दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारु हुने खबरले स्थानीयहरु उत्साहीत भएका छन् । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि बजेट प्रश्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृृषि औजार कारखाना सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको हो । वीरगञ्ज चिनी कारखाना नेपाल सरकार र सोभियत संघको सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापना भएको थियो । दैनिक १५०० टन उखु पेल्ने क्षमता यो कारखानासँग छ । यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन केही मेशिन मर्मत गर्नुपर्नेछ भने केही थप्नुपर्ने अवस्था छ । वीरगञ्ज चिनी कारखाना २०५९ सालबाट बन्द छ । वीरगञ्ज चिनी कारखानाका अधिकांश कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश लिइसके पनि झण्डै दुई दर्जन कर्मचारीहरु अहिले पनि करारमा कार्यरत छन् । ऋणले थिचिएको र घाटामा गएको देखाएर २०५९ सालमा सरकारले निजीकरण ऐन २०५० अनुसार खारेजीको निर्णय गरेको थियो । खारेज हुनुभन्दा करिव १० वर्ष अगाडिसम्म चिनी कारखानाको आम्दनी उच्च थियो । प्रत्येक उपकेन्द्रहरुमा पक्की घर रहेको कारखानाले आफैंं विद्युत उत्पादन गर्दथ्यो । २०४६ सालपछि निरन्तर घाटामा गएपछि उद्योग समस्यामा परेको थियो । कर्मचारीको तलव दिनपनि अप्ठ्यारो भएपछि सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको पूर्व कर्मचारी वैजनाथ राउत कुर्मीले बताए । उनले पहिला चिनी कारखानाले राम्रो व्यापार गरेको तर बहुदल आएपछि ६÷६ महिनामा सरकार र उद्योगका अधिकारी फेरिने भएपछि उद्योग एकनासले चल्न नसकेको बताए । मध्य तराईको बारा, पर्सा तथा रौतहटमा उखुको राम्रो उब्जनी हुने जमिन छ । यसको उत्पादनमा हजारौको संख्यामा कृषकले श्रम लगाए पनि प्रतिफल राम्रो हुन सकेको छैन । नगदे बालीको रुपमा रहेको उखु उधारोमा कारोबार हुँदासमेत किसानहरुलाई निकै समस्या हुने गरेको छ । कारखानाभित्र २ वटा टरर्वाइन छन्, जसबाट ७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । कारखाना चालु भए कारखानालाई आवश्यक पर्ने बिजुली त्यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ भने बाँकी केही बिजुली बेच्नसमेत सकिन्छ । कारखाना सञ्चालन ताका करिव २१ सय कर्मचारी कार्यरत रहेका उक्त चिनी कारखाना आज खण्डरमा परिणत भएको छ । चिनी उत्पादनमा प्रयोग गरिएको महँगा र महत्वपूर्ण मेसिनहरुमा खिया लागेको छ । कारखाना बन्दको मार केवल कर्मचारीलाई मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत पारेको प्रष्ट देखिन्छ । तर कारखाना सञ्चालन हुनेमा यहाँका उद्योगपति व्यापारीहरु भने विश्वस्त छैनन् । सरकारले कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनु सह्रानीय कार्य भएको तर सञ्चालनमा आउँछ भन्ने आश अझै नरहेको वीरगञ्ज एद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताछन् । उनले यो कारखाना सञ्चालनमा आए हाम्रो लागि आवश्यक भएको पनि बताए । उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन केही अफ्ठ्यारो भएपनि सञ्चालन भएमा किसान र यूवाहरुले रोजगारी पाउने बताए । उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चिनी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने भनेसँगै स्थानीयहरु उत्साहीत भएको बताए । करिव २१ सय कर्मचारी कार्यरत रहेका उक्त चिनी कारखाना आज खण्डरमा परिणत भएको छ । चिनी उत्पादनमा प्रयोग गरिएको महँगा र महत्वपूर्ण मेशिनहरुमा खिया लागेको र कारखाना बन्दको मार केवल कर्मचारीलाई मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत पारेको पूर्व कर्मचारी अवधिकिशोर सिंहले बताए ।सरकारले दृढ संकल्पकासाथ वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन चाहे सम्भव उद्योगीहरु बताउँछन् । कारखानामा रहेको मेसिनहरु सुरक्षित हुँदा मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने तर अण्डर ग्राउण्डका तारहरु भने फेर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
विराटनगर । तत्कालीन बडा हाकिम जितबहादुर खत्रीले १९५० सालमा विराटनगरमा बजार बसाउन पसल खोल्ने वातावरण मिलाएपछि पहिलोपटक महेश भगत, रामलखन भगत र रौनियारका तीन घुम्ती पसल खुलेका थिए ।
त्यसअघि हालको बनसखण्डी मन्दिर रहेको ठाउँमा हटिया लाग्थ्यो । विराटनगरको किनबेचको पहिलो थलो पनि त्यही थियो । त्यसपछि जाउलाखेलका सिद्धिलाल हलुवाईले अहिलेको रंगेली रोडमा एउटा मिठाई पसल खोले । विराटनगर–१, पोखरियामा १९४२ सालतिर सरकारले जुट खरीद गरेर राख्ने गोदाम खोल्यो ।
स–साना पसलमा नुन तेल लगायत सामग्री विक्री गरिन्थ्यो । त्यसबेला भारतको फारबिसगञ्जसम्म रेल सेवा थियो । १९५४ सालमा मोरङको सदरमुकाम रंगेली बन्यो । १९४० को दशकमा भारतको कुशमाह हाट (बजार) बाट व्यापार, व्यवसायका लागि ५ परिवार मारवाडी विराटनगर प्रवेश गरे । त्यतिबेला सुगनलाल चाँदमल दुगड, छोगमल फत्तेचन्द सेठिया, वीजराज बनेचन्द नाहटा, रतनचन्द सुगनचन्द चौलखा र धनराज नेमचन्द पारख प्रवेश गरेका थिए ।
त्यतिबेला सरकारी गोलामा जम्मा भएको सनपाट बेचेर किसानलाई भुक्तानी गर्नुपथ्र्याे । तर, त्यो बेच्न भारतको कुशमाह बजार पुर्याुउनुपर्ने झन्झट थियो । सो झन्झटबाट मुक्त हुन र विराटनगरमै सनपाट खरीदविक्री गर्न सकियोस् भनेर तत्कालीन मोरङ बस्दोबस्त हाकिम सुब्बा कालिदास कोइराला र बजार अड्डा हाकिम सुब्बा गुञ्जमानले पाँच परिवार मारवाडीलाई नि:शुल्क जमीन उपलब्ध गराएर विराटनगरमा स्थायी बसोवासको व्यवस्था मिलाएका थिए ।
यी पाँच परिवारपछि १९५० सालमा चार परिवार, १९६० सालमा १३ परिवार मारवाडी विराटनगरमा व्यापार गर्न आए । रामलाल गोल्छा १९७८ सालमा विराटनगर आएका थिए । त्यतिबेला सनपाट र धान बयलगाडामा राखेर फारविसगञ्जसम्म पुर्या उनु पथ्र्याे । व्यापारी र समाजसेवीको अनुरोधमा १९६८ सालमा विराटनगरसँग सीमा जोडिएको भारतको जोगवनीसम्म रेल सेवा शुरू भयो । त्यसपछि जोगवनीबाट सहजै भारततर्फ जुट, धान र तोरी निकासी बढेको थियो ।
नेपालको पहिलो उद्योगको रूपमा विराटनगर जुटमिल १९९२ सालमा स्थापना भयो । तर, जुटमिल निर्माण गर्न निकै समय लागेकाले त्योभन्दा अघि जुटमिलकै दक्षिणपट्टि कृष्ण राइस मिल स्थापना भएर सञ्चालनमा आएको थियो । तत्कालीन कृष्ण (पछि गुहेश्वरी) राइस मिलको चिम्नीबाट धूँवाको मुस्लो निस्कने गरेको अग्रजहरू सम्झन्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला मोरङको व्यावसायिक इतिहासमा समेत सो उल्लेख छ । उक्त राइस मिल सञ्चालक मोतिलाल मारू थिए । उनै मारूलाई विराटनगरका पहिलो उद्योगपति मानिन्छ । तर, जुटमिल कम्पनी ऐनमा दर्ता नम्बर १ मा दर्ता भएको थियो ।
१९९२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शम्सेरको सवारी मोरङको हरैचामा भएको बेला पिताजी कृष्णप्रसाद कोइराला र उद्योगपति रामलाल गोल्छाले जुटमिल स्थापनाको लागि बिन्तीपत्र हालेपछि ५१ प्रतिशत नेपालको र ४९ प्रतिशत शेयर भारतको हुने गरी जुटमिल स्थापना भएको थियो ।
विराटनगर बजारको विस्तारसँगै मारवाडी समुदायको प्रवेशले यहाँको पुरानो प्रविधि पनि फेरिएको पाइन्छ । पहिले चामल ढिकीमा कुट्ने, तेल गोरु लगाएर कोलमा पेल्ने चलनमा पनि परिवर्तन आयो । तेल, जुट र राइस मिल खुलेपछि पुरानो प्रविधि हराएको थियो । तर, सो समयमा मुलुकका अन्य भागमा भने पुरानै प्रविधि कायम थियो ।
सदरमुकाम रंगेलीबाट विराटनगर सारेपछि विराटनगर बजारको विकासले तीव्रता पायो । विराटनगर जुटमिल स्थापनापछि उद्योग खुल्ने क्रम शुरू भएको हो । त्यसबेला नारायण रिजालको नारायण राइस मिल, रामलाल गोल्छाको जुट, चामल र स्टिलको व्यवसाय, तोलाराम दुगडको वैदेशिक व्यापार, कालुराम र मदनलाल अग्रवालको व्यापार, रामकिशन राठीका चामल मिल, बोहोरा परिवारको बिँडी उद्योग, सत्यनारायण धनावतको विविध व्यापार, पण्डित मेघराज शर्माको नेपाल साहित्य भण्डार प्रकाशन र पुस्तक पसल आदि खुलेका थिए ।
जनस्तरको पहिलो सहकारी
कम्पनी ऐन प्रारम्भ हुनुअघि जनस्तरबाट उद्योग र सहकारी खुल्न सकेका थिएनन् । तर, पिताजी कृष्णप्रसाद कोइराला, हनुमान दास, याकुब खाँ, किफाय तुल्ला र गणेश मल भन्सालीको संयुक्त लगानीमा विराटनगरको मेनरोडमा १९७४ सालमा ‘उद्योगी गोला’ खुलेको थियो । यो नै नेपालको पहिलो सहकारी थियो, जसले किसानलाई नुन, तेल, औषधि, मल, बीउ, कीटनाशक विषादी मगाएर सरल मोलमा दिने र किसानका उत्पादन पनि उचित मूल्यमा किनिदिने गर्थ्यो ।
गोलाको भित्तामा पिताजीका ‘आँट गर म पुर्याोउँछु’ भन्ने आदर्श वाक्य समेत लेखिएका थिए । देशमा खपत नहुने वस्तु विदेश पठाउने र किसानलाई आवश्यक पर्ने ऋण पनि दिने गरिन्थ्यो । १९७६ सालमा कृष्णप्रसाद कोइरालाको सर्वस्वहरण हुँदा गोला लिलाम भयो । कोइरालाले निर्वासनबाट फर्कंदा १९८६ सालमा भारतबाट विरमफुल धानको बीउ ल्याएर किसानलाई वितरण गरेका थिए ।
कस्तो थियो त्यो बेला विराटनगर ?
बुधहाट चोकबाट शनिहाटसम्म बाटोको दुवैतिर गोला र घरहरू थिए । बाटोभरि ठूला ठूला खाल्डा थिए । सनपाट, धान र तोरीको व्यापार हुन्थ्यो । व्यापार गर्न सबैले घोडा र बयलगाडा प्रयोग गर्थे । रामलाल गोल्छा पनि सनपाटको व्यापार गर्न घोडा चढेर हिँड्ने गरेको स्मरण गर्दै सुरेश शर्मा भन्छन्, ‘पछिसम्म पनि उहाँसँग घोडा भएको मलाई सम्झना छ ।’ सनपाट र धान निकासीबाट आएको रकमले तेस्रो मुलुकबाट स्टिल ल्याएर स्थापना गरिएको हुलास मेटल क्राफ्ट नै नेपालको पहिलो स्टिल उद्योग हो ।
शर्माका अनुसार विराटनगर जुटमिलमा त्यसबेला पनि टेलिफोन थियो । अहिलेको जैन भवन रहेको ठाउँमा विराटनगर जुटमिलको आफ्नै गोला थियो । त्यहाँ पनि एक लाइन टेलिफोन थियो । भारतको कलकत्तामा जुट, तोरी र धानको के भाउ छ भन्ने जानकारी पहिले जुटमिलको टेलिफोनमा आउँथ्यो । त्यसपछि गोलाबाट फोन गरेर बुझेपछि मात्र विराटनगरमा सनपाट, तोरी र धानको किनबेच हुन्थ्यो । जुटमिलको गोला भएको ठाउँमा सबैजसो व्यापारीको भीड लाग्थ्यो ।
नुन, तेल, औषधि, कपडा लगायत सामग्री भारतमा किनेर गोरुगाडामा ल्याउने चलन थियो । त्यतिबेला भन्सारमा ‘बासिन्दा’ र ‘चौसल्या’ भनेर दुईखाले भन्सार रेट थियो । पुर्जी पनि अलग अलग खाले काटिन्थे । नेपालमा स्थायी बसोबास भएकाहरू बासिन्दामा पर्थे र उनीहरूले पारि (भारत)बाट ल्याएको सामानको आधामात्र भन्सार तिर्नुपथ्र्याे । उता, चौसल्याले भने पूरै भन्सार तिरेर मात्र सामान ल्याउन पाउँथे । अहिले अतिथि सदन भएको ठाउँमा पहिले तेजरथ कोठी थियो । तत्कालीन ‘साहेवज्यू’हरूले सञ्चालन गरेको तेजारथ कोठीले बैंक र सहकारीले गर्ने काम गर्थ्यो । पछि १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भएपछि तेजारथ कोठी बन्द भएको थियो । १९९० सालअघि विराटनगरमा काठका घर मात्र थिए । त्यसपछि मात्र छिटफुट रूपमा पक्की घर निर्माण हुन थालेका हुन् ।
ऐतिहासिक खेल ‘फड्का’
विराटनगरको दु्रत आर्थिक विकाससँगै २००० सालदेखि यहाँका व्यापारी र उद्योगीबीचमा ‘फड्का’ अर्थात बाजी लगाउने खेल शुरू भएको पाइन्छ । फड्का खेल्न भारतका विभिन्न स्थानबाट ठूला व्यापारीसमेत आउने गरेको स्मरण गर्छन् पुराना उद्योगीहरू । त्यतिबेला पनि फड्कामा लाखौंको कारोबार हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
आर्थिक आम्दानी निकै हुने भएपछि स्वाभाविक रूपमा मानिसले खर्च र मनोरञ्जन गर्ने स्थानको खोजी गर्छ । त्यसैको तलतल मेट्न शुरू भएको फड्का अहिलेसम्म कायम छ विराटनगरमा । अहिलेको जैन भवनमा त्यतिबेला साँझ परेपछि व्यापारीहरू भेला भएर फड्का खेल्थे । सयौं मन अन्न र जुटको मौखिक किनबेच हुन्थ्यो । अहिले सनपाटको मूल्य मनको सात आना छ, अबको ६ महीनापछि वैशाखमा कुन भाउमा बेच्ने भनेर पहिले नै दाम छिनेर राखिन्थ्यो । आर्थिक लेनदेन भने तत्कालै हुँदैनथ्यो ।
पछि वैशाखमा सनपाटको भाउ बढेको होस् कि घटेको होस्, किन्ने र बेच्नेले सोही भाउ स्वीकार्नुपर्थ्यो । त्यसरी नै फड्काको कारोबार हुन्थ्यो । अर्का, आज पानी पर्छ कि पर्दैन भनेर पनि बाजी राखिन्थ्यो । एक घन्टामा बाटोमा कति मान्छे हिँड्छन् ? जस्ता विषयमा पनि लाखौं रुपैयाँको फड्का हुने गर्छ । अहिले अतिथि सदन अगाडि फड्का खेलिन्छ । पहिलेको तुलनामा अहिले निकै कम फड्का खेलिए पनि ६० वर्षदेखि यो निरन्तर चलिरहेको छ । फड्काकै कारण कतिपय व्यापारी, व्यवसायीको उठिबास भएको र कति रातारात सम्पन्न भएको उदाहरण पनि विराटनगरमा रहेको जानकार बताउँछन् ।
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका–११ का ३८ वर्षीय बुद्धिप्रसाद गौतमले बेकरी हाउस सञ्चालन गरेर आफ्नो घर परिवारको गुजारा गर्दै आएका थिए ।
विगत १८ वर्षदेखि मेलम्ची बजारमा भाडाको सटरमा बेकरी हाउस सञ्चालन गर्दै आए पनि २ वर्ष अघिदेखि आफ्नै घरबाट व्यापार गर्दै आएका थिए । मेलम्चीको मुख्य बजारमा ४ आना जग्गा किनेर १ तला पक्की घर बनाएका थिए ।
पुर्ख्यौली गाउँ रामेछापको गुन्सी भदौरेको पैतृक सम्पत्ति २० रोपनी जग्गा बेचेर शहरमा २० लाख रुपैयाँ आनाको दरमा ४ आना घडेरी किनेको गौतमले बताए । जग्गा किनिसकेपछि थप २५ लाख रुपैयाँ लग...
एक दशकअघि झुपडी र सुनासन देखिने बझाङ सदरमुकाम चैनपुर अहिले पक्की घर र व्यापार व्यवसायले गुल्जार गरिबी र मानव विकास सूचकांकमा पुछारतिर रहेको बझाङको सदरमुकाम चैनपुरमा रोजगारीको आधार पनि छैनन् ।...पूरा पढ्नुहोस् »
