राज्यको ओरालो यात्रा

औद्योगिक नगरी विराटनगरको ओरालो यात्रा

नेपालको औद्योगिक इतिहासमा विराटनगरले विशेष स्थान ओगटेको छ । यो त्यही शहर हो, जहाँबाट १९३७ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै मुलुकको औद्योगिकीकरणको औपचारिक थालनी भएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा जुट उत्पादनको माग बढ्दै गएपछि जुट मिलको स्थापनाले देशलाई ठूलो फाइदा पुगेको थियो । यसले विराटनगरमा रोजगारीको ठूलो अवसर सृजना गर्न मद्दत गर्‍यो र यहाँबाट जुट मात्र नभई चामल, कपडा, कृषिजन्य उत्पादनलगायत अन्य वस्तु भारत र तेस्रो मुलुकमा निकासी हुने गर्थ्यो । सन् १९९६ मा भएको नेपाल–भारत व्यापार सन्धिले यहाँका उद्योगहरूलाई ठूलो प्रोत्साहन र राहत दिएको थियो । विराटनगर देशमा औद्योगिक क्रान्तिको शुरुआत गर्ने शहर हो । विराटनगरबाट प्रेरणा लिएर लिएर काठमाडौं, वीरगञ्ज, सिमरा, नेपालगञ्जलगायत देशका अन्य भागमा उद्योगहरू स्थापना हुन थालेको हो ।  कुनै समय प्रमुख औद्योगिक हब भएको विराटनगरले बिस्तारै बिस्तारै आकर्षण गुमाउँदै जान थाल्यो । माओवादी राजनीतिक विद्रोहको शुरू भएसँगै यसको नकारात्मक असर विराटनगरलाई पनि पर्‍यो । विराटनगर आफ्नो गौरवशाली विगत जोगाउन संघर्षरत छ । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको अवस्था छ । बिग्रँदै गएको औद्योगिक वातावरणको प्रभाव यहाँ स्पष्ट देखिन थाल्यो माओवादी द्वन्द्वपछि । माओवादी विद्रोह भन्दा पहिले यहाँ १०० भन्दा बढी प्लास्टिक कारखाना थिए । तर, त्यसपछि ११ ओटामा सीमित हुन पुगे । पाँचओटा फलाम तथा स्टील कारखाना, १० कपडा कारखाना, १३ तयारी पोशाक कारखाना र चारओटा भाँडाकुँडा कारखाना पूर्णरूपले बन्द भए । सूर्य नेपालजस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले गार्मेन्ट युनिट बन्द गर्‍यो । सन् २००१ मा भएको व्यापार सन्धि परिमार्जन र भारतले जिंक अक्साइड, तामाको तार, एक्रेलिक धागो र वनस्पति घिउमा मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालबीचको भन्सार भिन्नताको फाइदा उठाउन स्थापना भएका सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका धेरै उद्योग बन्द भए । वनस्पति घिउ उद्योगको वृद्धि र पतन एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो । यी उद्योग भारतमा कच्चा पदार्थमा बढेको भन्सार महसुलबाट फाइदा लिन स्थापना गरिएका थिए । तर, भारतले भन्सार घटाएपछि तीमध्ये धेरै बन्द भएका थिए । त्यस समय विद्युत् अभावले औद्योगिक उत्पादनमा ठूलो असर परेको थियो । त्यो समयमा व्यवसायीले उद्योगमा हडताल नगर्न, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्रमा खानेपानी, सडक र विद्युत्जस्ता पूर्वाधार विस्तार गर्न, विशेष आर्थिक क्षेत्र र सुक्खा बन्दरगाह स्थापना गर्न माग गरेका थिए । नेपालको ऐतिहासिक शहर हुनुका साथै विराटनगरले राज्यकै दोस्रो ठूलो र प्रमुख औद्योगिक शहरका रूपमा पनि ख्याति कमाएको थियो । यसबाहेक, यो पूर्वी क्षेत्रको औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्र भएकोमा गर्व गर्छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनासँगै मोरङ व्यापार संघको जन्म विसं २००८ (सन् १९५१) मा भएको थियो । यो संघ २०६५ सालपछि गुट उपगुटका परिवर्तन हुँदै यसले गरिमा गुमाएको छ । वर्तमान अवस्थामा बाह्य र भित्री कारणले उद्योगव्यवसायको अवस्था कमजोर  बन्दै गएको छ । निजीक्षेत्रले सामाजिक सम्पर्कबाट आफूलाई पृथक् राख्न थालेका छन् । राजनीतिक स्थिरता छैन । परनिर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रमा युक्रेन–रूसको द्वन्द्वले पनि प्रभाव पर्न थालिसकेको छ । राज्यको नीति नियममा कुनै एकरूपता छैन । सरकारी सोच के–केमा कर लगाउन सकिन्छ भन्नेमा छ । तर, व्यवसायीहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्नेमा चासो देखिँदैन । विराटगनरका उद्यमी प्रकाश मुन्दडा भन्छन्, उद्योगको अक्सिजन समाप्त भइसकेको छ र उद्योगीहरू भेन्टिलेटरमा छन् । उद्योग–कलकारखाना सञ्चालन गर्न सञ्चालकसँग पैसा छैन । बैंकले तरलताको अभाव देखाएर लगानी गर्न छाडेको छ । लगानी अभावका कारण व्यापारीहरू कच्चा पदार्थ किन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । थोरै रकमबाट प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने सरलतालाई पनि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले अंकुश लगाइदिएको छ । उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल पनि भन्सारमा ६० भन्दा बढी प्रकारका सामानमा अनिवार्य एलसीको व्यवस्था गर्दा उद्योग क्षेत्र धराशयी बनेको बताउँछन् । पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार शारडा पनि आर्थिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग कुनै निश्चित दृष्टिकोण नभएको बताउँछन् । उद्योग मन्त्रालयले निर्माण गरेको नीति, नियम र ऐनकानूनको सरकारकै अन्य मन्त्रालय पालना गर्न मान्दैनन् ।    अर्का पूर्वअध्यक्ष महेश जाजू पनि भएका उद्योगव्यवसायलाई निरन्तरता दिन हम्मेहम्मे भएको बताउँछन् । राजनीतिमार्फत सरकार बनाउनेसँग आर्थिक एजेन्डाको खाका नभएको उनको भनाइ छ । नेपालको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रमध्येको एक सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा ५ वर्षयता ४० ओटा उद्योग र कारखाना बन्द भइसकेको तथ्यांक केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (सीबीएस) ले दिएको छ । तयारी पोशाक र कपडा उद्योग सबैभन्दा बढी मारमा परेको उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । यस अवधिमा अमी अपेरेल्स, जेडी अपेरेल्स, सांग्रिला गार्मेन्ट र युनिक फेशनलगायत दर्जनभन्दा बढी गार्मेन्ट कारखाना बन्द भए । यसबाट उद्योगीलाई रू. ३ अर्बभन्दा बढी घाटा भएको थियो । यस्तोमा युवाहरूले रोजगारी कसरी पाउलान् ? अढाइ दशकको अवधिमा अशोक टेक्सटाइल, प्रभात, शाह, जगदम्बा टेक्सटाइलजस्ता कपडा उद्योग बन्द भए । शिवालय मेटलका सञ्चालक खेमचन जैनले कारखाना बन्द भएपछि ८ करोड रुपैयाँ घाटा भएको बताएका थिए । दशक लामो द्वन्द्वमा रोलिङ मिल, जुट मिल, म्याच फ्याक्ट्री र साबुन कारखाना बन्द भए । रोलिङ मिल सञ्चालकले रू. २० करोड घाटा बेहोरेको थिए । स्थानीय चुनावको गर्मी शुरू भएको छ । तर, चुनावमा भाग लिने दलहरूमा आर्थिक एजेन्डाको कुनै रूपरेखा छैन । यस्ता दललाई हामीले बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ । विराटनगरको आवाज अचेल केन्द्रमा सुनिँदैन भन्ने चर्चा पनि छ । देश श्रीलंकाको जस्तै संकट उन्मुख हुन थालिसक्यो भन्ने हेक्का हामी सबैले राख्नु जरुरी छ । विराटनगरको गरिमालाई ब्यूँताउन यस क्षेत्रका सबै राजनीतिक दल, उद्योगी व्यापारी, नागरिक समाज, पेशागत समूह र सम्पूर्ण विराटनगरवासी लाग्नुपर्छ । यसको गाम्भीर्यलाई बुझ्नु आजको आवश्यकता हो । लेखक विभिन्न कलेजमा अर्थशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।