स्थानीय तहको कानुनलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री थापा

पोखरा – गण्डकी प्रदेशका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले स्थानीय तहको कानुनलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयले म्याग्दीमा आयोजना गरेको स्थानीय तहको कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले स्थानीय तहको कानुन बनाउँदा…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विज्ञको सहयोगमा प्रदेशमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बनाउँछौं : मन्त्री थापा

गण्डकी प्रदेश सरकारका कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापाले सूचनाको हकसम्बन्धी कानून निर्माणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । बुधबार सञ्चारिका समूह गण्डकी प्रदेशले लेखनाथमा आयोजना गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी दुई दिने प्रदेश भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले गण्डकी सरकारले सो सम्बन्धी विधेयक ल्याउनका लागि मस्यौदा निर्माणको काम गरिरहेको बताए ।उनले भने, ‘प्रदेश सरकार सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बनाउन प्रतिबद्ध छ । अहिले मस्यौदाको काम भइरहेको छ ।

Ratopati कार्तिक २०७८

स्थानीय तहको कानुनलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध : मन्त्री थापा

गण्डकी प्रदेशका कानुन, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले स्थानीय तहको कानुनलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयले म्याग्दीमा आयोजना गरेको स्थानीय तहको कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले स्थानीय तहको कानुन बनाउँदा प्रदेशसँग नबाझिने गरी बनाउने बताए ।उनले मन्त्रालयले आवस्यक समन्वयका लागि पुनरावलोकन समिति गठन गरेको बताउँदै स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा देखिएका समस्यालाई सो समितिमा राखेर प्रक्रियागत ढ

Ratopati आश्विन २०७८

स्थानीय कानुन सशक्त बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री थापा

कास्की : गण्डकी प्रदेशका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले स्थानीय तहको कानुनलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।मन्त्रालयले म्याग्दीमा आयोजना गरेको स्थानीय तहको कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले स्थानीय तहको कानुन बनाउँदा प्रदेशसँग नबाझिने गरी बनाउने बताए।मन्त्रालयले पुनरावलोकन समिति गठन गरेको र स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा देखिएका समस्या सो समितिमा राखेर प्रक्रियागत ढंगबाट सम्बोधन गरिने उल्लेख उनले गरे।&lsquo

थाहा खबर आश्विन २०७८