राज्यको कुनै पनि सुविधा नलिने घोषणा गर्दै बाहिरिए निवर्तमान प्रदेश प्रमुख डा. अहिराज (पूर्णपाठ)

रामहरि खतिवडाको प्रश्न- पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरेपछि पूर्वराष्ट्रपतिले राज्यको सेवा सुविधा लिन मिल्छ कि मिल्दैन ?

Shilapatra जेष्ठ २०८१

नागरिकतासम्बन्धी राज्यको दायित्व

नागरिकता भनेको व्यक्ति र राज्यको बीच कानुनी सम्बन्धको प्रमाण हो । साथै राज्यले नागरिकको हैसियतले दिने र नागरिकले लिने सेवा, सुविधा र हक प्राप्तिको कानुनी आधार हो । तर नेपालमा कतिपय नागरिकले लामो समयदेखि नागरिकता पाउन नसकेको हुँदा यो आन्दोलन र संघर्षको विषय बन्दै आएको छ । नेपाली नागरिक भएर पनि सहज किसिमले नागरिकता नपाएको […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०८०

उच्च पदस्थले कम सेवा सुविधा लिनुपर्ने माग

काठमाडौँ : सांसदहरूले देशमा आर्थिक संकट देखाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद वासुदेव घिमिरेले मन्त्री र सांसदको तलब आधा कटौती गर्न माग गरे। खर्च कटौती तलबाट नभएर माथिबाट गर्नुपर्ने भन्दै सांसद घिमिरेले मन्त्री र सांसदको तलब आधा कटौती गर्ने प्रस्ताव आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राखेका हुन्। घिमिरेले चालू खर्च कम गराउन राज्यको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा बसेकाहरूले नै कम सेवा सुविधा लिएर काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। सबै तहमा करार त

थाहा खबर चैत्र २०७९

पर्यटक प्रहरीलाई सुविधा सम्पन्न गर्नु राज्यको दायित्व

काठमाडौं, माघ १३ । नेपाल पर्यटक प्रहरीमा भएको स्रोत तथा साधनको कमीलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको संस्कृति नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले बताएका छन्। ४४ औं प्रहरी पर्यटकको दिवसको अवसरमा बोल्दै मन्त्री किराँतीले पर्यटक प्रहरीले भोगिरहेको कमी, कमजोरी तथा समस्यालाई सरकारले निकट भविष्यमै सम्बोधन गर्ने बताए। सरकारले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने नीति तथा कार्ययोजना ल्याइरहँदा […]

Reporters Nepal पौष २०७९

राज्यको प्राथमिकतामा नपर्दा डडेल्धुराका स्थानीयबासी न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित

डडेल्धुरा । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकाे गृह जिल्ला डडेल्धुराका जनता आधारभूत सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित भएका छन । ३ दशकदेखि बाटो नखुल्दा डडेल्धुराको अन्तिम बस्तीका जनता आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका हुन् । सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य अस्पताल, बजार र यातायात जस्ता अत्यावश्यक सुविधा नपाउँदा समस्या भोग्नु परेको स्थानीयबासीले गुनासो गरेका छन् । ३ दशकदेखि बाटो नखुल्दा […]

Image Khabar आश्विन २०७९

किन प्रतिनिधिसभा लम्ब्याउन चाहन्छ सरकार

सांसद पद रहिरहयो भने राज्यको सेवा सुविधा लिएर चुनावमा जान सजिलो हुने हुँदा पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्बयाउन खोजिएको छ। संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेको छ।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

पूर्व पदाधिकारीहरूलाई राज्यको सुविधा त्याग्न सांसद रसाइलीको चुनौती (भिडिओ)

काठमाडौं । सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले राज्यकोषबाट लिइरहेको सुविधा फिर्ता गर्न पूर्व पदाधिकारीहरूलाई चुनौती दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद रसाइलीले पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, पूर्व मन्त्रीहरुलाई राज्यको सेवा सुविधा फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । उनले भने- संविधानमा हामीले स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा लेख्यौँ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले हामीलाई घण्टौँ उपदेश दिएर […]

Nepal Press बैशाख २०७९

राज्यको सेवा सुविधा नलिने वडा अध्यक्ष मल्लको घोषणा

मुगु– छायानाथ रारा नगरपालिका–१ का वडा अध्यक्ष पदमराज मल्लले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । मल्ल वडा अध्यक्षमा निर्वाचित पश्चात् उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन । २०६२ सालमा नेपाली कांग्रेसअन्तर्गत विभिन्न भ्रातृ संगठनमा आबद्व भई राजनीति यात्रा सुरु गरेका मल्ल २०७९ सालको स्थानीय तहको चुनावमा वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् ।वडा […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

सिंगापुर, स्वीजरल्याण्ड र कोरियाबाट सिक्नुपर्ने पाठ

विकसित मुलुकहरूमा शिक्षाको स्तर उत्कृष्ट छ । स्वास्थ्य सेवा अब्बल दर्जाको छ । सार्वजनिक यातायात सुविधा गजबको छ । कालोबजारी, कमिशनतन्त्र, मिलावट, नातावाद कृपावाद आदि केही छैन । पैसा नभएका कारण कोही पनि शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन । शिक्षामा राज्यको ठूलो लगानीका कारण सबै नागरिक र तिनका सन्तानले उत्कृष्ट कोटीको शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा प्राप्त गर्दछन् । मेरिटका आधारमा विद्यार्थीहरूले निष्पक्ष रूपमा मेडिकल, इन्जिनियरिङ आदि क्षेत्रमा शिक्षा आर्जन गर्न सक्छन् ।

Ratopati मंसिर २०७८

निवर्तमान प्रदेश प्रमुख अहिराजद्वारा राज्यको कुनै सुविधा नलिने घोषणा

प्रदेश नम्बर २ का निवर्तमान प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराजले पदमुक्त भएपश्चात् पदीय हैसियतले प्राप्त हुने राज्यको कुनै सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । अहिराजले नेपाल सरकारद्वारा प्राप्त निजी सुरक्षाकर्मी आजकै मितिबाट फिर्ता पठाउने घोषणा पनि गरेका हुन् । 'पदमुक्त भएपश्चात् पदीय हैसियतले प्राप्त हुने राज्यको कुनै सुविधा नलिने घोषणासमेत गर्दछु । देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था गम्भीर रहेको र मेरो निजी सुरक्षाभन्दा पनि जनताको सुरक्षा प्राथमिकतामा रहेकोले नेपाल सरकारद्वारा प्राप्त निजी सुरक्षाकर्मी आजकै

Ratopati श्रावण २०७८

राज्यको कुनै पनि सुविधा नलिने घोषणा गर्दै बाहिरिए निवर्तमान प्रदेश प्रमुख डा. अहिराज (पूर्णपाठ)

सम्बन्धित सामग्री