सामुदायिक वन प्रतिकूल व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलित भएको छ । वन ऐन २०७६ विपरीत संघीय वन नियमावलीको मस्यौदामा सरकारले सामुदायिक वनको अधिकार खोस्न लागेको भन्दै देशव्यापीरुपमा आन्दोलित बनेको हो ।
२९ असार, दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आम्दानीको २५ प्रतिशत राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह आन्दोलित भएका छन् । प्रदेश सरकारको निर्णयको बिरोधमा चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशसभा देउखुरीमा धर्ना दिएको हो । प्रदेश सरकारले ०८०/८१ को आर्थिक विधयेकमा आन्तरिक साल […]
देशभरको सामुदायिक वनहरूको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले वन पैदावार शुल्क तत्काल हटाउनका लागि माग गरेको छ । म्याग्दी बेनीमा सम्पन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालराष्ट्रिय कार्य समितिआठौं बैठक २०७९ को घोषणापत्रले वन पैदावार शुल्क तत्काल हटाउनका लागि सुझाव दिएको हो । . “विभिन्न प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा लगाउने गरेको वन पैदावार […]
काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग गर्दै बिरोध प्रदर्शन गरेको छ । शुक्रबार बबरमहलस्थित वन परिसरमा सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले बिरोध प्रदर्शन गरेको हो । प्रदर्शनमा महासंघकी केन्द्रिय अध्यक्ष भारती पाठकले समुदायले संरक्षण गरेको स्रोतलाई संघीय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने […]
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मधेस प्रदेशले गिरफ्तार गरिएका सामुदायिक वन अधिकारकर्मीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ । अध्यक्ष सोमप्रसाद शर्माले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर पक्राउ गरिएका सामुदायिक वन अधिकारकर्मीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका हुन् । विज्ञप्ति : वनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनका लागि अमूल्य योगदान गर्दै आएका देशभरमा २२ हजार भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संवैधानिक र कानूनी अधिकार हनन हुने गरी नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको वन नियमावली र सामुदायिक वन विरोधी प्रदेश वन ऐ
समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको वन नियमावली २०७८ को मस्यौदा, प्रदेश वन ऐन र संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार, तेहरो कर र वन पैदावार र सदुपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्धको विरुद्धमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेको छ । आजबाट सुरु गरेको कार्यक्रममा महासंघले काठमाडौँको बबरमहलमा साङ्केतिक रूपमा सिट्ठी जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । वन ऐन २०७६ को कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलीको मसौदा उपर विगत लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको र गत वर्ष नै उक्त नियमावल
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरको छ। महासंघले छैठौं बैठकबाट सामुदायिक वनको सन्दर्भमा सिर्जित चुनौति तथा सवालहरुको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गर्दै...
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरको छ । महासंघले छैठौं बैठकबाट सामुदायिक वनको सन्दर्भमा सिर्जित चुनौति तथा सवालहरूको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गर्दै आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरको हो ।वन ऐन २०७६ तर्जुमा पश्चात् लामो समयसम्म नयाँ वन नियमावली तर्जुमा नगरिएको र देशभरीको समूहको प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले समुदायसँगको परामर्शबाट नियमावलीमा समावेश गर्ने गरी दिएको महत्वपूर्ण सुझावलाई सरकारले बेवास्ता
वर्षेनी हुने काठजन्य बस्तु आयात न्युनिकरण गर्न खेर गैरहेको वन पैदावरलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशले जोड दिएको छ ।...
भद्रपुर (झापा) : तीन तहको करविरुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलित बनेको छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले छुट्टाछुट्टै कर लगाउने प्रस्ताव गरेको भन्दै सो प्रस्ताव खारेजीको माग राख्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलित बनेको हो। महासंघमा आवद्ध झापाका सामुदायिक वन उपभोक्त...
