संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, कारण देखाऊ आदेश

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेकाे रिटमा सर्वाेच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाण्डाै – केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गरेको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ५२ जना संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडा हुनुहुन्छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आद...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

संवैधानिक आयोगमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा जारी भएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत भन्दै परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संवैधानिक इजलासले बुधवार (आज) सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेश भने नहुने उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश […]

Prashasan फाल्गुन २०७८

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्यन्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न बुधवार विपक्षीका नाउमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन समावेशी नभएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले मंगलवार अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । आदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको हकमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘निवदेकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सन्दर्भमा दुवै पक्षको भनाइ सुनी निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिँदा आगामी फागुन १० गते पेसी तोकी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षीलाई जानकारी दिई नियमानुसार गर्नू ।’ मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले यही माघ २३ गते नेपालको संविधान १६८ ९९० र १७० ९१० बमोजिम पाँच मन्त्री नियुक्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग छ । निवदेनमा मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म मन्त्रीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने निर्णय बदर गराउन, महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न विपक्षीका नाममा उत्पे्रषण, प्रतिषेध परमादेश लगायतको आदेश माग गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो दल नेपाली कांगे्रसबाट हिमबहादुर शाही, यज्ञबहादुर बिसी, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गणेशप्रसाद सिंह, छिरिङ डम्डुल लामा र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट पदम रोकायालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका विन्दमान विष्ट र एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही यसअघि नै मन्त्री नियुक्त भएका थिए । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

माधवको पार्टीलाई सहज : राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश रोक्न सर्वाेच्चद्वारा अस्वीकार

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७८

सर्वोच्चद्वारा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र नेकपा (एस) विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

Khabarhub भाद्र २०७८

कुलमानविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

विद्युत प्राधिकरणकाे कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका घिसिङलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै भदौ १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश भने माग गरेको छ । साउन २५ गते...

Lokaantar भाद्र २०७८

कुलमानविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएन

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो । यद्यपि सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश भने माग गरेको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले आफूलाई हटाएर प

Ratopati भाद्र २०७८

लुम्बिनी प्रदेशका जसपा सांसदको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएन

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका लुम्बिनी प्रदेशका ३ सांसदलाई पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने/नपर्नेमा लुम्बिनी प्रदेशसभालाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। पार्टीको नीति विपरीत मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समर्थन गरी सरकारमा सहभागी भएकोमा जसपाले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजय यादव र कल्पना पाण्डेलाई संसद् पदबाट हटाइ कारबाही गरेको थियो।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध जसपा अध्यक्ष ठाकुरको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

Khabarhub आषाढ २०७८

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बुधवार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने निर्णय सुनाएको हो । असार ९ गतेको समय दिएर विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश भने जारी भएको निवेदकमध्येका एक कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । त्यसपछि ९ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ । यसअघि रिट निवेदक कांग्रेस सभापति शेर...

Lokaantar बैशाख २०७८

संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, कारण देखाऊ आदेश

सम्बन्धित सामग्री