कारोबार दैनिक

आश्विन २०७९

सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन प्रचारको खर्च अनुगमन हुने

निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा हुने निर्वाचन केन्द्रित गलत सूचना प्रवाहलाई सामाजिक सञ्जाल मेटामार्फत अनुगमन र नियमन गर्ने भएको छ ।मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित ‘मेटा इन्टीग्रिटी समिट’लाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन केन्द्रित भएर सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रचारप्रसार तथा खर्चलाई मेटामार्फत अनुगमन गरिने बताए । उनले आयोगले सामाजिक […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनमा कडाइ

निर्वाचन आयोगले संघ तथा प्रदेशको चुनावका उम्मेदवारलाई सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापन खर्चको विवरण पनि पेस गर्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आग्रह गरेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्चबारे उम्मेदवारले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कानुनबमोजिम पेस गर्ने निर्वाचन खर्च विवरणमा समावेश गरे/नगरेको बारे आयोगको अनुगमन संयन्त्रमा रहेको अभिलेखसँग भिडाई परीक्षण गरिने जनाउँदै आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्च बुझाउनुपर्ने

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दै सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्चबारे पनि उम्मेदवारले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पेस गर्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आग्रह गरेको छ ।सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्चबारे उम्मेदवारले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कानुनबमोजिम पेस गर्ने निर्वाचन खर्च विवरणमा समावेश गरे–नगरेको बारे आयोगको अनुगमन संयन्त्रमा रहेको अभिलेखसँग भिडाई […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

उम्मेदवारले फेसबुक लगायतका सञ्जालबाट गर्ने विज्ञापन खर्चको विवरण पनि बुझाउनुपर्ने

Bizpati भाद्र २०७९

उम्मेदवारले गर्ने खर्च ट्र्याकिङ गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले चुनावमा गर्ने खर्चको ट्रयाकिङ गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सामाजिक सञ्जाल सहित अन्य क्षेत्रमा हुने खर्चको अनुगमन गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिइरहेको बताए । आयोगले अब खर्च विवरण ट्र्याक गर्नका लागि विभिन्न अनुगमन समिति परिचालन गर्ने भएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत भएका खर्चहरूबारे […]

Prashasan भाद्र २०७९

विकासका लागि चाल्नैपर्ने केही कदम

नेपालको अर्थतन्त्र विभिन्न समस्याको जालोमा जेलिएको छ । त्यसो हुँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न सकिएको छैन । अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणका लागि चर्चा चलिरहेको पनि छ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भई नयाँ जनप्रतिनिधि आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पनि आइसकेको छ । तर, त्यसले समृद्धिका लागि आवश्यक केही कार्यक्रम छुटाएको छ । नेपालको समृद्धिका लागि केही कदम चाल्नैपर्ने देखिन्छ । ती कदम निम्नानुसारका छन् : बस्ती व्यवस्थापन : पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा फिजिएर रहेका बस्तीलाई बनिसकेको सडकनजिक एकीकृत बस्तीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । अबको पहिलो वर्ष सबै स्थानीय तहलाई प्रकोप उत्थानशीलतालाई समेत विचार गरी एकीकृत बस्ती निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगाउने, परम्परागत ढंगले भइरहेको धूले सडक निर्माण रोक्ने, भइरहेका सडकहरूको लाभ लागत विश्लेषण गरी स्तरोन्नति गर्ने तथा बस्तीयोग्य क्लस्टर छुट्ट्याउने काम गर्नुपर्छ । दोस्रो वर्षदेखि ड्रविङ डिजाइन गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा चरणबद्ध रूपमा निर्माण कार्यको थालनी गर्नुपर्छ र लाभग्राहीहरूलाई जग्गाको मूल्यांकन गरी सट्टा भर्ना गर्ने वा पायक पर्ने ठाउँमा भए एकीकृत बस्तीको घर सहुलियत दरमा किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने काम गर्न सकिन्छ । । स्थानीय तहमा एक विषयगत समिति बनाई काम थाल्नुपर्छ । जिल्लामा एक प्राविधिक टोली र केन्द्रमा पनि एक विशेष कार्यदल बनाउनुपर्छ । त्यस्तै जनता आवास, मुक्त कमैया/कमलरी, मुक्त हलिया, चेपाङ विकास, भूकम्पपीडित राहतजस्ता कार्यक्रम एकीकृत गर्नुपर्छ । यसबाट स्थानीय रोजगारी वृद्धि भई अन्य आर्थिक गतिविधि बढ्छ, राष्ट्रिय सम्पत्ति निर्माण हुन्छ र बसाइँसराइ रोकिन्छ । साथै विकास लागत पनि कम हुन्छ । जनताका आधारभूत भौतिक संरचना निर्माण : निजीक्षेत्रले गर्न नसक्ने/नमिल्ने जनताका आधारभूत भौतिक संरचनाहरू, जस्तै : यातायात, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी एकीकृत गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार निजी, सहकारी र सामुदायिक संस्थाहरूलाई उच्चतम परिचालन गर्नुपर्छ । ठेकेदारलाई काम दिँदा उसको सामथ्र्यको विश्लेषण गरी एकपटकमा कति ठेक्का लिन पाइने हो, त्यसको कानूनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कतिपय काम द्रुत गतिमा बढाउन कन्ट्याक्ट बेसमा अर्धसैनिक विकास दस्ता बनाएर सरकारीस्तरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि चुनावमा भर्ना लिएका म्यादी प्रहरीलाई अर्धसैनिक विकास दस्तामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसबाट देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगार सृजना हुनुका साथै पूँजीगत खर्चमा वृद्धि भई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । सार्वजनिक सेवाहरू विद्युतीय बनाउने : सरकारी निकायहरूलाई चुस्तदुरुस्त बनाई स्मार्ट सुशासन निर्माण गर्नुपर्छ । अल्प क्षमतामा चलेका निकायहरूको पुनःसंरचना गरी जिम्मेवारी थप्नुपर्छ वा गाभ्नुपर्छ । सबै सरकारी निकायहरूलाई एउटै विद्युतीय सञ्जालमा जोडी सार्वजनिक सेवा अनलाइन बनाइनुपर्छ र सरकारी सबै खाले भुक्तानीहरू विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरू सार्वजनिक सेवाका लागि एकीकृत सेवा एकाइका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसबाट काम छिटोछरितो हुने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनतालाई सेवा लिन सहज र सरल हुने, देशमा विद्युतीय संरचनाको निर्माण हुने देखिन्छ । वित्तीय पहुँच बढाउने : भौतिक तथा मानवीय विकासको आधार वित्तीय पहुँच हो । यसका लागि हाल भएको बैंकिङ प्रणालीमा परिवर्तन गरी वित्तीय पहुँच बढाउने वित्तीय ढाँचा निर्माण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि प्रत्येक गाउँमा वित्तीय सेवा केन्द्र स्थापना भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लघुवित्त बैंक तथा सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र अझै फराकिलो बनाउनुपर्छ । प्रत्येक परिवारको बैंक खाता अनिवार्य गरिनुपर्छ, नगद कारोबारलाई कम गरी विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै जानुपर्छ । ठूला दरका नोट छपाइ क्रमशः कम गर्दै जानुपर्छ । यस्ता सामुदायिक बैंकिङको प्रवर्द्धन गर्न एउटा राष्ट्रिय कोष स्थापना गरी त्यो सञ्चालन गर्न भारतमा सन् २०१५ मा स्थापना गरिएका माइक्रो युनिट्स डेभ्लपमेन्ट एन्ड रिफाइनान्सिङ एजेन्सी जस्तै निकाय स्थापना गर्नुपर्छ । यसबाट सबै जनता वित्तीय सेवाको दायरामा आउनेछन् जसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न गई रोजगार सृजना हुन्छ । सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने : सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा योजनालाई सबै स्थानीय तहमा लागू गर्नुपर्छ । यसका लागि लघुवित्त सेवाप्रदायकहरूलाई परिचालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सुविधाका स्किमहरू एकद्वार प्रणालीअनुसार विद्युतीय भुक्तानीबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा, निर्वाचन र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत गर्नुपर्छ । यसबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उत्पादनशील प्रयोग हुने, बीमा तथा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार भई रोजगारसमेत प्रवर्द्धन हुने देखिन्छ । उत्पादनशील सार्वजनिक वित्त र जिम्मेवार उपभोग : हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकको विशेषता नै बनेको छ : हाम्रा सरकारी निकायहरू उत्पादनशीलभन्दा आलङ्कारिक हुने अनि सार्वजनिक खर्च बढी उत्सवमुखी कार्यक्रमका लागि खर्चिने । संघीयताले त आलंकारिक निकायहरू र उत्सवमुखी कार्यक्रमको संख्या झनै बढाएको छ । यस्ता खर्च उत्पादनशील हुने कुरा भएन । तसर्थ हाम्रा कार्यक्रम र निकायहरू कसरी उत्पादनशील बनाउने भन्ने चुनौती थपिएको छ । यसका लागि आयोजना छनोट र बजेट तर्जुमासम्बन्धी अलग्गै कानून हुनु जरुरी छ भने मध्यकालीन खर्च संरचनाको निर्माण र पालना पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यस्तै सरकार सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता पनि भएकाले यस्तो उपभोग पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ । जस्तै सरकारले आत्मनिर्भर भएका वा नेपालमै उत्पादन भएका सामग्रीहरू नै प्रयोग गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, गुणस्तरका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, मूल्यवृद्धि रोक्न बजार हस्तक्षेप बढाउने आदि काम गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसबाट सार्वजनिक वित्त उत्पादनशील रूपमा खर्च हुने हुँदा पूँजी निर्माण हुन्छ । त्यस्तै सरकार जिम्मेवार उपभोक्ता हुँदा स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन भई रोजगारी सृजना हुने अवस्था आउँछ । लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९