निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा प्रतिवेदन लेखनमै दलहरूबीच मतभेद भएको । जबरामाथिको महाभियोग प्रक्रियाको बयान प्रमाणितको क्रम जारी छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल शनिबार अन्तिम भएसँगै प्रस्तावक दलहरू सङ्क्षिप्त भए पनि प्रतिवेदन बनाउने प्रयासमा छन्। प्रतिपक्ष दल भने बयान प्रमाणित, प्रतिप्रश्न र झिकाइएका प्रमाण बुझ्नै बाँकी रहेकाले निष्कर्षसहितको प्रतिवेदनको पक्षमा छैन।