अब सेवाग्राहीले सरकारी राजस्व आइएमई एपमार्फत दाखिला गर्न सक्ने

सम्बन्धित सामग्री

निजीक्षेत्रले पनि ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गर्न पाउनुपर्छ : भेषराज लोहनी

काठमाडौं। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले एकीकृत जग्गा तथा आवास विकासका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गर्न दिने कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याएका छन् । हालसम्म सरकारले मात्रै ल्यान्ड पुलिङ गरेर जग्गा तथा आवास विकास गर्दै आएको छ । निजीक्षेत्रले ससाना टुक्रामा मात्रै काम गर्दै आएको तर बस्ती विकास र शहरीकरणका लागि यो पर्याप्त नहुने आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले बताए । निजीक्षेत्रले पनि ल्यान्ड पुलिङ गर्न सक्ने ऐन आए सरकारी आयोजनाले जस्तै निजीक्षेत्रले पनि ठूला योजना सम्पन्न गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । भैंसेपाटी, पेप्सीकोला ‘टाउन प्लानिङ’ जस्ता योजना निजीक्षेत्रले समेत गर्न सक्ने भन्दै अब बन्ने नयाँ शहरमा व्यवस्थित शहरी योजनाको काम गर्ने भए सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । एक दशकदेखि अल्झिएको शहरी विकास ऐन ल्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । संसारमा धेरै वर्ष पहिले नै ल्यान्ड पुलिङको अवधारणाबाट ठूलठूला शहर बनेको तर नेपालीको ‘माइन्ड सेट’ नै खुद्रे भएको उनले बताए । ‘अब बन्ने नयाँ शहरमा व्यवस्थित टाउन प्लानिङको काम गर्नुपर्छ त्यसका लागि सरकारी तहबाट नीतिगत सुधार हुन जरुरी छ,’ लोहनीले भने । पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसाय निकै खस्केको उनले बताए । आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा ७१ अर्ब रजिस्ट्रेशन र लाभकरबाट उठेकोमा २०७९/८० मा घटेर ४१ अर्बमा सीमित भएको उनले बताए । ‘समग्र कारोबार हेर्दा आव २०७९/८० मा झन्डै साढे ७ खर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ । आव २०७७/७८ झन्डै १२ खर्बको घरजग्गा कारोबार भएको थियो,’ उनले भने । शेयरबजारमा जस्तै घरजग्गा कारोबारमा पनि ‘रियल इस्टेट मार्केट’ प्रणाली भए यो व्यवसाय मर्यादित हुने उनको भनाइ छ । ‘घरजग्गा कारोबार गर्दा बिचौलियाले पाउने ५० अर्ब रुपैयाँ जति कमिशनको कुनै लेखाजोखा छैन । त्यसको राजस्व गुमिरहेको छ,’ उनले भने । घरजग्गा कारोबार रोकिँदा राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको उनको तर्क छ । आव २०७९/८० मा राष्ट्र बैंकले १३ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्षेपण गरेकोमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतमात्रै प्रवाह भएको तथ्यांक छ । सहकारी र बैंकबाट कृषिको नाममा गएको कर्जा पनि घरजग्गामा उपयोग भयो भन्ने तर्कप्रति असहमति जनाउँदै उनले राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको २५ प्रतिशतसम्म घरजग्गामा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि उक्त सीमामा नपुगेको बताए । उनका अनुसार बैंकहरूबाट ४८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा २ खर्ब ६० अर्ब रियल इस्टेट क्षेत्रमा र साढे ३ खर्ब होमलोनमा लगानी भएको छ । कतिपय कम्पनीले कृषिका लागि लिएको कर्जाको केही अंश घरजग्गामा लगाएको आशंकामा राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गरेको लोहनीको भनाइ छ । सहकारीबाट कति कर्जा घरजग्गामा गएको छ भन्ने यकीन तथ्यांक नभएको उनले बताए । ठूला सहकारीले उठाएको डिपोजिटमध्ये ठूलो अंश सञ्चालकहरूले प्रयोग गरेको तर व्यवस्थित रूपमा नगरी बढी रकम घरजग्गामा गरेको देखिएको उनको भनाइ छ । उक्त रकम अन्यत्र लगानी गरेको भए पनि हालको अवस्थाका कारण घरजग्गामा लगानी गरेर यस्तो स्थिति आयो भन्ने भाष्य बनेको उनको तर्क छ । घरजग्गा कारोबार रोकिँदा राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको उनको तर्क छ । आव २०७९/८० मा राष्ट्र बैंकले १३ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्षेपण गरेकोमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतमात्रै प्रवाह भएको तथ्यांक छ । घरजग्गामा वास्तविक कारोबार मूल्यमा नभई सरकारी मूल्यांकनअनुसार रजिस्ट्रेशन गर्ने परिपाटीले सरकारले औपचारिक रुपमा गरिने कारोबारबाट आउने बराबरको राजस्व गुमाइरहेको उनको भनाइ छ । यसको व्यवस्थापनको लागि लाभकर र रजिस्ट्रेशन कर कम गरेर सरकारी मूल्यांकन चार गुणा बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । कृषियोग्य जमीन संरक्षण गर्ने उद्देश्य राम्रो भए पनि विनातयारी कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरी त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुँदा ६ वर्षसम्म घरजग्गा कारोबार ठप्प जस्तै बनेको उनले बताए । ‘यसले विकृति बढ्यो । हामीले त्यही बेला कित्ताकाट रोक्न हतार नगरौं, यो व्यावहारिक हुँदैन भनेका थियौं,’ उनले भने । वर्गीकरण गर्ने भन्दै सरकाले विनायोजना र तयारी कित्ताकाट रोक्दा नापी र मालपोत कार्यालयमा बेथिति र अपारदर्शी कारोबार मौलाएको लोहनीको भनाइ छ । घरजग्गा व्यवसायीले ५० हजारभन्दा बढी घर र अपार्टमेन्ट बनाएको उनको भनाइ छ । कुल आवासको १ प्रतिशत मात्रै व्यवस्थित भएकाले अब कम्पनीले मात्रै घर निर्माण गर्न पाउने नियम ल्याउनुपर्नेमा लोहनीले जोड दिए । आव २०७९/८० को बजेटमा घरजग्गा कारोबार दर्ता भएको कम्पनीले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख भए पनि अझसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियम नबनेको उनको गुनासो छ । घरजग्गा कारोबारलाई धितोपत्रको जस्तै अवधारणामा लैजान नीतिगत प्रस्थान (पोलिसी डिपार्चर) आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । नेपालमा घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित हुन नसक्दा यो क्षेत्र बदनाम भएको भन्दै उनले रियल इस्टेटको काम गर्न रियल इस्टेट मार्केट बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । त्यसका लागि सरकारले ऐन बनाइदिनुपर्ने उनको माग छ । घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित र पारदर्शी नहुँदा क्रेता ठगिनुका साथै सरकारले अर्बौं राजस्व गुमाइरहेको उनको भनाइ छ । घरजग्गा बजार बने यो क्षेत्र पारदर्शी हुनुका साथै ग्राहकले सही मूल्यमा घरजग्गा पाउने, सरकारी राजस्व पनि बढ्ने उनको अपेक्षा छ । ‘ल्यान्ड मार्केट प्रणालीबाट घरजग्गा कारोबार शुरू गरे राजस्व चुहावट र जथाभावी मूल्य बढाउने काम रोकिने तथा माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले नै रियल इस्टेटको मूल्य तोक्ने हुन्छ,’ लोहनीले भने । नेपालमा कुल आवासीय जमीन कति हो भन्ने यकीन नभएको तर करीब ५ लाख हेक्टर हुन सक्ने उनको अनुमान छ । यस व्यवस्थित गर्न सके ३ करोड जनसंख्यालाई पर्याप्त हुने लोहनीको भनाइ छ । भारतको गुजरातस्थित भुलेरा शहरमा ‘स्मार्ट सिटी’ बन्दै गरेको उदाहरण दिँदै उनले त्यसको ९२१ वर्गकिलोमीटर (काठमाडौं उपत्यका बराबर) मा ९० लाख मान्छे बसाउने योजना रहेको बताए । नेपालको शहरी जनसंख्या १ करोडमात्रै रहेकाले नेपालले ५ लाख हेक्टरमा राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्ने तर त्यसका लागि साना फुटकर र टुक्रे आयोजनाबाट नहुने लोहनीको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको दबाब

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार असार २८ गतेसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाले ५७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४८ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८१ दशमलव ७५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ । यसअनुसार बैंकहरूसँग अहिले करीब ५ खर्ब थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ । तर, उच्च ब्याजदर र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएपछि अन्तरबैंक ब्याजदरलगायत अल्पकालीन दरहरू घटिरहेको छ । बिहीवार अन्तरबैंक ब्याजदर शून्य दशमलव ६० प्रतिशतमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट तरलता खिचे पनि ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार कायम हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को जेठसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको अवस्था सहज देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालू आवको ११ महीनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब २८ अर्ब ९८ करोडले बचतमा रहेको उल्लेख छ । १४ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ११ दशमलव २ महीनाको वस्तु आयात र ९ दशमलव ६ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको अवस्था सहज भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नभएपछि राष्ट्र बैंकमाथि आगामी आवका लागि लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने दबाब बढेको छ । चालू वर्षमा लिइएको कसिलो नीतिले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र सहज भए पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह, आयातनिर्यात, सरकारी राजस्व घट्नुका साथै आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि लचिलो बन्न केन्द्रीय बैंकलाई दबाब छ । यसैगरी प्रभावित भएको आर्थिक क्षेत्रलाई राहत हुने कार्यक्रमको अपेक्षामा निजीक्षेत्र छ । निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँगै सरकारी अधिकारीहरूले पनि औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट लचिलो मौद्रिक नीतिकै पक्षपोषण गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि औपचारिक कार्यक्रमहरूमा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको पूँजी परिचालन हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ र २०७८/७९ का लागि लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति लिएको थियो । यसले बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि लगानी अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेपछि चालू वर्ष कसिलो नीति ल्याएको थियो । जेठसम्म आइपुग्दा बाह्य क्षेत्रको अवस्था सहज भए पनि अझै सतर्क हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ । ‘११ महीनाको अवस्थाले हामीलाई मौद्रिक नीतिमा लचिलो बन्न केही स्पेस भने दिएको छ,’ उनले भने । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आइपुग्दा केन्द्रीय बैंकले ‘सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको’ उल्लेख गर्दै केही क्षेत्रलाई राहत दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले होटेल तथा रेस्टुराँ, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाका साथै लघवित्तको कर्जा पनि पुन:तालिकीकरण र पुन:संरचना गर्न पाउने सुविधा दिइसकेको छ । सरकारले बजेटमा आगामी आवमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने गरी उपलब्ध वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने नीति ल्याउन छलफल भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अनधिकृत आयात नियन्त्रणका विरोधाभास

केही दिनअघि वीरगञ्जका ट्रान्सपोर्टरहरूले प्रहरीले अनावश्यक दु:ख दिएको भन्दै वीरगञ्जमा धर्ना नै दिए । सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत आयात र यसबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रहरीले मालसामानसहितका ट्रक समातेर राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लगाए पनि अनुसन्धानमा कुनै कैफियत फेला नपरेको गुनासो ढुवानी व्यवसायीको थियो । प्रहरी प्रशासन भनेपछि हत्तपत्त विरोधमा बोल्नसमेत डराउने व्यवसायीहरू प्रहरीको विरोधमा धर्नामै उत्रिने अवस्था किन आयो ? सामान्य मथिंगलले पनि अनुमान गर्न सकिने विषय हो कि प्रहरीको कामकारबाहीमा कुनै न कुनै समस्या छ । प्रशासनको पहलमा सरोकारका पक्षबीच छलफल भएपछि धर्ना स्थागन त भयो, तर भारतसँगको खुला सिमानाको दुरुपयोग गरेर भइरहेको अनधिकृत कारोबार र त्यसको नियन्त्रणको नाममा मौलाएको अराजकताको निकास कसरी हुन सक्छ ? यसमा वस्तुनिष्ठ बहसको खाँचो छ जुन हुन सकेको छैन । राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लिएको निकायमा अनुभवी र दक्षभन्दा पनि आफ्ना मान्छे राखेर आर्थिक दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो चुहावट नियन्त्रणको नाममा फस्टाएको सबैभन्दा खराब पक्ष हो । यो निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएपछि यो निकाय अझ समस्याग्रस्त बनेको बुझ्नेहरूको कमी छैन । अनधिकृत आयात कसरी नियन्त्रण हुन्छ भन्नुभन्दा पहिला यो किन भइरहेको छ ? यसको कारण जान्नु वाञ्छनीय हुन्छ । नेपाल र भारतबीच १७५१ किलोमीटर खुला सिमाना जोडिएको छ । कुनै न कुनै रूपमा यी सीमाक्षेत्रमा आर्थिक र सामाजिक दैनिकी एकआपासमा जोडिएका छन् । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारमात्र नभएर यहाँका बासिन्दाको सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध पनि आपसमा गाँसिएको छ । खुला सिमानका कारण आउजाउमा कुनै अवरोध छैन । नेपाल र भारतजस्तो खुला सिमाना संसारका बिरलै देशमा पाइन्छ । सिमाना खुला भए पनि कुनै न कुनै रूपमा आवागमनलाई नियन्त्रण गरिएको हुन्छ, हामीकहाँ त्यस्तो छैन । यो आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धको खुलापनसँगै अनधिकृत कारोबारको सम्बन्ध जोडिएर आएको हुन्छ । मुख्य नाका र भन्सार भारतीय सिमानासँगै जोडिएका छन् । भारतसँग नेपालको दुईतिहाइ वैदेशिक व्यापार आश्रित छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा भारतबाट हुने कुल आयातको ३५ प्रतिशत अनधिकृत माध्यमबाट भित्रिने तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । यो तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने आज भारतबाट वर्षेनि ४ खर्ब रुपैयाँजतिको अनधिकृत व्यापार हुन्छ । भन्सारको रेकर्डभन्दा बाहिरबाट भित्रिने यस्तो आयातको सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन । यस्तो आयातबाट सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ । यसरी अनधिकृत आयात किन हुन्छ ? नेपालको उपभोक्ता मूल्यभन्दा भारतीय उपभोक्ता मूल्य कम हुनु नै तस्करीको कारण हो । पछिल्लो समय भारतले करप्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ । वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत त्यहाँको सरकारले आम उपभोगका वस्तुमाथि अप्रत्यक्ष करको भार घटाएको छ । यस्ता वस्तुमा औसत ५ प्रतिशत कर राखिएको छ । हामीकहाँ आम उपभोगका आवश्यकीय वस्तुदेखि विलासी वस्तुसम्मका मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत राखिएको छ । भारतमा जीएसटी बहुदरमा आधारित छ । त्यहाँ विलासी मानिएका वस्तुमा २८ प्रतिशतसम्म यस्तो कर तोकिएको छ । यसले गर्दा भारतीय बजारमा आम उपभोगका वस्तुको मूल्य तुलनात्मक सस्तो छ । त्यहाँ दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यकीय वस्तुको मूल्य नेपालको भन्दा न्यून हुनु नै सीमाक्षेत्रबाट हुने तस्करीको कारण हो । भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने वस्तुमा दाल, चामल, कपडा, भाँडा, तेल, चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु बढी छन् । नेपाल भारत खुला सिमानाको विशेषता नै यस्तो छ, सीमामा जति नै सुरक्षाकर्मी खटाए पनि सीमापारि सस्तो मूल्यमा पाइने वस्तुको अनौपचारिक आयात रोक्न सकिँदैन । बरु, सीमाक्षेत्रमा खटिएका कतिपय अवस्थामा प्रहरी प्रशासन नै यस्तो कारोबारमा मिलेका सन्दर्भहरू पनि समाचारमाध्यममा आउने गरेका छन् । भारतीय बजारको तुलनामा कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको मूल्य स्वदेशी बजारमा सस्तो नभए पनि बराबर हुने अवस्था नभएसम्म अनधिकृत कारोबार रोकिँदैन । सीमाञ्चलका स्वदेशी बजारमा भारतीय बजारको तुलनामा मालसामानको मोल सस्तो वा बराबर कसरी गर्ने ? सरकारले राजस्व नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ । भारतले जीएसटीमार्फत कर प्रणालीमा सुधार गरेजस्तै नेपालले पनि भ्याटको दरमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । भ्याट कार्यान्वयनमा आएदेखि नै यसका बहुदरको माग हुन थालेको हो । तर, आज ३ दशक बितिसक्दा पनि सरकार यसमा कानमा तेल हालेर बसेको छ । आम जनताले उपभोग गर्ने अत्यावश्यकीय वस्तुमा ४/५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भ्याट लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारले भन्सारमा बिन्दुमा लिने कुल राजस्व भारतमा त्यही वस्तुमा लाग्ने जीएसटीभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यसो हुँदा वैध आयातमा भारतमा पाइने जीएसटी छूटका कारण यहाँ त्यस्ता वस्तुको मूल्य बराबर हुन्छ । यसो भएमा नेपालबाट सीमावर्ती भारतीय बजारमा हुने दैनिक किनमेल पनि बन्द हुन्छ । भारतबाट अवैध आयातमा लाग्ने अतिरिक्त खर्चको भार करीब १० प्रतिशत हुन्छ । जब जीएसटी छूटका कारण यता सामानको मूल्य उस्तै पर्न जान्छ भने अनधिकृत ढुवानीको खर्च तिरेर त्यस्तो वस्तु नेपाली बजारमा टिक्न सक्दैन । वैध माध्यमबाटै आयात हुन्छ, सरकारी राजस्व पनि बढ्न जान्छ । तर, सरकार यस्तै वस्तुमा राजस्वका दर बढाएर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नमा रहँदा अनधिकृत आयात बढ्ने र राज्यको स्रोत सुक्ने काम बढी भएको छ । दैनिक उपभोगका वस्तुमा कम कर लिँदा विलासिताका वस्तुमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी लिए हुन्छ, फरक पर्दैन । तर, कस्ता वस्तुलाई आवश्यकीय र कस्तालाई विलासी भन्ने पनि पुन: परिभाषित हुन जरुरी छ । सरकार मोटरसाइकललाई विलासी भन्छ, तर यो आज प्रत्येक मानिसका लागि आवश्यकीय साधन भइसक्यो । यतिमात्र होइन, मध्यम वर्गीय नेपालीका लागि चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन अब विलासी नभएर अत्यावश्यकीय लाग्न थालिसक्यो । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५ सय डलरभन्दा तल भएको अवस्थामा तोकिएको विलासिताको मापदण्डमा अब विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने बेलामा पनि पुनर्विचार गरिँदैन भने त्यो यथास्थितिवाद नै हो । समय अब त यस्तो आइसक्यो कि, एउटा निश्चित मापदण्ड (विद्युतीय) वा क्षमताको गाडीलाई पनि अब आवश्यकीय वस्तुमा राख्नु अस्वाभाविक हुँदैन । धनाढ्यले प्रयोग गर्ने उच्च प्रविधि र क्षमताका सवारीसाधनमा बढी कर लिन सकिएला, तर हाम्रो सरकार त मध्यम वर्गले उपयोग गर्न सक्ने यस्ता साधनमा बढी कर लाद्न उद्यत देखिएको छ । अब तस्करी नियन्त्रण प्रक्रिया र प्रणाली हेरौं । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व अनुसन्धान, आन्तरिक राजस्व, भन्सार, प्रहरी प्रशासनलगायत निकायले आआफ्नै तरीकाले काम गरिरहेका छन् । तर, यी निकायका काम गर्ने तौरतरीका, नीति र अधिकारीहरूका नियतमा विरोधाभासहरू छन् । भन्सार नाकामा खटिएको निकाय हो । भन्सारले आफ्नै विधि, प्रक्रिया र पद्धतिबाट कार्य सम्पादन गरिरहेको हुन्छ । भन्सारबाट छुटेको मालसामान भन्सारको गेटबाटै समातेर प्रहरीले राजस्व अनुसन्धानमा बुझाउँछ । अपवादबाहेक यस्तो सामानमा कैफियत भेटिँदैन भने सरकारी निकायको कार्यपद्धतिलाई थप परिष्कृत र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कुनै व्यापारीले राजस्व छल्ने नियतले बदमासी गरेको छ भने उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, तर अनुसन्धानका क्रममा ऊ निर्दोष ठहर हुन्छ भने उसलाई परेको मानसिक र आर्थिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति राज्यले भर्नुपर्छ । तर, यस्तो कानूनी व्यवस्था नहुँदा सरकारी निकायका कर्मचारीहरूको मनपरी मौलाएको छ । भन्सारबाट जाँचपास भएर निस्किएको सामान भन्सारको गेटबाटै समातेर राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लगाउनुभन्दा भन्सारमै अनुसन्धानका अधिकारी राखिदिने हो भने यसमा भन्सार, अनुसन्धान, प्रहरी र व्यापारी सबैको समय र स्रोतको अनावश्यक क्षय हुँदैन । अर्को, राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लिएको निकायमा अनुभवी र दक्षभन्दा पनि आफ्ना मान्छे राखेर आर्थिक दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो चुहावट नियन्त्रणको नाममा फस्टाएको सबैभन्दा खराब पक्ष हो । यो निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएपछि यो निकाय अझ समस्याग्रस्त बनेको बुझ्नेहरूको कमी छैन । यही निकायले चुहावट नियन्त्रणका लागि भनेर ल्याएको भीसीटीएसमा आन्तरिक राजस्व र भन्सारको प्रणालीलाई आबद्ध गर्ने हो भने चुहावट नियन्त्रणमा क्रान्तिकारी उपलब्धि हुन सक्छ । तर, कार्यान्वयनका ४ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यसमा देखिएको उदासीनता अवश्य पनि आशंकाको घेराबाहिर छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

कर घटे पनि यसकारण पेट्रोल डीजलको मूल्य अझै बढ्न सक्छ

के सरकारले पेट्रोल र डीजलमा पूर्वाधार कर घटाएकोमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँको खुसी धेरै बेर नटिक्न सक्छ। नेपाल आयल निगम स्रोतका अनुसार सरकारले यही असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै पूर्वाधार कर कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।'यो भनेको ४२-४३ दिनका लागि मात्रै पूर्वाधार कर घटाइएको हो, सधैँका लागि होइन,' निगम स्रोतले भन्यो।अझ पूर्वाधार कर घटाएर मूल्य पनि घटाउने कुराको अर्थ स्पष्ट भइनसकेकोले अब के गर्ने भन्नेबारे निगमका पदाधिकारीहरू नै अन्योलमा देखिन्छन्।'अब पूर्वाधार कर कटौतीसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएपछि मात्रै के गर्ने भन्नेबारे निगमको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ला,' प्रबन्ध निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले भने।निगम स्रोतका अनुसार पूर्वाधार कर कटौती गरेर पनि सरकारले यदि मूल्य समायोजन गर्न भन्यो भने भाउ घट्नुको साटो अझ बढ्नेछ किनकि परल मूल्यमा अझै विक्री गर्ने गरिएको छैन।यो कुराको निगमले बुधवार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा पनि सङ्केत गरेको छ।'यदि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य नघट्ने र यही बिन्दुमा स्थिर रहिरहने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा विक्री-वितरण सहज बनाइराख्नका लागि पेट्रोल, डीजल र एलपी ग्यासको खुद्रा विकी मूल्य लागतसरह नै हुनेगरी कायम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ।'करमा के भएको हो?कर कटौती गरेर भए पनि उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने आवाज उठिरहँदा सरकारले पेट्रोल र डीजलमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर घटाएको छ। योसँगै राज्यले असुल्दै आएको पूर्वाधार करमा प्रतिलिटर पेट्रोल र डीजलमा १०-१० रुपैयाँ घटेको छ।कर कटौती भएपछि थोरै भए पनि मूल्य घट्ला कि भन्ने सर्वसाधारण उपभोक्ताको अपेक्षा थियो। पेट्रोलियम पदार्थको लागत मूल्यपछि त्यसमा सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिने गरेको छ।त्यसमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत-सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्कलगायत समेटिन्छ।पछिल्लो मूल्यसूची के छ?निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट बुधवार प्राप्त नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। सूचीअनुसार निगमको खरिद मूल्य पेट्रोल प्रतिलिटर रु. २०२.९३, डीजल रु. १८२.७३, मट्टितेल रु. १४७.९२ र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु. २५५१.१५ रहेको छ।निगमले अहिले पेट्रोल प्रति लिटर १७० ,डिजेल प्रति लिटर १५३ रुपैयाँ र मट्टीतेल प्रति लिटर १५३ रुपैयामा र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु.१,८०० मा विक्री गरिरहेको छ।हवाई इन्धन र मट्टितेल बाहेकमा अझै घाटा बेहोर्नुपरेको निगमले दाबी गरेको छ।मूल्यबारे मन्त्रालय के भन्छ?उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्तावअनुसार नै सरकारले बजेटमार्फत्‌ पेट्रोल र डीजलमा पूर्वाधार कर हटाएको जनाएको छ।'त्यो हामीले नै गरेको प्रस्ताव थियो, बजेटमार्फत्‌ आएको छ। कार्यान्वयन भन्सार कार्यालयले गर्ने हो,' मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले भने।पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ गर्ने कुरा निगमको सञ्चालक समितिको भएको उनले बताए।'मन्त्रालयले नीतिगत विषय हेर्ने हो। मूल्यसम्बन्धमा निगमको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ला,' प्रवक्ता रेग्मीले थपे।आयल निगम के भन्छ?आयल निगमका अनुसार पेट्रोलमा अझै प्रतिलिटर रु. २२.९३, डीजलमा रु.१९.७३ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर रु. ७५१.१४ घाटा रहेको छ।'पन्ध्र दिनमा अझै पनि ती अर्ब साढे सात करोड रुपैयाँ र एक महिनामा छ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घाटाको स्थिति भएकोले मूल्य घटाइहाल्ने अवस्थामा हामी छैनौँ,' निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बीबीसीसँग भने।इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई जुन महिनाका लागि करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको निगमले जनाएको छ।'तर यस अवधिमा इन्धन विक्रीबापत सङ्कलन हुने रकमबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्न सक्ने स्थिति देखिएको छ,' निगमले भनेको छ।उपभोक्ता अधिकारवादी के भन्छन्?बढ्दो महँगीबीच पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाएकोमा सर्वसाधारण तथा उपभोक्ता अधिकारवादीले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्।'भन्सार कर र मूल्य अभिवृद्धिकर हटाएर सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्‍यो,' उपभोक्ता अधिकारवादी विमला खनालले भनिन्।तर सरकार आफैँ महँगीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा इच्छुक नदेखिएको उनको आरोप छ। -बिबिसीबाट

Bizpati बैशाख २०७९

उद्योग परिसंघद्वारा बजेटको स्वागत, प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि आग्रह

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा नेपाल उद्योग परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेकोमा खुसि व्यक्त गरेको छ । परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेको र परिसंघले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिरहेको मेक इन नेपाल अभियानमा सहयोग गर्ने घोषणा भएकोमा परिसंघले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ।औद्योगिकरण र स्वदेशी उत्पादन अभिबृद्धिका लागि परिसंघले लामो समयका लागि स्वदेशी दशकको कार्यक्रम ल्याउन माग गरिरहेको सन्दर्भमा बजेटमा ‘उत्पादनमा वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–०८९’ संचालन गर्दै नेपाली उत्पादनको बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिबृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिबृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणालाई परिसंघले स्वागत गरेको हो। परिसंघले भनेको छ 'उत्पादन, निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी औद्योगिकरण र कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आएको बजेटले हामीलाई उत्साही बनाएको छ । बजेटमार्फत् नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु उपभोग अभिवृद्धि भइ स्वदेशी उद्योग विस्तारमा योगदान पुग्ने हाम्रो बुझाइ छ । 'यस्तो छ बजेटबारे परिसंघको थप धारणा :सरकारले बजेटमार्फत् उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले नेपालको औद्योगीकरणमा बाधक तत्वको रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति एवं उपभोगमा सहजीकरण पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उद्योगलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने र हदबन्दीभन्दा धेरैको जग्गा धितो राख्ने एवं टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । यस व्यवस्थामा थप स्पष्ट पारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्योगको आवश्यकताअनुसार विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । सूचना प्रविधिसहित नवीन सोंचसहितका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न घटाइएको सिमाले सहजीकरण गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । साथै अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा खरिद गर्न दिने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । साथै कार्यविधि तयार गरी निश्चित समय (लकिङ पिरियड) पछि अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न चाहेमा विक्री गर्न र बाहिरिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अघि बढाउने घोषणाले नेपालको निजी क्षेत्रको विकासमा योगदान पु¥याउनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । साथै उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने, लघु, घरेलु एवं साना उद्योगलाई अग्र एवं पश्च एकीकरणमा जोड्ने घोषणाले साना व्यवसायको प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उल्लेखित करारमा वस्तु उत्पादनमा सहजीकरणका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५० संशोधन गर्न परिसंघको आग्रह छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने, भेन्चर क्यापिटलमार्फत नवप्रवर्तनमा पुँजी व्यवस्थापन गरिने घोषणाले स्टार्टअप प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास परिसंघको छ । उत्पादनशील क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने घोषणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । नेपालमा नवप्रवर्तन एवं लघु, घरेलु तथा साना एवं मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुन नसकिरहेको परिप्रेक्षमा यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा औद्योगीकरण प्रवद्र्धन हुने परिसंघको बुझाइ छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भए बमोजिम स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिने घोषणा भएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले औद्योगिकरणको इतिहासमा नयाँ अध्याय थप हुने विश्वास लिएका छौं । यसैगरी झापाको दमक, रूपन्देहीको मोतिपुर, कञ्चनपुरको दैजी र बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा भएको छ । यी औद्योगिक क्षेत्र समयमै निर्माण एवं सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको सुझाव बमोजिम उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरु र सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले निकै सकारात्मक पहलको रुपमा लिएको छ । वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा धागो, गार्मेन्टसहित अरु निर्यातमा संभावना भएका वस्तुहरुमा पनि यो सुविधा कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्ने परिसंघको जोड छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, उत्पादकत्व वृद्धि र कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय वर्षको रूपमा कार्यान्वयन गरिने घोषणाले कृषिको रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्न परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा अदुवा, अलैंची, जडिबुटी लगायतका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरु तयारी रुपमा प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ गरी निकासी गर्न त्यस्ता वस्तुको पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत प्रदान गर्ने, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने विषयलाई स्वागत गर्दै यसको यथासक्य कार्यान्वयनमा ल्याउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युत खपत बढाउन एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको रहेको थियो । सरकारले एलपी ग्यास छोडौँ बिजुली जोडौँ योजना ल्याएको छ । खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गरी नेपालमा उत्पादन हुने ऊर्जा उपभोगमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारमा संलग्नताका लागि चासो देखाइरहेको सन्दर्भमा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युतमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । निजी क्षेत्रको यो माग पूरा भए विद्युत उत्पादन बढ्नुका साथै बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न उल्लेख्य योगदान पुग्ने छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले जोड दिएको छ । साथै पूर्वाधार निर्माणमा हरित ऋणपत्र (ग्रीन बण्ड) ल्याउने घोषणा भएको छ । बजेटबाट हेजिङ फण्ड कार्यान्वयन गर्ने पनि घोषणा भएको छ । परिसंघले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानीसँगै सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ती (भीजीएफ) अवधारणाको साथमा विकास गर्ने कार्यक्रमले पूर्वाधार विकासमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास लिएका छौं । यस अवधारणा अन्तगर्त आगामी आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम दुई वटा परियोजना संचालन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । पर्यटनलाई आय आर्जनको क्षेत्र बनाउने र पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने घोषणाको परिसंघ स्वागत गर्दछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टा छुट्टै निकाय स्थापना गरिने भनिएको छ । यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ आग्रह गर्दछ । यसबाट नेपालको युरोपसँग पुनः हवाइ सम्बन्ध स्थापित भइ पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्नेछ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई प्रवेश गराउन कानून बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न सक्ने गरी कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउनेलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुविधा दिने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको ठहर छ । विदेशमा सेवा प्रवाह गरी प्राप्त हुने आयमा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्थाले औपचारिक माध्यमबाट रकम भित्र्याउन सहयोग गर्नुका साथै विदेशी मुद्रा संचितीको चाप पनि कम गर्ने बुझाइ छ । नेपालको औद्योगिक विकासका लागि अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सरकारको परिणाममुखी भूमिका हुनुपर्ने विषय परिसंघले उठाउँदै आएको छ । अनाधिकृत रूपमा आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली उद्योग धरासायी हुने अवस्था आएकोमा नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिन परिसंघ आग्रह गर्दछ । नेपालले निर्यात गरिरहेका छिमेकी मुलुकको आत्मनिर्भरताको अभियान र स्वदेशी वस्तु प्रबद्र्धनको आक्रामक नीतिले नेपालका केही उद्योगहरुलाई रुग्ण बनाउने र अनधिकृत व्यापारलाई पनि बढावा दिने देखिन्छ । तसर्थ वायर रड, तेल, टेक्स्टाइलजस्ता मर्कामा परेका उद्योगलाई अन्तशूल्क, भन्सार र मूल्य अभिबृद्धि करका दरहरु परिमार्जन गरी संरक्षण गर्न सरकारलाई परिसंघ विशेष अनुरोध गर्दछ । बजेटमार्फत् ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबाट आवश्यक रुपमा स्रोत परिचालन जरुरी भएको विद्यमान अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता सहजीकरण एवं उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । परिसंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न परिसंघले सहयोगी एवं सकारात्मक भूमिका खेल्ने जनाएक जनाएको छ । साथै प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

Bizpati बैशाख २०७९

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि नेशनल पेमेन्ट स्वीच र कर्पोरेट पे प्रणालीमा आबद्ध

नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले कार्यान्वयन गर्दै गरेको नेशनल पेमेन्ट स्वीचको पहिलो चरणको थालनीका निम्ती एनसीएचएल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बीच आज औपचारिक रुपमा सम्झौता भएको छ । साथै बैंकले आफ्नो संस्थागत ग्राहकहरुका निम्ति बैंक खाताबाटै डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिने गरी कर्पोरेट पे प्रणालीको सुरुवात पनि गर्ने भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. का उप कार्यकारी अधिकृत देवेश प्रसाद लोहनी तथा नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुरुप राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेशनल पेमेन्ट स्वीचको पहिलो चरणमा रिटेल पेमेन्ट स्वीचअन्तर्गत नेपाल–क्युआर स्ट्याण्डर्ड बमोजिम नेपालपे क्युआर तथा इन्टरनेटवर्क क्युआर, डाइरेक्ट डेबिट रिक्वेस्ट–टु–पे तथा इ–म्यान्डेटका उपकरणहरु, विभिन्न भुक्तानीका लागि बिलर गेटवे मार्फत अन्तरआबद्धता तथा पिएसओ सेटलमेन्ट लगायतका भुक्तानी उपकरणहरु प्रयोग गर्न सक्ने छन् । उक्त स्वीच रिटेल भुक्तानीको प्राथमिक पूर्वाधारको रुपमा रही विभिन्न रियल टाइम, नन–रियल टाइम तथा ओपन एपिआइका मार्फत बैंकले आफ्नाग्राहकलाई अन्य थप सेवा पनि प्रदान गर्न सक्नेछन् । साथै बैंकले आफ्ना व्यावसायिक ग्राहकहरुलाई डिजिटल प्ल्याट्फर्मको रुपमा कर्पोरेट पे प्रणाली उपलब्ध गराई उक्त प्रणालीमार्फत बैंकमा नगई आफैले फण्ड ट्रान्स्फर, तलब भुक्तानी, भेन्डर पेमेन्ट, सरकारी राजस्व भुक्तानी लगायतका अन्य विभिन्न व्यावसायिक भुक्तानीहरु खाताबाटै सजिलै गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रणाली मार्फत connectIPS अथवा NCHL-IPS मा रियल–टाइम वा नन–रियलटाइममा भुक्तानी कारोबारहरु गर्न सकिनेछन् । कर्पोरेट पेमा आबद्ध हुनका लागि ग्राहकले बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ र स्विकृती लगायतका आवश्यक प्रकृया पूरा गरी बैंकबाट सो सेवा प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस पश्चात भने ग्राहकका प्रयोगकर्ताहरु आफैले तोकिएको सीमा कारोबार भित्र कुनै पनि भुक्तानीहरु बैंकको प्रत्यक्ष संलग्नता बिना नै गर्न सक्दछन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेशनल पेमेन्ट स्वीचको पहिलो चरणको थालनीले तथा कर्पोरेट पे प्रणालीको सुरुवातले बैंकका ग्राहकहरुलाई थप सेवा सुविधा प्रदान गर्नेे विश्वास गरेको छ । हाल नेशनल पेमेन्ट स्वीचमा ३४ वटा बैंक÷वित्तिय संस्था र १ भुक्तानी प्रणाली प्रदायक गरी जम्मा ३५ वटा संस्था आबद्ध रहेका छन् भने ऋइच्एइच्ब्त्भ्एब्थ् प्रणाली हाल ३५ वटा बैंक÷वित्तिय संस्था मार्फत उपलब्ध रहेको छ ।

Bizpati कार्तिक २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सिटिजन्स बैंकबाट कर्पोरेट पे सेवा सुरु

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच कर्पोरेट पे प्रणाली कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको छ । यो प्रणाली अन्तर्गत बैंकका संस्थागत ग्राहकले बैंक खाताबाटै डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्ने छन् ।बैंकले आफ्ना व्यावसायिक ग्राहकलाई प्रदान गर्ने यो डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत बैंकमा नगई आफैंले फण्ड ट्रान्सफर, तलब भुक्तानी, भेन्डर पेमेन्ट र सरकारी राजस्व भुक्तानीलगायतका अन्य विभिन्न व्यावसायिक भुक्तानीहरु […]

कारोबार दैनिक पौष २०७७