प्रतिष्ठानको विकास गर्न पहल गर्ने उपकुलपति लामिछानेको प्रतिबद्धता
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा विकास लामिछाने र रजिस्ट्रार प्रकाश थापाले प्रतिष्ठानकाको विकास गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
काठमाडौं। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल खण्डको काम १५ महीनामा सम्पन्न गर्ने चिनियाँ पक्षले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । दुईपटक म्याद थप्दासमेत काम सम्पन्न नभएको र थपिएको म्यादमा समेत काम नहुने अवस्थामा चिनियाँ निर्माण कम्पनीले १५ महीनामा काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।
राजनीतिक दलको दबाब र जनचासो बढेपछि सडक विभागअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय (एशियाली विकास बैंक–एडीबी)ले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त जानकारी दिएको हो । उक्त अवसरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले समयमै काम सम्पन्न गर्न लागिपरेको बताए । निर्माण कम्पनीलाई निरन्तर दबाब दिइएकाले पछिल्लो समय कामले गति लिएको पनि उनले बताए । सरकारले महत्त्वका साथ अघि बढाएका सडक परियोजना समयमै सम्पन्न गराउन आवश्यक पहल र निरन्तर समन्वय गरिएको उनको भनाइ छ ।
विद्युत् पोल, वनको समस्या, खानेपानी, स्थानीय तहबाट निर्माण सामग्री उत्खननमा भएको अवरोध र कोरोना महामारीका कारण सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘अब समस्या पहिचान भएको छ,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘सबैतर्फ समन्वय गरेर काम सम्पन्न गरिनेछ ।’ उनले सबै सडक एकैपटक भत्काउन नहुने तर्क गर्दै भने, ‘अब नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डमा एकतर्फी दुई लेनको सडक बनाइसकेर अर्काे भत्काउने धनीति लिनेछौं ।’
निरन्तर दबाबपछि निर्माणमा तीव्रता आएको भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको दाबी
निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक चूडाराज ढकालले विगतमा भन्दा पछिल्लो समय कामले तीव्रता लिएको बताए । अहिले मासिक २ प्रतिशतले प्रगति भएको र यसलाई बढाएर ४/५ प्रतिशत पुर्याउने गरी काम गरिने उनको भनाइ छ । बिजुलीका पोल, साइट क्लियरजस्ता समस्याभन्दा पनि अहिले निर्माण सामग्रीको अपर्याप्तता समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
आयोजना निर्देशक ढकालका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न बारम्बार पत्राचार, बैठक, दुईपटक ठेक्का तोड्नेसम्मको चेतावनीपत्र दिइसकिएको छ । ‘निर्माण व्यवसायीको केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत केकति कारणले काम ढिलो भएको र के कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने योजना छ ? भनी जवाफदेही बन्न र प्रतिबद्धता पेश गर्न पत्राचार गरिएको थियो,’ ढकालले भने, ‘त्यसपछि केही दिनअघि मात्रै आगामी १५ महीनामा काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित योजना पेश गरिएको छ ।’
११३ किलोमीटरको उक्त खण्डमा ७० किलोमीटर ४ लेन र २९ किलोमीटर ४ लेनसहित दुईतर्फ ६/६ मीटरको सर्भिस लेनमा विस्तार हुनेछ । दाउन्ने खण्डको १४ किलोमीटरमा भने ३ लेनमा सडक विस्तार हुनेछ । निर्देशनालयका अनुसार ६४ ओटा पुल, ४३२ कल्भर्ट, १२९ दशमलव १६ किलोमीटर नालालगायत संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ । हालसम्म ४० किलोमीटर २ लेन कालोपत्र सडक, ३८ ओटा पुल, २९५ ओटा कल्भर्टलगायत निर्माण भएका छन् ।
यो सडक खण्ड बनाउन चिनियाँ कम्पनीसँग सरकारले २०१८ डिसेम्बर १९ मा सम्झौता गरेको थियो । सन् २०२२ अगस्त २२ मा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि हालसम्म निर्माण भइसकेको छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष(युएनएफपिए)ले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले आर्थिक विकास र समावेशितालाई प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा थप पहल कदम चाल्न सुझाएका हुन्।
गण्डकी – गण्डकी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवालाई चुस्त बनाउन आवश्यक नीतिगत र व्यवस्थापकीय सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बुधबार पोखरास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको अनुगमनका क्रममा उनले सेवाग्राहीबाट आएका गुनासा र समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय तहबाट पहल र सहजीकरण गर्ने बताए। […]
रुङ समुदायको महान् पर्व तमु ल्होसार, २०७९ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उनले प्रदेशका गुरुङ समुदायको भाषा, धर्म, संस्कृतिको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्दै आएको र आगामी दिनमा समेत पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।...
रुपन्देही – लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको विविधितालाई सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गरी सरकार अगाडि बढेको बताएका छन् । गुरुङ समुदायको महान् पर्व तमु ल्होसार, २०७९ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उनले प्रदेशका गुरुङ समुदायको भाषा, धर्म, संस्कृतिको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्दै आएको र आगामी दिनमा समेत पहल गर्ने प्रतिबद्धता […]
२१ कात्तिक, बुटवल । रुपन्देही १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका पूर्वएमाले नेता घनश्याम भूसालले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिबद्धतापत्रमा देवदहलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सुचीकृत गर्न पहल गर्ने, रुपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधार कम भएकाले समानुपातिक ढंगले विकास गर्ने उल्लेख छ । यस्तै पालिकास्तरीय अस्पताल निर्माण गर्ने र प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यचौकी बनाउने, अव्यवस्थित […]
सुदूरपश्चिम, २० वैशाख । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन १० दिन बाँकी रहँदा धनगढी उपमहानगरपालिकाका उम्मेदवारले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने प्रण गर्दै आ–आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । सत्ता साझेदार दल र तिनका उम्मेदवारले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा व्यवस्थित, समुन्नत र हराभरा सहरको विकास गर्दै उपमहानगरलाई महानगर बनाउन पहल गर्ने उल्लेख गरिएको […]
अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको संस्था अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको हालै सम्पन्न अधिवेशनबाट अध्यक्षमा ध्रुव थापा निर्वाचित भएका छन् । कडा प्रतिस्पर्धाका बीच नेतृत्वमा पुग्न सफल थापासँग आगामी कार्यकालमा गर्नुपर्ने काम, अटोक्षेत्रका समस्या, चुनौती लगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको विशेष कुराकानीको सार :
नाडाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ । दुईवर्षे कार्यकालमा गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकता र योजना के कस्ता छन् ?
यो समयमा नाडाको अध्यक्ष बन्नु चुनौतीपूर्ण होे । किनभने यो समयमा सदस्यहरूसँगै आकांक्षीहरू बढेका छन् । साधारण स्तरबाट आएको अध्यक्षले केही गर्छ कि भन्ने भन्ने आशा आम व्यवसायीमा छ । पहिलो काम भनेको परम्परागत रूपमा चलिरहेको नाडाको सचिवालयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । यसलाई मैले बनाउन खोजेको सूचनामैत्री हो । नाडामा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी आम व्यवसायी, सरोकारवालाले थाहा पाउनुपर्छ । त्यसैले परम्परागत शैलीलाई सुधारेर सचिवालयलाई व्यवस्थित गर्ने काम मेरो प्राथमिकतामा छ । दोस्रो, व्यवसायीले झेलिरहेका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग लबिङ गर्नु हो । यो क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्नुपर्नेछ । अहिले पनि धेरै व्यवसायीले भन्सार दरहरूका कारण दुःख पाइरहेका छन् । नेतृत्वमा आइसकेपछि मैले अर्थसचिवसँग यसबारे छलफल गरिसकेको छु । राम्रै प्रतिक्रिया आएको छ ।
नाडाको नेतृत्वका लागि दुई प्यानलबीच कडा प्रतिस्पर्धा भयो । चुनावमा विभाजित भएकालाई कसरी समेटेर लैजानुहुन्छ ?
चुनावमा प्रतिस्पर्धी बनेकाहरू सबै यही क्षेत्रका थिए । एकआपसमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत नेतृत्व छान्ने काम भयो । यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ । चुनावका लागि मात्रै वैचारिक विभाजन भए पनि व्यावसायिक हकहितका लागि हामी सबै एकै ठाउँमा छौं । चुनावपछि हामी एउटै भइसकेका छौं । दुवै प्यानलबाट नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व छ । सबैको भावनालाई समेटेर अघि बढिनेछ ।
आफू नेतृत्वमा चयन भए नाडामा नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । सुधार्नुपर्ने के के छन् ?
नाडाको सचिवालयदेखि भन्सार विन्दुसम्म नै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छन् । यसका लागि पहलकदमी अघि बढाउनेछु । सचिवालय व्यवस्थित गरी आम सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका तालिम, सेमिनार, गोष्ठीहरू प्रदेशस्तरमा आयोजना गरिनेछ । हरेक प्रकारका सवारीसाधन, स्पेयर पाटर््स, टायर लगायत कम्पोनेन्ट, राजस्व, रोजगारी र सडक पूर्वाधार लगायत विषयको वास्तविक तथ्यांक उपलब्ध गराउन ‘डेटा हब’ निर्माण गरिनेछ । यस्तै, नाडामा व्यवसायीका समस्या धेरै छन् । त्यस्ता समस्या निराकरणका लागि यो नेतृत्वले गम्भीतापूर्वक पहलकदमी लिनेछ ।
नाडाले अटो शो लगायत विभिन्न मेला तथा कार्यक्रम गरिरहेको छ । तर नाडालाई बढी मात्रामा अटो शोबाटै चिनिएको छ । संस्थाको पहिचान अटो शोमा सीमित हुन थाल्यो । त्यसैले नाडालाई बृहत् रूपमा चिनाउनेगरी नेतृत्वले काम गर्नेछ । नाडामा विधान संशोधन गरेर पनि जानु छ । नाडालाई संघीय संरचनामा लगिएको छ । तर अधिकारसम्पन्न गराउन सकिएको छैन । अधिकार दिनेबारे बाँकी कार्यभार पूरा गर्नेछौं ।
भन्सार दर बढी भएकै कारण व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण नभएको भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?
भन्सार दर बढी हुँदा व्यवसायी मात्रै नभई आम उपभोक्ता समेत प्रभावित भइरहेका छन् । हामीले ल्याउने वस्तुको मूल्य भन्सारबाट छुट्दासम्म जति पर्यो, अलिकति मार्जिन राखेर उपभोक्तालाई दिने हो । भन्सार बिन्दुबाट महँगोमा भित्रँदा मार्जिन राखेर उपभोक्तासम्म पुग्दा त्यो स्वतः महँगो हुन्छ । भन्सार दर अहिले असमान नै छ ।
अटोमोबाइल्स व्यवसाय पूर्ण पारदर्शी भइसकेको छ । सबै सामान एलसीबाट आउँछ । आएका सामान कम मूल्यमा ल्यायौं, बढी मूल्य लगाऊ भनेर राज्यले भन्न मिल्दैन । किनभने पहिले सेटिङमार्फत भित्रन्थे होला, अहिले त्यस्तो छैन । अहिले हामी स्पेयर पार्ट्सदेखि गाडीहरूमा समेत भारतसँग निर्भर छौं । भारतमा जीएसटी लागू भइसकेको सन्दर्भमा कुनै व्यवसायीले त्यसरी सामान दिनै मान्दैन । अब सरकारले भन्सार दरमा आफ्नो तरिकाले नभई व्यवसायीले जुन दरमा गाडी, पाटर््स ल्याउँछन्, त्यही दरमा छुट्न दिनुपर्छ । अहिले १०० रुपैयाँमा हामीले ल्याएको सामानलाई २०० रुपैयाँ पर्छ भन्दै भन्सार लगाउने गरिएको छ । यो अनुचित छ । यसबाट व्यवसायीसँगै उपभोक्ता मारमा परेका छन् । राज्यले लिएका यस्ता अव्यावहारिक नीतिले चोरी–पैठारीलाई समेत प्रश्रय दिने देखिन्छ । यस्ता नीति हटाइनुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो लबिङ हुनेछ ।
मोफसलका व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न के कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
मोफसलका व्यवसायीको समस्या पनि भन्सार सम्बन्धी नै हो । अर्को कुरा, कालोबजारी सम्बन्धी ऐन लगाएर साना व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहेको छ । डिलर, स्पेयर पार्ट्स, आयातकर्ताका आआफ्नै समस्या छन् । तर उनीहरूको आवाज अहिले सरकारसम्म पुगिरहेको छैन । समस्या पहिचान गरेर सिंहदरबारसम्म आवाज पु¥याउने काम यो नेतृत्वबाट हुनेछ ।
अटोलोनको सीमा बढाउन विगतमा पनि लबिङ भएको थियो । अहिले त्यसलाई के कतिसम्म पुर्याउन पहल गर्नुहुन्छ ?
अटोलोनको सीमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सवारीसाधनलाई विलासिताको वस्तुमा राखिनु हुँदैन । आम सर्वसाधारणदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिसम्म कुनै न कुनै सवारीसाधन चढ्नुपर्ने बाध्यता भइसकेकाले अब यसलाई अत्यावश्यक वस्तुअन्तर्गत राखिनुपर्छ । यो हिसाबले पनि अहिले बैंकमा सहज हिसाबले कर्जा पाउन नसक्नु ठूलो समस्याको रूपमा छ । सवारीसाधनमा बढी मूल्य लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता राज्यले नै सृजना गरेको छ । तर कर्जा समेत सहज रूपमा नपाइनु विडम्बना हो । यसमा सहज बनाइनुपर्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा झन्डै ९० प्रतिशत सहज रूपमा फाइनाइन्सिङ हुन्छ । नेपालको हकमा निजी गाडी लिनुपरेमा ५०–६० प्रतिशत मात्र कर्जा लिन सक्ने अवस्था छ । सार्वजनिक गाडी लिनुपरेमा ६०–७० प्रतिशत भन्दा बढी पाइँदैन । अटोलोनले अहिलको सीमाले सर्वसाधारणलाई असहज भइरहेको छ । अटोलोनको सीमा कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ ।
सवारीसाधन उत्पादन र एसेम्बल सम्बन्धी स्पष्ट खाका निर्माण गर्ने तपाईंको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख थियो । त्यो खाका कस्तो खालको हुनेछ ?
यसमा हामीले सरकारलाई सुझाव मात्रै दिने हो । त्यस्तो नीति बनाउन सरकारलाई सहयोग चाहियो भने सहयोग गर्छौं । कुनै पनि व्यवसाय गर्न स्पष्ट दीर्घकालीन नीति भएन भने व्यवसायीले पनि लगानी गर्न सक्दैनन् । सबैले लगानीको सुरक्षा खोज्ने भएकाले सवारीसाधन उत्पादन र एसेम्बलका लागि सरकारले स्पष्ट नीति बनाइदिन सक्नुपर्छ । नेपालमा एसेम्बल गर्न वातावरण पनि बन्दै गएको छ । उत्पादन गर्न थप अनुकूल वातावरण बनाउन सकियो भने सम्भावना धेरै छ । एउटा बजेटमा एकथरी आउने, अर्को वर्षको बजेटमा अर्कै खाले व्यवस्था ल्याइयो भने त्यसले लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्दैन । जुनसुकै सरकार, प्रशासक रहे पनि स्थिर र दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्छ ।
विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार विकासलाई कसरी लैजानुपर्ला ? तपाईंको नेतृत्वले के सोचिरहेको छ ?
विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसनलगायत पूर्वाधार विकासका काम हुन जरुरी छ । विद्युतीय गाडीको चार्जिङ स्टेसन बनाउन गृहकार्यसहित अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारबाट पनि पहल हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारसँग हातेमालो गरेर नाडा अघि बढ्न चाहन्छ । आवश्यक लगानी जुटाउन समेत पहल गरिनेछ ।
नाडा अटो शोलाई प्रदेशस्तरमा समेत आयोजना गर्न र अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त गर्न यसको प्याटेन्ट दर्तासमेत हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यसका लागि तयारी के छ ?
अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त गर्न अब नाडा अटो शोको प्याटेन्ट दर्ता प्रक्रियामा लागिहाल्छौं । अरू कसैले नाडा अटो शो भनेर अहिले गर्न सक्ने अवस्था रहेकाले प्याटेन्ट दर्ता अविलम्ब अघि बढाउँछौं । नाडा अटो शो गर्न ठाउँको समेत अप्ठ्यारो परिरहेको छ । भृकुटीमण्डप अति नै साँधुरो भइरहेको छ । त्यस्तो खाले ठाउँ राज्यले उपलब्ध गराइरहेको छैन । अब अन्तराष्ट्रिय स्तरको शो गर्न त्यहाँ सम्भव पनि छैन । लामो समयदेखि सरकारसँग हामीले ठाउँ उपलव्ध गराइदिन भनेका थियौं । त्यसको पूर्वाधार विकास गर्छौं भन्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन । यो नेतृत्वले यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने काम गर्नेछ । प्रदेशमा समेत अटो शो गर्न त्यहाँको स्थानीय, प्रदेश सरकार तयार भए अवश्य गर्नेछौं ।
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचकलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतवारको बैठकपछि सभापति तारादेवी भट्टले विषयगत मन्त्रालयले दिगो विकास लक्ष्यबारे गरेको प्रगति, चुनौती तथा समाधानका उपायबारे छलफल र अनुगमन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको भन्दै समितिले दिएका निर्देशनको अनुगमन गरिने जानकारी दिइन् ।
समितिको बैठकले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेशसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरी स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै तीनओटै तहसँग समन्वय गरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तितर्फ पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिको बैठकले संसद् र प्रदेशसभाको भूमिका प्रभावकारी बनाउन समितिले पहल र समन्वय गर्दै प्रदेशका एसडीजी च्याम्पियनमा मानिसमार्फत दिगो विकास लक्ष्यलाई बढीभन्दा बढी स्थानीयकरण गर्न सहयोग गर्ने तथा बन्दाबन्दीले गर्दा असर परेको धुलिखेल घोषणापत्र (दिगो विकास लक्ष्यप्रति संसद्को प्रतिबद्धतापत्र) को पुनःकार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । रासस
