सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनसम्बन्धी ऐनको संशोधित विधेयक संसदीय समितिमै बन्धक भएको छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आम माफी दिने गरी सरकारले पेस गरेको विधेयकका प्रावधानलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादीको प्रयास छ ।
