छ वर्षपछि प्रतिवेदनअनुरुप फेवातालको अतिक्रमण रोकिँदै

सर्वोच्च अदालतले आइतबार फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेसँगै २०६९ साल जेठ ३ गते सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ जाने भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदनमा प्राकृतिक एवं मानवीय अतिक्रमणसँगै यही क्रमले फेवाताल खुम्चँदै जाने…