समिति खारेज नगरी बन्दरगाह प्राधिकरण बनाउनु पर्छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत २०५४ सालमा स्थापना भएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गरेको छ । सुक्खा बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट), एकीकृत जाँच चौकी निर्माण तथा सञ्चालन गर्दै आएको समिति खारेजीको घोषणापश्चात् यसबारे अन्योल सिर्जना भएको छ । यसै सन्दर्भमा रहेर समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलसँग गोरखापत्रका लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको अंश :