अपराध नियन्त्रण गर्न सहकार्य

अपराध नियन्त्रणलगायतका विषयमा एकापसमा समन्वय गर्न पाँच जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुख सहमत भएका छन्।

सम्बन्धित सामग्री

विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक : गृहमन्त्री लेखक

गृहमन्त्री रमेश लेखकले अपराध नियन्त्रण, कानुन कार्यान्वयन र विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार समन्वयात्मक ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । बाग्मती प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरप्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठी’मा उनले संविध...

विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक : गृहमन्त्री लेखक

गृहमन्त्री रमेश लेखकले अपराध नियन्त्रण, कानुन कार्यान्वयन र विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार समन्वयात्मक ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । बाग्मती प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरप्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठी’मा उनले संविध...

आजदेखि काठमाडौँमा एपिएफ–एसएसबी आठौँ समन्वयात्मक बैठक

बैठकमा सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने, सीमापार अपराध नियन्त्रण गरी सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउन दुई निकायबीच निरन्तर समन्वय र सहकार्य तथा सूचना आदानप्रदान गर्ने बारेमा समेत छलफल हुनेछ।

अपराध नियन्त्रणमा सहकार्य गर्ने

ताप्लेजुङ र पाँचथरका सुरक्षा प्रमुखले अपराध नियन्त्रणका कार्यमा सहकार्य गर्ने भएका छन् । सीमा जोडिएको जिल्ला ताप्लेजुङ र पाँचथरका सुरक्षा प्रमुखको बैठकले अपराध नियन्त्रण सहितका कार्यमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।

राजस्व चुहावटमा सघाउनेको बर्दी फुकाल्छु : सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक

वीरगञ्ज। सीमाक्षेत्रबाट भइरहेको अनधिकृत आयातनिर्यात र अपराध नियन्त्रणमा सरोकारावाला सबै क्षबीच सहकार्यको खाँचो औंल्याइएको छ । शुक्रबार वीरगञ्जमा आयोजित ‘राजस्व चुहावट तथा सीमा अपराध नियन्त्रण’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले राजस्व चुहावट र अपराध नियन्त्रणमा सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको बताए । यसमा सबैले एकअर्कासँग सहकार्य गर्नुपर्ने भन्दै महानिरीक्षक अर्यालले कुनै पनि अपराधमा संलग्न देखिने जोसुकैलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।  ‘तस्कर र प्रहरीको साँठगाँठ कुनै हालतमा हुनु भएन, स्थानीयबाट यस्तो गुनासो संगठनले सुन्न पनि चाहँदैन । संठनविपरीत काम गर्ने कसैलाई पनि छाडिने छैन,’ राजस्व चुहावटमा सहयोग गरेको पाइएमा सशस्त्र प्रहरीका जोसुकै दर्जावालाको पनि बर्दी फुकाल्ने चेतावनीसहित उनले भने । सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक खुशी भएमात्रै सीमा सुरक्षित हुने अर्यालले बताए । सीमाक्षेत्र सुरक्षा र सुधारमा सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारी अझ बढी भएको भन्दै उनले कमी कमजोरी सुधारेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । राजस्व बढाउन अर्थ र गृह मन्त्रालय संवेदनशील रहेको उनले बताए ।  सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले सीमाक्षेत्रमा अपराध नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी सक्रिय रहेको बताए । यसका लागि रणनीतिक उपाय अपनाइएको उनको भनाइ छ ।  सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपेन्द्र साहले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सीमाक्षेत्रका बासिन्दा, उद्योगी, व्यापारी सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए । सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध व्यापार नियन्त्रणमा संवेदनशील हुन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले ध्यानाकर्षण गराए ।  पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले देशभित्र उद्योग व्यापार फस्टाउन अवैध कारोबार र अपराध नियन्त्रण हुनुपर्ने बताए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले सीमाक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको रवैया व्यवसायमैत्री नभएको गुनासो गरे । सिमानामा प्रहरी खटिए अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण हुन नसकेको तर तिनै निकायबाट वैध कारोबारीले अनावश्यक दु:ख पाइरहेको कार्यक्रमका सहभागीले गुनासो गरे ।

केके छन् पूर्वीपहाडका सुरक्षा अधिकारीका सुरक्षा एजेन्डा ?

पूर्वीपहाडका चार जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूको सीमा सुरक्षा बैठकले शान्तिसुरक्षा सुदृढीकरण, अपराध नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, चोरी निकासी तथा पैठारीविरुद्ध संयुक्त सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।

सीमा क्षेत्रको अपराध नियन्त्रण गर्ने सहमति

भारतको पिथौरागढ जिल्ला अन्तर्गत जोलजिवि एसएसबी क्याम्पमा नेपाल–भारत दुई देशका सुरक्षा अधिकारीहरुबीच संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा सीमा नाकामा हुने सीमा अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा सहकार्य र समन्वय गर्ने सहमति भएको अधिकारीहरुले बताउनुभएको छ ।

ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्रमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण गर्न ब्युरो गठन

ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्रमा अवैध रुपमा हुनसक्ने वन्यजन्तु र तिनको आखेटोपहारको ओसारपसार नियन्त्रणमा सघाउ पु-याउन जिल्लास्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण ब्युरो गठन गरिएको छ । शिकार आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृतको संयोजकत्वमा ब्युरो गठन गरिएको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन तथा भूसंरक्षण विभाग र वन्यजन्तु कोषसमेतको पहलमा ब्युरो गठन गरेर काम थालेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद कँडेलले बताउनुभयो । शिकार आरक्ष क्षेत्रमा वन, वन्यजन्तु, वनस्पतिलगायत सम्पूर्ण जैविक विविधताको संरक्षण संवर्धन र व्यवस्थापनमा समेत सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्ने र प्रभावकारी रुपमा आपसी संवाद, सहकार्य गर्ने जिम्मेवारी ब्यूरोले पाएको छ ।

सीमा अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल–भारतका अधिकारी सहमत

दार्चुला। सीमा अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल–भारतका सुरक्षा अधिकारीबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । भारतको पिथौरागढ जिल्लाको सीमा चौकी गोठीमा सोमबार बसेको सुरक्षा अधिकारीको बैठकमा सबै खाले अपराध नियन्त्रण गर्न एक अर्कामा समन्वय र सहकार्य गर्ने सहमति भएको हो ।

समुन्नत, शान्तिपूर्ण र प्रतिष्ठित राष्ट्र निर्माणका लागि एकीकृत परराष्ट्रनीति

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षा र एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै सबल, समुन्नत, शान्तिपूर्ण र प्रतिष्ठित राष्ट्र निर्माणको दूरदृष्टिका साथ सरकारले पहिलोपटक एकीकृत रुपमा नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ ।          स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनबाट सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित बाह्य सम्बन्ध सुदृढ गर्दै समग्र राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ गत कात्तिक ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको ‘नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७’ आज सार्वजनिक गरिएको हो ।          छिमेकीलगायत सबै मुलुकसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको पहिचान र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन, विश्वशान्ति स्थापना, निःशस्त्रीकरण, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, महामारी, आतङ्कवाद तथा ‘साइबर’ अपराध नियन्त्रण, सुरक्षित आप्रवासन र भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अधिकार प्राप्तिका लागि बहुपक्षीय मञ्चमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह, विधिमा आधारित न्यायपूर्ण, समावेशी र निष्पक्ष विश्वव्यवस्था निर्माणका लागि सहकार्य गर्ने, क्षेत्रीय सहयोग, शान्ति र सहकार्यको प्रवद्र्धनलाई उक्त नीतिले आफ्नो मूल उद्देश्य बनाएको छ ।