शीतभण्डारले किसान र व्यवसायीलाई सजिलो

धरानस्थित कृषि उपज बजारमा शीतभण्डार (चिस्यान केन्द्र) सञ्चालनमा ल्याएपछि किसान र व्यवसायी लाभान्वित भएका छन् । प्रदेश मन्त्रालयको ७५ प्रतिशत (५० लाख रुपैयाँ) र कृषि उपज बजार समितिको २५ प्रतिशत (२५ लाख रुपैयाँ) न्यूनतम लागत साझेदारीमा शीतभण्डार सञ्चालनमा आएको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

भारतबाट दूध आयात गर्ने सरकारको निर्णय अनुपयुक्त छ : कमल थापा

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भारतबाट दूध आयात गर्ने गठबन्धन सरकारको निर्णय अनुपयुक्त भएको बताएका छन् । निर्णयले किसान र व्यवसायीलाई धरासायी बनाउने भन्दै थापाले निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्  । थापाले भनेका छन्  'नेपालमै उत्पादित दूधले बजार नपाएको र बिक्री भएको दूधको पनि भुक्तानी नभएको बेला भारतबाट दूध आयात गर्ने गठबन्धन सरकारको निर्णय अनुपयुक्त छ। किसान र व्यवसायलाई धरासायी पार्ने यो जनविरोधी निर्णय तत्काल फिर्ता गर

किसान सूचीकरण प्रणाली सञ्चालन

मकवानपुर । मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकामा किसान सूचीकरण व्यवस्थित गर्नका लागि गाउँपालिकाले किसानलाई सूचीकरण प्रणालीको सफ्टवेयर सञ्चालनसम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ । पालिका आर्थिक विकास शाखाको आयोजनामा किसानलाई तालिम दिइएको हो । गाउँपालिकामा रहेका कृषकलाई सूचीकृत गर्दा गाउँपालिकालाई योजना बनाउन सहज हुने र कृषकको आवश्यकता र उत्पादनलाई समेत ध्यान दिन सहयोग पुग्ने भएका कारण उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाले बताएको छ । पालिकाले तालिममा सहभागीलाई किसानका घरघरमा गई किसान सूचीकरणको पूर्ण अभ्यास गराइरहेको छ । तालिममा मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका कृषि अधिकृत चन्द्रकान्त चौधरीले खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५, किसान सूचीकरण, त्यसका अवधारणा, नेपाल र अन्य मुलुकमा किसान सूचीकरणको अवस्था, प्रयोगबारे प्रस्तुति राखे । त्यसैगरी कृषि र पर्यटनमा राम्रो आम्दानी गरिरहेको मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा कार्यालयले पालिकाभित्रको कृषि उपजलाई पालिकाभित्रै खपत गराउने उद्देश्यका साथ पर्यटन व्यवसायीलाई तालिम दिने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाले होटल, घरबास, रेष्टुरेन्ट तथा खाजाघरका सञ्चालकलाई कोदो र फापरको परिकार बनाउने तालिम दिने भएको हो । रासस

व्यवसायी सङ्घद्वारा तीन पालिकालाई ज्ञापनपत्र

तनहुँ । फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी सङ्घले सरकारी कार्यालयअन्तर्गत सामान खरिद प्रक्रियामा स्थानीय व्यवसायीलाई प्राथामिकता दिइनुपर्ने माग गर्दैै स्थानीय निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जिल्लाको भिमाद नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका र व्यासनगरपालिकालाई सोमबार त्यस्तो ज्ञापनपत्र बुझाएका हो । भिमादका प्रमुख मेखबहादुर थापा, शुक्लागण्डकीका प्रमुख किसान गुरुङ र व्यासका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेलाई सङ्घका अध्यक्ष अमरबहादुर भण्डारीले ज्ञापनपत्र […]

पूर्वम्यानपावर व्यवसायीलाई श्रम मन्त्रालयको जिम्मा

२२ असोज, काठमाडौं । २०७४ सालको संसदीय चुनावपछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पाँचौं मन्त्रीका रुपमा आएका छन्, कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा श्रम मन्त्री बनेका श्रेष्ठ पूर्व म्यानपावर व्यवसायी हुन् । श्रम मन्त्रालय आफैं म्यानपावर व्यवसायको नीतिगत र नियमकीय निर्णय गर्ने मन्त्रालय भएकाले श्रेष्ठको नियुक्तिले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुनसक्ने आशंका विज्ञहरुले […]

च्यांग्रामा ‘बिचौलिया’ किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा

काठमाडौं । नुर्पु गुरुङ मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका ७, न्याम्दोका पशुपालक किसान हुन् । उनले खोरमा ८ सय च्यांग्रा थिए । तीमध्ये ५ सय ५ वटा च्यांग्रा उनले बिक्री गरिसके । भदौ मध्येतिर उनले एउटा च्यांग्रा २७ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा स्थानीय व्यवसायीलाई बेचेको थिए । गुरुङले बिक्री गरेका तिनै च्याङग्रा स्थानीय व्यवसायीले बाहिरका व्यवसायीलाई प्रतिएक ३४ […]

भोजपुरका साना किसान तथा व्यवसायीलाई मेगा बैंकले दिने भो सहुलियत कर्जा

सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा बैंकका माइक्रो फाइनान्सिङ विभागका प्रमुख पुण्यप्रसाद खनियाँ र भोजपुर नगरपालिका मेयर कैलाश आलेले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

दुग्ध क्षेत्रमा कोभिडको असर

कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै सरकारले १६ वैशाखदेखि निषेधाज्ञा गरेको छ । निषेधाज्ञाको कारणले बिक्री नहुँदा दुग्ध क्षेत्रमा पनि ठूलो असर पारेको छ । निषेधाज्ञाका कारण होटल, रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेस बन्द हुँदा बजारमा दूधको खपत कम हुँदा किसानको दूध बिक्री हुन सकेको छैन । दूध बिक्री नहुँदा किसान र उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ […]

कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने नीति किसान विरोधी : चार किसान संगठन

काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) सहितका चार किसान सङ्गठनले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने सरकारी नीतिलाई किसान विरोधी बताएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका इन्चार्ज कृष्ण रानाको हस्ताक्षरमा २०७७ पुस २३ गते प्रकाशित संयुक्त प्रेसवक्तव्यमा यस्तो अभिव्यक्ति दिइएको हो । सरकारलाई उपर्युक्त नीति तत्कालै फिर्ता लिन आग्रह गरिएको संयुक्त प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ– “वर्तमान सरकारले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी भित्राउने र यसरी नेपाली कृषिलाई वैदेशिक वित्तीय पुँजी मातहत सुम्पिने नेपाली कृषि र किसान विरोधी खतरनाक कदमप्रति हामी चार किसान सङ्गठन अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाली किसान र कृषि व्यवसायीलाई धरासायी तुल्याउने, विस्थापित गर्ने र विदेशी बहुराष्ट्रिय पुँजीलाई स्थापित गर्ने यस्तो कृषि र किसानमारा खतरनाक कदमको हामी जोडदार विरोध गर्दछौँ । तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दछौँ । केपी ओली मन्त्रिपरिषद्ले पहिले नै निर्णय गरेर सार्वजनिक नगरी गोप्य रूपमा राखिएको यो निर्णय गएको सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन तयार भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको यससम्बन्धी राजपत्रको सूचनामा औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७५ अनुसार ठुला उद्योगमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी खुल्ला भएको छ । त्यसअनुसार ५० करोडभन्दामाथिका उद्योगलाई ठुलो उद्योग मानिएको छ । यसले गर्दा अब ५० करोडभन्दामाथिका लगानीका पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन तथा दुग्ध व्यवसायलगायतका कृषिक्षेत्रका प्राथमिक उद्योगधन्धा र व्यवसाय नराम्रोसँग प्रभावित हुने भएका छन् । कृषिको प्राथमिक क्षेत्रलाई नै यसरी विदेशी वित्तीय पुँजीको हातमा सुम्पने र कृषिक्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने नेपाली कृषि व्यवसायी हतोत्सायी हुने घातक दुष्परिणाम ल्याउने छ । सरकारको यस्तो किसान र कृषि व्यवसायमारा नीतिप्रति कृषिका प्राथमिक क्षेत्रका व्यवसाय र अन्य कृषिसँग सम्बन्धित संस्थाको विरोधप्रति ...

कालिमाटीका व्यवसायीलाई चार भागमा बर्गीकरण

काठमाडौं ।  कालिमाटीस्थित कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका व्यवसायीलाई चार भागमा बर्गीकरण गरिएको छ । किसान, व्यापारी र कृषि बजार निर्देशनालयको बोर्ड बैठकले व्यवसायीहरुलाई चार भागमा बर्गीकरण गर्दै चित्तबुझ्दो जवाफ नआए सम्झौता ...