निर्वाचनले गाउँमा उत्सवकाे झल्काे

चुनावले नछोएको बेनीबजार नजिकै पर्ने एउटा गाउँ

म्याग्दी जिल्लाको सदरमुकाम बेनी बजार नजिकै पर्ने नगरपालिकाभित्रकै एउटा गाउँमा न त चुनावको रौनक छ, न उम्मेदवार भोट माग्न नै पुगेका छन् । बेनी नगरपालिका–३ मा पर्ने लहरेनी गाउँका २८ जना मतदातालाई चुनावको बारेमा केही पनि थाहा छैन । लहरेनी गाउँका टीकामाया विकलाई मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनले छोएको छैन । अघिल्ला निर्वाचनमा पनि खासै …

NepalJapan आश्विन २०७९

चुनावले नछोएको लहरेनी गाउँ

बेनी – म्याग्दी जिल्लाको सदरमुकाम बेनीबजार नजिकै पर्ने नगरपालिकाभित्रकै एउटा गाउँमा न त चुनावको रौनक छ, न उम्मेदवार भोट माग्न नै पुगेका छन् । बेनी नगरपालिका–३ मा पर्ने लहरेनी गाउँका २८ जना मतदातालाई चुनावको बारेमा केही पनि थाहा छैन । लहरेनी गाउँका टीकामाया विकलाई मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनले छोएको छैन । अघिल्ला निर्वाचनमा पनि […]

Khabarhub आश्विन २०७९

चुनावले नछोएको लहरेनी गाउँ

म्याग्दी जिल्लाको सदरमुकाम बेनीबजार नजिकै पर्ने नगरपालिकाभित्रकै एउटा गाउँमा न त चुनावको रौनक छ, न उम्मेदवार भोट माग्न नै पुगेका छन् । बेनी नगरपालिका–३ मा पर्ने लहरेनी गाउँका २८ जना मतदातालाई चुनावको बारेमा केही पनि थाहा छैन । लहरेनी गाउँका टीकामाया विकलाई मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनले छोएको छैन । अघिल्ला निर्वाचनमा पनि खासै चासो नदेखाएकी उनलाई यो निर्वाचन र उम्मेदवारप्रति कुनै आशा नै छैन । विकलाई मात्र हैन, लहरेनीे गाउँका अन्य मतदातालाई पनि उस्तै छ ।दलितको बसोबास रहेको यो गाउँबेनी बजा

Ratopati आश्विन २०७९

गठबन्धन सरकार आएपछि गाउँमा विकासको लहर आएको छ : रामचन्द्र पौडेल

मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनले देश अहिले चुनावमय भएको छ । राजनीतिक दल, उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरू आआफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई चुनाव जिताउन मतदाताको घरदैलोमा व्यस्त छन् ।निर्वाचनका लागि सर्वसाधारणसँग मत माग्न ठूलादेखि साना नेताहरू आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त छन् । यस्तैगरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्तमध्येका एक नेता हुन्– नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल । तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवार बनेका पौडेल २०७४ को

Ratopati आश्विन २०७९

गाउँमा छैन चुनावी रौनक

धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर ७ टोड्के गाउँका टेकबहादुर विकलाई मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनले छोएको छैन। अघिल्ला निर्वाचनमा उत्साहको साथ निर्वाचनमा लाग्नुभएका उहाँलाई यो निर्वाचन र उम्मेदवारप्रति कुनै आशा नै छैन। विकलाईमात्र हैन, टोड्के गाउँका अन्य मतदातालाई पनि उस्तै छ।

गोरखापत्र आश्विन २०७९

सिंहदबारको अधिकार गाउँ लैजाने घोषणा कार्यान्वयन नै निर्वाचनः नेम्बाङ

संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले नयाँ संविधान निर्माण गर्दा घोषणा गरिएको ‘सिंहदबारको अधिकार गाउँमा’ लैजाने कार्य स्थानीय तह निर्वाचनले कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७८

निर्वाचनले गाउँमा उत्सवकाे झल्काे

पाल्पा- शुक्रबार हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गाउँ फर्कने मतदाताको चहलपहल छ । दशैँमा जस्तै गाउँ फर्किनेको भीड देखिएको छ । अध्ययन, रोजगारीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम विशेषले बाहिर रहेका मतदाता निर्वाचनलाई लक्ष्य गर्दै गाउँ फर्केका हुन् । स्थानीय सरकारमा सक्षम, योग्य ...

ekagaj चैत्र २०७८

गाउँमा स्थानीय तह चुनावको रौनक (फोटो फिचर)

हेटौंडा : स्थानीय तहको निर्वाचनले यतिवेला सिंगो देशको माहोल तातेको छ। वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरू चुनाव जित्ने अपेक्षासहित घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन्। चुनाव जित्न उनीहरूले हरसम्भव रणनीति अपनाइरहेको देखिन्छ। जीत आफ्नो पोल्टामा पार्न उम्मेदवारले घरदैलो कार्यक्रम तीव्र पारेका छन्।निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा गाउँतिर यसको रौनक छुट्टै देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनले मकवानपुर जिल्लाका भित्री गाउँहरूका दैनिकी नै परिवर्तन गरेको छ । एक

थाहा खबर चैत्र २०७८

निर्वाचनले ल्याउने आर्थिक तरंग

सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सहमति गरेपछि शेयरबजारमा त्यसको सकारात्मक असर परेको छ । निर्वाचन गराउन सत्तारूढ दलहरूबीच असझदारी बढेको खबरले घटेको बजार निर्वाचनमा सहमति जुटेको समाचारसँगै उकालो लागेको छ । बजार अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान गराउने भएकाले निर्वाचनको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । लोकतन्त्र खर्चिलो शासनप्रणाली हो भन्नेमा दुईमत छैन । तर, खर्चिलो भए पनि यसमा शासन गर्नेहरूलाई बारम्बार जनमतको कसीमा आफूलाई खरो उतार्नुपर्ने भएकाले जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ । गत साता १५१ दशमलव ३६ अंकले घटेको बजार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सहमति भएको समाचारसँगै यो साता पहिलो कारोबार दिनमै १०५ दशमलव ५५ अंकले बढ्यो । यसले लगानीकर्ता र आमानिसमा निर्वाचनबाट स्थायित्व र विकास हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको देखाउँछ । शेयरबजारमात्र होइन, यसले अर्थतन्त्रका अन्य अवयवलाई पनि चलायमान बनाउँछ । निर्वाचनमा हुने खर्च पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एउटा कारक तत्त्व मानिन्छ । निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च त छँदै छ, उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारका लागि गर्ने खर्च पनि धेरै नै हुन्छ । यसले गाउँ गाउँमा समेत पैसा परिचालन गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान गराउँछ । हुन त नेपालमा निर्वाचन महँगो भएको चिन्ता व्यक्त गरिँदै छ । चुनाव भड्किलो र खर्चिलो भएकै कारण भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यो केही मात्रामा साँचो हो । त्यसैले निर्वाचनमा हुने अनावश्यक खर्च र तडकभडकमा भने नियन्त्रण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि निर्वाचन आचारसंहितामात्रै पर्याप्त नहुने हुँदा दलहरूको हिसाबकिताब पारदर्शी बनाइनुपर्छ । उनीहरूले लिने चन्दालाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत लिनुपर्ने व्यवस्थामात्रै गरियो भने पनि यसले निर्वाचनमा हुने खर्चमा लगाम लगाउन सक्छ । केहीले निर्वाचन गरिरहँदा खर्च बढी हुने भएकाले सबै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने कुरा पनि उठाएका छन् । तर, खर्च बढी हुन्छ भन्नेहरूलाई शेयरबजारमा आएको वृद्धिले जवाफ दिएको छ : निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई विस्तार पनि गर्छ । वास्तवमा लोकतन्त्रमा हरेक वर्ष कुनै न कुनै तहको निर्वाचन भइरहनुपर्छ । यसले दलहरूप्रति जनताको अभिमत के छ भन्ने थाहा हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा विश्वास बढाउँछ । खर्चको क्षतिपूर्ति विश्वास बढाएर हुन्छ । जनअभिमत थाहा पाउन मात्रै लगानीको वातावरण बनाउन पनि आवधिक निर्वाचनको भूमिका हुन्छ । खासगरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यस्तो निर्वाचनले सकारात्मक सन्देश प्रवाहित गरेको हुन्छ । प्रजातन्त्रले काम गरेको देशमा लगानी गर्न चाहन्छन् । राजनीतिक स्थायित्व छ भन्ने स्पष्ट भएको देशमा लगानी गर्छन् । आवधिक निर्वाचनहरूले यो सन्देश दिन्छ र लगानीका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा दोधारे कुरा आइरहेका बेला शेयर बजार घटेको थियो तर निर्वाचनको समाचारले शेयरबजारमा लगानी गर्नेमा आत्मविश्वास ल्याएको छ । त्यसो त निर्वाचनबाट पैसा बजारमा आउँछ र त्यो पैसा शेयरबजारमा आउँछ भन्ने कुराको विश्वासले पनि लगानीकर्ताले लगानी बढाएको देखिन्छ । निर्वाचनको घोषणा भएको होइन, यसका लागि दलहरू तयार भएको समाचार मात्रै आएको हो । यति सानो संकेतले पनि शेयरबजारमा फरक पार्दो रहेछ । लोकतन्त्र खर्चिलो शासन प्रणाली हो भन्नेमा दुईमत छैन । तर, खर्चिलो भए पनि यसमा शासन गर्नेहरूलाई बारम्बार जनमतको कसीमा आफूलाई खरो उतार्नुपर्ने भएकाले जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ । बढी खर्चिलो भए पनि लोकतन्त्रको फाइदा यही हो । लोकतन्त्रमा खराबी हुँदैन भन्ने होइन तर त्यसलाई सुधार्ने विकल्प पनि लोकतन्त्र नै हो । अहिले संविधान र ऐनका अल्झो थापेर त्यसको संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्ने कुरो पनि चलाइएको छ । तर, जे गरे पनि आवधिक निर्वाचन संविधानअनुसार हुनैपर्छ । अन्यथा संविधान उल्लंघन हुन्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

‘गाउँमा सिंह आए सिंहदरबार आएन’

काठमाडाैं । गत वर्ष वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा शंखरापुर नगरपालिका– ८ का डिकबहादुर थिङ निकै खुसी थिए । २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले गाउँमा नयाँ उत्साह ल्याउने उनलाई लागेको ...

नेपाल आज बैशाख २०७५

निर्वाचनले गाउँमा उत्सवकाे झल्काे

सम्बन्धित सामग्री