अनलाइनखबर

आषाढ २०७९

हतियार खरिदबारे संसदलाई स्पष्ट पार्न सांसद खरेलको माग

३१ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद पवित्रा निरौंला खरेलले भारत र चीनबाट हतियार खरिदका लागि सरकारले ठूलो रकम छुट्टयाएको छ भन्ने विषयबारे संसदलाई प्रस्ष्ट पार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेकी छिन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद खरेलले संसद बाहिर हतियार खरिदका लागि सरकारले ठूलो रकम छुट्टयाएको भन्‍दै त्यसबारे संसदलाई तत्काल […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

हतियार खरिदबारे एमालेले माग्यो संसदमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले हतियार खरिद प्रकरणबारे स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा जवाफ दिन माग गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखसँग समय माग्दै एमाले सांसद पविता निरौला खरेलले संसदमा धेरै दिनदेखि हतियार खरिदका लागि कुरा उठेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेकी हुन् । सांसद खरेलले भनिन्– ‘संसदमा धेरै दिनदेखि हतियार खरिदको कुरा उठिरहेको छ । सरकारले भारत र चाइनाबाट तालमेल गरिरहेको बुझिएको छ । संसदमा यस सम्बन्धमा धेरै कुरा उठिरहेको छ

Ratopati आषाढ २०७९

सरकारले बाँकी छाडेन केहीथोक, बन्दुकमा नि कमिशनको लोभ

काठमाडौं।नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले हतियार खरिद गर्न सुरक्षा निकायले माग गरेकोमा औचित्यसहित सरकारले संसदमा जानकारी दिनुपर्ने माग गरेका छन्।उनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा बजेटमार्फत नभएर बजेट रकामान्तर गरेर हतियार खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता किन भयो भन्नेबारे संसदमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले जानकारी दिनुपर्ने बताएका हुन्।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७९

एमाले सांसदको प्रश्न- 'बजेट रकमान्तर गरेर हतियार खरिदको आवश्यकता किन ?'

नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले हतियार खरिद गर्न सुरक्षा निकायले माग गरेको र यसको औचित्यसहित सरकारले संसदमा जानकारी दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

प्रहरीको लागि ‘काम नलाग्ने’ भनिएका हतियार खरिद गरिँदै, ६० करोड कमिशनको सेटिङ

नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिदको विषयमा घोटला हुन लागेको थाहा पाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सोमबार आपत्ति जनायो । एमालेका तर्फबाट सांसद नवराज सिलवालले यस विषयमा आपत्ति जनाए ।८४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरे नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्ने बन्दोबस्त जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री हुँदा नै मिलाएका थिए । इटालीको बेर्रेटा कम्पनीले उत्पादन गर्ने ११ सय ५० थान फोल्डिङ सर्ट गन, १ हजार थान पेस्तोल, १० लाख प्लाष्टिकका गोली र २५ हजार थान सेल (अश्रुग्याँस) खरिदका लागि भनेर ८४ करोड बजेट रकमान्तर गरियो । प्रहरी पनि किन्न चाहँदैनहतियार आवश्यक नरहेको र बजार मूल्यभन्दा ३ सय प्रतिशत बढी देखाएर ल्याउन खोजिएको भन्दै संसदमा कुरो उठेपछि सोमबार साँझ प्रहरीले विज्ञप्ति निकालेर हतियार आवश्यक छ भन्यो । नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई फसाउने र बजार भाउ भन्दा ३ गुणा बढी पैसा खर्च भएको देखाएर ६० करोड रुपैयाँ कमिशन खाने दाउमा हतियार किन्ने प्रपञ्च रचिएको दाबी स्रोतले गरेको छ । अहिले खरिद प्रस्ताव गरिएको भनिएका सम्पूर्ण हतियारको मूल्य जम्मा २४ लाख मात्रै पर्ने र बाँकी रकम कमिशनका रुपमा हत्याउने दाउमा शक्ति केन्द्र नजिकको गिरोह रहेको दाबी स्रोतको छ ।नेपाल प्रहरीको नेतृत्वले पनि हतियार खरिद गर्न चाहेको छैन । किनकी, हरेक अफिसरलाई व्यक्तिगत रुपमै पुग्ने पेस्तोल छन् । नेपाल प्रहरीले सोमबार राती जारी गरेको विज्ञप्तिमा हतियारको अभाव झेल्नु परेको र आवश्यकता पूर्तिका लागि खदिर गर्न लागिएको दाबी गरिएपनि प्रहरी नेतृत्व भने हतियार किन्ने मुडमा नरहेको स्रोत बताउँछ ।‘मिडियामा कुरा आईरहेका थिए, तर संसदमा पनि कुरा उठेपछि राजनीतिक दबाबमा परेर प्रहरीले सोमबार राती विज्ञप्ति निकालेको हो’ स्रोत भन्छ, ‘प्रहरीले चुनाव लगायतका विशेष परिस्थितीमा हतियार आवश्यक भए नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीसँग लिन सक्छ । अहिलेको यस्तो जसटल परिस्थितीमा हतियार किन्ने प्रस्ताव नेपाल प्रहरीबाट आएकै होइन, बाहिरबाट सबै तयारी गरेर प्रहरीलाई दबाबमा पारेर माग बनाउन लगाईएको हुन सक्छ ।’सार्वजनिक भए अनुसार प्रहरीले प्रतिगोटा सर्टगनको २१ सय डलर र ६ एमएमको पेस्तोलका लागि प्रतिगोटा ६९९ डलर खर्च गर्ने भएको छ ।१० वर्ष पहिल्यै ‘काम नलाग्ने’ भनिएका हतियार किन किन्नु ?प्रहरी आफैँले १० वर्ष अगाडी नै काम नलाग्ने घोषणा गरेको ‘१२ बोर’को हतियार किन्ने जोडबल भईरहेको छ । १२ बोरको १२ सय हतियार किन्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ । १२ बोरको हतियार पड्काउँदा गोली छरिएर जाने र धेरै क्षति हुने भएकाले रमेशचन्द ठकुरी आईजीपी भएका बेला यसको प्रयोगमा बन्देज लगाईएको थियो । तर अहिले पुनः त्यही हतियार खरिद गर्न लागिएको छ । यसकारण पनि यसमा मोटो रकमको चलखेलको आशंक गरिएको छ ।आशंका लागेरै खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात पेस गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले निर्देशन पनि दिएको छ  ।

Bizpati जेष्ठ २०७९