तीय संकटमा पुगेको भन्ने दृष्टिकोणबाट विश्वको चासो चुलिएको छ । यो वर्ष श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक रहे पनि निर्यात घटिरहेको छ, जसले गर्दा सम्भावित आर्थिक जोखिमको बारेमा विभिन्न मत सार्वजनिक भएका छन् । केही समययता खाद्यसंकट चुलिएको र खाद्यान्नको जोहोमा सर्वसाधारण सडकमा आएपछि त्यसलाई संकटको पूर्वावस्थाका रूपमा हेरिएको छ । कोभिड– १९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रमा जोखिमहरू देखापरेको र त्यसलाई विभिन्न गलत कोणबाट व्याख्या भइरहेको श्रीलंकाको आधिकारिक सरकारी धारणा छ । श्रीलंकाको मुद्रा शक्तिमा आएको कमजोरीले मुद्रास्फीति र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा एकसाथ संकट देखिएको हो । मूलतः वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको कारण आयातमा नियन्त्रण गर्दा खाद्यवस्तुको संकट देखिएको हो । श्रीलंकाका लागि आर्थिक चुनौतीहरू नयाँ होइनन् । श्रीलंकाको कुल ऋण सन् १९९५ ताका नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आधा बराबर थियो । त्यसपछि आर्थिक वृद्धिदरमा आएको अपेक्षाकृत सुधारले ऋणको अंश क्रमशः घटिरहेको थियो । वैदेशिक ऋणको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको भार पनि बढेको थियो भने वैदेशिक लगानी घटेको थियो । सन् २०१४ यता भने ऋणको अवस्था फेरि बदलियो र सन् २०१९ आइपुग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । श्रीलंकामा लगानी तथा ऋणमा चीनको भार भने अस्वाभाविक बढेको थियो । केही समययता श्रीलंकामा ठूला आयोजनामा चीनको संलग्नतालाई धेरै एजेन्सीहरूले ऋणको पासो (डेब्ट ट्र्याप’ को रूपमा प्रचार गरिरहेका थिए । अपेक्षाकृत आर्थिक सुधारसँगै श्रीलंका न्यून आय भएका मुलुकबाट मध्यम आयको मुलुकमा रूपान्तरित भएको थियो । श्रीलंकाको गत २० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ६५ प्रतिशत र त्यो अवधिमा सबैभन्दा बढी सन् २०१२ मा ९ दशमलव १५ र सवैभन्दा कम सन् २०२० मा ऋणात्मक ३ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको थियो । सरकारले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिसत बताए पनि अन्य निकायहरूले ३ प्रतिशत हाराहारी हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । सन् २००७ ताका अपरिपक्व किसिमले श्रीलंकाले नयाँ सम्भावनाहरूलाई वित्तीय बजारमा प्रयोग ग¥यो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूमा लगानीका लागि खुला गरेको थियो । फलस्वरूप श्रीलंकाले ५०० मिलियन डलर इन्टरनेशनल सभोरिजन बन्ड निस्काशन गर्‍यो । श्रीलंकाले बन्ड, सहुलियत पूर्ण ऋण अतिरिक्त सबै प्रकृतिका अल्पकालीन ऋणहरू समेत लिएको थियो । बन्डको दरहरू समेत उच्च अर्थात् ६ प्रतिशत रहेको थियो । श्रीलंकाको ऋण वा बन्डप्रतिको आशक्ति अन्य मुलुकको तुलनामा ज्यादा देखिन्छ । उल्लिखित कारणले श्रीलंकाको मुद्रामा पनि ७ दशमलव ५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । मूलतः श्रीलंकाको वित्तीय संकट वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको हो । श्रीलंकाले गत जुलाईमा १ विलियन डलर ऋण भुक्तानी गरेको थियो र त्यसपछि सरकारसंग २ महीनाको आयात धान्ने मात्र सञ्चिति कायम रह्यो । त्यसपछि श्रीलंकामा आयात बढ्यो जसमा गहुँ र चिनी मुख्य थिए । साथै श्रीलंकाको मुद्रा शक्तिमा आएको कमजारीले मुद्रास्फीति र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा एकसाथ संकट देखिएको हो । मूलतः वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको कारण आयातमा नियन्त्रण गर्दा खाद्यवस्तुको संकट देखिएको हो । वैदेशिक मुद्राको कारोबारमा आप्mनो मुलुकको पैसाको मूल्य अवमूल्यन भएपछि एक अर्थमा मूल्य वृद्धि स्वाभाविक हो, जसले बजारलाई परोक्ष प्रभाव पारेको छ । श्रीलंकाको यो अवस्थाले समग्र दक्षिण एसियालाई वैदेशिक मुद्रानीतिमा सापेक्षिक सुधार गर्न दबाब दिएको अनुभव गर्न सकिन्छ । श्रीलंकामा देखिएको खाद्यान्नको अभावलाई त्यहाँको अर्ग्यानिक उत्पादन परियोजनाले समेत टेवा दिएको छ । सरकारले यस्तो अभियानलाई निरन्तरता दिएमा उत्पादन आधा घट्ने आशंका गरिएको छ । विशेषतः चियालगायत क्यास–क्रपको निर्यात व्यापक घटेको छ । चिया श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो एकल निर्यात वस्तु हो र १ वर्षमा १दशमलव २५ बिलियन डलर भन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा ल्याउने हैसियत राख्छ । चिया कुल निर्यातको लगभग १० प्रतिशत ओगट्छ । निर्यात घटेपछि संकटउन्मुख अर्थव्यवस्थालाई थप झट्का दिनु स्वाभाविक हो । अर्ग्यानिक उत्पादन आफैमा महँगो हुन्छ जसले गर्दा मूल्यवृद्धि पनि स्वाभाविक हुन जान्छ । सरकारले अहिले पनि निश्चित परिमाणमा खाद्यान्न, सवारीसाधन लगायत वस्तुको आयातलाई विदेशी मुद्रा तिर्न रोकेको छ । खाद्यान्नमा विशेषतः चामल, गहुँ, तेल र तरकारीको समस्या चुलिएको छ । तर, सरकारले आफ्नो परियोजनाको बचाउ गर्दै स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षा र पोषण सुनिश्चित हुने दाबी गरेको छ । साथै, अन्य देशहरूलाई उनले श्रीलंकाको कदम पछ्याउन र विश्व खाद्य प्रणालीलाई दिगो रूपले परिवर्तन गर्नमा टेवा दिन समेत अनुरोध गरेका छन् । पछिल्लो समय कोभिडको महामारीले आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प बनाएको थियो । जसका कारण सरकारको राजस्व लक्ष्यभन्दा धेरै कम उठेको थियो । अर्थमन्त्री बासिल राजापाक्षेले श्रीलंकामा कोभिडको तेस्रो लहर जारी अवस्थामा कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपाय अपनाइरहेको संसद्मा जानकारी दिएका थिए । एकातिर लकडाउन बढाइएको, ब्याजदर बढेको र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिका लागि आयात माथि नियन्त्रण कायम गर्न खोजिएकाले खाद्य अभाव सृजना भएको हो । विशेषतः सरकारको नजरमा निजी चामल मिलहरूमा लक्षित छ र चामल स्टकमा निजीक्षेत्रले कब्जा जमाएको आरोप लगाइएको छ । श्रीलंकामा बन्दाबन्दीका कारण पर्यटन उद्योग अत्यधिक मारमा परेको छ जुन क्षेत्रको कुल उत्पादनमा योगदान ५ प्रतिशत छ । श्रीलंकाको लागि मुख्य आयात पेट्रोल र ग्यास हो जसलाई सरकारले कमभन्दा कम प्रयोग गर्न उत्साहित गरिरहेको छ । सर्वसाधारण सुपरमार्केट र खाद्य पसलको अगाडि लामबद्ध देखिन्छन् । कालोबजारी मौलाएको छ भने सरकारले समेत कृत्रिम अभाव सृजना भइरहेको आरोप लगाइरहेको छ । सरकारले कृत्रिम अभाव नियन्त्रणका लागि काम गर्ने अभिप्रायले मूल्य नियन्त्रण र विभिन्न ठाउँहरूमा क्रमशः छापा मारेको खबरहरू आएका छन् । सरकारले नियन्त्रणमा लिएको खाद्यान्नलाई बजारमा पठाउन प्रयत्न गरेको छ र कृत्रिम रूपमा संकट सृजना भएको कारणका रूपमा विपक्षी पार्टीलाई दोषारोपण गरेको छ । श्रीलंकाको वित्तीय संकटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा आईएमएफ समेत देखिएको छ । यद्यपि श्रीलंकाले औपचारिक अनुरोध गरेको छैन । आईएमएफले सहयोगका लागि विभिन्न विकल्पहरू छनोट गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएको छ । आईएमएफले तत्काल ७८७ मिलियन डलरको आपत्कालीन राहत प्याकेज दिने घोषणा गरेको छ । श्रीलंकाको संकट आपत्कालीन होइन, अल्पकालीन हो र केही समयपछि नियन्त्रणमा आउनेछ भन्ने अपेक्षा लिइएको छ । मूलतः देशव्यापी बन्दाबन्दी जारी रहेकाले यो अवस्था सृजना भएको र मुद्राको प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राख्न ब्याजदरहरू बढाउने काम गर्दै जाँदा नियन्त्रणमा आउने बताइएको छ । तत्कालको संकट समाधान भनेको लकडाउन पूर्णरूपमा खुला हुनु हो जसका लागि श्रीलंका तयार देखिन्छ । श्रीलंकामा ५० प्रतिशत माथिले पूर्ण मात्रामा कोभिडको खोप लगाइसकेका छन् र सबैलाई पुग्ने गरी खोप बन्दोबस्त भइसकेको छ । तसर्थ बन्दाबन्दी खुलेमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र बजार आप्mनो लयमा फर्कने अपेक्षा छ । यद्यपि सरकारले वित्तीय संकट कसरी निवारण गर्ने हो भन्ने रोडम्याप भने अस्पष्ट छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये उच्च प्रतिव्यक्ति आय रहेको श्रीलंकाले सन् २०२० लाई छोडेर अन्य वर्ष अपेक्षाकृत रूपमा आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेको छ । श्रीलंकाले कोभिड–१९ को महामारीलाई पनि प्रभावकारी रूपमा प्रतिरोध गर्न सफल भएको थियो । त्यो अवस्थामा सार्वजनिक खर्च पनि बढ्ने र राजस्व घट्ने परिस्थितिमा पनि कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू समेत प्रभावकारी बनेको थियो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंक, सीबीएसएलले समेत स्वास्थ्य संकटको समयभर पर्याप्त मौद्रिक सन्तुलन कायम गर्न सफल भयो । कोभिडको व्यवस्थापन गरिरहँदा स्थिर मुद्रास्फीति, तरलताको समस्या र लगानी जुटाउने अवसरलाई समर्थन गर्ने अवस्था कायम रह्यो । बन्दाबन्दीको समयमा श्रीलंकामा संकटको समाधानका लागि सरकारी निकायहरू र वित्तीय संस्थाहरूको समन्वय एवं कार्यगत स्पष्टता महŒवपूर्ण रहेको देखिन्थ्यो । तर, एकाएक गत जुलाईबाट वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखियो । यो समस्या विशेषतः ठूलो मात्रामा वैदेशिक ऋण साँवा र व्याजको भुक्तानी गर्नुपर्दा मुद्रा सञ्चितिमा एकैपटक मार परेपछि शुरुआत भएको देखिन्छ । बंगलादेश, नेपाल वा श्रीलंकाको आर्थिक गतिविधिहरू परोक्ष भारतमा निर्भर रहन्छन् । यी मुलुकको अर्थतन्त्रमा हुने अपेक्षाकृत सुधारमा भारतको आर्थिक नीतिले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यो वर्ष भारतले पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्ने र राज्यको स्वामित्वमा रहेको व्यवसायहरूलाई तीव्र निजीकरण सहित प्रोत्साहन दिने कार्य गरेको छ । गत अप्रिलदेखि जुनसम्मको ३ महीनामा भारतको कुल उत्पादनमा २३ दशमलव ९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । आर्थिक वृद्धिका दृष्टिकोणले यो एक असामान्य अवस्था हो, जसले अति तीव्रोत्तर वृद्धि प्राप्त गर्ने विश्वका अन्य मुलुकहरूको सबै कीर्तिमानलाई पछि पारेको छ । यसले भारतको वृद्धिदर आगामी दिनमा झन् बढ्ने देखिन्छ, जसले विश्व वैंक लगायत अन्य एजेन्सीहरूको प्रक्षेपणलाई अमान्य देखाउने हैसियतमा पुग्न सक्छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको बन्दाबन्दीपछि भारतमा निजी लगानी र उपभोक्ता खर्चमा आएको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई भी आकारमा रिकभरी गर्न टेवा दिएको देखिन्छ । तर, भारत परोक्ष रूपमा शक्तिशाली भइरहने तर अन्य छिमेकीहरूको आर्थिक अवस्था दयनीय हुनु अस्वाभाविक हो । श्रीलंककाको आर्थिक संकटमा आन्तरिक कारण ज्यादा हाबी छ । तर बाह्य पक्षको प्रभावलाई नकार्न सकिँदैन । विश्वव्यापी लगानीको गन्तव्यका रूपमा भारत उदाउँदा श्रीलंका, नेपाल वा बंगलादेशमा वैदेशिक लगानी कतै खुम्चिरहेको त छैन भन्ने शंका गर्न सकिन्छ । निश्चय नै तेस्रो मुलुकको लगानीलाई भारतले दिने प्रोत्साहन वा सुविधाहरू अन्य छिमेकी मुलुकले दिन नसक्ने अवस्थामा भोलि श्रीलंकाको परिणति बंगलादेश वा नेपालमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । तसर्थ आर्थिक रूपले संकटको प्रतिरोध र क्षेत्रीय अवसरहरूलाई समान रूपले उपयोग गर्ने नीतिमा भारतसहितको दक्षिण एसियाले जोड दिनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय संकट र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि साझा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रीय संगठनहरूमार्पmत साझा रणनीति तथा कार्यक्रमहरू आउनु आवश्यक छ । श्रीलंकाको राजनीतिमा परिवारवाद अत्यधिक मौलाएको छ र त्यो अन्य दक्षिण एशियाका मुलुकभन्दा उच्च छ । आमाछोरी वा दाजुभाइ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा सभामुखदेखि परिवारभित्रका धैरै जना सदस्यहरू एकैपटक मुलुकको उच्च ओहदामा पुगेको देखिन्छ । मुलुकको नेतृत्वको बागडोरमा राजपाक्षे परिवार संलग्न हुँदा उनीहरूले अधिक लगानीलाई बन्दरगाहदेखि ठूला एयरपोर्टहरू निर्माणका लागि आफ्नो गृह जिल्ला हेम्बोनटाटामा स्थानान्तरण गरेका छन् । बन्दरगाहदेखि एयरपोर्टलगायत ठूला परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई लिजमा दिइएको छ । एकातिर राज्य स्रोतमा असीमित अधिकार र नियन्त्रण राजपाक्षे परिवारको कायम रहने र लगानी समेत उचित प्रतिफल दिन नसक्ने क्षेत्रमा संकुचन भएकाले अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि देशले पाएको देखिँदैन । त्यसको अतिरिक्त राजपाक्षे परिवारले विपक्षीप्रति अति पूर्वाग्रह राखेको पाइन्छ । राज्यशक्ति र स्रोतमा पूर्ववत् रूपमा नियन्त्रण कायम रहेकाले सन् २०१५ मा सिरिसेना राष्ट्रपति निर्वाचित भएपनि काम गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो । अन्ततः उनलाई समेत विभिन्न घोटालामा संलग्नता भएको भनी पूर्वाग्रह राखियो । श्रीलंकामा राजनीतिक स्थिरता एक हदसम्म रहे पनि सत्तामा अधिनायकत्व स्थापित भएकाले मुलुकले अपेक्षित रूपमा प्रतिफल पाउन चुकेको देखिन्छ । लेखक आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

निजी गाडीको आयात बढ्यो

काठमाडौं, साउन २६ । गएको आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा अन्य व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव परे पनि अटोमोबाइलको व्यापार भने बढेको देखिएको छ । अटोमोबाइलभित्रै सार्वजनिक बससहित अन्य केही सेग्मेन्टको व्यापार खस्किए तापनि समग्र रूपमा भने अटोमोबाइलको बजार फस्टाएको देखिएको हो । यस आर्थिक वर्षमा दुईपांग्रे र चारपांग्रे गरी निजी प्रयोजनको यातायातका लागि प्रयोगमा आउने सवारीको […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८