हुवासिन सिमेन्टलाई २० मेगावाट विद्युत, माग कम हुँदा स्वीचिङ स्टेसन चार्जको अनुमति
मर्स्याङदी–स्यूचाटार १३२ केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत धादिङको सिद्धलेकमा निर्माण गरिएको स्वीचिङ स्टेसनलाई चार्ज गरी हुवासिनलाई बिजुली दिइएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
मंसिर २१, काठमाडौं । लगानी बोर्डले संयोजन गरेको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले आगामी तीन साता भित्रैमा परीक्षण उत्पादन गर्ने भएको छ ।
परीक्षण उत्पादनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको उद्योगले जानकारी दिएको छ । ‘हामी परीक्षण उत्पादनको अन्तिम तयारीमा छौं। आवश्यक उपकरण जडान भइसकेको तथा केही सामान्य काम मात्रै बाँकी छ । ती पनि केही दिनभित्रै सकिन्छ’, हुवासिन सिमेन्ट उद्योगका उपमहाप्रबन्धक डिल्लीराज पोखरेलले भने ।
नेपाली र चिनियाँ व्यवसायीले संयुक्त लगानी रहेको उद्योगमा सोमवारदेखि विद्युत् उपलब्ध भएको छ । मर्स्याङ्दी काठमाडौं १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट उद्योग परिसरसम्म बिजुली उपलब्ध गराइएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सबै उद्योगमा क्षमता अनुसारको थप बिजुली माग गर्न र थप लोड स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरिरहेको बेला सो उद्योगमा समेत लाइन जोडिइ सञ्चालनमा आएको छ । हवासिन सिमेन्टका उपमहाप्रबन्धक पोखरेलका अनुसार गत कात्तिकमा नै स्वीचिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएको थियो ।
धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–६ मा निर्माण भएको स्वीचिङ स्टेशनलाई गत कात्तिकमा नै चार्ज गरिएको भए पनि सोमवारदेखि उद्योगमा नियमित रुपमा बिजुली उपलब्ध भएको हो ।प्रसारण लाइन निर्माण उद्योग आफैँले गरेको हो । त्यसका लागि मात्रै करीब रू. एक अर्ब बराबरको खर्च भएको उपमहाप्रबन्धक पोखरेलले जानकारी दिए ।
तनहुँको तल्लो मर्स्याङ्दी विद्युत् गृहबाट आएको प्रसारण लाइन स्वीचिङ स्टेशनमा भित्रने (लुप इन) र बाहिरिने (लुप आउट) निर्माण गरिएको छ । प्रसारण लाइनलाई स्वीचिङ स्टेसनमा लुप इन गराएर हुवासिन सिमेन्टलाई विद्युत उपलब्ध गराइएको छ । सो स्वीचिङबाट सिमेन्ट उद्योगले कुल २० मेगावाट विद्युत् लिनेछ ।
राजधानी काठमाडौं नजिकैको उक्त उद्योगमा २० मेगावाट बिजुली खपत हुन लागेको हो । सोमवार बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आउन लागेको भन्दै टावरको वरीपरी नजान एक सूचनामार्फत स्थानीयवसीलाई आग्रह गरेको थियो ।
बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको ताल्दीमा निर्माणाधीन उद्योगले एक वर्षमा नै स्वीचिङ स्टेशन निर्माण गरेको हो । स्वीचिङ स्टेशनबाट उद्योग परिसरम्म करीब १४ किलोमिटर प्रसारण लाइन र १३२ केभी क्षमताको सब- स्टेशन निर्माण भएको छ ।
प्राधिकरणको प्राविधिक सहयोग एवम् सुपरीवेक्षणमा स्वीचिङ स्टेशन र सब- स्टेशन निर्माण भएको हो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार स्वीचिङ स्टेशन निर्माण भएपछि धादिङको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार भएको छ । सामान्य हावाहुरी आउँदा प्रभावित हुने धादिङको विद्युत् आपूर्तिमा गुणात्मक सुधार आउनेछ । त्यसका लागि ३३ र ११ केभी क्षमताका वितरण लाइन निकालिने छन् ।
स्वीचिङ स्टेशन सञ्चालनसँगै धादिङको गल्छी, नौबिसे क्षेत्रमा खुल्न लागेका अन्य उद्योगलाई सहज रुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन सहज भएको छ । राजधानी काठमडौं नजिक भएकाले पनि राजमार्गा क्षेत्रमा दर्जनौँ नयाँ उद्योग खुल्न लागेका छन् । ती उद्योगमा सहज रुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन प्राधिकरणको पूर्वाधारसमेत तयार भएको छ । राजमार्ग क्षेत्रमा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति हुँदा प्राधिकरणको आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ ।
निजी क्षेत्रले कोभिडकै बेला एक वर्षमै सबस्टेशन र १४ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको हुवासिन सिमेन्टका उपमहाप्रबन्धक पोखरेलको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग परिससम्म प्रसारण लाइन बनाउने नीति लिए पनि समयमा काम नहुने भएपछि हुवासिनले आफैँ सो संरचना तयार पारेको हो ।
कोरोना कहर, प्राकृतिक विपत्तिलगायत कारणले उद्योगको लागत बढ्न गएको छ । लगानी बोर्डसँग शुरुआती सम्झौता गर्दा करीब रू. १४ अर्ब ४० करोड बराबरको लागत रहने भनिएपनि विभिन्न कारणले थप रू. तीन अर्ब लागत बढ्न गएको बताइएको छ ।
नेपालमा गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ बोर्डले प्रख्यात चिनियाँ कम्पनी हुवासिनसँग सम्झौता गरी काम अगाडि बढाएको थियो । अर्को चिनियाँ लगानीको सिमेन्ट उद्योग होङ्सीले पछिल्लो तीन वर्षदेखि नियमित रुपमा उत्पादन गरिरहेको छ । केही समय पहिलेदेखि मात्रै सो उद्योगले पनि नियमित रुपमा ३० मेगावाट बिजुली पाएको छ । त्यसबाट सस्तो मूल्यमा नेपाली बजारमा सिमेन्ट उपलब्ध हुनेछ ।
उद्योगमा ३५० जनाले प्रत्यक्ष र एक हजार जनाले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाउने बोर्डको अनुमान छ । विसं २०७४ मंसिर १२ मा हुवासिनलाई खानी विभागले धादिङको पानीखर्कमा खानी उत्खनन् गर्न अनुमति दिएको थियो । खानीका लागि चिनियाँ प्रवर्द्धकले रू. ६० करोड बराबरको लगानी गरेको थियो । खानीका लागि हालसम्मकै बढी खर्च गरिएको यो नै पहिलो हो ।
खानी विभागले बोलपत्रका आधारमा बढी मूल्य भुक्तानी गर्ने कम्पनीलाई उक्त खानी दिएको हो । बोर्डका अनुसार २०७२ पुस ५ गते वैदेशिक लगानी भित्र्ययाउनका लागि सरकारले स्वीकृति दिएको थियो । नेपालमा हाल झण्डै ३५ लाख मेट्रिक्टन सिमेन्टको माग छ । नेपालमा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगको कुल जडित क्षमता ५५ लाख मेट्रिक्टन पुगिसकेको छ । रासस
