प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने प्रदेश नम्बर एक सरकारको निर्णय कार्यान्वयन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारुको एकल इजलासले बुधवार अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै आगामी २५ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो ।
यसअघि पर्यटन विकास समिति खारेजीको निर्णयमा पनि उच्च अदालतले सरकारलाई यसैगरी ब्रेक लगाइदिएको थियो ।
दुवै पक्ष राखेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै छलफलका लागि पुस २५ गतेको पेशी तोकी विपक्षीलाई बोलाउने आदेश भएको ...