मुलुकको अर्थतन्त्र ढुक्क हुने अवस्थामा छैन्, चुनौती कायम छ: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्र ढुक्क हुने अवस्थामा नपुगेको र चुनौती कायम रहेको बताएका छन्। उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत भने देखा परेको उल्लेख गरे।...
काठमाडौं । डा. प्रकाशरण महतले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको १ वर्ष नाघेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा उनी आइसकेपछि निजीक्षेत्रको मन जित्दै मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार्ने धेरैको अपेक्षा रहे पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन ।
उद्योगी, व्यवसायीहरू अहिले पनि समस्याबाट माथि उठ्न सकिरहेका छैनन् भने क्षमताअनुसार उद्योगहरूले उत्पादन गर्नसमेत कठिन भएको छ । अहिले त झन्डै दुई दर्जन उद्योगको बिजुली नै सरकारले काटिदिएको छ, त्यसले पनि अझ बढी अप्ठ्यारोमा परेको उद्योगी बताउँछन् । अहिलेसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपभोग गरेबापतको बक्यौता नतिरेको भन्दै २३ ओटा उद्योगको बिजुली काटिदिएको छ । यही बेला अर्थमन्त्री महतले भने बाहिर प्रचार गरिएजस्तो अर्थतन्त्र खराब नरहेको बताइरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले आफूले कार्यभार सम्हाल्दाको तुलनामा अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक अनुकूल अवस्थामा रहेको बताउँदै अहिले धेरै सल्टिसकेको दाबी गरेका छन् । ‘आर्थिक वृद्धि खुम्चिएर १ दशमलव ८६ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा मैले कार्यभार सम्हालेको हुँ,’ उनले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७९ फागुनपछि ९ महीनामा अधिकांश परिसूचक सुधारोन्मुख रहेका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता क्रमश: कम हुँदै गएको छ र आगामी दिनमा अर्थतन्त्र गतिशील हुँदै जाने स्पष्ट संकेत देखिन्छ ।’
अर्थमन्त्रीका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ५ महीनामा राजस्व परिचालन ११ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने अन्य प्राप्ति र राजस्वसहित संघीय सरकारको आय ७ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा खर्च र आयबीचको अन्तर करीब रू. ७१ अर्ब रहेको हुँदा तुलनात्मक रूपमा स्रोतमाथिको दबाब कम हुँदै गएको छ । यस अवधिमा संघीय सरकारको खर्च ४ दशमलव १ प्रतिशत र आय ७ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ ।
चालू आवको पहिलो ४ महीनामा विप्रेषण आयमा २६ दशमलव ४ प्रतिशतको उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ भने शोधनान्तर स्थिति र चालू खाता दुवै क्रमश: रू. १४७ अर्ब र रू. ९६ अर्बले बचतमा छन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति ३६ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ । यसबाट समग्र बाह्य क्षेत्र स्थिरता कायम हुनुको साथै यो क्षेत्र थप सबल र सुदृढसमेत हुँदै गएको छ । वस्तु तथा सेवा निकासी प्रवर्द्धन गरी व्यापारघाटा सुधार गर्दै जानेतर्फ थप प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ । साथै वित्तीय क्षेत्रमा विगतमा देखिएका तरलतालगायत समस्या पछिल्लो समयमा नरहेकाले यो क्षेत्रसमेत सुदृढ हुँदै गएको अर्थमन्त्री महतले दाबी गरेका छन् । महतका अनुसार स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको दबाब क्रमश: न्यून हुँदै गएको र बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम रहिरहनुका साथै थप सबल एवं सुदृढ हुँदै गएकाले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील हुँदै जानेछ ।
अबको कार्यदिशा के हो ?
अर्थमन्त्री महतका अनुसार शुरू भएका आर्थिक र बजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने सरकारको कार्यदिशा छ । अल्पकालमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच उच्चस्तरको समन्वय कायम गरी हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक अवस्थालाई उत्पादन, उपभोग र लगानीमा प्रतिबिम्बित गराउने र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीमा विद्यमान अवरोधहरू फुकाउने योजना छ ।
मुलुकको पश्चिम क्षेत्रमा आएको भूकम्पबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्था गरी ध्वस्त संरचनाको छिटो पुन:संरचना गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजना गर्दै अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न जोड दिइने अर्थमन्त्री महतको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महतको प्रतिवेदनमा आगामी वैशाख ९ र १० गते लगानी सम्मेलन गर्न तयारी शुरू गरेको र लगानी सम्मेलनअघि नै लगानीसँग सम्बद्ध कतिपय नीतिगत र कानूनी सुधार अगाडि बढाइने उल्लेख छ । ‘तुलनात्मक लाभ र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रमा सम्भावित लगानीकर्ताको उपस्थितिमा सार्थक सम्मेलन गर्न सरकार लागिपरेको छ,’ उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दीर्घकालमा आर्थिक सुधारसँग जोडिएका नीति र कानूनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै लगानी अनुकूल वातावरण सृजना गरिनेछ ।’
काठमाडाैं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक ढङ्गबाट भन्सार दररेट कायम गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
सङ्घको ४२ औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले सङ्घीय संसद्मा पेस भएका आर्थिक विधेयक द्रुतमार्गबाट पारित गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेका हुन् ।
कोरोना भाइरसका कारण प्रतिकूल अवस्थामा पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्र...
काठमाडौँ– नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले वस्तुनिष्ट एवं वैज्ञानिक ढङ्गबाट भन्सार दररेट कायम गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । सङ्घको ४२ औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले सङ्घीय संसद्मा पेश भएका आर्थिक विधेयक द्रुतमार्गबाट पारित गर्न सरकारसँग अनुरोध गरे। कोरोना भाइरसका कारण प्रतिकूल अवस्थामा पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्र रुस–युक्रेन युद्धबाट झन प्रभावित […]
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको माग र समय अनुसार मौद्रिक नीति आउने दाबी गरेका छन् । आईतवार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अगामी आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीतिका विषयमा सुझाव कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले त्यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र र वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नेगरी नीति आउने बताए । गभर्नर अधिकारले गभर्नर वा निजी क्षेत्रको माग भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको मागलाई सम्बोधन गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अर्थतन्त्र अस्थिर भए समस्या आउने भएकाले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने स्पष्ट पारे । गभर्नर अधिकारीले अहिलेको अर्थतन्त्रको माग अनुसार मौद्रिक नीति ल्याउने विषयमा राष्ट्र बैंकको टिमले सुक्ष्म रुपमा तथ्यांक विश्लेषण गरिरहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रले व्यवसाय सहज हुनेगरी नीतिको अपेक्षा गर्नु राष्ट्र बैंकले स्वभाविक रुपमा लिएको बताए । गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधार गर्दा सरकारको लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नहुने, व्यवसायीहरू मार्कामा पर्ने संकेत गरे । उनले महासंघले दिएका सुझावलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाए ।उनले भने,‘ अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था सुहाउने मौद्रिक नीति ल्याउँदा हामी सबैले केही सहनुपर्ने हुनसक्छ । एउटा रेगुलेटर भएको हिसावले सहनुपर्ने हुनसक्छ । बैंकका ग्राहक निजी क्षेत्रले सहनुपर्ने हुनसक्छ । बैंकहरुले सहनुपर्ने हुनसक्छ । राज्यको राजश्वहरु घट्न सक्ला,त्यो खालको चुनौती छ त्यो सहनुपर्ने हुनसक्छ । यो सहँदा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सही ठाउँमा नै जानसक्छौं भने सहन गाह्रो मान्नुहुँदैन । यसमा हामी सबै तयार हुनुपर्छ । समय र अर्थतन्त्रको माग के हो । त्यो अनुसारको पोलिसी आउने हो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारलाई के लाग्छ दिमागमा त्यो पोलिसी आउने होइन । निजी क्षेत्रले के माग गर्नुहुन्छ त्यो आउने होइन । पोलिसीमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट छौं । हाम्रो टेक्नीकल टिमले काम गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको माग अनुसार मौद्रिक नीति लिएर आउँछौं । त्यो ल्याउँदा कुनैपनि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कसरी सम्बोधन गर्ने छलफल भइरहेको छ । हामी सबैलाई थाहा छ, एक खालको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौं । अवस्था चुनौती नै छ । यो अवस्था वाह्य क्षेत्रबाट आएको छ । वाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नु चुनौती रहेको छ । यो चुनौतीले बैंकिङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा कुनै किसिमको अस्थिरता निम्त्याउने हो की त्रास,डर र चुनौती हामीमा छ । समस्या समाधानको लागि सरकार,राष्ट्र र निजी क्षेत्रबाट भइरहेका छन् । पहिलो कुरा अर्थतन्त्रमा स्थायीत्व हुनुप¥यो । त्यसभित्र हामी सबै अटाउँछौं काम गर्न पाउँछौं । प्रणालीमा अस्थिरता आयो भने त्यहाँ काम गर्दा धेरै किसिमका समस्या आउन सक्छन् । निजी क्षेत्रले सरकारले आफ्नो अनकुलको नीति ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्नु स्वाभाविक हो ।’गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा स्थयीत्व हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै स्थयित्व कायम गरेर सबै क्षेत्रलाई समेट्ने मौद्रिक नीति ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
अर्थतन्त्र संकटतिर उन्मुख हुन थालेको व्यापक चिन्ताबीच यसलाई सुधार गर्न सरकारले थालेका प्रयासले केही सकारात्मक परिणाम दिन थालेको छ । यो सुधार ज्यादै झीनो छ तैपनि सरकारले प्रयास गर्दा केही सकारात्मक हुन सक्दो रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । सरकारले चालेका कदमले विदेशी विनिमय सञ्चिति केही सकारात्मक देखिए पनि यसले अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरूमा पारेको असर देखिन भने अझै समय लाग्न सक्छ ।
आयात वृद्धिको आँकडा डर लाग्दो छ । यद्यपि बजारले माग सृजना नगरी आयात हुँदैन । त्यसैले यस्तो मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्वदेशमै वस्तु उत्पादनको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
चालू आवका ९ महीनामध्ये चैत महीनामा सबैभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको छ । नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनमा करीब ५६ प्रतिशत योगदान दिने विप्रेषणमा सुधार आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि केही सुधार देखिएको हो । यद्यपि सरकारले चालेका कदमको दाँजोमा यो सुधार निकै कम हो । हुन पनि यस्तो सुधार आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गरिने अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरेर प्राप्त गरिएको हो । यस्तो नीति अल्पकालका लागि मात्रै हुन्छ । सरकारले आयात नियन्त्रणका लागि लिएका नीतिहरू असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै हुन् । आयात खुकुलो हुनेबित्तिकै फेरि अनियन्त्रित रूपमा एलसी खुल्ने सम्भावना छँदै छ । अतः यो आपत्कालीन नीतिबाट प्राप्त सहुलियत दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनमा प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ र देशमा केकस्ता समस्या आउन सक्छन् भन्ने कुरा अहिले श्रीलंकामा देखिइरहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नुमात्रै अर्थतन्त्रको सबलता होइन । लगानी, उत्पादन, निर्यात वृद्धि जस्ता पक्षमा सुधार आउन सके मात्र संकटको दिगो समाधान हुन सक्छ ।
आयात वृद्धिको आँकडा अझै डर लाग्दो छ । यद्यपि बजारले माग सृजना नगरी आयात हुँदैन । त्यसैले यस्तो मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्वदेशमै वस्तु उत्पादनको वातावरण बनाउनुपर्छ । उत्पादन वृद्धि हुनुका लागि लगानी बढ्नुपर्छ । तर, मुलुकका नीतिले उत्पादनलाई होइन, आयातलाई प्रोत्साहन गरेको छ । त्यही भएर व्यावसायिक घरानाहरू नयाँ उद्योग खोल्नभन्दा नयाँ विदेशी उत्पादन आयात गर्ने नीतिमा छन् । प्रशस्त मात्रामा सस्तो विद्युत् नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता भए उद्योग खोल्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस्तै नीतिगत स्थिरता र कानुन कार्यान्वयनको अवस्था सुधार भए पनि लगानीको वातावरण बन्छ । त्यसैले जेजस्ता उपायले हुन्छ उत्पादन वृद्धि गर्नु नै दिगो सुधारको बलियो आधार हो ।
आयात रोकेर अर्थतन्त्र सही गतिमा जान सक्दैन । आयातित वस्तुले अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न र गतिशील बनाउन काम गरिरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि गाडी आयातलाई नै लिन सकिन्छ । यसले राजस्वमा ठूलो योगदान दिनुका साथै केही मात्रामा रोजगारी पनि दिएको छ । अब यसमा नियन्त्रण गर्नेबित्तिकै अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित भइहाल्छन् । अतः आयातमा नियन्त्रणभन्दा निर्यात वृद्धि अर्थतन्त्र सुधारको लागि गर्नुपर्ने अर्को काम हो । निर्यात भइरहेका वस्तुको संख्या, परिमाण र मुद्रामा कमी आउनु चिन्ताको विषय हो भने निर्यात वृद्धि प्रतिशतमा धेरै देखिए पनि आयातको अनुपातमा ज्यादै कम हुनु अर्को समस्या हो । निर्यात वृद्धिका लागि अनुदान सहयोगमात्र पर्याप्त छैन, विभिन्न मुलुकहरूसँग आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट भन्सार छूटलगायत सुविधा प्राप्त गर्नुका साथै बजार प्रवर्द्धनको काम पनि गर्नुपर्छ । यो पाटोमा ज्यादै कम काम भएको छ । उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने गरिए पनि व्यवहारमा कृषिलगायतका उत्पादन आयात बढेको पाइन्छ । हुँदाहुँदा गाउँघरमै सहजै उत्पादन गर्न सकिने खुर्सानी, कागतीजस्ता कृषि उपज पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालमा विकास निर्माणका काम र अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नुमा सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको कमी पनि अर्को कारण हो । अर्थतन्त्र समस्याउन्मुख हुँदै छ भन्नेमा सरकार, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक तीनवटै निकायले स्वीकारिसकेका हुन् । तर, समाधानका लागि यी तीन निकायबीच गम्भीर संयुक्त छलफल भएको पाइँदैन, त्यसअनुसार नीति बनेको पनि पाइँदैन । अर्थ मन्त्रालय आफ्नै बाटोमा र केन्द्रीय बैंक आफ्नै बाटोमा हिँडेको कतिपय उदाहरणले देखाउँछ । यस्तो व्यवहार र द्वन्द्व कायम हुँदा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको झिनो सुधारलाई झनै समस्यामा नपार्ला भन्न सकिँदैन । त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारको संकेतलाई अक्सिजनका रूपमा बुझ्दै यसलाई सुधार्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । सबैको जोड अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन समयसम्म सुधार गर्नेतर्फ हुनुपर्छ ।
बढ्दो ब्याजदरको असरले मुलुकको समग्र उद्योग व्यवसाय हुँदै उत्पादन, उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन समस्या दिने अवस्था सृजना हुन्छ भन्नेतर्फ समयमा नै सचेत हुनु आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलताको समस्या ज्यूँका त्यूँ देखिएको छ । यो आर्थिक वर्षको शुरू अवधिदेखि अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपको अंश ३ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने १२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पटकपटक गरी रिपोमार्फत रू. ३४२ अर्ब ९३ करोड, खरीद उपकरणमार्फत रू.२७ अर्ब २२ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत रू.३७१५ अर्ब ९० करोड गरी यो आर्थिक वर्षमा कुल रू.४०८६ अर्ब ४ करोड तरलता प्रवाह गरिसकेको छ ।
विकसित र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन र भारतले मुद्राको अवमूल्यनबाट समेत बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र आन्तरिक बजारको व्यवस्थापन गरिरहेको पाइन्छ । तर, नेपालको परिस्थिति र मुद्राको विनिमय प्रणालीको अवस्था भिन्न छ ।
तथापि समग्र वित्तीय प्रणालीभित्र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या एकनास रूपले रहेको देखिन्छ । तरलताका कारण बैंक ब्याजदर उच्च पुगेको छ भने बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरसमेत माघ मसान्तसम्मको आँकडामा ८ दशमलव ५३ प्रतिशत कायम भएको छ । यो अर्थमा यो वर्षको शुरू मितिदेखिको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अपेक्षाकृतभन्दा लामो भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी समग्र वित्तीय प्रणालीमा १ वर्षभित्रमा लगभग १५ प्रतिशतले निक्षेपको आकार बढेको छ भने कर्जाको आकार २८ प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा भएको दायित्व १ वर्षको अवधिमा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा रहेको सरकारी सञ्चिति रकम थोरै बढेको देखिन्छ भने आन्तरिक तथा बाह्य ऋण एवं दायित्वको अंश भने दोब्बरले बढेको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने विस्तृत मुद्राको आपूर्ति (ब्रड–मनि सप्लाई) माघ मसान्तसम्ममा करीब २ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ, जुन वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको उक्त अवधिमा १० दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । अर्थात् यो समय नेपाल राष्ट्र बैंक तरलताको समस्या समाधान मात्र नभई समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र र भुक्तानी प्रणालीका लागि आवश्यक मुद्राको पर्याप्त व्यवस्थापनमा समेत चुकेको देखिन्छ । मुद्रास्फीति दरसमेत प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदरभन्दा बढी हुनु र अन्तरबैंक ब्याजदर मुद्रास्फीति दरको हाराहारीमा रहनु वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको चरम संकटको अवस्था हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दो मूल्यको नियन्त्रण, ब्याजदर स्थायित्व, आर्थिक वृद्धिदरमा देखिने सम्भावित नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण एवं तरलताको व्यवस्थापनका विषयहरूलाई कार्ययोजनामा प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरको निर्धारण, मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि वस्तु र सेवा खरीदका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने र सरकारको कार्यदिशाअनुसार आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै जानु आवश्यक छ । मुद्रा व्यवस्थापन, बजार मूल्य र तरलताको स्थिरताका लागि राष्ट्र बैंकको कतिपय नीतिगत प्रावधानहरूमा धेरै कमजोरी देखिएको छ । पछिल्लो समय ब्याजदरको सम्बन्धमा समेत बैंकहरूलाई हस्तक्षेप गर्ने भूमिकामा राष्ट्र बैंक अगाडि आउनु र स्वतन्त्र बजार व्यवस्थामा नियन्त्रण गर्ने नियत राख्नु अस्वाभाविक हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थाहरूमार्फत ब्याजदर वा तरलता लगायत वित्तीय बजारको संकटलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजार हस्तक्षेपमार्फत बजार दरहरूमा खेल्ने भूमिका खोज्नु गलत हो ।
नेपालको अहिलेको तरलता समस्यामा विशेषत: वित्तीय स्रोतको प्राप्तिमा देखिएको संकुचन प्रमुख कारण देखिन्छ । विप्रेषण, वैदेशिक लगानी वा ऋण र दातृ निकायहरूको सहयोगमा कमी आएको र वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो आयात र सानो आकारको निर्यातले गर्दा बैंकहरूमा मौज्दात हुने वैदेशिक स्रोत संकुचित भइरहेको छ । त्यसैगरी सरकारको पूँजीगत खर्चसमेत अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको र सर्वसाधारणको उपभोग खर्च वृद्धि भइरहेको परिस्थितिले समग्र मुद्रा बजारलाई एकसाथ दबाब दिएको छ । अर्थात् पैसाको स्रोतको समस्या समाधान गर्न र अन्य वैधानिक क्षेत्रहरूको पहिचान, प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमा नसकेका कारण समस्या झन् लम्बिँदै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा आएको सुधारले वास्तविक क्षेत्र एवं उत्पादनमूलक उद्योगमा कर्जाको माग बढेको छ । तर, वित्तीय प्रणालीले मागअनुसारको कर्जा पूर्ति गर्न नसक्नु प्राप्त अवसरको समेत गुमाउने परिस्थिति हो । ब्याजदर र तरलतामा समेत दबाब दिएको छ, बढ्दो ब्याजदरको असरले मुलुकको समग्र उद्योग व्यवसाय हुँदै उत्पादन, उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन समस्या दिनसक्ने भय पनि देखिन थालेको छ ।
सन् १९९१ ताका भारतको वित्तीय प्रणालीमा देखिएको संकट अहिले नेपालको संकटको तुलनामा अतिखराब अवस्थामा रहेको थियो । भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) सँग त्यो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति अति न्यून खाली ७ दिनको आयात धान्ने अवस्थासम्म कायम भएको थियो । अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, जो पछि प्रधानमन्त्री पनि बन्न सफल भए, आरबीआईको गभर्नर भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा धेरै सुधारका कामहरू गर्न सफल भए । घट्दो निर्यात र कमजोर वैदेशिक आम्दानी भइरहेको अवस्थामा समेत उनले भारतीय मुद्रालाई दुईपटक गरी २३ प्रतिशतसम्म अवमूल्यन भएको घोषणा गरेका थिए । बढ्दो मुद्रास्फीति र ठूलो बजेट घाटाको नकारात्मक परिणाम नियन्त्रण गर्न अन्तत: मुद्राको अवमूल्यनले सफल नतिजा दियो । विकसित र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू चीन र भारतले मुद्राको अवमूल्यनबाट समेत बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र आन्तरिक बजारको व्यवस्थापन गरिरहेको पाइन्छ । तर, नेपालको परिस्थिति र मुद्राको विनिमय प्रणालीको अवस्था भिन्न रहेकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने विधिबाट नेपालको अर्थतन्त्र फाइदा लिन सक्ने परिस्थितिमा छैन । तथापि मुद्रास्फीतिलाई थप असर नपर्ने गरी मुद्राको आपूर्ति बढाउने कोसिस गर्ने हो भने निश्चित आकारसम्म बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ ।
नेपालले पनि विगतमा वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा व्यापक काम गरेको छ र अहिलेको जस्तै परिस्थितिबाट समेत केही उन्मुक्ति पाएको सकारात्मक उदाहरणहरू छन् । वित्तीय क्षेत्रमा पुन:संरचना, संगठनात्मक सुधार र वित्तीय उदारीकरणमा नेपालले पनि विगतमा राम्रो नतिजाहरू प्राप्त गरको छ । तर, पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्र विस्तार भएसँगै बढेका नयाँ चुनौतीहरू समयमा नै प्रक्षेपण गर्न नसक्दा तरलताको समस्या लम्बिन खोजेको बुझ्न सकिन्छ । अहिलेको समयमा वित्तीय कारोबारहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको परिधिभन्दा बाहिरका संगठित संस्थाहरूमार्फत पनि ठूलो मात्रामा भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई दृष्टिगत गरी गैरवित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गरी कार्यारम्भ गरेको छ । सहकारीहरूदेखि अन्य गैरवित्तीय संस्थाहरू जसले सीमित वित्तीय कारोबार गर्छन्, तिनीहरूको सुपरिवेक्षण तथा नियमनलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्नु आवश्यक छ ।
अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले महामारीबाट पुनरुत्थानमा जाने समयमा विश्व अर्थतन्त्रले कुनै न कुनै रूपमा तरलताको समस्या सामना गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसका लागि सुधारात्मक कार्यहरूको प्रभावकारितामा सम्बद्ध मुलुकको वित्तीय उपकरणमा भर पर्ने वताएको थियो । त्यसैगरी कोषले अल्पविकसित मुलुकहरूको समग्र अर्थव्यवस्थामा सुधारात्मक कार्यको प्रभावकारिता सरकारको उचित नीतिको समर्थन आर्थिक क्षेत्रले कति प्राप्त गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने बताएको थियो । महामारीबाट पुनरुत्थानको अवस्थामा फर्कंदा उपभोग प्रणाली, सरकारीको खर्च र बाह्य आम्दानीलाई पूर्ववत् अवस्थामा बचाउने कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक थियो । वित्तीय प्रणालीमा आवश्यक हुनसक्ने कुल पैसाको माग पक्ष र यसको आपूर्ति पक्षलाई विभिन्न मौद्रिक स्रोतहरूसँग जोड्ने संयन्त्रको विकास गर्न सक्षम भएको परिस्थिति थियो भने तरलता समस्या समाधान भइसकेको हुन्थ्यो ।
लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
काठमाडौं । कोरोना महामारीबाट प्रभावित मुलुकको अर्थतन्त्र पुुनरुत्थानमा गएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न परिसूचकको विश्लेषणले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा गएको
देखिएको हो ।
२०७६ देखि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी र त्यसलाई रोक्न लगाएको बन्दाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको थियो, जुन पछिल्लो समय पुनरुत्थानमा गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
मुलुक अझै पनि कोरोनामुक्त भइसकेको छैन । तर, अर्थतन्त्र भने पुनरुत्थानतर्फ अगाडि बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार काठमाडौंमा आर्थिक पत्रकारहरूसँग छलफल गर्र्दै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा गएको बताएको हो । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानकै क्रममा आयात र कर्जा वृद्धिदर उच्च रहन गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘कोरोनाबाट मुलुक अझै मुक्त भएको छैन । तर, यो अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान उन्मुख छ ।’ पछिल्लो समय आयात ह्वात्तै बढेको छ । चालू आवको पहिलो चौमासमा मात्र आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर रू. ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड पुगेको छ । यसअवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा करीब ९ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ अगाडि बढेकाले आयात र कर्जाको वृद्धिदर बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका विभिन्न परिसूचकमा नकारात्मक संकेत देखिएको पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ । वैदेशिक व्यापार घाटा र चालू खाता घाटा बढेको र शोधनान्तर स्थिति पनि घाटामा गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्दै गएको छ ।
आयात बढेकाले कर्जा प्रवाह बढेको बताइएको छ । आयातका लागि आवश्यक पर्ने रकम भुक्तानी गर्न कर्जा प्रवाह बढेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर बढी हुदाँ वर्तमान समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव भएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । निक्षेप वृद्धिदर कोभिडपूर्वको अवस्थामै रहे पनि कर्जाको वृद्धिदर बढी हुँदा तरलता अभावको अवस्था आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यो समस्या नेपालको अर्थतन्त्रका लागि नयाँ होइन । यी समस्या अर्थतन्त्रमा दोहोरिने गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । स्वदेशी मुद्रा बाहिर परिवत्र्य नभएको अवस्था, निर्यात कमजोर रहेको तथा आयातमाथि निर्भरता बढेको बेला यस्तो समस्या आइरहने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सुधार गर्ने राष्ट्र बैंकले केही कदम उठाएको छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न पुस ५ गतेसम्म स्थायी तरलता सुविधामार्पmत रू. २५ खर्ब प्रवाह गरेको छ ।
यस्तै, ओभरनाइट रिपोमार्फत रू. ६९ अर्ब, रिपोमार्फत २ खर्ब २० अर्ब र सोझै खरीदमार्फत २७ अर्ब तरलता प्रवाह गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।
कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतमा कायम गर्न पनि सहजता प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी रेसियो खारेज गरेर ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो, जसका लागि आगामी असार मसान्तको समयसीमा दिइएको छ ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको ८० प्रतिशत सीडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले सीडी रेसियो कायम गर्न तथा कर्जा प्रवाह गर्न थप सहज हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ब्याजदर केही बढेकोले निक्षेप संकलनमा वृद्धि भएको र अनावश्यक कर्जाको माग पनि कमी आएको पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
पछिल्लोपटक शोधनान्तर घाटा पछिल्लो ५ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । गत कात्तिक मसान्तसम्म शोधनान्तर घाटा १ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । त्यसलाई कम गर्नका लागि चाँदी आयातमा सीमा तोकिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई यहाँका बैंकमा बचत खाता खोल्न दिनेदेखि वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई मुद्दती निक्षेपमा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले निक्षेप संकलनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
विदेशी ऋण ल्याउन सहजता प्रदान गरेको तथा ननडेलिभरेबल डेरिभेटिफ फरवार्ड विदेशमा राख्न सक्ने सीमा घटाइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । साथै, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषसँग लिन लागेको विस्तारति कर्जा पनि स्वीकृत हुन लागेको बताइएको छ ।
कोरोना महामारी र हाम्रो कार्यशैलीले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र उत्साहजक देखिँदैन । हाम्रा आर्थिक परिसूचकहरू खराब नै रहेको सरकार आपैmले ल्याएको श्वेतपत्रले नै देखाएको छ । वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था कुन अवस्थामा छ भनेर आमनागरिकलाई जानकारी गराउनु उसको जिम्मेवारी थियो, त्यो प्रकट गरिनु राम्रो हो ।
त्यहाँ प्रकट गरिएका सूचकांकहरू नै हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा २ दशमलव ९ प्रतिशतले नकारात्मक भएको देखाउँछ । पछिल्लो समय मुलुकको सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब २४ करोड पुगिसकेको विषय सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा पनि देखियो ।
यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको वर्तमान अवस्था सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । पूर्ववत् सरकारले छोडेको आर्थिक स्थिति तथा अहिलेको सरकारले छोड्दा कुन स्थितिमा मुलुक पुग्ला भनेर अध्ययन गर्दा पनि मुलुकको स्थिति छर्लङ हुन्छ । कतिपयले श्वेतपत्र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न ल्याइएको भने पनि यसको वास्तविक तथ्यांकलाई त स्वीकार्नुपर्छ । या त, सबै तथ्यांक र स्थिति बिग्रेको हो भने यसलाई हाँक पनि दिन सक्नुपर्छ ।
हाम्रा परिसूचकहरू खराब हुनुको कारण विश्वव्यापी रूपमा पैmलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नै पुगिरहेको असरको प्रभाव एउटा हो भने अर्को कुरा हाम्रो कार्यशैली पनि मुख्य हो । कोरोना महामारीको तेस्रो संकटको शुरुआत हुने भनिएको वर्तमान अवस्थामा २ देखि ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम हुनसके मात्रै पनि यसलाई उपलब्धिमूलक मान्न सकिनेछ ।
देशमा औपचारिक क्षेत्रभन्दा ८५ प्रतिशत जनशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् जुन सेवासुविधालगायत विविध विषयमा असुरक्षित छन् । यी असुरक्षित क्षेत्रमा जनजीवन गुजारिरहेकाको आम्दानी घरपरिवार चलाउन पनि नपुग्ने खालको छ । २० प्रतिशत बढीले झन्डै आधा प्रतिशत मुलुकको उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्छन् । २० प्रतिशत कमले यस्तो उपभोग ४ प्रतिशत गर्ने गरेका छन् । यस कारण देशमा आर्थिक असमानता ज्यादै बढी रहेको देखिन्छ ।
सीमान्तकृत समूह यस खाले उपभोग र सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ र औपचारिक क्षेत्रमा बढी सुविधा प्रभावित भएको देखिन्छ । झन्डै साढे ३ वर्षसम्म नेतृत्व गरेको निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा भएका आर्थिक क्षेत्रको गतिविधिका कारण पनि वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई स्वाभाविक रूपमा प्रभावित तुल्याएको तथ्यांकले देखाउँछ । विगतमा प्राथमिकता बाहिरको क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरिएको, मुद्रास्फीति नियन्त्रण नभएको, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा धेरै नै उपभोग बढेर नेपालमा पूँजीको निर्माण हुन नसकेको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च ७२ प्रतिशत भएको देखिनुले खर्चमा पनि हामीहरू चुकिरहेका छौं विगतदेखि नै चालू ११ महीनामा ४२–४३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने र वर्षको अन्त्यमा एकैचोटि खर्च बढाएर पूँजीगत खर्च धेरै देखाउने चलनको अन्त्य हुन जरुरी छ । यस्तो प्रवृत्ति रहँदा बजारमा अराजकता, मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन सकेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको नेतृत्व सरकार बनेको महीना दिनभन्दा बढी भएको छ । यो अवस्थामा पूर्ववत् सरकारले छोडेको कोषमा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । प्राप्त राजस्वअनुसार चालू खर्च धान्न पनि अपर्याप्त एवम् आन्तरिक राजस्व नबढेको अवस्था देखिन्छ । यसलाई तालमेल मिलाउन सरकारलाई दबाब परेको देखिन्छ । हालसालै नयाँ सरकार बनेपछि पनि अर्थ मन्त्रालयमा व्यापार घाटाको विषयमा गतवर्षको तुलनामा आयात २४ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको र निर्यात ३७ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको देखाइएको छ । तर, यसलाई क्रशचेक गरेर हेर्दा चालू खाता भने २ सय ९८ अर्बले घाटामा रहेको देखाउँछ ।
हामीले निर्यात गरेर जति आम्दानी गछौं योभन्दा आयात गर्दा तिर्नुपर्ने रकम अत्यन्तै बढी भएका कारण यसो भएको हो । अर्थात् निर्यातमा भन्दा आयातको लागत नै अत्यन्तै बढी छ । समानान्तर स्थिति पनि १५ अर्बले घाटामा छ । यस्तै देशको आन्तरिक कर्जा २१ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । बाह्य सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २२ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । वर्तमान स्थितिमा यो बढेर ४० दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ अर्थात् २ सय ५० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । ऋणको भार यसरी बढ्दै जानु भनेको ज्यादै डरलाग्दो स्थिति हो । नेपालको मुद्रा अमेरिकाको मुद्राको तुलनामा अवमूल्यन भइरहेको छ । आन्तरिक क्षेत्रमा केही परियोजना छन्, त्यसलाई डलरमा तिर्नुपर्ने भएकाले यसको प्रभावका कारण ऋण तिर्ने दायित्व ज्यादै बढेको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता परियोजना दुई दर्जन राखिएको छ तर प्रगति विवरण राम्रो देखिँदैन । राष्ट्रिय गौरवका २६ ओटा परियोजनाहरूमा ५८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन ।
कुनै परियोजना २७/२८ वर्षदेखि मुआब्जा बाँडेर मात्रै राखेको अवस्था र केही परियोजना अढाइ दशकदेखि कुन मोडलबाट अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अभैm निश्चित हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।
नेपालजस्तो मुलुकमा ठूला परियोजनामा पूँजीगत खर्च गर्र्न नसक्दा रोजगारीको अवसरहरू समेत सृजना हुन सकेको छैन । लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न नपाउनु दुर्भाग्य हो । आर्थिक स्थिरताका लागि माग र आपूर्तिको सन्तुलन हुनुपर्छ अनिमात्र नागरिकको जनजीवन राम्रो हुनेछ । राजस्वले मात्रै नेपालको अर्थव्यवस्था धान्ने अवस्था छैन । देशको अर्थतन्त्र ज्यादै नै परनिर्भर रहेका कारण वैदेशिक सहायताबाट बन्ने बजेट २३ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यता देशमा हाल १६ अर्ब २० करोड वैदेशिक लगानी छ । पछिल्लो समय नेपालले ४५ दशमलव २ प्रतिशत मात्र वैदेशिक सहायता उपलब्ध गरेको छ, जबकि, हाम्रो अपेक्षा सय प्रतिशतमा हुन्छ । शतप्रतिशत वैदेशिक सहायता नआउनुको कारण हामीले निर्माण गरिएका नीतिहरूको कार्यान्वयन हुन नसक्नु एउटा कारण हो भने यसलाई नीतिगत रूपमा नै सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
सार्वजनिक खर्चलगायत विकास खर्चलाई त वैदेशिक सहायता नभईकन हुँदैन तर खर्चसमेत गर्न नसक्दा ऋण बढ्दै गएको छ यसमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा भएका वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको आकर्षण राम्रै देखिन्छ र लगानी गरेर लाभांश फिर्ता लैजान सहजै हुनु पनि यसको एउटा कारण हो । एनसेलले १४ अर्ब, भारतीय कम्पनी सूर्य नेपाल नामको कम्पनीले ५ अर्ब ५२ करोड लाभांश लगेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । यसले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण अभैm राम्रो छ भन्ने देखाउँछ । किनकि वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले करोडको लगानी गरेर अर्बाैं लाभांश प्राप्त गर्दै आएको देखिन्छ । नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो नभएको भए यो कसरी सम्भव हुन्थ्यो भन्ने यसले पुष्टि गर्छ । यो विषय राम्रोसँग अध्ययन गर्न जरुरी छ ।
विश्व बैंकले नेपालमा आगामी दश वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत थप लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ । तर, देशमा लगानीको ठूलो खाडल भएका कारण यो पूरा हुन नसक्ने देखिन्छ । त्यो लगानी कहाँबाट पूर्ति गर्ने हो त्यसबारे पनि सोच्न जरुरी छ । यता, सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आयस्तरको देशको रूपमा स्थापित गर्ने विषयमा वर्तमान अवस्थाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई हिसाब गर्दा देशको प्रतिव्यक्ति आय ११ सय ५९ डलरबाट ११ सय ३४ डलरमा घटेको छ । तत् समय सन् २०००÷२००१ लाई मानिएको आधार वर्ष परिवर्तन गरी अहिले २०१०/२०११ लाई आधार वर्ष मानिएको छ ।
देशको आम्दानी र वृद्धिदर बढ्यो भनेर भनिए तापनि रोजगारी बढ्न सकेको छैन । कोरोना महामारीको समयमा सरकारले रकम वितरण गरे पनि घरखर्च बढ्न नसक्दा वितरणले काम गरेन भन्ने बुुभ्mनुपर्ने अवस्था छ । जहाँसम्म नेपालले न्यून आय भएको मुलुकबाट मध्यम आयस्तरको मुलुकमा ग्राजुएशन गर्न प्रतिव्यक्ति आय न्यूनतम १२ सय ३० डलर हुनुपर्छ तर यो अहिले खस्किएको अवस्थामा दिगो विकासको लक्ष्यको कल्पना गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ । बंगलादेशले सन २०२६ मा ग्राजुएशन गर्ने भनेर सो मुताबिक अध्ययन एवम पूर्वतयारी गरिसकेको छ तर नेपालमा त्यसो भएको छैन । बंगलादेशले प्रतिवर्ष निर्यात गर्दा लाग्ने २.५ विलियन डलर बराबरको राजस्व खर्चको परिपूर्ति गर्ने योजना बनाइसकेको छ तर नेपालसँग कुनै योजना छैन । यसकारण पनि आगामी सन २०३० सम्ममा नेपाल मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा ग्राजुएशन हुनेमा विश्वास गर्ने आधार छैन ।
विश्व बैंकले नेपालले गर्ने वार्षिक व्यापारमा ९.२ अर्ब डलर बढाउन सक्ने क्षमता राख्छ भनेर भनिरहँदा यतिकै अनुपातमा नेपालले उल्टो नोक्सानी मात्रै बेहोरी रहेको छ । देशको आर्थिक विकासका सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन हुन नसक्दा पनि यस खाले क्षति भइरहेको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा ४०–४२ प्रतिशत र चीनमा २०–२२ प्रतिशत वस्तु मात्रै निर्यात भइरहेको छ । नेपालले छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरूको अध्ययन र त्यसअनुरूपको काम अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।
यस वर्ष कोभिड–१९ महामारी तीव्र रूपमा बढेको अवस्थामा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउन नै खर्च हुने देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । यता सार्वजनिक संस्थानतर्पm सरकारले ६ खर्ब ५४ अर्बको लगानी भइसकेको छ प्रतिफल भने २ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । २४ ओटा संस्था नाफामा छ भनिए पनि सामान्य सञ्चालन खर्चका लागि मात्रै धानेको छ । यसले हाम्रा संस्थानहरूको स्थिति पनि राम्रो देखिँदैन । जति उत्पादन ग¥यो त्यो खर्चमा नै पुग्दैन भने मुलुकको अर्थतन्त्र विकास हुनै सक्दैन ।
पछिल्लो समय गरीबी पनि मुलुकमा बढ्दो छ । देशमा १८ दशमलव ७ प्रतिशत गरीबी रहेको श्वेतपत्रमा भनिए पनि स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन एवम् प्रतिवेदनहरूले ३२ प्रतिशत नेपाली नागरिकहरू गरीबीको रेखामुनि पुगेको देखिन्छ । जुन नेपालको तथ्यांकभन्दा दोब्बरले बढी हो । कोभिड–१९ महामारी शुरू भएदेखि जुन अनुपातमा गरीबी बढ्यो र वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृत पाइसकेकाहरूले समेत विदेशमा जान पाएनन यसकारण पनि गरीबी बढ्दै गएको हो । अब सरकारले गरीबी अन्त्यका लागि पहल थाल्न लाग्नुपर्छ ।
यता, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राज्यको वर्षमा ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । तर, त्यसमा पनि विभिन्न भागबन्डाहरू छन् । भान्छामा आवश्यकताभन्दा बढी मान्छेहरू भयो भने बिग्रन्छ भनेजस्तै हरेक ठाउँमा सामाजिक सुरक्षा बाँडेको देखिन्छ, यसलाई एकीकृतरूपमा वितरण हुन जरुरी छ ।
पूर्ववत् सरकारजस्तै यो सरकारले पनि अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनुपर्ने स्थिति आएको देखिन्छ । यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता छैन भन्ने इंगित गर्छ । मुलुकमा लामो समय राजनीतिक अस्थिरता रहनु हुँदैन । कोभिड–१९ महामारीले तेस्रो लहर ल्याउने सम्भावना बढेको अवस्थामा आर्थिक जटिलता थप बढ्ने भएकाले त्यसको तयारीमा समेत जुट्न आवश्यक छ । अन्य मुलुकमा २–३ प्रतिशतले संक्रमणदर बढिरहँदा हाहाकार मच्चिरहेको छ भने नेपालमा यसको दर २० प्रतिशतभन्दा माथि भएकाले जोखिमको ख्याल गर्नुपर्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मुलुकको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको देखाएको छ । मुलुकको शोधनान्तर बचत घट्दै गई जेठ महीनाको अन्त्यमा घाटामा गएको छ । हालको विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्तता हेर्दा तत्काल समस्या नदेखिए पनि यही प्रवृत्ति कायम रहे मुलुकको अर्थतन्त्र निकै ठूलो समस्यामा पर्न सक्छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि नबढेको देखाएको छ जसले गर्दा बजेटले लिइएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने देखिन्छ ।
आव २०७५/७६ को जेठमा शोधनान्तर स्थिति रू. ९० अर्ब ८३ करोड घाटामा थियो । त्यसपछि शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आउँदै २०७६/७७ को वैशाखमा आइपुग्दा रू. ७ अर्ब ७५ करोड बचतमा पुगेको थियो । कोरोना महामारी र त्यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण आयात घटेपछि शोधनान्तर बचत पुगेको थियो । तर, अहिले आयात बढेको छ । वैदेशिक लगानी बढ्न सकेको छैन । त्यसैले विप्रेषण रकममा कमी नआए पनि शोधनान्तर घाटामा पुग्न गएको हो ।
मुलुकको आयात निर्यातको अन्तर निकै ठूलो छ । त्यसैले व्यापारघाटा पहिले पनि हुने गथ्र्यो । तर, यसलाई सेवा व्यापारले केही भरथेग गर्ने गर्थ्यो । त्यस्तै वैदेशिक लगानी पनि बढिरहेको थियो जसले यसलाई केही सन्तुलन गर्थ्यो । अहिले आयात बढेको छ र निर्यात पनि केही बढेको देखिन्छ । तर, निर्यातको अंश निकै सानो हुँदा व्यापार घाटा बढिरहेको छ । यस्तोमा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउन वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्नुपर्छ । कोरोनाका कारण विदेशी लगानी प्रभावित भएको छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले भरमग्दुर प्रयास गरे पनि विदेशी लगानीकर्ताप्रतिको नकारात्मक सोच कायम हुनुका साथै अन्य कारणले पनि अपेक्षित रूपमा लगानी आउन सकेको छैन ।
व्यापारघाटा कम गर्न सेवा वा वस्तु निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । निर्यात बढ्न नसक्नुका कारणबारे सरकारले थुप्रै अध्ययन पनि गरेको छ र विभिन्न रणनीति पनि बनाएको छ । ती किन सफल हुन सकेनन् भन्ने जानकारी सरकारलाई छ । त्यहीअनुसार रणनीति बनाउन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्र पर्यटन हो । कोरोना कारण यो अहिले करीबकरीब शून्य नै छ । पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सरकारले ठोस र सम्भव नीति लिन सकेको छैन । अहिले धेरै देशमा पर्यटन पुनरुत्थान हुन थालेको छ । यसो हुनुमा कोरोनाविरुद्धको खोप नै महत्त्वपूर्ण कारक हो । अहिले खोप पासपोर्ट प्रचलनमा आउन थालेको छ । खोप लगाएका पर्यटकहरूलाई विभिन्न सेवा दिन थालिएको छ । तर, नेपालमा ज्यादै कम खोप लगाइएकाले पर्यटक आउन सक्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । खोपमा अन्तरराष्ट्रिय कूटनीति र व्यापार दुवै चलिरहेको छ । नेपालमा चिनियाँ खोप बढी लगाइएको छ जसलाई पश्चिमा मुलुकहरूले स्वीकृति दिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा ती देशहरूबाट पर्यटक आउने सम्भावना छैन । नेपालमा खोप लगाएर जोखिम घट्यो भने पनि कुन देशको खोप भन्ने कुरा उठ्छ । त्यसैले चिनियाँ पर्यटक तान्ने नीति लिन सक्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि नबढेको देखाएको छ जसले गर्दा बजेटले लिइएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने देखिन्छ । यस्तोमा एमालेको सत्ताबाट बहिर्गमन भएको छ र नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको सरकार बनेको छ । नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रबारे श्वेतपत्र जारी गर्ने चर्चा चलेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले नै अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था देखाएकाले श्वेतपत्र आवश्यक देखिँदैन ।
सरकारी लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेको छैन । विकास खर्च हुन सकेको छैन भने चालू खर्चचाहिँ बढ्दो छ । त्यसैले सरकारले अनावश्यक खर्च घटाउन सक्नुपर्छ । सरकारी खर्च कटौतीबारे सरकारले बनाएका विभिन्न समितिले सुझाव दिएका छन् । मन्त्रिमण्डल सानो बनाएर मात्र पुग्दैन, कर्मचारी कटौतीलगायतमा जानुपर्छ । उद्योगधन्दा व्यवसायलाई पूर्ण गतिमा चल्न सक्ने बनाउनुपर्छ । यसमा प्रहरीको डन्डा लगाएर होइन, व्यवसायमैत्री वातावरण बनाएर उद्योग र व्यापार चलायमान गराउनुपर्छ ।
