विकास भट्टराई, काठमाडौं नेपालको संविधानले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ को विषयमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट जनतालाई वञ्चित नगर्न धेरैपटक आदेश दिइसकेको छ, तैपनि सरकार भन्छ– ‘संक्रमितलाई शैय्या दिन सकिँदैन ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पताल शैय्या […]