२८ मंसिर, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश एक महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र परेको खुलासा भएको छ । सरकारले ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको उक्त अध्यादेशमा अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय उच्च स्रोतले बताएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अनुसन्धान र गैरकानूनी सम्पत्ति […]