पर्यटन क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्न व्यवसायीको माग

पर्यटनमा भ्याट र कर विवाद: पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला करको बोझ

कुनै एउटा स्रोतमा अर्थतन्त्र अत्यधिक निर्भर हुँदा अर्थतन्त्र निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । कुनै कारणले त्यो स्रोतमा समस्या आयो भने अर्थतन्त्र मात्र होइन, राजनीति, राज्यसंयन्त्र र सामाजिक व्यवस्था नै समाल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । अत: सबैजसो देशले अर्थतन्त्रका विविध पक्षलाई सँगसँगै लगेको पाइन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको कुनै पक्ष पनि दिगो छैन र यो पशुपतिनाथको कृपाले चलिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रले अहिले सास फेर्न पाएको कारण विप्रेषण आय नै हो । युवाहरू विदेश नगएको भए नेपालका प्रतिव्यक्ति आय यति धेरै बढ्ने थिएन होला । गरिबी निवारणमा यो सफलता हासिल हुने थिएन जीवनस्तरमा यति सुधार आउने थिएन । हो, यसको केही बेफाइदा छन् । विडम्बनाको अर्को एउटा पाटो छ : विप्रेषण आय रोकियो भने त्यसको विकल्पमा अर्को स्रोत बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्नेमा नीतिनिर्माता चुकिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा यो किन पनि आवश्यक छ भने विप्रेषण आय अदक्ष जनशक्तिबाट बढी आउँछ जुन श्रमको अनुपातमा निकै कम रकम हो । त्यसैले बढी रोजगारी सृजना गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई उच्च मूल्य दिलाउने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले उचित प्राथमिकता दिएको छैन भन्न सकिन्छ । नीति र कार्यक्रममा जेजस्ता शब्द जञ्जाल भए पनि व्यवहारत: नेपाली पर्यटनले सरकारबाट सहयोग होइन, असहयोग पाएको अनुभव व्यवसायीले गरिरहेका छन् । यसमा केही कारण छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति पर्यटनलाई सहयोग गर्ने खालका छैनन् । कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन थाले पनि पुरानै अवस्थामा आइसकेको भने छैन । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रलाई कर छूटलगायत सहुलियत दिइनुपथ्र्यो । व्यवसायीले यस्तो अपेक्षा पनि गरेका थिए तर सरकारले उल्टो निर्णय गर्‍यो । पाँचतारे होटेललाई विलासिता कर लगायो भने हवाइ टिकटमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिन थाल्यो । अहिले नेपाल होटेल संघले सरकारसँग यो व्यवस्था हटाउन माग गरिरहेको छ । पाँचतारे होटेल यसै पनि भरिभराउ छैनन् । गुणस्तरीय पर्यटक आउने अपेक्षा गरिएको यस्तो होटेलमा कर लगाउँदा पक्कै पनि पर्यटक आगमनलाई असर गर्छ । विश्व पर्यटन बजार प्रतिस्पर्धी छ । भ्रमणको योजना बनाउँदा सबैले खर्चको हिसाबकिताब गर्छन् । नेपाल सस्तो गन्तव्य भएकाले धेरैको रोजाइमा नेपाल पर्ने गरेको हो । तर, सरकारले पाँचतारे होटेलमा कर लगाएको मात्र होइन, हवाई टिकटमा भ्याट लगाएको छ । यसले हवाई सेवाको मूल्य पनि बढेको छ । आवागमनमा नै बढी पैसा खर्च भएपछि पर्यटकले नेपाल किन रोज्ने ? नेपालजस्तै विशेषतायुक्त मुलुकमा किन नजाने ? यसै पनि कोरोनाका कारण प्रभावित विश्व अर्थतन्त्र राम्ररी लयमा आउन सकेको छैन । रूस–युक्रेन युद्धले विश्वलाई नै महँगो बनाएको छ । महँगी बढेपछि बचत कम हुन्छ घुमघामका लागि पैसाको जोहो गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसमा पनि हवाई सेवा निकै महँगो छ । यस्तोमा सरकारले नेपाली व्यवसायीलाई केही छूट र राहत दिएर बढी पर्यटक ल्याउने वातावरण बनाइदिनुपर्ने हो । उल्टै भ्याट र करको बखाडा ल्याएर निरुत्साहित गरिएको छ । यही कारण अहिले व्यवसायीले अदालत गुहार्नु परिरहेको छ । यस्तोमा पर्यटन व्यवसाय कसरी फस्टाउँछ ? पर्यटन चाहिएको छैन भन्ने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो । व्यवसायलाई जति कम कर लगाइन्छ त्यति नै त्यो फस्टाउँछ । विकसित अर्थतन्त्रले यसैअनुसार कर लगाउँछन् । त्यसैले कर र भ्याटबाट पर्यटनलाई असर पर्ने भएकाले यो हटाई सुविधा दिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अधिक लाभ हुने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई साँचिकै सरकारले प्राथमिकता दिएको भए त यसमा कर लगाएर व्यवसाय महँगो बनाउने थिएन । करमुक्त व्यवसाय हुँदा सेवा तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन्छ, व्यवसायीको नाफा पनि बढी हुन्छ । यस्तोमा उसले पर्यटनमै थप लगानी गर्न सक्छ । व्यवसाय बढेपछि सरकारले पाउने आम्दानी पनि पाइ नै हाल्छ । आखिर सरकारी ढुकुटीमा बढी रकम आइहाल्छ भने तत्कालका लागि मात्रै सोचेर करको लोभ किन गरिएको हो ? व्यवसायलाई जति कम कर लगाइन्छ त्यति नै त्यो फस्टाउँछ भन्ने गरिन्छ । विकसित अर्थतन्त्रले यसैअनुसार कर लगाउँछन् । त्यसैले कर र भ्याट लगाएर पर्यटनलाई असर पार्नुभन्दा सुविधा दिएर तिनलाई सहयोग गर्दा अर्थतन्त्रलाई अधिक लाभ हुने देखिन्छ । व्यवसायीले पर्यटनलाई उद्योगको मान्यता दिन माग गरे पनि त्यसअनुसार भएको छैन । विदेशबाट केही सामान ल्याएर जोडजाड गर्ने उद्योगलाई सरकार उत्पादक कम्पनी मानेर सुविधा दिने तर त्यसले भन्दा बढी रोजगारी दिने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र सरकारलाई पनि लाभ दिने पर्यटनलाई भने त्यस्तो मान्यता दिन सरकार हच्किरहेछ । अझ उत्पादन निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीलाई निर्यात अनुदान दिने गरिएको छ । तिनले भन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारी पनि दिने पर्यटनलाई चाहिँ करमा कस्दै लगिएको छ । यो कस्तो मानसिकता हो ? दिगो पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन पनि दिगो हुन्छ । अहिले विप्रेषणको खहरे जति नै ठूलो भए पनि त्यसको भविष्य सुनिश्चित छैन । यस्तोमा त्यसको विकल्प हुन सक्ने क्षेत्र पर्यटन भएकाले त्यसतर्फ सरकार सकारात्मक हुनै पर्छ । आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनले ५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको छ । उचित नीति र प्रोत्साहन हुने हो भने यसलाई १० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले भनेका थिए : कुनै व्यवसाय चल्दैन भने अनुदान देऊ र राम्ररी चलेको छ भने कर लगाऊ । तर, पर्यटनमा नेपाल सरकारले उल्टो गरिरहेको छ । अनुदान त परको कुरा चल्न नसकेकै अवस्थामा पनि करको भारी थोपरेको छ । खासमा सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रभावकारी बनाई यूरोप, जापान, अस्ट्रलिया आदि नेपालका पर्यटन स्रोत बजारमा प्रत्यक्ष वायु सेवाका लागि आफ्नो सामथ्र्य पूर्णरूपमा उपयोग गर्नुपर्ने हो । यसमा सरकार चुकिरहेको छ । सिड्नी उडान थालियो भने त्यो एउटा सकारात्मक हुनेछ । सीधा वायुसेवाले पर्यटकका लागत र समय बचाउँछ । त्यसबाट पर्यटकले लिने लाभले पर्यटन क्षेत्र नै लाभान्वित हुन्छ । अर्को, सरकारले पाँचतारे होटेलमा लगाएको विलासिता कर र हवाई टिकटको भ्याट तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । यसो गर्दा सरकारको राजस्व केही घट्ला । तर, यसले पर्यटन क्षेत्र बढी चलायमान हुँदा घुमाउरो पाराबाट सरकारकै आम्दानी बढ्छ । सरकारले व्यवसायीको माग नसुन्दा अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सरकार व्यवसायमैत्री छैन भन्नु हो । अर्को, अहिले राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केही सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको छ । कस्तो र कसरी यस्तो कर्जा दिलाउने हो त्यो निर्देशिकाले स्पष्ट पार्छ । तर, यसमा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त कर्जामा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्नु उपयुक्त हुन्छ । एकाध कम्पनीले प्रोजेक्टका आधारमा ऋण पाए पनि धेरैका लागि त्यो सहज छैन । विदेशबाट केही अनुभव लिएर र सिकेर आएका युवाले पर्यटनमा नयाँ सोचका साथ काम गर्छन् भने तिनलाई प्रोजेक्ट धितोमा कर्जा दिने नीति लिइनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्था निर्देशिकाबाट पनि गर्न सक्छ । अन्यथा अब हुने त्रयमासिक समीक्षामा यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । मुख्य कुरा सरकारले व्यवसायीको माग अनुसार भ्याट र करको प्रावधान सच्याउनैपर्छ । अन्यथा सुनको अण्डा दिने कुखुरा मास्दा न कुखुरा न अन्डा भनेजस्तै स्थिति नहोला भन्न सकिँदैन । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

होटल व्यवसायीको माग : मौद्रिक नीतिमा निर्यातजन्य उद्योगलाई जस्तै सुविधा देऊ

८ असार, काठमाडौं । आगामी मौद्रिक नीतिमा होटल उद्योगलाई निर्यातजन्य उद्योगलाई सरह सुविधा दिन होटल व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । होटल संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष विनायक शाहको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद्र अधिकारीलाई भेट्दै यस्तो माग गरेको हो । सो अवसरमा शाहले कोभिड–१९ को महामारीबाट पर्यटन क्षेत्र विशेष गरी होटल उद्योग सबैभन्दा […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

नीतिमा कम चासोपछि बजेट कुर्दै पर्यटन क्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्र कम चासोमा परेको सरोकारवालाले बताएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण सबैभन्दा प्रभावित र सबैभन्दा पछि लय लिन थालेको पर्यटन क्षेत्रमा ठोस नीति नआएको भन्दै उनीहरूले बजेट कुर्ने बताएका हुन् । मंगलवार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारले आउने आइतवार आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । उक्त बजेटमा ठोस र पर्यटनका लागि युगान्तकारी कार्यक्रमको अपेक्षा गरिएको पर्यटन व्यवसायी तथा होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए । ‘पर्यटन क्षेत्र अहिले पनि सामान्य अवस्थामा आइसकेको छैन,’ शाहले भने, ‘यसमा हामीले ठोस तथा युगान्तकारी नीतिको अपेक्षा गरेका थियौं ।’ तर, केही दिनमै बजेट आउने भएकाले त्यसमा कस्तो खालका कार्यक्रम आउने हो, कुर्नैपर्ने उनले बताए । सरकारले सन् २०२० मा घोषणा गरेको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ कार्यान्वयन नहुँदै स्थगित गरिएको थियो । कोरोना भाइरसका कारण भ्रमण वर्ष स्थगित गरिए पनि अब त्यस्तै खाले ठूलो इभेन्ट पुन: घोषणा गर्नु आवश्यक भएको उनले बताए । आउँदो बजेटमै पर्यटन पुनरुत्थानका लागि ठूलो इभेन्ट सरकारले घोषणा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सन् २०२० को भ्रमण वर्षका लागि पर्यटन व्यवसायीले विभिन्न २६ ओटा कार्यक्रम तयार गरेका थिए । त्यसलाई संशोधन गरेर र आवश्यकताअनुसार घटाएर भए पनि त्यसबेलाको तयारीलाई पुन: जगाउन आवश्यक भएको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘भम्रण वर्षका लागि भएको तयारी अहिले पनि सक्रिय बनाउन सकिन्छ,’ शाहले भने, ‘बजेटमा ठूलो इभेन्ट घोषणा गरौं, तयारीका लागि १/२ वर्ष समय दिऊँ ।’ यस्तै तर्क वर्ल्ड टुरिजम नेटवर्कका संस्थापक सदस्यसमेत रहेका नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीको पनि छ । उनले पनि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान र यसलाई गति दिन ठूलो इभेन्ट आवश्यक भएको बताए । १/२ वर्षभित्रमा कार्यान्वयनमा जाने गरी आगामी बजेटमा सन् २०२० मा स्थगन भएको भ्रमण वर्ष जस्तै ठूलो कार्यक्रमको घोषणा गरिनुपर्ने जोशीले बताए । ‘अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा नीति निर्माताहरूले पर्यटन क्षेत्रको आशय बुझेको जस्तो देखिएको छ,’ जोशीले भने, ‘किनभने पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामको रूपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आबद्ध गरिने भनिएको छ ।’ पर्यटन क्षेत्र एकल रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने व्यवसाय नै नभएको भन्दै उनले बहुआयामिक पाटोमा पर्यटनलाई जोडेरमात्रै अघि बढ्न सकिने उनले बताए । विमानस्थलमा पनि राम्रो सम्बोधन भएकाले अन्य पुनरुत्थानका लागि भने बजेट नै कुर्नुपर्ने उनको प्रतिक्रिया छ । नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामका रूपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आबद्ध गरिने उल्लेख छ । पर्यटकीय स्थल र वस्तुको विविधीकरण गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा जोड दिने भनिएको छ । एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार र उच्च मूल्ययुक्त पर्यटन उपजको विकास तथा प्रवद्र्धनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । अहिले दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल गौतमबुद्ध पनि सञ्चालनमा ल्याइसकेको सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण गर्न शुरू गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा भेरीगंगा रामघाटमा यस्तो विमानस्थल निर्माण शुरू गर्ने घोषणा गरिएको छ । आउँदो बजेटमा नेपालमा प्रवेश गर्न सहज बनाउन ई–भिसा, सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा प्रवेश विन्दु, हस्पिटालिटी क्षेत्रका लागि अभियानकै रूपमा जनशक्ति बढाउने खालका कार्यक्रम आउनुपर्ने जोशीले बताए । अहिले बन्द भएको हस्पिटालिटी एकैपटक खुलेका बेला दक्ष तथा शीपयुक्त जनशक्ति बाहिर गएकाले स्वदेशमा जनशक्तिको अभाव टार्न पनि अभियान अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कोरोनापछि एकैपटक विश्व पर्यटन बजार खुला भएकाले प्रतिस्पर्धा पनि अधिक हुने भन्दै सरकारले ठोस कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याएर सघाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

दुवै चरणको कोभिड भ्याक्सिन लगाएकालाई निर्वाध रुपमा नेपाल भ्रमण इजाजत दिन व्यवसायीको माग

बीजमांडू श्रावण २०७८

राहतको प्याकेज ल्याउन पोखरा पर्यटन व्यवसायीको माग

पोखरा । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले पर्यटन व्यवसायीको समस्यालाई सरकारले बुझ्न नसकेको बताएका छन् । रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन (रेवान)को २७औँ वार्षिक साधारणसभामा उनले कोरोना महामारीका कारण सङ्कटमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई बुझेर सरकारले राहत प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘यतिबेला निकै कठिन अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र छ, तर सरकारले मौद्रिक नीति […]

Nepal Press श्रावण २०७८

पर्यटन क्षेत्र खुला गर्न व्यवसायीको माग

कारोना महामारीपछि पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको असहज अवस्था हटाउँदै खुला गरिनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीको समन्वयमा मंगलबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यवसायीले कोभिडका कारण बन्द रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई अब विस्तारै सहज अवस्थामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।नेपालका प्रायः गन्तव्यहरुमा कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने दर उच्च रहेको […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

व्यवसायीको माग : अब पर्यटन क्षेत्र खुला भएको घोषणा गरौं

२२ भदौ, काठमाडौं । नेपालमा पर्यटक आवागमन सहज बनाउनु पर्ने माग व्यवसायीहरुले गरेका छन् । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण घट्दो क्रममा रहेकाले पर्यटन क्षेत्रमा लगाइएका असहजता हटाउँदै खुला भएको घोषणा गर्न व्यवसायीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीको संयोजनमा सोमबार आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरुले अग्रपंक्तिमा सेवा […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

इटहरीमा बन्द भए ९ होटल

सुनसरी । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत इटहरीको पश्चिमलाइनमा अवस्थित पेरिस होटल गत वर्षदेखि बन्द छ । पहिलो चरणको कोरोनाबाट थला परेको होटल स्थानीय बैंकको कर्जा चुक्ता गर्न नसक्दा बन्द हुन पुगेको हो । त्यस्तै, इटहरी उपमहानगर– ६ बिपीचोकस्थित सगुन होटल यो वर्षको कोरोना संक्रमणका कारण बन्द भएको छ । लगानी उठाउनै मुस्किल परेपछि सगुन होटल पनि बन्द हुन पुगेको हो । यो वर्ष कोरोना संक्रमणकै कारण इटहरीमा साना–ठूला गरी ९ होटल बन्द भएका छन् । कोरोना महामारीबाट साना लगानीका होटल प्रभावित भएको होटल व्यवसाय संघ इटहरीले जनाएको छ । इटहरीमा गत वैशाखदेखि साउनसम्म ६ वटा साना र ३ ठूला गरी ९ वटा होटल बन्द भएको संघले बताएको छ । सरकारले जोखिमका बेला व्यवसायी हकहितका लागि लाभ हुने राहत प्याकेज ल्याउन नसकेपछि लाखाैं लगानी गरी खोलिएका होटल धमाधम बन्द हुने अवस्थामा पुगेको होटल व्यवसाय संघ इटहरीका उपाध्यक्ष प्रकाश महतो बताउँछन् । कोरोना महामारीले पिल्सिएका होटल व्यवसायीलाई सरकारले राहत दिन ठोस नीति ल्याउनुपर्ने महतोको माग छ । होटल व्यवसायसँगै पछिल्लो समय कोरोनाबाट प्रभावित बनेका पर्यटन व्यवसायीको पीडा पनि उस्तै छ । सरकारले कोरोना त्रास देखाउँदै अन्य क्षेत्रलाई खुला गरिरहँदा पर्यटनलाई सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आएको छ । यसले पर्यटन व्यवसायीको करोडौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षक प्याकेज अघि सारेर स्थापना भएका करोडाैं रुपैयाँ लगानीका पर्यटकीय क्षेत्र सिजनका बेला पनि सुनसान छन् । बजार, व्यवसाय खोल्न अनुमति दिएजस्तै पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि मापदण्ड तोकेर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । करिब ३० करोड रुपैयाँ लगानीमा हालै स्थापना भएको इटहरी–२ स्थित इपिल्यान्ड एन्ड वाटरपार्क सञ्चालनमा आउन नपाउँदै कोरोनाको कहरमा परेपछि लगानी जोखिममा परेको सञ्चालक भीम पौडेल बताउँछन् । नेपालकै नमुना पार्क भनेर स्थापना गरिए पनि सञ्चालन हुन नपाएपछि करोडौं रुपैयाँ डुब्ने अवस्था रहेको उनको गुनासो छ । अन्य व्यवसाय सुरु भइरहँदा पर्यटन क्षेत्र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै गए पनि पर्यटन क्षेत्रलाई अझै बन्दी बनाउँदा व्यवसायी मर्कामा परेको पर्यटनविद् तथा होटल प्रिमियर एन्ड स्कुलका सञ्चालक सुनिल भुसाल बताउँछन् । सरकारले सबै नागरिकलाई खोपको ब्यवस्था गरी पर्यटन क्षेत्र सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने अन्यथा मारमा परेका व्यवसायीलाई तत्काल राहत प्याकेज ल्याइनुपर्ने तालतलैया संरक्षण समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर मगरले बताए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

पर्यटन क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्न पोखराका व्यवसायीको माग

पोखरा। कोभिड- १९ को महामारीले पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको जनाउँदै यस क्षेत्रका व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्ट क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका छन्। पोखरा पर्यटन परिषद्को आयोजनामा पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड-१९ को असर र आगामी योजनाका बारेमा सुझाव सङ्कलनका लागि आयोजना गरिएको भर्चुअल छलफलमा पर्यटन व्यवसायीले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर राज्यले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन्।

Dekhapadhi चैत्र २०७७

पर्यटन क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न पोखराका व्यवसायीको माग

वैशाख २५, पोखरा । कोभिड–१९ को महामारीले पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको जनाउँदै यस क्षेत्रका व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्ट क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका छन् । पोखरा पर्यटन परिषद्को आयोजनामा पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड–१९ को असर र आगामी योजनाका बारेमा सुझाव सङ्कलनका लागि आयोजना गरिएको भर्चुअल छलफलमा परिषद् आबद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिले सो माग गरेका हुन् । पहिलो चरणको कोरोनापश्चात् सुरक्षा सतर्कतासहित आन्तरिक पर्यटकको चलपहलले गति लिंदै गर्दा देखिएको न्यू भेरियन्टको कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रलाई नराम्ररी असर गरेको र व्यवसाय धराशायी भएको बताउँदै पर्यटन व्यवसायीले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर राज्यले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् । परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको पर्यटन क्षेत्रलाई पछिल्लो समयको भेरियन्टले झनै प्रभावित पारेको जनाउँदै व्यवसायीलाई राहत दिन राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने बताए। उनले पर्यटन क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेर व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउने जिम्मा राज्यको भएको बताए। पर्यटन क्षेत्रलाई जोगाउन यस क्षेत्रका व्यवसायी र पर्यटन मजूदरलाई प्राथमिकताका साथ खोप उपलब्ध गराएर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने र आगामी बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई रुग्ण उद्योगका रुपमा घोषणा गरेर विशेष राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । परिषद्का महासचिव रामचन्द्र शर्माले वर्तमान अवस्थाबाट व्यवसायीले के कस्ता कठिनाइ र समस्या भोगेका छन्, संस्थागत रुपबाट ती समस्या समाधानका लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर भर्चुअल कार्यक्रममार्फत सुझाव संलन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार छलफल कार्यक्रममा अधिकांश व्यवसायीले व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था सृजना भएको र बैकिङ साँवाब्याजले मानसिक दबाब बढेको, राज्यले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन नभएको विषयमा धारणा राखेका थिए । परिषद्ले पहिला स्वास्थ्य सुरक्षामा जोड दिंदै अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका पर्यटकलाई रेस्क्यु सेन्टर खडा गरेर उद्धारको पहल गर्ने, आगामी बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नका लागि विशेष पहल गर्ने निर्णय गरेको शर्माले जानकारी दिए। व्यवसायीका अुनसार हाल पोखरामा ७०० ओटा पर्यटकीय होटेलसहित पर्यटकीय क्षेत्रमा खर्बौंको लगानी रहेको छ भने दैनिक करोडभन्दा बढी घाटा यस क्षेत्रले भोगिरहेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

पर्यटन क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्न व्यवसायीको माग

सम्बन्धित सामग्री