संसदमा पठाउन मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको शिक्षा विधेयकप्रति थारु समुदायका अगुवाले आपत्ति जनाएका छन् । थारु, मधेशी, मुस्लिम, दलित आदि समुदायलाई अलग–अलग क्लस्टरमा सूचीकृत गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा त्यस्तो नगरिएको भन्दै सो समुदायले आपत्ति जनाएको हो ।