रासस। सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन)अध्यादेश, २०७८तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि पनि राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सदस्य रामनारायण बिडारीले नियमापत्ति गरेका छन्। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उपप्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई उक्त अध्यादेश पेश गर्न अनुमति दिनुभएपछि सांसद बिडारीले नियमापत्ति गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले गत जेठ२७गते उक्त अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
