पाकिस्तानमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिफारिस

पाकिस्तानमा सरकार बनाउन पीएमएल–एनसहित ६ दलको गठबन्धन, प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा बढी सिट जित्ने पार्टी सरकारबाहिर !

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

भारतीय बजेट र दक्षिण एशिया

प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा चुनावी वर्षमा पूर्ण बजेट घोषणा गर्न सरकारलाई अधिकार हुँदैन । पूर्ण बजेटका लागि नयाँ जनादेशको आवश्यक हुने गर्छ । सन् २०२४ भारतका लागि चुनावी वर्ष रहेको छ । चुनावी वर्षको पूर्वसन्ध्यामा भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले अन्तरिम बजेट पेश गरेकी छन् । भारतको बजेटको पराकम्पन सकारात्मक र नकारात्मक रूपमा खासगरी दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा देख्न सकिन्छ । भारतको अर्थतन्त्र दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको प्रारूप निर्मला सीतारमणले यस बजेटबाट उद्घोष गरेकी छन् । संसारमा सबभन्दा तीव्र गतिले आर्थिक विकास गरिरहेको अर्थतन्त्रमध्ये भारत प्रमुख रहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत संसारका ख्यातिप्राप्त शोध संस्थानका अनुसन्धानअनुसार भारतले ७ प्रतिशतको वृद्धि दर निरन्तर राखेको खण्डमा १८ महीनाभित्र जर्मनीको आर्थिक आकारभन्दा ठूलो हुनेछ भने ३६ महीनाभित्र जापानभन्दा ठूलो हुनेछ । प्रधानमन्त्रीका अर्थ सल्लाहकार सञ्जीव सत्याले एक अन्तर्वार्तामा भारत सन् २०२७ सम्म ५ खर्ब अमेरिकी डलर भएको अर्थतन्त्र हुने दाबी गरेका छन् भने सन् २०३० सम्म ७ खर्ब अमेरिकी डलर भएको अर्थतन्त्र हुनेछ । सन् २०१४ पश्चात् मोदीको आर्थिक नीतिले पूर्वाधार विकासमा फड्को मारेको देखिन्छ । वर्तमान अन्तरिम बजेटको समेत अर्जुनदृष्टि पूर्वाधार विकासमा नै रहेको देखिन्छ । सन् २०२४ को अन्तरिम बजेटले पूर्वाधार विकासको लागि १८ दशमलव ७ लाख करोड विनियोजन गरेको छ । सन् १९४७ देखि हालसम्मको सबभन्दा अधिक लगानी मोदी सरकारले पूर्वाधार विकासमा गरेको देखिन्छ । सन् २०२४ को बजेटको प्रारूपमाथि प्रकाश पार्दै निर्मला सीतारमणले बजेटको लक्ष्यलाई चतुर्भुजीय भनेकी छन् । अर्थात् गरीब, महिला, युवा र किसानलाई केन्द्रमा राखेर बजेटको प्रारूप तयार भएको देखिन्छ । यस पटक सरकार जीएसटीको सफल प्रयोगको रसास्वादन गरिरहेको छ । अर्थात् भारत सरकारले १ दशमलव ९ लाख करोड कर संकलन गरेर नयाँ इतिहास रचेको छ । साथै उक्त बजेटका माध्यमबाट १० करोड करदातालाई राहतसमेत प्रदान गरेको देखिन्छ । यसपटकको बजेटमा सरकारले किसानका लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम उद्घोष गरेकोे देखिन्छ । ११ करोड १० लाख किसानलाई केन्द्रित गर्दै उनीहरूलाई विभिन्न योजनाअन्तर्गत सरकारले २६० अर्ब रकम विद्युतीय माध्यमबाट किसानहरूको बैंक खातामा रकम हस्तान्तरण गरेको छ । ४ करोड किसानको बालीलाई सरकारले बीमा गरिदिएको छ । खुद्रा व्यापारीलाई लक्षित गर्दै सरकारले विनाधितो ७८ लाख व्यापारीहरूलाई ऋण सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री आवास योजनाअन्तर्गत २ करोड जनताले आवास सुविधा प्राप्त गरेका छन् । ती आवास ७० प्रतिशत महिलाको स्वामित्वमा रहेको देखिन्छ । सन् २०२४ को बजेट चुनावको पूर्वसन्ध्यामा आएकाले बजेटले महिलाको हितलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ । तीन तलाक, लखपति दिदीजस्ता कार्यक्रमले समेत महिलाको मनोभावनालाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । बजेटले वैकल्पिक ऊर्जालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ । १ करोड आवासमा सोलार प्यानल जडान गर्ने लक्ष्यसमेत बजेटले लिएको छ । अपांग र विपन्नलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले विश्वकर्मा योजना सार्वजनिक गरेको छ । विश्वकर्मा योजनाअन्तर्गत समाजका पीडित र प्रताडित वर्गले शीप विकास गर्न सरकारबाट यथेष्ट सहयोग पाउनेछन् । यस कार्यक्रमअन्तर्गत १ करोड ४ लाख युवा शीप प्राप्त गर्नेछन् । मानव संसाधनलाई दृष्टिगत गर्दै शिक्षा र प्रविधिको विस्तारका लागि सूचनाप्रविधिको ३ हजार तालीम केन्द्र खोल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले भारतमा ख्यातिप्राप्त संस्थानहरूमा साधारण जनताको पहुँच बढाउन उक्त संसाधनहरूको संख्यामा समेत वृद्धि गर्दै आईआईटी र एम्सजस्ता संस्थानको संख्यामा वृद्धि गरेको छ । जनसांख्यिक लाभ नै प्रगतिको प्रमुख आधार भएकाले गर्दा सरकारले विभिन्न रोजगारअन्तर्गत १० लाख नयाँ जागीर प्रत्येक वर्ष निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोनाको कहरमा भारतमा तीव्र दरले बेरोजगारी बढेको थियो । बेरोजगारी दर २४ प्रतिशत देखिएको थियो । वर्तमान परिवेशमा आर्थिक सुधारले गर्दा उक्त दर ७ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । सन् २०१४ देखि सन् २०२३ सम्म २५ करोड मान्छे निम्न वर्गबाट मध्यम वर्गमा प्रवेश गरेका छन् । मध्यम वर्गमा रूपान्तरण हुनेबित्तिकै जीवनमा पहिलोपटक फ्रिज, वासिङ मेशिन, मोटरसाइकल र कारको आकांक्षा राखेको हुन्छ जसले गर्दा घरेलु व्यापार चलायमान हुन जान्छ । एक सर्वेक्षणका अनुसार सन् २०२३ मा ३८ लाख कार व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भारतमा विक्री भएको देखिन्छ । सन् २०२३ मा १ करोड ६० लाख मोटरसाइकल विक्री भएको छ । सन् २०२४ को बजेटमा सरकार अर्थतन्त्रको मेरूदण्डलाई बलियो बनाउन गम्भीर रहेको देखिन्छ । यस अर्थमा खाद्यान्न र ऊर्जामा मात्र १० हजार करोड अनुदान प्रदान गरेको देखिन्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले भारतीय बजेटबाट पाठ लिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा अस्थिर सरकारले गर्दा सरकार बचाउन र सरकार जोगाउनका लागि राष्ट्रको ढुकुटीलाई अल्पकालीन हितका लागि प्रयोग गरेका छन् । भारतले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई भरथेग नगरेको खण्डमा श्रीलङ्का टाट नै पल्टिसकेको थियो । विकासको आधारस्तम्भ पूर्वाधार विकास भएकाले नेपाललगायत अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकले पूर्वाधार विकास, महिला सहभागिता, कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई अधिक महत्त्व दिँदै भारतीय अर्थतन्त्रको प्रारूपबाट यथेष्ट पाठ सिक्नुपर्छ । लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री र विज्ञबाटै भारतको प्रशंसा ! भारतप्रति किन 'शफ्ट' हुँदैछ पाकिस्तान ?

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

पाकिस्तानमा देशव्यापी पोलियो उन्मुल अभियान सुरु

इस्लामाबाद । पाकिस्तानमा देशव्यापी पोलियो उन्मुल कार्यक्रम सुरु भएको छ । तीन दिनसम्म चल्ने अभियानको प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफले राजधानी इस्लामाबादबाट सुरु गरे । प्रधानमन्त्री सरिफले आगामी दिनमा यो अभियानलाई सशक्त बनाउन केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकारले

Ratopati पौष २०७९

तालिबानले समावेशी सरकार बनाउन नसके अफगानिस्तान गृहयुद्धमा जान्छः इमरान खान

एजेन्सी, ६ असोज । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले अफगानिस्तानमा गृहयुद्धको खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन् । बीबीसी टेलिभिजनमा एक भिडीयो अन्र्तवार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री खानले तालिबानले समावेशी सरकार बनाउन नसकेमा अफगानिस्तान गृह युद्धमा फस्ने खतरा रहेको चेतावनी दिएका हुन् । साथै अफगानिस्तानमा मानविय र शरणार्थी संकट हुनसक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री खानले यसको असर पाकिस्तानमा पनि पर्न सक्ने […]

Reporters Nepal भाद्र २०७८

निषेधाज्ञाको अनिश्चितता

काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाउँदै १ हप्ताका लागि थपिएको छ । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा पनि थप खुकुलो बनाउँदै निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिइएको छ । अर्थतन्त्र र जनजीविकामा समस्या पर्दै गएको अवस्थामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनु सकारात्मक हो तर सरकारसँग महामारी कम गराउँदै लैजाने ठोस योजनाको भने अभाव देखिएको छ । त्यसैले यो कुन बेला कडा पारिने हो वा खुकुलो पारिने हो, सरकारसँग समयबद्ध योजनाको खाका देखिँदैन । यसले गर्दा अर्थतन्त्र र व्यावसायिक क्षेत्रका समस्या यथावत् छन् । खोप आउने सम्भावना हराउँदै गएको भान हुन्छ । यस्तोमा धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गरेर नागरिकलाई निश्चित पार्न सकेमात्रै पनि यसको लहर कम गर्न मद्दत मिल्नेछ । कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएको देखिन्छ । तर, परीक्षण नै घटाइएकाले महामारीको वास्तविक अवस्था के छ भन्न सकिने आधार छैन । सरकारलाई राजस्वको आवश्यकता परेको छ भने व्यवसायीहरू व्यवसाय धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यस्तोमा निषेधाज्ञा खुकुलो गर्नु उपयुक्त नै हो । तर, खुकुलो बनाउँदै जाँदा सबै खुकुलो बनाउने र कडाइ गर्दा सबै क्षेत्रमा कडाइ गर्ने सरकारी तरीका उपयुक्त देखिँदैन । अहिलेको निषेधाज्ञालाई ‘स्मार्ट लकडाउन’ भनिएको छ तर यो स्मार्ट छैन । सरकारले बन्द गराएका क्षेत्र पनि निर्बाध चलिरहेका छन् । तर, अनुगमन र कारबाही हुन सकेको छैन जसले गर्दा निषेधाज्ञाको मर्मविपरीत नागरिक र व्यवसायीको क्रियाकलाप भइरहेको पाइन्छ । वास्तवमा स्मार्ट लकडाउन भन्नाले माइक्रो लकडाउन अर्थात् कोरोना संक्रमित देखिएको टोल वा सानो क्षेत्रलाई मात्रै बन्दाबन्दीमा राख्ने विधि पनि बुझिन्छ । खासगरी पाकिस्तानमा यसो गर्दा प्रभावकारी भएको बताइन्छ । तर, हाम्रोमा यस्तो व्यवहार भइरहेको छैन । नागरिक स्तरमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भएको छैन । पहुँचवालाहरूले जति उल्लंघन गरे पनि कसैले केही नभन्ने तर कारबाही नहुने भएकाले त्यसैको सिको सानाले पनि गर्दा सरकारी निर्णय देखावटी जस्तो मात्रै भएको छ । विकसित देशहरूमा प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री आदिले सरकारी निर्णय पालना नगर्दा कारबाही भोग्नुपरेका समाचार आएका छन् । तर, नेपालमा त्यसो नहुँदा नै निषेधाज्ञा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन भने स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा पनि हेलचेक्र्याइँ भइरहेको छ । यसलै कुनै पनि बेला कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउन सक्ने संकेत देखाएको छ । भारतलगायत देशले तेस्रो लहरका लागि तयारी थालिसकेका छन् । तर, नेपालमा त्यसका लागि तयारी देखिएको छैन । निषेधाज्ञाको अवधि थप्दै गर्दा यसपछि के गर्न भन्ने योजना सरकारसँग भएको देखिँदैन । सीडीओ कार्यालयले जारी गरेको प्रशासनिक आदेशमा यस्तो कुरा नपर्नु स्वाभाविकै होला । तर पनि यसबारे जनताले त थाहा पाउनुपर्‍यो । स्वास्थ्य वा गृह मन्त्रालयले यस्तो थाहा दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यसो हुँदा जनताले पनि तेस्रो लहर आए के हुन सक्छ भनी त्यसअनुसार आआफ्नो तहबाट तयारी गर्न पाउ“छन् । खासगरी व्यवसायीहरूले व्यवसायको योजना बनाउन सक्छन् । गतवर्ष कोरोना रोग बिलकुल नयाँ भएकाले के गर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमा थियो । अहिले यसबारे धेरै कुरा थाहा भइसकेको छ । यस्तोमा निकै बढी योजनाबद्ध ढंगले काम हुनुपर्ने हो । दोस्रो लहरभन्दा तेस्रो लहरले बढी प्रभावित पार्ने आकलन विज्ञहरूको छ । पहिलो लहरबाट पाठ नसिक्दा दोस्रो लहरमा धेरै नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । दोस्रो लहरमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले काम नगर्दा बाह््य सहयोग पनि निकै आयो । तर, त्यही सहयोगको परिचालन पनि राम्ररी हुन सकेको छैन । कोरोना महामारी कम गर्न अहिलेसम्म खोप नै सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो भन्ने देखिएको छ । तर, सरकारले खोपको आश्वासन बाँड्नेबाहेक केही गर्न सकेको छैन । ५ महीनामा सबै नागरिकलाई खोप लगाइनेछ भनिएकोमा हालसम्म करीब २ दशमलव ५ प्रतिशत नागरिकले मात्रै खोप पाएका छन् । अहिले खोप आउने सम्भावना हराउँदै गएको भान हुन्छ । यस्तोमा धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गरेर नागरिकलाई निश्चित पार्न सकेमात्रै पनि यसको लहर कम गर्न मद्दत मिल्नेछ । महामारीको अवधि बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी बिग्रियो भने त्यसले निम्त्याउने परिणाम निकै भयावह हुन सक्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

अमेरिकालाई सैन्य अड्डा राख्न पाकिस्तानमा जमिन दिँदैनौं : इमरान खान

एजेन्सी। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले अफगानिस्तानमा अपरेशनका लागि आफ्नो देशले अमेरिकालाई सैन्य अड्डा बनाउन जमिन नदिने बताएका छन्। अमेरिकी न्युज वेबसाइट एक्सिओजका जोनाथन स्वैनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘अफगानिस्तानमा कुनै प्रकारको कारबाहीका लागि पाकिस्तान आफ्नो जमिनको उपयोग गर्न दिँदैन।’ आज प्रशारण हुने अन्तर्वार्ताको ३८ सेकेण्ड लामो भिडियो वेबसाइटले ट्विट गरेको छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

अमेरिकालाई सैन्य अड्डा राख्न पाकिस्तानमा जमिन दिँदैनौं : इमरान खान

एजेन्सी। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले अफगानिस्तानमा अपरेशनका लागि आफ्नो देशले अमेरिकालाई सैन्य अड्डा बनाउन जमिन नदिने बताएका छन्। अमेरिकी न्युज वेबसाइट एक्सिओजका जोनाथन स्वैनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘अफगानिस्तानमा कुनै प्रकारको कारबाहीका लागि पाकिस्तान आफ्नो जमिनको उपयोग गर्न दिँदैन।’ आज प्रशारण हुने अन्तर्वार्ताको ३८ सेकेण्ड लामो भिडियो वेबसाइटले ट्विट गरेको छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

पाकिस्तानमा सिन्धु देश बनाउन माग गर्दै प्रदर्शन

पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तलाई बेग्लै सिन्धुदेश बनाउन माग गर्दै आइतवार प्रदर्शन गरिएको छ । प्रदर्शनमा भाग लिएका मानिसले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र संसारका अन्य नेताको तस्वीर बोक्दै सिन्धुदेश बनाउन माग राखेका हुन् । त्यसक्रममा प्रदर्शनकारीहरूले स्वतन्त्रताको समर्थनमा नारा लगाएका थिए । समाचार संस्था एएनआईका अनुसार, जुलूस सान बस्तीमा निकालिएको थियो । सिन्धको भूमि चीनलाई दिइएको र समुद्री क्षेत्र पनि चीनलाई माछा समात्न दिइएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका छन् । सिन्धका विभिन्न पार्टीले बंगलादेश स्वतन्त्र भएदे...

Lokaantar पौष २०७७

पाकिस्तानमा ४५ दिनका लागि अब्बासी अन्तरिम प्रधानमन्त्री!

पाकिस्तानका पूर्व पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक संसाधनमन्त्री शाहिद खाकान अब्बासी देशको अन्तरिम प्रधानमन्त्री हुने भएका छन्। पाकिस्तानी मिडियाका अनुसार उनी ४५ दिनसम्म यो प्रधानमन्त्रीको पदमा रहने छन्। पानामा पेपर्स सार्वजनिक भएपछि अकूत सम्पत्ति जोडेको आरोपमा पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले नवाव सरिफलाई प्रधानमन्त्रीका लागि अयोग्य ठहर गरेको थियो। उनले आफ्नो स्थानमा भाई शहबाज शरीफलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेका थिए।…

Setopati आषाढ २०७४

पाकिस्तानमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिफारिस

सम्बन्धित सामग्री