मल्लिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष : कर प्रणाली सुधार गर्नसके थपिन्छ करिब तीन खर्ब राजस्व
कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले मुलुकको विद्यमान कर प्रणाली सुधार गर्न सके करिब तीन खर्ब राजस्व थपिने देखाएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले कर प्रणाली सुधार गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्नेमा माग राखेको छ । राष्ट्रिय कर दिवस २०८१ को अवसर पारेर आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक राम प्रसाद आचार्यसँग परिसंघले मङ्गलवार गरेको “परिसंघमा परिचर्चा” कार्यक्रममा कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले कर प्रणालीमा सुधार गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले करको दायरा नभई दायरा […]
काठमाडौँ- कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले मुलुकको विद्यमान कर प्रणाली सुधार गर्न सके करिब रु तीन खर्ब राजस्व थपिने देखाएको छ ।
विभिन्न वस्तुमा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट खारेज गरिनुपर्ने, आयकरको स्लाब संशोधन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यमा हानी गर्ने वस्तुबाहेकको अन्तःशुल्क ...
काठमाडौँ- कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले मुलुकको विद्यमान कर प्रणाली सुधार गर्न सके करिब रु तीन खर्ब राजस्व थपिने देखाएको छ ।
विभिन्न वस्तुमा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट खारेज गरिनुपर्ने, आयकरको स्लाब संशोधन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यमा हानी गर्ने वस्तुबाहेकको अन्तःशुल्क ...
कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले मुलुकको विद्यमान कर प्रणाली सुधार गर्न सके करिब तीन खर्ब राजस्व थपिने देखाएको छ ।
काठमाडौं – कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । ६ महिना लगाएर तयार गरिएको २ सय ५८ पृष्ठ र १ सय ४० अनुसूची समेटिएको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेस गरिएको हो । प्रतिवेदनले राजस्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्त सबलीकरण हुने विश्वास लिएको छ । प्रतिवेदनमा […]
नेपाल समुद्रपार निकासी–पैठारी संघले उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिसामु सुझाव पेस गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागमा बुधबार भएको एक कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् । अध्यक्ष सेठियाले...
काठमाडौं। नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिलाई सुझाव पेस गरेको छ । संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले सुझाव प्रस्तुत गर्दै व्यापार व्यवसायलाई नियमन नभएर सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सरकारले व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाइदिन सके निजीक्षेत्रले लगानी र कारोबार बढाउने, त्यसबाट व्यवसायीले मुनाफा, सरकारले राजस्व र सर्वसाधारणले रोजगारीका अवसर पाउने उनको भनाइ थियो ।
नियत राम्रो नभए नीति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त नहुने उनको भनाइ छ । संघले मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने, आयकरका स्ल्याब घटाउनुपर्ने, कर र महशुल दर निर्धारण गर्दा त्यसले चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन नगर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए । उच्च दरको करले खुला सिमाना भएको मुलुकमा अवैध पैठारीलाई प्रोत्साहन दिइरहेकोले कानून पालना गरेर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी अप्ठेरोमा परेको र सरकारले राजस्व गुमाइरहेको उनले बताए । त्यसलाई रोक्ने किसिमको कर नीति र व्यवहार हुनुपर्नेमा अध्यक्ष सेठियाले जोड दिए । मूल्य अभिवृद्धिकरमा बहुदरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
सरकारी निकायबीचमै एकले अर्कोलाई अविश्वास गर्ने परिपाटीको मारमा व्यवसायी परिरहेको संघको गुनासो छ । संघका तर्फबाट अध्यक्ष सेठियासहित निवर्तमान अध्यक्ष सुनिलकुमार वंशल, उपाध्यक्ष शिवकुमार अग्रवाल, सचिवद्वय गौरव शारडा, विष्णुकुमार जोशी, कोषाध्यक्ष प्रभात सर्राफ, कार्यसमिति सदस्य रामचन्द्र खेतान, मदन मित्तल, कुमार कार्की र स्वाती रुंगटाको सहभागिता थियो ।
१५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले सर्वसाधारणबाट राय–सुझाव माग गरेको छ । ५ असोजका दिन मन्त्रिपरिषद्ले विद्याधर मल्लिककको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले १५ चैत भित्र अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने कार्यभार पाएको छ । सोही प्रयोजनका लागि समितिले पुस मसान्तभित्र आइपुग्ने गरी राय–सुझाव मागेको […]
