पानीमा पनि राजनीति र व्यापार

निजीक्षेत्रको चिन्ता- राजनीति अस्थिरताले अर्थतन्त्र कमजोर

वीरगञ्ज । राजनीति अस्थिरताले अर्थतन्त्र कमजोर बनेको भन्दै निजीक्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जति सत्ता बनाउने र भत्काउने खेलमा खर्च हुँदा आर्थिक विकासको नीति ओझेलमा परेको बुझाइ उद्यमी व्यापारीहरूको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले संघको ४८ औं वार्षिक साधारणभामा प्रस्तुत गरेको लिखित मन्तव्यमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जानु भनेको राष्ट्रका समग्र क्षेत्र कमजोर हुँदै जानु हो । राजनीति समयमै सत्ताको खेलबाट माथि उठेर देशको आर्थिक आधारस्तम्भको रुपमा रहेको उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत तथा जनजीविकासँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूको विकास र प्रवद्र्धनमा गम्भीर भएर लाग्न अपरिहार्य भएको छ ।’ राज्य सञ्चालकहरूले आर्थिक एजेण्डालाई प्राथमिकताको अन्तिम किनारमा राख्ने गरेको आरोप उद्यमीहरूको छ । आर्थिक विकास र उद्योग, व्यापारको प्रवर्द्धन सार्वजनिक सभासमारोहहरूमा बोल्ने शब्दावलीबाहेक अरू केही पनि होइन जस्तो लाग्न थालेको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालको गुनासो छ । राजनीतिक अस्थिरताप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भने, ‘राति सुतेर बिहान उठ्दा सरकार परिवर्तनको समाचार आउँछ । सरकार किन परिवर्तन भयो, यसभन्दा अघि किन गठबन्धन भएको थियो र आज आएर फेरि त्यो गठबन्धन किन भत्कियो ? दलहरूले चित्तबुझ्दो तरिकाले यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् ।’ सत्ता गठबन्धनको जोडघटाउमा मात्र लिप्त रहेको राजनीतिले अर्थतन्त्रका मुख्य सरोकारका रुपमा रहेका निजीक्षेत्रका समस्या, उद्योग व्यापार, बैंक, वित्तीय संस्था र आम नागरिकको दैनिकीसँग सरोकार राख्ने विषयलाई प्राथमिकताको पुछारमा राखेको उनीहरूको बुझाइ छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणप्रति पनि निजीक्षेत्रको चित्त दुखाई छ । सरकार र सरकारी संयन्त्र हाँक्नेहरूले निजीक्षेत्रलाई सधैं राजस्व छल्ने व्यक्तिको जमातको रूपमा हेर्ने गरेको गुनासो उनीहरूको छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेर्नुपर्ने संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरी अर्थतन्त्रको उन्नति र राष्ट्र निर्माण अभियानका सहयात्रीको रुपमा हेरिनु पर्दछ । जुन ठाउँमा निजीक्षेत्रको अपमानमात्रै हुन्छ, त्यहाँबाट समृद्धि टाढिन्छ ।’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

आखिर राजनीति नाफा–घाटाकै व्यापार रहेछ

राजनीतिक दलका बडे–बडे नेतादेखि स्वतन्त्र भनिएका कयौँ व्यक्तिसम्म यो संसदीय राजनीतिले पैदा गरेको धमिलो पानीमा आफ्नो भागको माछा मार्न लागि परेका छन् ।

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

हाम्रा शिक्षालय र समाजलाई कस्ता शिक्षक र कार्यक्रम चाहिन्छ ?

हाम्रा स्कुल, विद्यार्थी र समाजलाई खुसी, उमङ्ग, जोश र जाँगर भरिएका शिक्षकको आवश्यकता छ। जसलाई आफ्नो विषयका साथै अन्य विषयमा पनि धेरथोर ज्ञान हुनुपर्छ। जस्तै, खेलकुद, मनोरञ्जन, स्वास्थ्य, व्यापार, समाजसेवा, राजनीति, विज्ञानलगायत विभिन्न पेशा र अन्य विधामा अलि अलि दक्खल राख्ने शिक्षकले अपेक्षित काम गर्न सक्छन्। किनकि हाम्रा विद्यार्थी फरक–फरक खालका छन्। उनीहरूको चाहना बेग्लाबेग्लै […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

‘भारतसँग व्यापार घाटा कम गर्न पहल गर्नुपर्छ’

दीपकुमार उपाध्याय भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत हुन्। लामो समय नेपाली कांग्रेसको राजनीति गरेका उपाध्यायले राजनीतिसँगै निकै चुनौतीपूर्ण समयमा कूटनीतिक अनुभव समाल्ने गरी भारतमा दुईपटक राजदूतको जिम्मेवारी पाएका थिए। भारतमा राजदूतका रुपमा रहँदा नेपालमा संविधान जारी भएपछिको बिग्रिएको सम्बन्ध लगायतका साक्षी रहेका उपाध्यायसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण, भ्रमणका बेला नेपाल तर्फबाट उठ्नुपर्ने विषय र एजेण्डा, […]

Khabarhub फाल्गुन २०७८

नांगो राजनीति

राजनीति सत्ताका लागि गरिन्छ, यसमा आशंका छैन । व्यापार पैसाका लागि गरिन्छ, त्यो पनि यथाथे हो तर, व्यापारीले भन्नेगर्छ– म उपभोक्ताको सेवा गरिरहेको छु । कम्तिमा उसले व्यापारलाई सिद्धान्तको आवरणले सिंगार्छ । तर राजनीति साँच्चिकै आवरणविहीन भयो, नांगो देखियो । निर्वाचनको मुखमा आएर दलबदलको लहर ल्याउने काम जो देखिएको छ, त्यसले केबल कोसँग लाग्यो भने […]

नेपाल समाचारपत्र फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्रप्रति राजनीति किन उदासीन ?

अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छैनन् । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सरकार आयात नियन्त्रणमा उत्रिएको छ । यसले बजारमा अराजकताको खतरा बढेकोमात्र होइन, संकेत देखा परिसकेको छ । तरलता संकट छ । आयातमा नगद मार्जिनले तरलताको संकटलाई अझ उचाल्ने देखिएको छ । समाधानका लागि अपनाइएका अल्पकालीन उपायहरू प्रभावकारी छैनन् । वित्तीय क्षेत्र र यसका उपकरणहरू ग्रस्त छन् । संसदमा राजनीतिक रङ जति पनि देखिन्छ तर अर्थतन्त्रका समस्या र यसको समाधानका उपायमा खासै बहस भएको देखिँदैन । आयात बढेको छ, निर्यात व्यापारमा सुधार देखिएको छैन । व्यापारघाटा बढेको बढ्यै छ । डलरको भाउ वृद्धिले उत्पादनको लागत र व्यापारघाटा थप चुलिने अवस्था देखिएको छ । ढुवानी भाडा र कच्चा पदार्थको भाउमा वृद्धिले लागत बढेको छ । यसबाट बा⋲य बजारमा निकासी र आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा दुवै कमजोर बन्दै छ । वैदेशिक रोजगारीबाट अउने आय घटेको छ । शेयरबजार र घरजग्गाको कारोबार थला परेको छ । घरजग्गा कारोबार र निर्माणमा आएको मन्दीले निर्माण र निर्माण सामग्रीका उद्योग प्रभावित छन् । नेपालमा आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट र फलामका उद्योगहरू बजार नपाएर खुम्चिएका छन्, मूल्य भने आकाशिएको छ । सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमता दयनीय छ । सरकार यसमा सुधारको सट्टा आफ्नो कमजोरी ढाकछोपमा तल्लीन देखिएको छ । खर्च बढाउने सन्दर्भमा अर्थमन्त्री निरीह छन् । पूँजीगत खर्च बढाउन दबाब दिए पनि प्रगति छैन । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चले आर्थिक अराजकता दोहोरिनेमात्रै हो । खर्च नहुनुमा दोषारोपणमात्र भएको छ, समाधान खोज्ने काम भएको छैन । राजनीति अर्थतन्त्रप्रति कतिसम्म उदासीन छ भने अर्थमन्त्री फेर्नुपर्ने दबाब बढे पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नसमेत गर्न नसकेका समाचार आएका छन् । खर्च प्रभावकारी बनाउन संविधानमै बजेट ल्याउने दिन तोकिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएका कारण सुधार देखिन नसकेको हो । सरकारले साधारण खर्चका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन थालेका खबर आएका छन् । अहिलेसम्म राजस्वबाट साधारण खर्च धानिएकोमा अब यो आधार पनि कमजोर देखिएको छ । सत्ताधारी, कर्मचारी, राष्ट्रसेवकको सुविधा र तलबका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था भनेको अर्थतन्त्रका निम्ति सुखद संकेत होइन । अहिलेको व्यापार नियन्त्रणको नीतिले राजस्व घट्ने र यो समस्यालाई आउँदा दिनमा अझ चर्काउने निश्चित छ । सरकार रोजगारी र आय बढाउने योजनामा उदासीन छ । अप्रत्यक्ष करको आयबाट खर्च चलाउने मानसिकतामा सुधारका खाँचो अहिले महसूस गरिएको होइन, तर यसमा राजनीति गम्भीर देखिएको छैन । कोरोना महामारीको असर जारी नै रहेकै बेला शुरू भएको रूस–युक्रेन युद्धका कारण बजारमा थप अन्योल र अराजकता देखा परेको छ । समग्र आर्थिक परिदृश्य कहालीलाग्दो देखिँदा पनि राजनीतिको ध्यान यसको समाधानमा आवश्यकता जति केन्द्रित नहुनु भने अप्रत्याशित विषय बनेको छ । राजनीति कहिल्यै पनि अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नदेखिएको भान हुन्छ । कोरोना महामारीबाट वैश्विक अर्थतन्त्र चरम सकसमा गुज्रियो । विश्वका अनेक देशले अनेक उपाय लगाएर अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका काम गरे । हाम्रो राजनीति भने कोरोनाजस्तो जनताको जीवन र मरणसँग जोडिएको महामारीलाई पनि कमाउने मौका बनाउन उद्यत देखियो । औषधि र उपचारका सामग्रीसम्ममा कमिशनका खेल छताछुल्ल हुँदा राजनीतिले किञ्चित हीनताबोध गरेको आभाससम्म भएन । सत्ताका नाइकेहरू उल्टै ढाकछोपमा लागे । यतिसम्म कि, जनता जीवन जोगाउन खोपको व्यग्र प्रतीक्षामा रहँदा कमिशनमा कुरा नमिल्दा खोप आपूर्ति हुन नसकेकाजस्ता लज्जाजनक तथ्यसँग जनता साक्षात्कार हुनु पर्‍यो । कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहँदै देखियो, राजनीतिक जनताको जीवनप्रति कति असंवेदनशील छ भनेर । उपचार र यसका पूर्वाधारको बलमा होइन, जनतालाई घरमा थुनेर महामारी नियन्त्रणमा लागेको सरकार कर नउठेर साधारण खर्च नचलाउन नसक्ने भएपछि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हटाउन तयार भयो । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिलाई उकास्ने योजना र कार्यक्रम त कर्मकाण्डमात्रै भएको तथ्य अब विगत कोट्याइराख्नु पर्दैन । अहिले कोरोना महामारीको डर कम हुँदै गएको छ । तर, यसका असरहरू थप जटिल बन्दै गएको तथ्यलाई राजनीतिले किनारामा धकेलिरहेको छ । कोरोना महामारीकै कारण उत्पादन र आपूर्ति शृंखला बिथोलिनु र यसको चक्रीय प्रभाव अहिलेको अर्थतन्त्रका सूचकमा प्रकट भएकोमा विवाद आवश्यक छैन । तर, राजनीतिक दलको एजेन्डामा यो विषय परेकै छैन । कोरोना महामारीको बीचमा प्रमुख राजनीतिक दलका महाधिवेन पनि भए । अर्थतन्त्रको परिदृश्यमा देखिएको संकट समाधानमा स्पष्ट दृष्टिकोण र दीर्घकालीन योजनाहरू तिनका राजनीतिक दस्तावेजमा देख्न पाइएन । राजनीति दलीय लाभहानिमा खुम्चिएको छ । अर्थनीति बनाउने र हाँक्ने राजनीतिले नै हो । यस अर्थमा आर्थिक सरोकारमा राजनीतिको दृष्टिकोणले देशको आर्थिक भविष्यको मार्गचित्र निर्भर हुन्छ । हाम्रो राजनीतिले कहिल्यै पनि अर्थतन्त्रको उत्थान र प्रवद्र्धनलाई केन्द्रीय भागमा राख्दै राखेन । कर्मचारीतन्त्रले लिएका अल्पकालीन नीतिको टालटुले टेकोमा अर्थतन्त्र बलियो तरीकाले उभिन पनि सम्भव छैन । अहिले सतहमा देखिएका तरलता संकट, विदेशी विनिमयको दबाब, व्यापार नियन्त्रणजस्ता उपक्रम यस्तै टालटुले नीतिका नमूना र परिणाम हुन् । यस्ता उपायले अर्थतन्त्रलाई दरिलो गरी उभ्याउने सामथ्र्य त राख्दैनन् भने वैश्विक अर्थतन्त्रको लयमा गति मिलाउन सम्भव हुने कुरै भएन । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाएको संसद्मा राजनीतिक रङ जति पनि देखिन्छ । तर, अर्थतन्त्रका समस्या र यसको समाधानका उपायमा खासै बहस भएको देखिँदैन । बजेट पेश गर्ने समयमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रकट हुने आग्रहबाहेक यो थलोमा अर्थतन्त्रका सरोकार अपवादकै रूपमा देखिन्छन् । निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण र निर्णायक सरोकार भए पनि कानून निर्माणमा निजीक्षेत्रप्रति पूर्वाग्रह देखिन्छ । निजीक्षेत्रसँग सम्बद्ध कतिपय कानूनबाट आज यो क्षेत्र त्रस्त छ । सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । तर, त्यो आवाजको सुनुवाइ छैन । दुई दर्जनभन्दा बढी यस्ता कानूनमा संशोधनको आवश्यकता छ भनिएको छ । तर, यो आवश्यकतालाई ओझेलमा पारिएको अवस्था छ । राजनीतिक स्थायित्वपछि आर्थिक विषयले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा थियो । यो अपेक्षा पनि दलीय आचरणका अगाडि असान्दर्भिकजस्तै भइआएको छ । खासमा राजनीतिक स्थिरताको आधार राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिमुखी चरित्रकै कारण क्षयीकरण भइरहेको छ । बितेको ५ वर्षमा आर्थिक विकासका आधार खडा हुने अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन । तर, यसबीचमा राजनीतिको ध्यान अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा कहिल्यै केन्द्रित भएन । राजनीति त वैयक्तिक लाभ र स्वार्थको प्रवद्र्धनमा उद्यत देखियो । परिणाम, स्थायित्व टाढा धकेलियो । अब अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भइरहेको अवस्थामा राजनीतिको ध्यान तहगत चुनावमा केन्द्रित भइसकेको छ । राजनीतिक गतिविधि चुनावलक्षित दाउपेच र सहकार्यका मोडेलमा दत्तचित्त भएको देखिन्छ । राजनीतिक लाभका निम्ति बन्ने गठबन्धन बन्छन्, तर यो प्रयास अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा किन सम्भव हुँदैन ? राजनीति अब यो प्रश्नमा घोत्लिनुपर्ने भएको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका सवालमा भएका एकाध प्रतिबद्धता भने कर्मकाण्डमात्रै प्रतीत भएका छन् । राजनीतिक स्थायित्व र यसको उद्देश्यका लागि पनि आर्थिक सबलीकरण उत्ति नै अनिवार्य र अकाट्य पक्ष हो भन्ने सत्यलाई राजनीतिले आत्मसात् गर्नुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

राजनीति सेवा हो, व्यापार होइन : राजेन्द्र लिङ्देन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राजनीतिलाई जनताको सेवाका रुपमा लिनुपर्ने र यसलाई पेशा व्यापार बनाउन नहुने बताएका छन् ।झापाको सुरुङ्गामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले केही राजनीतिक दलका नेताले राजनीतिलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गरेको आरोप लगाए ।उनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन राजनीतिक सिन्डिकेट अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा राप्रपाका झापा जिल्ला अध्यक्ष केशवप्रसाद ओझाले राजनीतिमा युवा वर्गलाई नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए

Ratopati पौष २०७८

‘राजनीति सेवा हो, व्यापार होइन’

कनकाई । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राजनीतिलाई जनताको सेवाका रुपमा लिनुपर्ने र यसलाई पेसा व्यापार बनाउन नहुने बताएका छन् । झापाको सुरुङ्गामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले केही राजनीतिक दलका नेताले राजनीतिलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गरेको आरोप लगाए । उनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन राजनीतिक सिन्डिकेट अन्त्य गर्नुपर्छ भने । कार्यक्रममा राप्रपाका […]

Prashasan पौष २०७८

‘यथार्थ बुझौं ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र चुरेमा राजनीति नगरौं’

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको १५ जेठ २०७८ को आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय–व्यय वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

‘राजनीति त व्यापार भयो’

काठमाडौं : नेपालको संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनको रूपमा मनाएका र संविधान जलाएका तराईका क्षेत्रीय दलहरूको एक हिस्सा अन्ततः सरकारमा सहभागी भएको छ। विघटन र एकता हुँदै सो शक्ति पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को अस्तित्वमा छ र सत्ता संघर्षकै कारण यतिखेर विभाजोन्मुख छ।केहीदिन अघिसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत आलोचना र सरकारका हरेक कदमविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका जसपाका नेता राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री लिएर सरकारमा गएका छन्। नेता महतो गत शुक्

थाहा खबर बैशाख २०७८

पानीमा पनि राजनीति र व्यापार

सम्बन्धित सामग्री