उज्यालो अनलाइन

मंसिर २०७९

सर्भरकाे समस्या समाधान, राहदानी वितरण सुरु

काठमाण्डौ – गएको एक हप्तादेखि राहदानी विभागको सर्भरको समस्या आउँदा रोकिएको राहदानी वितरण सेवा सुरु भएको छ । गएको १७ गतेदेखि नै सर्भरमा आएको समस्या शनिवारदेखि समाधान भएसँगै राहदानी वितरण सेवा पनि सुरु भएको विभागका प्रवक्ता दुरपदा सापकोटाकाले जानकारी दिनुभयो । सापकोटा भन्नुहुन्छ, ‘खुसीको कुरा के भने अहिले हाम्रो सर्भरको समस्या समाधान भइसकेर शनिवारदेखि 'स्मुथ' चलिराखेको छ, आज पनि हामीले कुनै समस्या 'फेस' गरेनौँ, राहदानी वितरण पनि अब सुरु भयो ।’ विभागमा आएर स...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निर्देशनका चाङ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सवारीचालक अनुमतिपत्र तत्काल उपलब्ध गराउन यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सोमवार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सवारीचालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी वितरण गर्ने निकायहरूसँग भएको छलफलमा उहाँले सरकारी निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने र सूचनाप्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशन विगतका अन्य निर्देशनजस्तै अर्थहीन हो किनभने उहाँले दिएका कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री मात्र होइन, मन्त्रीदेखि संसदीय समितिसम्मले दिएका निर्देशनको चाङ हेर्ने हो भने मुलुक कायापलट हुनुपर्ने हो । तर, समस्या समाधान नभएको मात्र होइन, बेथिति झनै थपिएको छ । यस्तो कार्यान्वयन नहुने निर्देशन दिन कुन मनोविज्ञानले प्रेरित गरेको होला ? प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशनहरू केकति छन् भन्ने कुरा न प्रधानमन्त्री न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै भन्न सक्छ । नेपालको विकास हुन नसकेको नै निर्देशन दिने मान्छेको अभाव भएर हो भन्ने सोच मुलुकको प्रमुख कार्यकारीमा रहेको देखिन्छ । जोसुकै दलको प्रधानमन्त्री बने पनि निर्देशनको बाढी नै आउने गरेको छ । यसले प्रधानमन्त्रीमा प्रशासनिक र निर्णय क्षमता नभएको देखाउँछ । कार्यक्षमता नभएपछि निर्देशनको सहारा लिएको हो भन्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन सक्न निर्देशन दिनुभयो । त्यस्तै भिजिट भिसामा जानेहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको थियो । बजेटमा हचुवाको सिलिङ नतोक्न प्रधानमन्त्रीले दिएको अर्को निर्देशन हो । त्यस्तै नेवानिका लागि जहाज खरीदमा सावधानी अपनाउन पनि उहाँको निर्देशन आएको थियो । यस्ता निर्देशन अनगिन्ती छन् । प्रधानमन्त्रीले यसरी निर्देशन दिने होइन । काम गर्न परेका अप्ठ्यारा केके हुन् पत्ता लगाएर तिनको समाधान गर्ने हो । सवारीचालक अनुमतिपत्र निर्देशनको भरमा छापिने होइन । कार्ड आपूर्तिको ठेक्का र आपूर्तिकर्ताको कार्यशैलीमै समस्या देखिन्छ । कहाँनेर समस्या भएको हो स्पष्टीकरण सोध्ने र काम गर्न नसक्नेलाई कारबाही गर्ने हो भने निर्देशन दिनैपर्ने होइन । प्रधानमन्त्रीले जेजस्ता निर्देशन दिनुभएको छ ती सबै जिम्मेवारी पूरा गर्न नै ती निकाय स्थापना गरिएका हुन् । त्यसका लागि नै नीति नियम र विधि स्थापना भएका छन् । तर, काम भइरहेको छैन भने ती निकायको कमजोरी हो, अक्षमता हो । यस्तो अक्षमलाई सरकारले दण्ड गर्नुपर्छ र तोकेको भन्दा राम्रो परिणाम दिनेलाई पुरस्कार पनि दिनुपर्छ । जनताले समेत काम किन भइरहेको छैन भनेर थाहा पाइरहेको अवस्थामा जति नै निर्देशन दिए पनि त्यो अर्थहीन हो भनेर सर्वसाधारणले बुझिहाल्छन् । कतिपय काममा कानून बाधक बनेको छ । विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न नहुनुमा ऐनकानून बाधक छन् । तिनको समन्वय गर्न सरकारी अधिकारीहरू सक्रिय देखिँदैनन् । नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, ग्राहक पहिचान, मतदाता नामावली, प्रत्येकका लागि अलग अलग प्लेटफर्ममा नागरिकलाई झुलाइएको छ । तिनलाई एकीकृत गर्न विज्ञहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरे पुग्छ । तिनको कार्यान्वयन गर्न केकस्तो सहजीकरण गर्नुपर्ने हो त्यो काम सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । खासमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले काम हुन नसक्नुका कारण केके हुन् अध्ययन गरेर त्यस्ता अवरोधलाई हटाउने हो । योजना र रणनीति तय गर्ने हो । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले यस्तो काम गरेको ज्यादै कम पाइन्छ । अध्ययन नगर्ने र समस्याको वास्तविकता पत्ता लगाउनेभन्दा पनि दैनिक प्रशासनिक कार्यमा अलमलिने भएकाले नै निर्देशन दिने परिपाटी बसेको हो । यस्तो निर्देशन प्रधानमन्त्रीलाई देशको चिन्ता छ भनेर जनतामा आफ्नो छवि सुधार्ने प्रयास मात्रै हो । तर, जनताले समेत काम किन भइरहेको छैन भनेर थाहा पाइरहेको अवस्थामा जति नै निर्देशन दिए पनि त्यो अर्थहीन हो भनेर सर्वसाधारणले बुझिहाल्छन् । सरकारी संयन्त्रले कामै गर्न नसक्ने भन्नेचाहिँ होइन । कुनै अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन हुँदा त्यसका लागि रातारात पूर्वाधार बनाउनेदेखि अन्य काम तीव्र गतिमा भएको विगतमा देखिएकै हो । त्यस्तो बेला भएको खर्चको बिल भटाभट पास हुने भएकाले कर्मचारी खटिएर काम गर्छन् । सामान्य बेलामा काम गर्दा त्यस्तो आर्थिक लाभ लिन सजिलो छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतार काम भइरहेको देखिन्छ । त्यसको कारण पनि यही नै हो । त्यसैले जानाजान काम नगर्ने, कानूनी छिद्र खोजेर बस्ने सरकारी संयन्त्रलाई दण्ड र जरीवानामा सरकार कठोर बन्नैपर्छ । नेपालमा जोसुकै सरकारमा आए पनि कर्मचारीलाई रिझाउने ध्याउन्नमा हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त्यो आवश्यक पनि पर्ला तर कामै नगर्ने, सरकारी कार्यक्रमलाई नै असफल पार्ने, कानूनी प्रावधान लागू गर्न नदिने प्रवृत्तिलाई भने सरकारले रोक्नैपर्छ । जजसले जेजे जिम्मेवारी लिएका छन्, त्यो जिम्मेवारीबापत जनताले तिरेको रकमबाट तिनले तलबभत्ता लिने गरेका छन् तिनले आफ्नो पदीय दायित्व पूरा गर्दैनन् भने तिनलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । तर, यसो भन्दैमा कर्मचारीको हातखुट्टा बाँधेर तथा स्रोत उपलब्ध नगराई परिणाम खोजियो भने त्यो चाहिँ गलत हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले निर्देशनको मोह छाडेर अन्य देशमा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने हेरेर त्यसअनुसार काम गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा आउला त ?

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

सर्भरको समस्या समाधान भयो : राहदानी विभाग

काठमाडौं । राहदानी विभागले सर्भरको समस्या समाधान भएकाे जनाएकाे छ । सर्भरमा समस्या आउँदा रोकिएको राहदानी वितरण आइतबारदेखि पुन: सुरु भएको हाे । गएको १७ गतेदेखि नै सर्भरमा आएको समस्या शनिवारदेखि समाधान भएसँगै राहदानी वितरण सेवा सुरु भएको हो । आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागकी प्रवक्ता दुरपदा सापकोटाले मोबाइलमा पासपोर्ट तयार भएको सन्देश आएपछि पासपोर्ट […]

Image Khabar मंसिर २०७९