काठमाडौं । डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सार्वजनिक सेवामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले सोमवार आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक सेवामा डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाले सार्वजनिक सेवा सहज गराउन प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ अनुसार काम भइरहेको बताए । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअनुसार सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा राखेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यहीअनुसार फाइभ–जी नेटवर्क विस्तारमा माघ २२ गतेदेखि परिक्षण भइरहेको र अप्टिकल फाइबर विस्तार ३ चरणमा भइरहेको छ ।’
यस्तै, कार्यक्रममा प्रविधि क्षेत्रमा विश्व, नेपालको अवस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको जिम्मेवारीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठले नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा ५२ हजार १४९ आबद्ध रहेको बताए । उपनिर्देशक श्रेष्ठले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा प्रविधि क्षेत्रको ३ दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात् ८४ अर्ब रुपैयाँको योगदान रहेको जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार ७३३ ओटा स्थानीय तहमा इन्टरनेट पुगेको छ र ५ ओटा कम्पनीले लाइसेन्स लिए पनि ३ ओटाले सेवा दिइरहेका छन् ।