Image Khabar

मंसिर २०७८

जिन्दगी नै रद्द गर्नु भन्दा एउटा कार्यक्रम रद्द गर्नु उपयुक्त हुन्छ : डब्ल्युएचओ

एजैन्सी । विश्व स्वास्थ्य संगठनले क्रिसमसको मुखैमा चेतावनी जारी गर्दै पर्व सम्बन्धि बिदा र यात्राको कार्यक्रम रद्द गर्न आह्वान गरेको छ। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्ट विश्वव्यापी बनिरहेको बेला डब्ल्युएचओका प्रमुख टेड्रोस ग्याब्रियसले अपील जारी गर्दै क्रिसमस पर्व मनाउने क्रममा हुने ओहोरदोहोर र भीडभाडले संक्रमण झन तीव्र हुने भन्दै जिन्दगी नै रद्द गर्नु भन्दा एउटा कार्यक्रम रद्द […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अनुदानका लागि प्रस्ताव माघभित्रै पठाइसक्नुपर्ने

काठमाडौं। संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि माघ मसान्तभित्रै प्रस्ताव पठाउनुपर्ने भएको छ । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना/कार्यक्रमको प्रस्ताव माघभित्रै राष्ट्रिय योजना आयोगले सञ्चालन गरेको विद्युतीय प्रणालीमार्फत पठाइसक्न सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत दुवै तहका सरकारहरूलाई ताकेता गरेको हो । प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजना/कार्यक्रमको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सम्बद्ध प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्राथमिकीकरणसहित र स्थानीय तहको हकमा सम्बद्ध महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेश गर्नु पर्नेछ । समपूरक अनुदानका लागि कृषि तथा पशुपालन पूर्वाधार, खानेपानी पूर्वाधार, आवास तथा बस्ती पूर्वाधार, वन, वातावरण, जलधार, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण पूर्वाधार, शैक्षिक पूर्वाधारलगायत क्षेत्र तोकिएको छ । आयोजना/कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक विवरण संघीय समपूरक अनुदान प्रस्ताव फारम भर्दा त्यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी उत्पादन, उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा दिगो रोजगारी सृजना हुने उद्देश्यका आयोजना एवं भूकम्प तथा अन्य विपद्बाट भएको क्षतिलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी कानूनत: जिम्मेवारी प्राप्त पदाधिकारीबाट निर्णय गरी पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/कार्यक्रम मात्र पेश गर्न भनिएको छ । आगामी आवका लागि यसअघि संघीय समपूरक अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका र सम्पन्न हुन बाँकी रहेका आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ विशेष प्राथमिकता दिनु र समपूरक तथा विशेष अनुदान पेश गर्ने अनलाइन पोर्टलमा यसअघि स्वीकृत आयोजनाको प्रगति विवरण भर्दा विभिन्न विकल्पहरू (आयोजना सम्पन्न भएको, आयोजना रद्द गरिएको वा आयोजना सम्पन्न नभएको) मध्ये एक छनोट गर्न भनिएको छ । आयोजना सम्पन्न नभएको अवस्थामा आयोजना सम्पन्न गर्न चाहिने थप रकम विवरण, सम्बद्ध तहले बेहोर्ने रकमको विवरण र कम्तीमा २ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने सुनिश्चिततासहित उपयुक्त आधार र पुष्ट्याइँसहित निर्णय गरिएको विवरण पेश गर्नुपर्ने, सम्पन्न नभएको आयोजना वा क्रमागत आयोजना प्रस्ताव नगरी नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा अधुरो वा क्रमागत आयोजना आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र त्यसको स्पष्ट आधारसमेत पेश गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारको हकमा क्रमागत र नयाँसहित गरेर १५ ओटासम्म तथा स्थानीय तहको हकमा क्रमागत र नयाँसहित गरेर अधिकतम ५ ओटासम्म आयोजना प्रस्तावको रूपमा पेश गर्न सकिनेछ । त्यसरी प्रस्ताव गर्दा प्राथमिकीकरणसमेत निर्धारण गरी पेश गर्न भनिएको छ । विशेष अनुदानका क्षेत्रमा शैक्षिक विकास, आधारभूत स्वास्थ्य, खानेपानी आपूर्ति, सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षाजस्ता क्षेत्र तोकिएको छ । विशेष अनुदान माग गर्दा आयोजना प्रस्तावका लागि आयोजना/कार्यक्रमको प्रस्तावमा अपेक्षित उपलब्धिसहित आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका पक्षहरूको विश्लेषण, आयोजनाको दिगोपन सुनिश्चित हुने आधारसहित कुल लागत अनुमान खुल्ने आवश्यक कार्यक्रम प्रस्ताव (क्रियाकलापसहित) पेश गर्न भनिएको छ । त्यसबाहेक सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, विस्तृत इन्जिनीयरिङ प्रतिवेदन, इन्जिनीयरिङ डिजाइन, ड्रइङ डिजाइन/स्पेसिफिकेशन सहितको विस्तृत प्रतिवेदनमध्ये एक पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । कुल लागत अनुमानमा चालू, पूँजीगत खर्चको अंश खुलाई स्वीकृत अनुमान पेश गर्नुपर्नेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै स्थानीय तहलाई सर्कुलर जारी गर्दै माघ मसान्तभित्र त्यस्ता अनुदानमा सञ्चालित परियोजनाको प्रस्ताव पठाउन भनेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

अर्ग्यानिक मल कारखाना खोल्न धेरै काम अघि बढाइसकेका छौं : हितेश गोल्छा [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

मनोहरा खोलाको जग्गा धितोपत्र बोर्डलाई चाहिदैन, अर्को खरिद गर्छौ : अध्यक्ष हमाल

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले बोर्डलाई मनोहरा खोलाको जग्गा नचाहिने बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै उनले हाल बोर्डले खरिद गरेको मनोहरा खोला नजिकको जग्गा बोर्डलाई नचाहिने बताएका हुन् ।उनले बोर्डको कार्यालय उपयुक्त स्थानमा हुनु पर्ने भएकोले त्यसलाई रद्द गरेर अर्को उपयुक्त स्थानमा बोर्डको कार्यालयको लागि जग्गा खरिद गर्ने बताएका हुन् । उनले जग्गा खरिद गर्दा सरकारी निकायसंग समन्वय गरेर सरकारी निकायसंग मात्र जग्गा खरिद गर्ने बताएका हुन् । यस अघिका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाको पालामा बोर्डले जडिबुटीमा ७ रोपनी जग्गा खरिद गर्नको लागि निर्णय गरेको थियो। त्यसको लागि बोर्डले एकमुष्ट ४२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ तिरेको थियो। उक्त जग्गामा उपत्यका विकास प्राधिकरणको समेत स्वामित्व भएको पाईएकोले उक्त जग्गा हालसम्म पनि बोर्डको नाममा नआएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार बोर्ड ढुंगानालाई त्यस जग्गामा प्राधिकरणको स्वामित्व रहेको जानकारी थियो । तर उनले दबाब दिई पैसा भुक्तानी गरेको आरोप उनी माथि लागेको छ । स्वामित्वलाई देखाएर जग्गा पास नगराउने र ४२ करोड ५६ लाखको ब्याज मिलिजुली खाने गरि सेटिङ मिलाएको आरोप ढुंगानामाथि लागेको हो । ७ प्रतिशतले ब्याज गणना गर्दा पनि बोर्डलाई दैनिक रुपमा ८१ हजार बढी ब्याज आम्दानी गुम्छ ।ढुंगानालाई भने सरकारले बर्खास्त गरिसकेको छ ।

Bizpati आषाढ २०७९

कोरोना रोकथामका लागि भिडभाड नगर्न डब्ल्यूएचओको आग्रह

काठमाण्डाै - विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)ले बिदा र यात्राका कार्यक्रम रद्द गर्न आह्वान गरेको छ। क्रिसमस नजिकिँदै गरेका बेला डब्ल्यूएचओले कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ फैलिरहेको भन्दै छुट्टीका बेला तय भएका योजना रद्द गर्न अनुरोध गरेको हो । डब्ल्यूएचओका प्रमुख टेड्रोस ग्याब्रियससले पर्व मनाउने क्रममा हुने ओहोरदोहोर र भीडभाडले सङ्क्रमण झन् तीव्र हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले जिन्दगी नै रद्द गर्नु भन्दा एउटा कार्यक्रम रद्द गर्नु उपयुक्त हुने समेत बताउनुभएको छ । जिन्दगी रहे पर्व अर्को पटक मनाउन पाइने भन्दै ग्या...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७८