इन्टरनेट सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना ३० दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन

तारा गाउँविकास समितिको समस्या समाधानको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन

प्रतिनिधि सभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले तारा गाउँविकास समितिका सम्बन्धमा देखिएका समस्या एवम् समाधानका उपायसहितको कार्ययोजना यथाशीघ्र पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०८१

तारा गाउँविकास समितिको समस्या समाधानको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन

प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले तारा गाउँविकास समितिका सम्बन्धमा देखिएका समस्या एवं समाधानका उपायसहितको कार्ययोजना यथाशीघ्र पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

नागरिक दैनिक आषाढ २०८१

तारा गाउँविकास समितिको समस्या समाधानको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले तारा गाउँविकास समितिका सम्बन्धमा देखिएका समस्या एवं समाधानका उपायसहितको कार्ययोजना यथाशीघ्र पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

कान्तिपुर आषाढ २०८१

समस्याग्रस्त सहकारीलाई चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन

काठमाडौं । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ७७ वटै जिल्लामा काम जारी छ । जिल्लास्थित राष्ट्रिय भूमि आयोग कार्यालयले जग्गा पहिचान, लगत सङ्कलन, नापनक्सा र प्रमाणपत्र वितरणसम्मका कामलाई निरन्तरता दिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए । सोही क्रममा अव्यवस्थित ढङ्गले बसोबास गरेका परिवारलाई चार हजार तीन सय ७० थान जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरणका लागि ४१ हजार हेक्टर जग्गा नाप नक्साङ्कन भएको र अव्यवस्थित बसोबासीबाट रु ७८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच हालसम्म सात सय २२ कार्यसम्पादन सम्झौता भएका, सात सय १२ सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएका तथा नौ लाख ८० हजार नौ सय २९ लगत सङ्कलन गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउँदा हालको शुल्कमा ५० प्रतिशत कम हुने व्यवस्था मिलाइएको छभने भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा वन ऐन, २०४६ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सेवाग्राहीले घरैबाट वा नजिकको भू–सेवा केन्द्रबाट जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने प्रविधि ‘पब्लिक एक्सेस मोडल’ (प्लाम)बाट ९० वटा मालपोत कार्यालय भू–सेवा प्रणाली सञ्चालन भएका छन् । मुलुकका ७७ जिल्लाका एक सय ३५ मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवालाई सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउने प्रयास जारी रहेको सहायक प्रवक्ता वाग्लेले बताए । प्रविधि प्रयोगका माध्यमबाट जनगुनासो कम गर्ने र सेवा सहज तुल्याउने, सेवामैत्री कार्यालयमा परिणत भइरहेको छ । नापीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भई विश्वसनीय भूमि लगत तयार हुने तथा पाम प्रणालीको प्रयोगले जग्गा पासको काम सहज हुने जनाइएको छ । विकास निर्माण कार्यका लागि हवाई सर्वेक्षणमार्फत गरिने ‘लाइडार सर्भे’लगायत कार्यमा एकरुपता कायम गर्न हवाई सर्वेक्षण अनुमति कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । दुर्गम जिल्लाका सेवाग्राहीले नापी कार्यालयमा उपस्थित नभई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत नक्सा सेवा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ । मालपोत कार्यालयबाट हुने जग्गाको कारोबारबाट सङ्कलित राजस्व मासिकरूपमा वेबसाइटमा सार्वजनिक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी भूउपयोग नियमावली, २०८० स्वीकृत भएपछि भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, आवासीय जग्गा कित्ताकाट, कृषियोग्य भूमि संरक्षण तथा मूल्याङ्कन थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ प्रविधिबाट एकीकृतरूपमा जग्गाको नापनक्साको कार्य पनि तीव्ररूपमा अघि बढिरहेको छ । आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत भएपछि कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता एवं वित्तीय अनुशासनमा सुधार हुने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयले नापनक्सा सम्बन्धमा नापी विभागबाट एक सय ४१ स्थानीय तहलाई प्राविधिक जनशक्ति सहयोग उपलब्ध गराएको छ । ती कार्यालयबाट प्रविधिमा आधारित सुलभ ढङ्गले सेवा प्रवाह भएको छ । बितेको एक वर्षमा मालपोत कार्यालय हरिवन र भूमिसुधार तथा मालमोत कार्यालय जलेश्वरको तथा नापी कार्यालय रङ्गेली, हरिवन, बुटवल र मनाङको भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूउपयोग जग्गा नीति कार्यान्वयनको क्रम अघि बढेपछि कृषिक्षेत्र जग्गा संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान भएको छ । पछिल्लो कार्यनीति पारित भएसँगै सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्य व्यवस्थित हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । त्यसैगरी भूमि व्यवस्थापन र नाप नक्साको काम पनि प्रशिक्षण केन्द्रले विभिन्न विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई निरन्तरता दिएको छ । गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण भइरहेको छ । यसैक्रममा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न २३ जिल्लाका दुई लाख २३ हजार तीन सय ३० परिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार थप दुई लाख ७१ हजार चार सय ६० परिवारलाई गरिबको सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि जारी छ । यसैबीच उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०७९ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको बताइएको छ । सरकारले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्य तीव्ररूपमा अघि बढाएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतमा रोक लगाइएको छ । केही सहकारीलाई समस्यायग्रस्त घोषणा गरी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तनी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत कारबाही अघि बढाइएको छ भने समस्याग्रस्त सहकारीलाई आगामी चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ता गर्नेगरी कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

नदीको अवैध उत्खनन रोक्न सर्वाेच्चको आदेश

उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर ६ महिनाभित्र कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन सर्वाेच्च अदालतले नदी, खोलाबाट अनियन्त्रित रूपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । मापदण्डविपरीत ढुंगा, गिटी, बालुवा...

नयाँ पत्रिका माघ २०७८

कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले क्रस होल्डिङ रहेका लघुवित्त कम्पनीलाई मर्जरको कार्ययोजना पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । सोमाबार एक निर्देशन जारी गर्दै ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका एउटै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका संस्थाबीच एक आपसमा मर्ज हुन कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।

गोरखापत्र मंसिर २०७८

नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवा कार्ययोजना ३० दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन

पुस १९, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना ३० दिनभित्र पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमवार बसेको बैठकले टेलिकमको इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा गुनासो आएकोले टेलिकमको इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना ३० दिनभित्र समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले आगामी आयोजना जनताले अपेक्षा गरे अनुरुप बनाउन पनि टेलिकमलाई भनेको छ । समितिले नेपाल टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा फोर जी सेवा विस्तार गरिसक्ने कार्ययोजना समितिमा पेस गरेको उल्लेख गर्दै बाँकी रहेका ४३ ओटा स्थानीय तहमा कहिलेसम्म सेवा पुर्‍याउने हो त्यसको कार्ययोजना पनि सात दिनभित्र पेस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई भनेको छ । बैठकमा सहभागीहरुले अझै पनि मुलकका कतिपय स्थानीय तहमा फोन नलाग्ने अवस्था रहेको भन्दै नेपाल टेलिकमको सेवाको विस्तार र गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना पेस गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

Prashasan मंसिर २०७८

इन्टरनेट गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना एक महिनाभित्र पेस गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७८

टेलिकमलाई इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी बनाउन ३० दिनभित्र कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन

थाहा खबर मंसिर २०७८

इन्टरनेट सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना ३० दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री