थाहा खबर

भाद्र २०७९

निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा सल्यानका अधिकांश उम्मेदवार

सल्यान : स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण समयमै नबुझाउने सल्यानका अधिकांश उम्मेदवार कारबाहीमा परेका छन्।पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा पराजित र निर्वाचित गरि कुल ६६ जना उम्मेदवारले विवरण नबुझाउँदा जरिवानामा परेका छन्। पराजित उम्मेदवारमध्ये अधिकांशले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् भने निर्वाचितमध्ये पनि करिब आधा जति जनप्रतिनिधिले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।१० पालिका रहेको सल्यानमा कारबाहीमा पर्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा ५ पालिकाका १० जना प्रमुख र उपप्रमुख रहेका छन्।जरिवानामा पर्नेहरूमा बनग

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएनन्

विधि र कानूनको पालनामार्फत जनसेवाको सङ्कल्प बोकेर स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका करिब ७० प्रतिशत उम्मेदवारले नै आफूले बुझाउनुपर्ने खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा (१) र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा (४) मा निर्वाचन खर्चको विवरण सम्बन्धित दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

निर्वाचन खर्च र यसको औचित्य

आर्थिक कोणबाट विश्लेषण गर्दा लोकतन्त्र खर्चिलो देखिन्छ । पहिलो, अधिनायक र निरंकुशतन्त्रबाट लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि वर्षौंको संघर्ष, त्याग र समर्पण चाहिन्छ । यस क्रममा कतिको घरपरिवार, पेशा–व्यवसाय र जीवनवृत्ति नै खलबलिन्न्छ वा समाप्त नै हुन्छ । कतिको जेलको चिसो छिडीमा जीवन बित्छ । कति वीरहरूले शहादत नै प्राप्त गर्छन् र महान् शहीदको दर्जा प्राप्त गर्छन् । आर्थिक कोणबाट हेर्दा यी सबैको मूल्य हुन्छ, लागत हुन्छ । आवधिक निर्वाचनका सबै कामका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा निर्वाचन आयोग नै चाहियो । आयोगका पदाधिकारीका सेवासुविधा, ७७ ओटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीका सेवासुविधा र कार्यालयहरू सञ्चालन खर्च आदिमा प्रतिवर्ष ठूलो रकम खर्च हुने देखिन्छ । यो खर्च निर्वाचन नहुने वर्षमा पनि हुने गर्छ । दोस्रो, लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि यसलाई बचाउन, संस्थागत गर्न र सामयिक सुधार गर्दै थप सुदृढ गर्न पनि खर्च लाग्छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगको देशव्यापी संगठन, मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक, आवधिक निर्वाचनमा सरकार र राजनीतिक दल वा तिनका उम्मेदवारले गर्ने खर्च, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता जस्ता अर्बौं रुपैयाँको नियमित खर्च गर्नुपर्छ । नेपाललगायत देशमा हुने आवधिक निर्वाचनमा हुने प्रत्यक्ष खर्चको मात्र बेलाबखत उठान गरी चर्चा परिचर्चा हुने गरेको पाइन्छ । तर, माथि उल्लिखित सबै प्रकारका प्रत्यक्ष खर्च र त्यस क्रममा हुने अप्रत्यक्ष खर्च (अर्थशास्त्रमा भनिने गरेको अवसर लागतसमेत) को समग्र रूपमा आकलन गर्ने र यसका फाइदा र बेफाइदाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान हुने गरेको पाइँदैन । यस आलेखमा लोकतन्त्रमा हुने सबै प्रकारका खर्चको चर्चा गर्दै यसको औचित्य स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ । लोकतन्त्र जन्माउन गरिने खर्च र यसको अवसर लागतको आकलन गर्नु कठिन हुनुका साथै यस्तो खर्च सोचेभन्दा अधिक हुने गर्छ । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिने संघर्ष लामो हुने गर्छ । अधिनायकवादी र निरंकुश शासकहरूले जनतालाई सहजै सत्ता नदिने भएकाले जनताले संगठित प्रयास गर्नुपर्छ । गोप्य तरीकाबाट गरिने पार्टी निर्माण, संगठन विस्तार र जनपरिचालनमा अथक मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्छ । यस्तो योगदानका बेलाबेला वेबास्ता हुँदा केही नेताहरूले गरेको गुनासो र उनीहरूको आत्मवृत्तान्तबाट भूमिगत जीवनका त्याग, तपस्याको आकलन गर्न सकिन्छ । गोप्य रूपले गरिने संगठन निर्माण र जनपरिचालनको क्रममा कतिले ज्यानको आहूति दिनुपर्छ भने कतिले जेल जानुपर्छ । यस क्रममा आफ्नो भरको काम नगरी पार्टीको काममा लाग्नु पर्दा कति प्रजातान्त्रिक योद्धाहरूको घरपरिवार नै तहसनहस हुन्छ, कति जनताले चन्दा पनि दिएका हुन्छन् । आर्थिक उपार्जन गर्न नसक्दा र पार्टीले पनि योगदानको कदर नगर्दा केही राजनीतिक कार्यकर्ताको घरपरिवार र आर्थिक अवस्था बिग्रिएर बिजोग भएको पनि देखिन्छ । यी सबै लागतको अनुमान गरी ठ्याक्कै खर्च हिसाब गर्न कठिन छ । तर, लोकतन्त्र सित्तैमा प्राप्त नहुने तथ्य स्पष्ट छ । राणा, पञ्चायतलगायत लोकतन्त्र नभएका शासन व्यवस्थालाई ढलाएर लोकतन्त्र ल्याउन नेपालमा पनि ठूलो लगानी भएको छ । लोकतन्त्र जन्मिसकेपछि यसलाई पाल्ने खर्च पनि कम हुँदैन । लोकतन्त्रमा हुने विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पाल्न उद्योगी, व्यापारी र आम जनताले नै चन्दा दिनुपर्छ । नेता, कार्यकर्ता पाल्नुपर्छ । उनीहरूका कुरा सुन्न, राजनीति प्रशिक्षण प्राप्त गर्न समय दिनुपर्छ । चौतारो र चियापसलमा राजनीतिक गफ गर्न र सुन्न पनि घरको काम छाड्नुपर्छ । यी सबैको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लागत हुने गर्छ । सामान्य अवस्थाबाहेक निर्वाचन हुने समयमा त राजनीतिक दलहरूले झनै जन परिचालन र धन परिचालन गर्नुपर्छ । भड्किला चुनावमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अथाह खर्च गर्ने गरेको सुन्न र पढ्न पाइन्छ । एशिया फाउन्डेशनले गरेको एउटा अध्ययनले यसअघि २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले करीब ५१ अर्ब र संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा उनीहरूले करिब ४६ अर्ब गरी जम्मा ९७ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष खर्च गरेको देखाएको छ । यसमा अवसर लागत जोडिएको छैन । यी सबै साधनस्रोत आर्थिक विकासमा लगाएको भए प्राप्त हुने प्रतिफलको अनुमान हालसम्म कसैले गरेको पाइँदैन । तर, राजनीतिभित्रको यो आर्थिक पाटो निकै दरिलो हुने स्पष्ट छ । लोकतन्त्रलाई फलाउन फुलाउन पनि संस्थागत र संगठनात्मक व्यवस्था चाहिन्छ । आवधिक निर्वाचनका सबै कामका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा निर्वाचन आयोग नै चाहियो । यस्तो आयोगका पदाधिकारीका सेवासुविधा, त्यसमा कार्यरत कर्मचारीका सेवासुविधा, ७७ ओटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीका सेवासुविधा र आयोग र यी कार्यालय सञ्चालन खर्च, प्रत्येक वर्ष मतदाता नामावली अद्यावधिकका लागि गर्ने खर्च र यी सबै खर्चको अवसर लागत प्रतिवर्ष ठूलो रकम हुने देखिन्छ । यो खर्च निर्वाचन नहुने वर्षमा पनि हुने गर्छ । नेपालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा निर्वाचन आयोगले अथाह खर्च गर्नुपर्छ । मतपत्र, मतपेटिकालगायत निर्वाचन सामग्री किन्दा हुने खर्च अर्बौं पुग्छ । भर्खरै सम्पन्न वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मी (करीब ३ लाख) र निजामती कर्मचारी (करीब २ लाख) गरी करीब ५ लाख जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । यिनीहरू औसतमा ६ दिन निर्वाचनको काममा काजमा खटेको मान्दा पनि उनीहरूलाई दिइने दैनिक भत्तामा मात्र करीब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । उनीहरूले आफ्नो कार्यालयमा ६ दिन गर्ने नियमित कार्य र त्यसबाट हुने उत्पादनको त्यति नै मूल्य पनि यसमा जोड्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको खर्च मात्र करिब १२ अर्ब हुने देखिन्छ । विगत २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले मात्र करीब १८ अर्ब र संघीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचनका लागि करीब १७ अर्ब रुपैयाँ गरी जम्मा ३५ अर्ब खर्च गरेको एशिया फाउन्डेशनको अध्ययनले देखाएको छ । यसमा पनि अवसर लागत जोडिएको छैन । कर्मचारी निर्वाचनमा खटिएका कारण कतिपय आयोजना र कार्यक्रम यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नहुने निश्चित छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र स्थिर वा ओरालो लाग्ने गर्छन् । २०७४ का दुवै निर्वाचनमा सरकार र उम्मेदवारका तर्फबाट गरिएको जम्मा खर्च करीब १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । माथि उल्लिखित अध्ययनले यस्तो खर्च प्रतिमतदाता करीब ४५ सय रुपैयाँ रहने समेत अनुमान गरेको छ । लोकतन्त्रमा मतदान शान्त क्रान्ति (साइलेन्ट रिभोल्युशन) भएकाले मत माग्ने मात्र होइन, मतदान गर्न सिकाउनु पनि जरुरी छ । मुद्रास्फीतिलगायत कारणले यस वर्ष भएको र हुने निर्वाचनमा यस्तो खर्च बढ्ने निश्चित छ । मतदानमा सार्थक सहभागिताका लागि मतदाता शिक्षा चाहिन्छ । मतदाता मतदान गर्न आएनन् वा उनीहरूले दिएको मत रद्द भयो भने निर्वाचनका लागि गरिने खर्चको औचित्य हुँदैन । प्रति मतदाता ४५ सय रुपैयाँ नै दुरुपयोग हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा सही उम्मेदवार छनोट नहुने सम्भावना पनि रहन्छ । अन्त्यमा, लोकतन्त्र महँगो व्यवसाय (कस्टली बिजनेश) भए तापनि सेतो हात्ती होइन । यसलाई जन्माउन, हुर्काउन र फलाउन अथाह खर्च लाग्छ । आर्थिक कोणबाट मात्र हेर्दा यस्तो खर्च कतिपय अवस्थामा औचित्यपूर्ण नहुन पनि सक्दछ । तर, लोकतन्त्र हाम्रो प्राणवायु हो, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । यसले नै हामीलाई आर्थिक स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता प्रदान गरी उन्मुक्त जीवन सुनिश्चित गर्छ । मानव जीवनका सबै सम्भव उपलब्धिका लागि बहुमत समुदायका लागि लोकतन्त्रबाहेक अर्को शासकीय आधार हुन सक्दैन । वास्तवमा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि शहीद हुनेहरू, त्याग गर्नेहरू पूज्य छन् । त्यसैले लोकतन्त्रलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन निर्वाचनमा हुने समेतका सबै खर्चलाई औचित्यपूर्ण नै मान्नुपर्छ । तर, लोकतन्त्र जन्माउन जेलनेलको कष्ट भोगेको कुरा पटकपटक भजाएर कुशासन गर्ने नेताहरू न लोकतान्त्रिक हुन् न धन खर्चेर चुनावमा मत प्राप्त गरी शासन गर्नेहरू नै लोकतान्त्रिक हुन सक्छन् । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

निर्वाचन अवैध आर्जन चोख्याउनेहरूका लागि ‘पर्व’

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १ लाखभन्दा बढी उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रतिउम्मेदवार औसतमा १ लाखको दरले हिसाब गर्ने हो भने पनि यो निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने कुल रकम १० अर्बजति हुन आउँछ । स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिका प्रमुखका उम्मेदवारहरूले नै कम्तीमा रू. १०–१५ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको अनौपचारिक कुराकानीहरूमा आउने गरेको छ । केही समय अगाडि एक जना पूर्वसांसदले निर्वाचन लड्न आफूले करोडौं खर्च गरेको सार्वजनिक रूपमा नै बकेका थिए । अरूले यसरी स्पष्ट रूपमा नभने पनि अधिकांश उम्मेदवारहरूले यही प्रवृत्तिमा खर्च गर्ने गरेका छन् । यसबाट निर्वाचनमा प्रयोग हुने वित्त राशीका बारेमा मोटामोटी अनुमान गर्न सकिन्छ । अवैध रकमलाई चोख्याउने वा भविष्यमा आफूअनुकूल नीति बनाउने कार्यमा ‘लगानी’ गर्ने मौकाका रूपमा उनीहरूले पनि निर्वाचनलाई ‘पर्व’ नै मान्छन् । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले लोकतन्त्रप्रति आस्थावान् हरेक व्यक्तिले निर्वाचनलाई एक प्रकारले पवित्र पर्वकै रूपमा ग्रहण गर्छन् । यसलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ । तर, लोकतन्त्रप्रति त्यति विधि चासो नहुने तर कतिपय आर्थिक छलछाममा लागेर अस्वाभाविक एवं अवैध तरीकाले रकम आर्जन गरिरहेकाहरूका लागि पनि निर्वाचन ‘पर्व’ कै रूपमा रहेको छ । अवैध रकमलाई चोख्याउने वा भविष्यमा आफूअनुकूल नीति बनाउने कार्यमा ‘लगानी’ गर्ने मौकाको रूपमा उनीहरूले पनि निर्वाचनलाई ‘पर्व’ नै मान्छन् । यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा मात्र होइन अन्यत्र पनि देखिन्छ । हुन त निर्वाचनसम्बन्धी ऐन तथा निर्वाचन आयोग नियमावलीले समेत राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा अस्वाभाविक रूपमा र अनुचित रूपमा खर्च गर्न बन्देज लगाउने उद्देश्य बोकेको छ । तर, यस्तो प्रावधानको कुनै पनि दल तथा उम्मेदवारहरूद्वारा पूर्ण अनुपालना भएको पाइँदैन र उनीहरूले बेलगाम ढंगले खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । अझ नेपालमा कतिपय स्थानमा त खुलमकुल्ला मतदाता खरीद गर्नेसम्मका घटनाहरू सुनिन्छन् । यही बेलगाम खर्चको माहोलमा अवैध रकमको छरपस्ट प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वमा मात्र होइन प्राय:जसो निर्वाचन हुने विकसित देशहरूमा समेत चुनावलाई अवैध आर्जन चोख्याउने ‘अवसर’को रूपमा दुरुपयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि अहिले निर्वाचन निक्कै महँगो हुँदै गएको छ । निष्ठा, त्याग, मूल्य र दर्शनको आधारमा राजनीति गरेका र समाजका लागि उपयोगी हुने प्रकारका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा सहभागी नै हुन नसक्ने परिस्थिति सृजना भएसँगै धेरैभन्दा धेरै पैसा खर्च गर्न सक्नेहरू नै निर्वाचनमा सहभागी हुने र निर्वाचित पनि हुने गरेका छन् । तर, यसरी निर्वाचनमा गरिने यस्ता अनुचित खर्चहरूको स्रोतका बारेमा भने कसैले कतै पनि पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनु पर्दैन । यस्तो प्रक्रिया र परम्परालाई निर्बाध छोड्ने प्रचलनले पनि उनीहरूका लागि यसै गरी खर्च गर्ने थप धरातल विकास गरेको देखिन्छ । निर्वाचनमा अवैध धन निर्मलीकरणका विभिन्न स्वरूपहरू हुन्छन् । तीमध्ये केही निम्नानुसार छन् । उम्मेदवार स्वयं र उसको सहयोगीका रूपमा कतिपय अवस्थामा उम्मेदवार स्वयंले अवैध रूपमा आर्जन गरेको रकमलाई निर्वाचनको माहोलमा एकाकार गराएर सम्पूर्ण आर्जन निर्मलीकरण गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त पाइन्छन् । त्यसबाहेक कुनैकुनै अवस्थामा उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने बहानामा उसको उम्मेदवारीको दुरुपयोग गरेर अन्य अपराधीहरूले समेत आफ्ना अवैध रकमलाई चोख्याइरहेका हुन्छन् । चन्दा तथा घूसका रूपमा उम्मेदवारले रकम उठाउने र उसलाई चन्दा दिने प्रक्रिया अपारदर्शी हुँदा पनि कुनै कानूनी कारबाही नहुने भएकोले पनि यस्ता गतिविधिहरूले प्रश्रय पाएका छन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई विभिन्न स्वार्थका लागि घूस खुवाउने प्रचलन पनि बिस्तारै देखिन थालेको छ, कतिपय देशहरूमा । भारतमा हालै मात्र एक प्रमुख पार्टीका उम्मेदवारले आफूले चाहेको चुनाव चिह्न दिलाइदिन ‘घुस अफर’ गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा झेलिरहेका छन् र उनलाई बयानका लागि अदालतमा बोलाइएको छ । विशेष गरी कर छलीजस्ता वित्तीय अपराधमार्फत आर्जन गरेको रकमलाई चन्दाको रूपमा ‘सदुपयोग’ गर्न हाम्रो जस्तो देशमा निर्वाचन एक महत्त्वपूर्ण ‘अवसर’ हुँदै आएको छ । कृत्रिम समाजसेवाका रूपमा उम्मेदवारहरूले लोकप्रियता बटुल्न गाउँगाउँमा स्वास्थ्य शिविर चलाउने, सामान्य रोगका बिरामीलाई समेत अस्पताल लगेर उपचार गराउनेजस्ता देखावटी प्रकारका समाजसेवाहरू समेत निर्वाचनको अवसरमा देखिने गरेर छन् र यस्ता कथित ‘समाजसेवा’ का लागि पर्दा पछाडिबाट प्रायोजन गर्नेहरूको सम्पत्तिको शुद्धतामा पनि कतिपय अवस्थामा प्रश्न उठ्न सक्छ । व्यावसायिक ‘फन्डिङ’ का रूपमा भविष्यमा विभिन्न प्रकारका सरकारी ठेक्का पट्टामार्फत अहिले आफूले गर्ने सहयोग रकमको शोधभर्ना लिने प्रक्रियाले त झन् चक्रीय रूपमा वित्तीय अपराधलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । अहिले प्रत्यक्ष रूपमा यस्ता तत्त्वहरूले अवैध रकम सहयोग गर्ने त भइहाले भविष्यमा समेत उनीहरूले लिने ‘अवाञ्छित फाइदा’ ले वित्तीय अपराधको चक्रलाई अविच्छिन्न बनाइदिन्छ । नेपालमा पनि आफ्नो एजेन्डा अघि बढाउने शर्तमा दल वा उम्मेदवारमाथि व्यावसायिक क्षेत्रको ‘फन्डिङ’ रहेको स्पष्ट देखिन्छ । विशेष गरी २०५१ को निर्वाचनपछि यो प्रवृत्ति विकसित भएको मानिन्छ । ऋण आदान प्रदानका रूपमा कतिपयले उम्मेदवारलाई दिने ऋणमार्फत समेत आफ्नो अवैध सम्पत्तिको शुद्धीकरण गरिरहेका हुन्छन् । अनि यस्ता ऋण तिर्न प्रयोग हुने रकमबाट पनि फेरि अर्को चरणको शुद्धीकरण हुने गर्दछ । विप्रेषणका रूपमा निर्वाचनको बहानामा विदेशबाट समेत अवैध रकम भित्रिन सक्छ । अहिले चर्चामा आएको गभर्नर प्रकरणमा पनि यस्तै चुनाव खर्चसँगको साइनोको गन्ध आएको भन्ने केही व्यक्तिहरूको अनुभव रहेको छ । मादक तथा लागूपदार्थका रूपमा निर्वाचनको माहोलमा अधिक मात्रामा हुने अवैध नगद कारोबार, मादक तथा लागू पदार्थ सेवन जस्ता क्रियाकलापले पनि प्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय जालझेलतर्फ नै संकेत गरेको हुन्छ । गतवर्ष भएको भारतको निर्वाचनमा करीब १५ अर्व मूल्य बराबरको मादक तथा लागू पदार्थ बरामद गरिएको यथार्थले पनि यही कुराको पुष्टि गर्छ । निर्वाचनमा यसरी विविध स्वरूपमा हुने अवैध रकमको कारोबारका अतिरिक्त औपचारिक रूपमा हुने खर्चमार्फत समेत अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय अपराध हुने गरेको छ । एक अध्ययनअनुसार २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा मात्र प्रतिमतदाता करीब ५ हजार र समग्रमा करीब ५१ अर्ब बराबर खर्च भएको थियो । त्यसका अतिरिक्त निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उसले मात्र साढे १८ अर्ब जति खर्च गरेको थियो । औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको यस्तो निर्वाचन खर्चको कुल राशीमध्ये अनियमित तथा अपारदर्शी ढंगले हुने खर्चले अधिकांश अंश ओगट्ने हुनाले पनि निर्वाचनमार्फत हुने वित्तीय जालझेलको यथार्थ आकलन दुरुह नै देखिन आउँछ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८