सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले समस्या देखाएर पन्छिने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन् । निजामति सेवा नियमावली २०५०, सुशासन ऐन २०६४ र सोको नियमावली २०६५ को प्रावधान अनुसार आ.व. २०७९/८० को कार्य सम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले सो कुरा बताएका हुन् । ‘यो सम्झौता सेल्फ कमिटमेन्टको कुरा पनि हो । पेन्डिङमा रहेका काममा ध्यान दिऔँ । मुआब्जाका कारण रोकिएका आयोजनाहरुका सन्दर्भमा मुआब्जाबारे अध्ययन गर्ने, हटाउनुपर्ने संरचना भए हटाउने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए छिटो व्यवस्थापन गरौँ
